शिक्षकले महिना मरेपछि तलब नपाउने समस्या अहिले पनि छ । विशेषगरी चाडपर्वका बखत शिक्षकले तलब नपाउँदा निकै पीडा र सकस हुने गरेको छ । २०५० को दशकमा विद्यालयका सबै शिक्षकको चार महिनाको तलब लिएर गाउँ जान हिँडेका तनहुँका एक प्रधानाध्यापकको जङ्गलको बाटोमा रकम लुटेर हत्या गरिएको घटना स्मरण गर्न सकिन्छ । हालै यस्तै मानसिक तनाव भोगेका बाराका एक शिक्षकको मृत्यु भएको घटना सामाजिक सञ्जालमार्फत बाहिरियो । चाहना राख्ने पालिकाले महिनैपिच्छे तलब उपलब्ध गराएकै छन् तर अधिकांशले उपलब्ध गराउँदैनन् । गराउने चाहना नराखेको पाइएको छ । शिक्षकलाई मासिक रूपमा तलब उपलब्ध गराउन नसकिने नै हो ? समस्या कहाँ छ ? किन शिक्षकलाई मात्र यस्तो ? यी लगायतका विषयमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक दीपक शर्मासँग एडुपत्रले कुराकानी गरेको छ । कुराकानीको लिखित संक्षेप प्रस्तुत छ । साथै कुराकानीको विस्तृत भाग समाचारसँगै दिइएको युट्युब लिङ्कमा हेर्न सकिनेछः
शिक्षकलाई महिनैपिच्छे तलब उपलब्ध गराउन समस्या किन ?
शिक्षकलाई वर्ष भरिमा चाहिने तलब रकम स्टिमेटअनुसार एलएमबीआइसँग इन्ट्री भएर स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण भइसकेको छ । रकम स्थानीय तहसँगै छ । तलब प्रदान गर्दै जाँदा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा नपुग तलबमात्र स्थानीय तहले माग गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा एउटा अप्ठेरो चाहिँ के छ भने प्रचलित कानुनअनुसार स्थानीय तहले गाउँ, नगरसभा गरेर बजेट पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । केही स्थानीय तहमा सभा हुन नसकेर बजेट पारित भएको छैन । तलब रोकिएको छ । यसमा सहजीकरण गरेर तत्काल नगरसभा गर्न पहल गर्नुपर्छ ।
शिक्षकलाई कुनै कुनै पालिकाले मासिक रूपमा तलब प्रदान गरिरहेका छन् । केहीमा रोकिएको छ । धेरै ठाउँमा मासिक नपाएको गुनासो सुनिँदै आएको छ । केहीले दिन सक्ने केहीले गर्न नसक्ने भन्ने होइन । व्यवस्थापन कार्य प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ । अहिले चौमासिक होइन त्रैमासिक रुपमा तलब निकासा हुन्छ शिक्षक, कर्मचारीको । तीन महिनाको एक पटक निकासा हुन्छ । स्कुलले कहिले माग्छ त्यहीअनुसार तलब प्रदान गर्न सकिन्छ । व्यावहारिक कारणले केही समस्या देखिएको हो । स्थानीय तह र विद्यालयका बीचमा व्यवस्थापकीय पक्ष सुधार गरेमा शिक्षकलाई मासिक तलब खुवाउन सकिन्छ ।
सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै विद्यालयभित्रको अनुगमन ठ्याप्पै रोकियो । अनुगमन नै नचाहिने हो वा समस्या केमा छ ?
