प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्द्वारा लिइने प्रवेश परीक्षा, छात्रवृत्ति तथा वार्षिक/सेमेष्टर परीक्षाको सम्बन्धमा सुझाव दिन गठित कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन माननीय शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल समक्ष आज पेश गरेको छ।
प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री पोखरेलले देशको प्राविधिक शिक्षाको लागि सहयोग पुर्याउनु भएकोमा कार्यदलका सदस्यहरुलाई धन्यवाद दिनु भयो। वहाँले शिक्षा क्षेत्रमा क्रमशः राम्रा अभ्यासहरुलाई प्रवेश गराउनु जरुरी रहेको र यस क्षेत्रमा गुणस्तरीय परिवर्तनको खाँचो रहेको बताउँदै यस प्रतिवेदनले त्यस दिशामा अग्रसर हुन मन्त्रालय एवम् परिषद्लाई सघाउ पुर्याउने विश्र्वास समेत व्यक्त गर्नु भयो।
बार्षिक शैक्षिक क्यालेण्डर सार्वजनिक नगरेको, निर्धारित समयमा परीक्षा संचालन नगरेको, परीक्षाको नतिजा प्रकाशनमा ढिलो गर्ने गरेको, विद्यार्थी भर्ना प्रकृयामा ढिलाइ गर्ने गरेका जस्ता जनगुनासाहरू समेत समय समयमा सुनिने गरेको कुराहरु औंल्याउँदै कार्यदलले शैक्षिक क्यालेण्डर बनाई त्यसलाई अक्षरस पालना गर्नुपर्ने, परीक्षार्थी आफैले Online Entry गरी फाराम भर्न मिल्नेगरी हाल संचालनमा रहेको Online System लाई अध्यावधिक गर्नुपर्ने, एसईई को नतिजा प्रकाशन हुनुभन्दा पहिले नै प्रवेश परीक्षा संचालन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, शिक्षण संस्था अनुसार नभई कार्यक्रम अनुसार प्रदेश स्तरमा प्रतिस्पर्धा गराउने, र प.नि.का. ले पनि कार्यक्रम अनुसार उत्तीर्ण परीक्षार्थीको सूची (Merit List) प्रकाशन गर्ने व्यवस्था गर्ने र त्यसरी प्रकाशित सूचीको आधारमा कार्यक्रम संचालन अनुमति पाएका शिक्षण संस्थाहरूले एसईई को नतिजा प्रकाशन भएपछि भर्ना प्रकृया शुरु गर्नु पर्ने जस्ता सुझाव दिएका छन्।
साथै प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट जारी गरिएको डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र तहको प्रवेश परीक्षा सञ्चालन, छात्रवृत्ति वितरण एवं भर्ना सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ मा कार्यदलको सुझावहरु समावेश गरी समयानुकुल परिमार्जन गरी लागू गर्न पर्ने पनि औंल्याएको छ।
कार्यदलले पेश गरेको प्रतिवेदन अनुसार परिषदद्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रम अनुसार प्राविधिक एस.एल.सी तहमा प्रयोगात्मक अभ्यासलाइ ८० प्रतिशत र डिप्लोमा/प्रमाणापत्र तहको लागि करिव ६० प्रतिशत भार प्रदान गरिएको छ । तर परीक्षा संचालन गर्दा सैद्धान्तिक परीक्षालाई विशेष महत्व दिइ संचालन गर्ने गरेको तर प्रयोगात्मक परीक्षा सम्वन्धित शिक्षण संस्था मार्फत संचालन गर्ने गरेको देखिन्छ ।जसले गर्दा प्रयोगात्मक परीक्षा औपचारिकतामा मात्र सिमित देखिन्छ । उपरोक्त तथ्यलाई मध्यनजर राख्दै परिषद् अन्तर्गत संचालन हुने परीक्षाहरूलाई अझबढी व्यवस्थित, मर्यादित, पारदर्शी तथा विश्वसनीय बनाउनको लागि सैद्धान्तिक परीक्षा संचालन, उत्तरपुस्तिका परीक्षण तथा नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी एउटा निर्देशिका र प्रयोगात्मक परीक्षा संचालन सम्वन्धी एउटा निर्देशिका गरी छुट्टाछुट्टै निर्देशिका तयार गरी लागू गर्नुपर्ने पनि उल्लेख गरेको छ। यसैगरी कार्यदलले आवश्यक न्यूनतम योग्यता पुगेका सम्पूर्ण परीक्षार्थीहरूलाई योग्यता वापत समान ४० अंक प्रदान गर्ने व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिएको र सो व्यवस्था हटाउने वा ग्रेड अनुसार भार तोकी अङ्क प्रदान गर्ने वा प्रवेश परीक्षा उतीर्ण हुन आवश्यक न्यूनतम अङ्कको ५० प्रतिशत सम्म मात्र प्रमाणपत्र वापत अङ्क प्रदान गर्ने जस्ता विषयहरु पनि सुझाव दिएको छ।कार्यदलले बर्गिकृत छात्रबृत्तिको हाल प्रदान गरिदै आएको कोटा प्रणालीमा समेत परिमार्जन गर्नुपर्ने, प्राविधिक एस.एल.सी तहको प्रवेश परीक्षाको प्रश्नपत्र लगायत प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य प्रदेश कार्यालयले नै गर्ने र क्रमशः यो प्रावधान डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तहमा समेत लागू गर्दै जानुपर्ने जस्ता विषयहरु पनि प्रतिवेदनको सुझावमा परेका छन्। कार्यदलमा निम्न व्यक्तिहरु रहनु भएको थियोः
संयोजक: प्रा. डा. राजेन्द्रप्रसाद अधिकारी, प्राविधिक शिक्षा विज्ञ
सदस्य: श्री गोबिन्द गजुरेल, पूर्व सदस्य सचिव, प्रा.शि.व्या.ता. परिषद्
सदस्य: श्री हरिदेव चौधरी, पूर्व परीक्षा नियन्त्रक, इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थान
सदस्य: श्री दिपक प्रसाद पौडेल, नियन्त्रक, प्रा.शि.व्या.ता.परिषद्, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय
सदस्य: श्री लक्ष्मी कुमार खडका, उप सचिव, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
सदस्य: श्री कृष्ण प्रसाद घिमिरे, उपनियन्त्रक, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड
सदस्य: श्री डिल बहादुर घिमिरे, उप प्रशासक, प्रा.शि.व्या.ता.परिषद्, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय
