आर्थिक सर्वेक्षण २०७६ अनुसार मुलुकमा ३५ हजार ५२० विद्यालय सञ्चालनमा छन् । यिनीहरु मध्ये २७ हजार ७०४ सामुदायिक र ६ हजार ८७ निजी विद्यालय सञ्चालनमा छन् । गत चैतको ६ गते देखि सबै विद्यालय बन्द छन् । भौतिक सुविधा सम्पन्न ठुला विद्यालयलाई सम्बन्धित स्थानीय सरकारले क्वारिन्टाइनका रुपमा प्रयोग गरिरहेका छन् ।
कोरोना संक्रमणका कारण देशमा गरिएको लकडाउनको कारण विद्यालय गएर अध्ययन गर्ने ८० लाखभन्दा बढी विद्यार्थीहरू पढ्नबाट बञ्चित भएका छन् । पछिल्लो सहरी क्षेत्र तथा पहुँच भएका केही निजी विद्यालयहरूले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न थालेका छन् । अधिकांश सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठन ठप्प छ ।
विद्यार्थीको पठनपाठनलाई मध्यनजर गर्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले असार १ गतेदेखि लागु हुनेगरी ‘वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७’ जारी गरेको छ । निर्देशिकामा स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, मन्त्रालय र सञ्चार माध्यमको भूमिकाका क्षेत्र निर्धारण गरिदिएपछि सम्बन्धित निकायहरू केही सक्रिय हुन थालेका छन् ।
वर्तमान सन्दर्भमा बालबालिकाको पठनपाठनलाई निरन्तरता दिन स्थानीय तहको भूमिका प्रभावकारी हुने सरोकारवालाहरुले बताए ।
सिकाइ समूहका प्रवन्ध सम्पादक सुदर्शन घिमिरे विद्यार्थीको रुचि अनुसार सिकाइ अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । अहिलेको अवस्थामा शिक्षक मार्फत अभिभावकलाई बढी सक्रिय गराएर सिकाइ प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने उनले बताए । घिमिरेले भने, ‘अब नलेज डिपोजिट नभई नलेज कन्स्ट्रक्ट गर्नुपर्ने वेला आएको छ ।’
वर्तमान सन्दर्भमा बालबालिकाको सिकाइका लागि सेतुका रुपमा स्थानीय सरकारको भूमिका थप प्रभावकारी देखएको छ । मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिका अनुसार विद्यार्थीको समूह विभाजन गरी पठनपाठनलाई निरन्तरा दिनु पर्ने विज्ञले सुझाव दिए । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक डा. तुलसीप्रसाद थपलियाले विभिन्न निकाय, विज्ञहरूको छलफलबाट निर्देशिका आएको हुनाले यसलाई लागु गर्न स्थानीय निकाय र विद्यालयहरूको भूमिकामा जोड दिए । ‘विद्यार्थीको सिकाइमा आउने क्षति, डिजिटल बढ्ने सम्भावनाहरूलाई हेर्दै अहिलेको अवस्थामा बालबालिकालाई विभिन्न पाँच प्रकारका माध्यमबाट सिकाइ सञ्चालन गर्न सकिने भएको छ ।’ महानिर्देशक डा. थपलियाले भने, ‘बालबालिकाको पठनपाठनलाई निरन्तरता दिन सरकारले वैकल्पिक माध्यमको खोजी गरेको छ, यसलाई कार्यान्वयन गर्न सबै तह, निकाय र सरकारवालाले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्छ ।’
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) वा यस्तै प्रकारको विपद् वा महामारी जस्ता कारणले नियमित पठनपाठन गर्न कठिन भएको वा हुन सक्ने अवस्थामा रेडियो, एफएम रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन, अफलाइन, परियोजना पाठहरू, स्वअध्ययन, दूर तथा खुला शिक्षालगायतका वैकल्पिक माध्यम वा पद्धतिबाट अध्ययन, अध्यापन सुचारु राख्ने विधि र प्रक्रियाबाट वैकल्पिक सिकाइ अवलम्बन गर्न सकिने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष लक्ष्मण शर्माले अहिलेको अवस्थामा शिक्षकहरू विद्यार्थीहरूको सिकाइमा निरन्तरता दिन तयार रहेको बताए । उनले भने, ‘शिक्षकहरू सुतिरहेका छैनन्, आवश्यक पर्दा जस्तो अवस्थामा पनि तयार हुन्छन् । तर हामीसँग सिकाई गर्न उपयुक्त डिजिटल कन्टेन्ट र कनेक्टिभिटी खै ?’
शर्माले सरकारले सरकारी विद्यालयमा क्वारेन्टाइन बनाउने तर निजी विद्यालय चाहिँ खुला गर्न दिए दुर्घटना निम्तने भन्दै प्रविधि र डिजिटल कन्टेन्टको विस्तारमा सहकार्य गर्न सरोकारवालाई आग्रह गरे ।
बेलवारी नगरपालिका मोरङका शिक्षा शाखा प्रमुख भूपेन्द्रप्रसाद कोइरालाले बैकल्पिक माध्यमबाट सिकाइ अघि बढाउन लागिपरेको बताए । अहिलेको परिस्थितिमा स्थानीय निकायको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको भन्दै उनले प्रविधिको पहुँच भएकाहरूलाई डिजिटल कन्टेन्ट उपलब्ध गराउने र पहुँच बाहिर रहेकाहरूलाई पुस्तक, रेडियो र अभिभावक मार्फत पनि विद्यार्थीको सिकाइको अधिकार सुनिश्चित गर्ने बताए ।