नयाँ शिक्षा योजना, २०२८ लागु हुँदा प्रावि, निमावि, मावि विद्यालय निरीक्षक राख्यौँ । त्यसलाई २०५० सालमा आएर पुनःसंरचना गर्दै विद्यालय निरीक्षक मात्र राख्यौँ । आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजना (पहिलो–दोस्रो) आएपछि स्रोत केन्द्रको अवधारण आयो । स्रोत व्यक्ति र विद्यालय निरीक्षक राखियो । कक्षाकोठामा हुने सिकाइ प्रक्रियामा अनुगमन गरी सुधार गर्ने, शिक्षकलाई छोटो अवधिको पेसागत तालिमको व्यवस्था गर्ने, उपलब्धिको समीक्षा, अन्तरक्रिया गराउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम आएको थियो । त्यसमा हामीले अपेक्षाकृत लक्ष्य हासिल गर्न सक्यौँ वा सकेनौँ विश्लेषणको विषय हो ।
सङ्घीयतामा गइसके पछि सङ्घीय सरकारका संरचना घटाउनुपर्छ, छोड्नुपर्छ भनेर स्रोत केन्द्र खारेज भए । त्यो बेला सबै जिल्लामा तालिम केन्द्र थिए । ‘क’ श्रेणीका नौ वटा, ख श्रेणीका २५ वटा र बाँकी अगुवा स्रोत केन्द्र थिए । सङ्घीयतापछि यी संरचना खारेज भए । प्रदेशमा एउटा तालिम केन्द्र रह्यो । अहिले त्यसैले शिक्षकलाई तालिम प्रदान गर्छ । तर कक्षाकोठामा सुपरिवेक्षण हुन सकेन । यो विषय अहिले खाली छ । यसरी हुन्न भनेर हामीले पहल गर्न थाल्यौँ । सुपरिवेक्षण पेसागत सहायता निर्देशिका तयार गर्यौँ । विज्ञले स्थानीय तहमा नै रहेर शिक्षकलाई पेसागत सपोर्ट गर्ने गरी डिजाइन गर्यौँ । उक्त समूहमा पूर्वशिक्षकले सहयोग गर्ने नियम बनायौँ । त्यसलाई बुझाउन सकिएन । आलोचनाको शिकार भयो । कार्यान्वयन हुन सकेन । स्थानीय तहमा अर्काे संरचना चाहिने भन्ने सोच्ने बेला आएको छ । कतिपय स्थानीय तहमा नगरपालिकामा भन्दा गाउँपालिकामा, महानगरपालिकामा भन्दा उपमहानगरपालिकामा बढी विद्यार्थी छन् । ती ठाउँमा सहायताको आवश्यकता छ । त्यसैले स्थानीय तहको शिक्षा संरचनामा ‘रिभिजिट’ हुनु जरुरी छ । नगरपालिकामा उपसचिवले शिक्षा हेर्ने, गाउँपालिकामा शाखा अधिकृतले शिक्षा हेर्ने गरिएको छ । शिक्षा विधेयक बनाउँदा जिल्लामा प्राविधिक सपोर्ट समूह चाहिन्छ भनेर समेटेका छौँ । अङ्ग्रेजी, गणित र विज्ञानमा विज्ञ राख्न सकियो भने त्यो विज्ञ समूहले स्थानीय तहको समन्वय गरेर कक्षाकोठामा मूल्याङ्कन, अवलोकन पृष्ठपोषण दिन सक्ने जिल्ला शिक्षा कार्यालय चाहिन्छ भनेका हौँ । तर यो विवदादित भयो । हामीले जिल्ला शिक्षा कार्यालय प्रशासनिक खोजेका होइनौँ ।
अर्काे चाहिँ ‘मेन्टोरिङ’को अवधारणा राखेका छौं । नवप्रवेशी शिक्षकलाई पुराना विज्ञ शिक्षकले पृष्ठपोषण दिन सक्ने भनेर यो अवधारणा ल्याएका छौँ । यसका लागि केही पालिकामा परीक्षणका रुपमा लैजाने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसले पनि केही सहयोग गर्न सक्छ । शिक्षा ऐन नआएसम्म हामीले बनाएको निर्देशिकाअनुसार सुपरिवेक्षण गर्नसक्दा राम्रो हुन्छ । अहिले विद्यालयको सुपरिवेक्षण गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको हो । हामीले स्थानीय तहमा भएका विज्ञलाई परिचालन गर्न मात्र तयार गरेका हौँ । सिकाइ उपलब्धी सुधारका लागि सुपरीवेक्षण जरुरी छ ।
दरबन्दी लुकाउने प्रवृत्तिलाई रोक्न सकिएको छैन । यसमा केन्द्रको वास्ता नभएकै हो ?
