कोभिड–१९ पछिको शैक्षिक व्यवस्थापनका बारेमा सरकारले हिजो प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रमले कुनै सम्बोधन नगर्नु दुःखद् पक्ष रहेको शिक्षाविद्हरुको भनाइ छ ।
शिक्षा पक्रकार सञ्जाल (इजोन)ले शनिबार आयोजना गरेको अनलाइन अन्तरक्रियामा शिक्षाविद् प्रा.डा. मनप्रसाद वाग्लेले यस मामिलामा सरकार चुकेको भन्दै थपे, “विद्यालय तहका ८२ लाख विद्यार्थी र क्याम्पस तहका सात लाख विद्यार्थीहरु यतिबेला बन्धक छन् । तिनका बारेमा एक शब्द पनि नीति तथा कार्यक्रममा नआउनु दुःखद् हो ।”
उनले नीति तथा कार्यक्रममा अनलाइन शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था भए पनि सबै विद्यार्थीलाई ग्याजेट उपलब्ध गराउने कुरा उल्लेख नभएको बताए । “अनलाइन शिक्षामा नगएर त अब हुन्न, तर पूर्वाधार खै ?” डा. वाग्लेले प्रतिप्रश्न गरे, “हार्डवेयरसम्बन्धी पूर्वाधार तुरुन्त पुर्याउन सकौँला तर सफ्टवेयर पूर्वाधार खै ? त्यसैले अनलाइनको विकल्पका बारेमा पनि नीति तथा कार्यक्रमले बोल्नुपर्थ्यो ।”
उनले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको बजेट खर्च गर्न नसक्ने तर पुनः त्यसमा पैसा थुपार्ने गरी कार्यक्रम ल्याइएकोमा आपत्ति जनाउँदै भने, “जुन कार्यक्रम पूरा गर्न सकिन्न र विनियोजित रकम खर्च पनि गर्न सकिन्न त्यसैमा पैसा राख्ने किन ?”
अर्का शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाले कस्मेटिक र नारा लगाउने खालका मात्र कार्यक्रम ल्याउन खोजिएको बताए । पञ्चायतकालमा राष्ट्रिय विकास सेवा जस्तै गत वर्ष नै ल्याइएको चिनौं आफ्नो माटो भन्ने कार्यक्रमलाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिइएको र साक्षर नेपाल कार्यक्रम पनि पुरानै रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, “यी कार्यक्रम कस्मेटिक र नारा लगाउने मात्र भए ।”
उनले नीति तथा कार्यक्रमलाई अध्ययन गर्दा सरकार सिद्धान्त र व्यवहारबीचमा अलमल रहेको आफूले पाएको टिप्पणी गर्दै थपे, “देशमा कतिवटा विश्वविद्यालय आवश्यक पर्दछ त्यसको अध्ययन गर्नुभन्दा पनि विगतमा जस्तै विश्वविद्यालय ल्याउने काम गरिएको छ । श्रीमति राष्ट्रपति भएपछि मदनभण्डारी विश्वविद्यालय ल्याइन्छ । त्यसैले कहाँ, कसरी विश्वविद्यालय चाहिने भन्ने तय हुनुपर्दछ ।”
डा. कोइरालाले पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकाको सर्वागीण विकासका लागि स्थानीय तहमा प्रारम्भिक बाल विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ भनिएकोमा आपत्ति जनाउँदै भने, “यो त स्थानीय तहको अधिकार हो । त्यसैले सङ्घले दिएको जस्तो गर्दा सङ्घीयता र विकेन्द्रीकरणको दृष्टिकोणबाट यो विषय घातक हो ।” उनले कोभिड–१९ का कारण विद्यार्थीहरु घरमा थुनिनुपरेको र यस्तो अवस्थामा शिक्षकलाई अभिभावकको घरसम्म लैजाने तरिका नीति तथा कार्यक्रमले समेट्न नसकेको बताए ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका पूर्व महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले सधैं जुवा तिर्की कार्यक्रम बोक्ने गरेको अवस्थाबाट यसपटक फरक परिवेशमा हुँदा फरक कार्यक्रम आउला कि भन्ने आफूलाई पनि लागेको थियो भने । “योजना ल्याउन पूर्व तयारीका लागि छलफल हुने रहेनछ । योजनालाई माथि पठाउनुभन्दा एकैछिन अघि कर्मचारीले हस्ताक्षर गराउन ल्याउँदा रहेछन्” उनले भने, “छिनाल्न नसक्ने र निर्णय गर्न सक्ने क्षमता मन्त्रालयभित्र रहेन भन्ने मैले पनि स्वीकार्छु ।”
ऊनले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न शत्तिशाली मानिस चाहिने रहेछ भन्दै थपे, “तर कार्यान्वयन गर्न सकिएन किनकी म पनि शाक्तिशाली भइन । यो कुरा मैले यतिबेला आत्मसमीक्षा गरिरहेको छु ।” उनले कतिफय कार्यक्रम बर्सेनि कुमालेको चत्र घुमेको जस्तै रहेको टिप्पणी गरे ।
