वि. सं. २००७ सम्म नेपालमा २ प्रतिशत जनसंख्या साक्षर थिए । प्रजातन्त्र आएपछि देशभर शैक्षिक लहर चल्यो । धमाधम विद्यालयहरू खोलिए । चेतनाको विस्तार हुन थाल्यो । भारत तथा नेपालमै दुर्लभ शिक्षा पाएका केही व्यक्तिहरू शिक्षक भए । जसोतसो चल्दै अगाडि बढ्यो । रुखमुनि सुरु भएका विद्यालहरू छाप्रोमा परिणत हुँदै गए । अहिलेको आधुनिक शिक्षाको जग त्यही थियो । विद्यालयहरू समयसँगै फेरिँदै गयो । शिक्षणले विस्तारै एउटा पेसाको रुप लिन थाल्यो । शिक्षण पेसामा आबद्ध हुनेहरूले सुरुसुरुमा सेवामात्र पनि गरे । विस्तारै न्यून सेवा सुविधामा काम गरे । विस्तारै राज्यका अन्य कर्मचारीसँग तुलना गर्न थाले र पेसागत हकहितका लागि बोल्ने संस्कृति आरम्भ भयो ।
शिक्षण पेसालाई सम्मानित, सुरक्षित एवम् मर्यादित बनाउँदै राष्ट्रको शैक्षिक विकास गर्ने उद्देश्यले शिक्षक सङ्घ, संगठनहरूको स्थापना हुन थाल्यो । प्रारम्भमा साझा उद्देश्य लिएर एउटै संगठन स्थापना भयोस पछि राजनीतिक विचारधारा अनुसारका संघ, संगठन स्थापना भए । पेसागत उन्नयनका लागि स्थापित यस्ता संस्थाहरू खास राजनीतिक दलका सुभेच्छुक संस्थाका रूपमा रहेकाले पेसागत भन्दा पनि राजनीतिक स्वार्थले महत्त्व पायो । अर्थात् सुभेच्छुक संस्था भनिए पनि भातृसंस्थाकै काम यस्ता संस्थाले बढी गरे। पछिल्लो समयमा शिक्षकहरूको विभिन्न संघ संगठनलाई हटाई शिक्षण पेसालाई मर्यादित बनाउन काम गर्ने संस्थाको रूपमा एउटै संस्था बनाउने नीति लिएर नेपाल शिक्षक महांसंघको विधिवत् स्थापना भयो । यद्यपि हाल महासंघ, संघ, संगठन, स्थायी शिक्षक हकहित मन्च, राहत शिक्षक संघर्ष समिति लगायत दर्जनौँ संस्था तथा समितिहरू विभिन्न मागका लागि भन्दै क्रियाशील छन् ।
वि. सं. २०२७र२८ अघि राज्यले शिक्षकको जम्मा तलबको २०५ रकम मात्र बेहोर्ने गर्दथ्यो । तलब अन्य कर्मचारीको भन्दा निकै कम थियो । २०२८ पछि राज्यले पचास प्रतिशत तलब बेहोर्न थाल्यो । बाँकी तलब जनताले बेहिर्नुपर्ने अवस्था थियो । २०५२ पछि अन्य कर्मचारीले पाउने गरेजस्तो औषधि उपचार खर्च शिक्षकले पनि पाउन थाल्यो । शिक्षक सेवा आयोग, शिक्षक किताब खानाजस्ता शिक्षकसंग जोडिएका निकायहरूको स्थापना निकै पछिमात्र भएको हो । यी एकदुई उदाहरण मात्र हुन् जसले राज्यले शिक्षाप्रति गर्ने गरेको व्यवहार छर्लङ्ग पार्छन् ।
राज्यले शिक्षक र अन्य कर्मचारीलाई पहिल्यैदेखि विभेदपूर्ण व्यवहार गर्दै आएको रहेछ जुन अहिले पनि निरन्तर छ । अन्य क्षेत्रका कर्मचारीले पाएजस्तो सुविधा किन नपाएको होला शिक्षकले रु यो अनुत्तरित प्रश्न यहाँ पनि फुत्कियो । शिक्षक अस्पतालको प्रवन्ध नहुनु, शिक्षकको मर्यादाक्रम नतोक्नु, सरुवाबारे स्पष्ट नियम नहुनुस कतिपय कार्यालयले उल्टै पैसा असुल्नु, ग्रेडमा विभेद हुनु, सुत्केरी, शिशु स्याहार, सन्तति वृत्ति आदिमा अरु सेवामा जस्तो सुविधा नदिइनु, अरु सेवामा जस्तो एक वर्ष पुग्ने बित्तिकै ग्रेडको व्यवस्था नहुनु, बर्खे बिदा सन्चित गर्न नमिल्नु, बढुवाको व्यवस्था न्यायोचित नहुनु, आवास आदिको व्यवस्था नहुनु आदि राज्यले शिक्षकप्रति गरेको सौतेनी व्यवहारका प्रमाणहरू हुन् ।
देशमा १६र१७ प्रकारका शिक्षकहरू छन् । बाल विकासमा कार्यरत शिक्षकको मासिक तलब छ हजार रुपैयाँ रहेको छ । विद्यालय कर्मचारीले पचहत्तर सयमा महिनाभरि श्रम बेच्न बाध्य छन् । उनीहरूका पीडा सुनाउने प्रयास नभएका होइनन् तर सरोकारवालाले निदाएको बहाना गर्दा पीडा झन् थपिएको छ ।आइएलओले तोकेको ज्यालालाई सम्बोधन गर्न सरकारले न्यूनतम ज्याला १३,५००र( हुनुपर्छ भनेर तोके पनि आफ्नै नियम लत्याएर शिक्षकमाथि अन्याय गरिरहेको अवस्था छ ।
