नेपाल शिक्षक महासंघको शुल्क बुझाउने सर्कुलर प्रति नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले आपत्ति जनाएको छ ।
संगठनका सातै प्रदेश अध्यक्षले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघको विधानविपरीत तथ्याङ्क तथा पदसोपानसम्बन्धी क्रम तोकेको भन्दै आपत्ति जनाएको हो।
पेशाकर्मीहरूका समस्याहरू समाधान हुने गरी शिक्षा विधेयक सुधारको लागि एकतावद्ध भएर लाग्नुपर्ने मुल कामवाट विमुख हुनेगरी नेपाल शिक्षक महासंघको नामवाट मिति २०८०–१२–१६ चनं १०२ को पत्रद्वारा नेपाल शिक्षक महासङ्घ जिल्ला समितिहरूको अधिवेशन गर्नको लागि भनी सार्वजनिक गरिएको तथ्याङ्क तथा पदसोपान सम्बन्धी विवादास्पत विषयवस्तु प्रति नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन ७ वटै प्रदेश समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘नेपाल शिक्षक महासंघको अधिवेशन सहमतिमा हुन नसके लोकतान्त्रिक विधि निर्वाचन प्रक्रियालाई अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ तर सो परिपत्रले लोकतान्त्रिक पद्धति निर्वाचन प्रक्रियालाई निषेध गरिएको छ,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यसकारण नेपाल शिक्षक महासंघको नामबाट जारी निर्देशन हामी अस्वीकार गर्दछौँ।’
महासंघले चैत १६ गते केन्द्रमा प्राप्त सदस्य संख्याका आधारमा जिल्लागत रूपमा पद सोपानसम्बन्धी परिपत्र जारी गरेको थियो।
सबै घटका अध्यक्षहरूको सहमतिमा नै परिपत्र गरिएको भए पनि संगनले आपत्ति जनाएको महासंघका अध्यक्ष कमाला तुलाधरले बताइन् । ‘सहमतिमा नै जिल्ला समितिलाई सर्कुलर गरिएको थियो उहाँहरुले यसरी विज्ञप्ति नै जारी गर्नु पर्ने आवश्यकता थिएन ।’ उनलपे भनिन्, ‘तथ्याङ्कलाई परिमार्जन तथा नवीकरण गर्न सक्ने प्रावधान हुँदा हुँदै पनि उहाँहरूले यस्तो गर्नुभो, नगरेको भए पनि हुन्थ्यो,महासंघको निर्णय नमाने उहाँहरूलाई वैकल्पिक बाटो रोज्न छुट छ ।’
महासंघको वर्तमान कार्यसमिति २०७४ फागुन २८ चयन भएको थियो । महासंघको विधान अनुसार हरेक तीन वर्षमा महाधिवेश मार्फत् नयाँ कार्यसमिति चयन हुनुपर्छ । तर अहिलेसम्म म्याद थप्दै काम चलाउँदै महासंघ आएको छ ।
गत फागुन २८ गतेदेखि महासंघको राष्ट्रिय कार्यसमिति ६ वर्ष पुरा भएर ७ वर्षमा प्रवेश गरिसकेको छ ।