तथ्याङ्क हेर्दा हामीलाई पनि त्यस्तै लाग्छ । शिक्षक सङ्ख्या थोरै भएका, विद्यार्थी कम भएका विद्यालयबाट माग बढी आउने र बढी रिक्त भएका जिल्लाबाट कम दरबन्दी विवरण आउँछ । हामीले क्रस चेक गर्छाैँ । यसको तत्काल अद्यावधिक गर्ने भनेको विद्यालयको हो । विद्यालयले स्थानीय तहमा पठाउनुपर्छ । कहीँ कतै दरबन्दी विद्यालयको स्वार्थमा र व्यक्ति विशेषले लुकाउने हुन्छ । अर्काे लापरबाहीका कारण पनि हुन जान्छ । यसको सुपरिवेक्षण गर्ने काम स्थानीय तहको हो । केन्द्रमा आएका दरबन्दीलाई हामीले क्रस भेरिफिकेसन गर्छाैँ । हामीले वेबसाइटमा दरबन्दी विवरण राखेका छौँ । यसले स्थानीय तहलाई करेक्सन गर्ने बाटो मिल्छ । शिक्षक महासङ्घलाई थाहा हुन्छ । उहाँहरूले पनि सच्याउन सक्नुहुन्छ । लुकाएको होइन लुकाए जस्तो हुन्छ । कात्तिक मसान्तसम्मको विवरण माग गर्दा मङ्सिर १ गते खाली भएका दरबन्दी विवरण आउँदैन । यसरी पनि लुकाए जस्तो हुन्छ ।
यसका लागि बहस गर्न लागेको भए पनि यसले आकार लिन सकेको छैन । निजामती सेवाको पदपूर्ति र शिक्षक सेवाको पदपूर्ति गर्ने तरिका फरक हुनुपर्छ । २०८१ सालमा खाली हुने पदका लागि २०८० सालमा नै सिफारिस गर्यौँ भने खाली भएको ठाउँमा स्थायी शिक्षक जान्छ । यसका लागि कानुनमा नै व्यवस्था हुनुपर्छ एक वर्षसम्म ‘वेटिङ लिस्ट’को समय हुनुपर्छ । दीर्घकालीन सोचका लागि अस्थायी शिक्षक नै नराख्ने कानुनमा व्यवस्था हुनुपर्यो । विद्यालयले, स्थानीय तहको शिक्षा शाखा र एकाइले मनिटरिङ गरेर सुधार गर्नुपर्यो । केन्द्रले सार्वजनिक गरेको दरबन्दी विवरणमा पेसागत महासङ्घले करेक्सनका लागि सुझाव दिनु पर्यो ।
प्रधानाध्यापक छनोट शिक्षक सेवा आयोगबाट हुनुपर्छ भन्ने माग पनि छ । हाम्राभन्दा राम्रा प्रअ छनोटको विधि अपनाउन समस्या छ र ?
कुन मोडेलमा जाने भन्ने विषय हो । अहिले लिगल ट्रान्जिसनका कारण अन्योलता भयो । कतै कतै देखिएका मुद्दाले पनि अन्तरद्वन्द्व देखिएको हो । स्थानीय तहले ऐन बनाएको भनेर दाबी गर्छ, ऐनअनुसार काम गर्न पाउनुपर्छ भन्छ । अदालतले ऐन बनाउने अधिकार भएको हुनाले ठिक छ कतै नियमावली कायमै हुँदा गर्न पाइँदैन भनेर अंकुश लगाएको पाइन्छ । हामीले माग गरेको दरबन्दी विवरणमा प्रधानाध्यापकको पनि माग गरेको हो । प्रधानाध्यापक छुट्टै दरबन्दी नयाँ विषय होइन । हुन सकेको छैन । सबै विद्यालयमा नसकिए पनि कक्षा ११ र १२ चलेको विद्यालयमा छुट्टै प्रधानाध्यापक राखौँ भनिएको हो । त्यसलाई पनि सकिएन । विद्यार्थीलाई बेन्चमार्क राखेर छुट्टै प्रधानाध्यापक राखेर जाँदा विद्यालयको समग्र सुधारको विषय आउँछ । त्यसका लागि केन्द्रले मात्र दरबन्दी छुट्याउन सक्ने कुरा होइन । मन्त्रालयले मात्र पनि सक्दैन । यसमा शिक्षक सेवा आयोगले सिफारिस गर्दा नै राम्रो । यसका अलावा मापदण्ड बनाउनुपर्ने हुन्छ । यसको ‘बाचडग’ आयोगले गर्नुपर्छ । आयोगले राय परामर्श दिनुपर्छ ।