आफ्नो भविष्य खोज्दै शिक्षण क्षेत्रमा प्रवेश गरेका प्रतिभावान उर्जाशील युवाहरू यथास्थितिमा रम्न सक्दैनन् किनकि राज्यले यो क्षेत्रलाई अपमान गरेको रहेछ । एउटा प्रहरी जवान, अधिकृत प्रहरीको सर्वोच्च पदमा पुग्ने सम्भावना हुन्छ । सेनाको पनि त्यस्तै हो । निजामती सेवाको पनि बढुवा हुँदै जाँदा जिम्मेवारी फेरिँदै उपल्लो नेतृत्वमा पुग्छ । तर शिक्षकको भूमिका र नेतृत्वको उपल्लो तहमा पुग्न पाउने बाटो बन्द छ । बढुवा नहुने होइन हुन्छ तर न मर्यादा फेरिन्छ, न भूमिका फेरिन्छ, न नेतृत्व । प्रहरी सेवामा उसकै संगठनको उपल्लो तहले नेतृत्व गर्छ, सेना, निजामती आदि सबैमा सोही सेवामा रहेकाले नेतृत्व गर्छ । तर शिक्षक सेवा आयोग पास गरेर नियुक्ति र बढुवा भएका शिक्षकको नेतृत्व लोक सेवा आयोगको शिक्षा सेवामा कार्यरत कर्मचारीले गर्दछ । माध्यमिक प्रथम श्रेणीको शिक्षकको तलबको समानता नेपाल सरकारको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको कर्मचारी अर्थात् सहसचिवसँग समान हुन्छ तर उक्त शिक्षकलाई छैटौँ तहको कनिष्ठ अधिकृतले निर्देशन दिन्छ । यो कस्तो खालको न्याय होला रु राज्यले किन मानहानी गर्दैछ शिक्षकको रु मिहिन रूपमा सोच्ने हो भने यहाँ उपल्लो श्रेणीको शिक्षकको मौलिक हक अन्तर्गतको सम्मानपूर्वक बाच्न पाउने हक राज्यले नै मिचेको देखिन्छ ।
नेपालको शिक्षा प्रणालीमा आमूल परिवर्तनको खाँचो छ । शिक्षक सेवा आयोग र लोक सेवा आयोगको शिक्षा सेवालाई मर्ज गर्नु आवश्यक छ । लोक सेवाको एउटा परीक्षा उत्तीर्ण गर्दैमा शिक्षक सेवा आयोगका जुनसुकै परीक्षाभन्दा माथि हुनु न्यायोचित छैन । यो न्यायको सिद्धान्त विपरीत पनि छ । एउटा शिक्षकमा प्रवेश गरेको बेजोड प्रतिभावान व्यक्ति सोही सेवामार्फत् शिक्षा सचिवसम्म पुग्ने बाटो स्पष्ट हुनुपर्छ । मानौँ माध्यमिक तृतीय श्रेणीमा ५ वर्ष सेवा गरेको एउटा शिक्षकलाई ५ वर्ष सेवा गरेको तृतीय श्रेणीको शिक्षा अधिकृत सरह उपसचिवको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा संलग्न हुन दिइयोस् । के फरक पर्छ रु आखिर योग्यले स्थान पाउने न हो । शिक्षकलाई बाटो बन्द गर्नुपर्छ भन्ने के छ र ? वास्तवमा देशको शैक्षिक गुणस्तरले छलाङ मार्नलाई अन्य सेवामा जस्तै शिक्षण सेवामा पनि अरु सेवाको नेतृत्वको अन्त्य अनिवार्य छ ।
ञशिक्षण संसारभर असाध्यै प्रतिष्ठित एवम् गर्व गर्न लायकको पेसामा पर्दछ । कलिला बाबुनानीको भविष्यको स्केच कोर्ने यो पेसा अति पवित्र छ नै । नेपालमा यति पवित्र शिक्षण पेसा आकर्षक बन्न नसकेको तितो यथार्थ लुकाएर लुक्दैन । शिक्षण पेसामा कतिपय निकै प्रतिभावान युवाहरूको प्रवेश भइरहेको छस अझ पछिल्लो समयमा यो दर निकै बढेको छ । शिक्षक भएकाहरू लोक सेवा आयोगको परीक्षा पास गर्न नसकेर फ्याँकिएका जनशक्ति होइनन् । तर शिक्षक भएर केही समय आफैंले शिक्षण भोगेपछि पलायन हुने प्रतिभाहरू अनगिन्ती छन् । कतिपय योग्य र प्रतिभावान शिक्षक शिक्षण पेसामा रमाउन सकेका छैनन् ।
शिक्षण पेसा आकर्षक बन्न किन नसकेको होला त रु यो गम्भीर सवाल हो तर यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिइएको छैन स परिणाम देशको अवस्था सधैं उस्तै उस्तै छ । विभिन्न समयमा शिक्षकका पेसागत संघ, संगठन, महासंघ, हकहित मन्च आदिले अबको ध्यान शिक्षक सेवा आयोगलाई संवैधानिक बनाउन, शिक्षकमा प्रवेश गरेको व्यक्ति शिक्षा मन्त्रालयसम्म पुग्ने बाटो बनाउन, गुणस्तरीय प्रविधिमैत्री शिक्षाको ग्यारेन्टी गर्न, सेवा, सुविधा, मर्यादा आदिमा नाक खुम्च्याउनुपर्ने अवस्था आउन नदिन ध्यान केन्द्रित गर्न सकोस् शुभकामना ।
