सङ्घीय शिक्षा निकायको काम गराइ शैली कति सुस्त छ भन्ने जान्न धेरै कुरा खोतल्नुपर्दैन, सेनिटरी प्याड छात्राका हातसम्म पुगे नपुगेको बुझे पुग्छ । गत जेठमा घोषणा गरिएको र साउनमा बजेटमा पारिएको सेनिटरी प्याड खरिदका लागि स्थानीय तहमा रकम पुगेकै छैन ।
चालु शैक्षिक सत्र गुज्रिन अब मुस्किलले तीन महिना छ । प्रायः चैतको पहिलो सातामा नै वार्षिक परीक्षा सञ्चालन गरिन्छ । यसर्थ अब पठनपाठन हुने भनेको दुई महिनामात्र हो । आगामी २०७७ वैशाख २ गतेबाट नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन्छ र वैशाख १५ गते नहुन्जेल खासै पठनपाठनले गति लिदैन । असार मसान्तमा चालु आर्थिक वर्षको अन्त्य हुनेछ । अर्थात् त्यसपछिका साढे दुई महिनामात्र पढाइ भई छात्राले सेनिटरी प्याड प्रयोग गर्न सक्नेछन् ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले गत पुस १४ गते ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकामा भव्य कार्यक्रमको आयोजना गर्न लगाइ प्याड वितरणको औपचारिक थालनी गरेका थिए । उनले त्यस कार्यक्रममा “आजसम्ममा सबै स्थानीय तहमा रकम पुगिसकेको छ र भोलिबाट विद्यालयमा प्याड पुगिसक्नेछ” भनेका थिए । माघ ३ गते भइसक्दा पनि सेनिटरी प्याड खरिदको कुरा त टाढा नै छ, स्थानीय तहमा त्यसका लागि रकम कहिले पुग्ला भन्ने नै अत्तोपत्तो छैन ।
तनहुँको भिमाद नगरपालिकाको शिक्षा प्रमुख नगेन्द्रराज पौडेलले भने, “शिक्षामन्त्रीलाई हत्तनपत्त सेलिब्रेटी हुन हतार भयो । यहाँ प्याडका लागि रकम आजका मितिसम्म आइपुगेको छैन ।”
अधिकाँश स्थानीय तहमा सेनिटरी प्याड खरिदका लागि रकम पुगेकै छैन । अर्थ मन्त्रालयबाट ‘एलएमबीएस’ प्रणालीबाट रकम पठाउने गरिन्छ । सेकेन्ड भरमा रकम सम्बन्धित निकायमा पुग्छ । यसैगरी रकम पठाइएको शिक्षा निकायका पदाधिकारीहरुको भनाइ छ तर रकम पुगे नपुगेको सोधखोज गर्ने फुर्सद सङ्घीय शिक्षा निकायलाई छैन ।
सामुदायिक विद्यालयका कक्षा ६ देखि १२ सम्मका सम्पूर्ण छात्राहरुले महिनावारी हुँदा प्रयोग गरिने प्याड निःशुल्करुपमा पाउने घोषणा गत जेठमा नीति तथा कार्यक्रममार्फत गरिएको थियो । सोहीअनुरुप एक अर्ब २८ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले गत पुसमा यससम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरेको थियो । कार्यविधिअनुसार सो तहका १४ लाखभन्दा बढी छात्रालाई मासिक १६ वटा प्याड उपलब्ध गराइनेछ । हरेक छ घण्टामा परिवर्तन गर्नुपर्ने स्वास्थ्य मापदण्डअनुरुप उनीहरुलाई महिनावारी हुँदा दैनिक चारवटाका दरले सेनिटरी प्याड उपलब्ध गराइनेछ ।
दुई चार वटा स्थानीय तहमा रकम पुगेको छ तर उनीहरु अझैसम्म टेण्डर प्रक्रियामा गएका छैनन् । पर्साको वीरगन्ज महानगरपालिकाका शिक्षा प्रमुख अरविन्दलाल कर्णले ७१ लाख ७६ हजार रुपियाँ प्राप्त गरेको जानकारी दिँदै भने, “त्यो रकम खर्च गर्न टेण्डरमा जानुपर्दछ । टेण्डर प्रक्रिया लामो हुन्छ । तीन महिना त लाग्छ ।”ललितपुर महानगरपालिकाका शिक्षा प्रमुख महेन्द्र क्षेत्रीले पनि टेण्डर प्रक्रियामा जानुपर्ने भएकाले समय लाग्ने बताए ।
भिमाद नगरपालिकाका शिक्षा प्रमुख पौडेलले विद्यालयका शिक्षकहरु सधैँ प्याड माग्न आउने गरेको तर आफूहरुले रकम नआइसकेकोले उपलब्ध गराउन नसक्ने भनेर फर्कादिने गरेको बताए । “उनीहरुलाई किन दिनसक्दैनौँ भनेर त भन्ने गरेका छौँ, तर कहिलेसम्म दिइसक्छौँ भनेर जवाफ दिन सकेका छैनौँ” उनले थपे ।
बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाका शिक्षा प्रमुख अनन्तकुमार पौडेलले सेनिटरी प्याड खरिद गर्न अझैसम्म रकम नपाएको गुनासो गर्दै धेरै ढिला भइसकेको बताए । अधिकाँश स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुले रकम पाउने र टेण्डर प्रक्रियामा जाँदा थप समय लाग्ने भएकाले आगामी शैक्षिक सत्रमा सेनिटरी प्याड वितरण गर्ने योजना बनाएको पाइएको छ । कार्यविधिमा दिइएको मापदण्डअनुरुपमा सेनिटरी प्याड बजारमा खासै उपलब्ध हुन नसक्ने देखिएको छ । त्यसैले सजिलोका लागि स्थानीय तहले मापदण्डभन्दा पनि बजारमा सजिलै उपलब्ध हुने प्याड नै किन्ने सोचमा रहेको पाइएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव कमल पोखरेलले कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमार्फत रकम पठाइएको बताउँदै भने, “स्थानीय तहले कोलेनिकामा रकम माग गर्नुपर्ने रहेछ । अब हामीले फलोअप गरिरहेका छौँ । धेरैलाई त्यसबारेमा जानकारी रहेनछ । त्यसैले एफएम रेडियो लगायतका माध्यमबाट जानकारी दिने भएका छौँ ।”
टेण्डर प्रक्रियामा जाँदा सेनिटरी प्याड खरिद कार्य लम्बिने हुँदा छिटै छात्राले प्राप्त गर्न नसक्ने बारेमा जिज्ञाशा राख्दा उनले भने, “खरिद प्रक्रियासम्बन्धी नियम पालना गर्नै पर्दछ । त्योभन्दा फरकरुपमा खरिद गरिएमा भोलि अख्तियारले कारवाही गर्ने अवस्था हुन्छ ।”
