वर्तमान विषम परिस्थितिको अध्ययन गरी सरकारले वैकल्पिक माध्यमबाट नयाँ शैक्षिक सत्र सञ्चालन गर्न ढिलाइ गरेको शिक्षाविद्ले प्रतिक्रिया दिए ।
कोरोनाको महामारी कहिले समाप्त हुन्छ भन्ने स्पष्ट नभएको अवस्थामा शिक्षक विद्यार्थीलाई इन्टरनेट, टेलिफोन, दुर शिक्षा, शिक्षक घरदैलो गरेरै भए पनि विद्यार्थीको पठनपाठन अवरुद्ध गर्न नहुने विज्ञले जोड दिए ।
‘सबै शिक्षकको हातमा मोबाइल ल्यावटपको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले भने, ‘सके सरकारले नसके किस्ताबन्दीमा त्यो पनि नभए स्थानीय सरकारले शिक्षकलाई लोनको व्यवस्था गरेर भए पनि मोबाइल ल्याबटपको व्यवस्था गरी नयाँ शैक्षिक सत्रको थालनी गर्नुपर्छ ।’ उनले थपे, ‘सुरक्षा कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी जस्तै शिक्षकले पनि टोलटोलमा, घर घरमा गएर पढाउनुपर्छ ।’
‘वैकल्पिक शिक्षाका लागि सरकारले लकडाउन सुरु भएकै भोलि पल्ट नीति सार्वजनिक गर्नु पर्थे, ढिलो गर्यो ।’ उनले भने, ‘विद्यालयमा विद्यार्थी ल्याउने अवस्था नभए शिक्षक विद्यार्थीसंग पुग्नुपर्छ, हरेक पटक एक हप्ताका लागि विद्यार्थीलाई व्यवहारिक ज्ञान हासिल गर्ने पाठ पढ्न दिनुपर्छ ।’
सरकारले शिक्षाका लागि तय गरेको वैकल्पिक प्रणालीका सिकाइ सहजीकरण सम्बन्धी नीति वास्तवमा नै कार्यान्वयन गर्न सके विद्यार्थीको शैक्षिक सत्र खेर नजाने शिक्षाविद्ले प्रतिक्रिया दिए ।
कोरोना प्रकोप तत्काल समाप्त नहुने भएपछि सरकारले पढाइको विकल्प खोज्नु उसको कर्तव्य हो, त्यसमा अनलाइन शिक्षा अहिलेको एउटा विकल्प भएको प्राडा धनप्रसाद सुवेदी बताउँछन् । ‘निश्चय नै अनलाइन शिक्षण नेपालमा सहज छैन, अधिकांश विद्यार्थी यसको पहुँचमा छैनन् ।’ उनले भने, ‘सरकारले साँच्चै चाहेमा जहाँ फोन चल्छ, त्यहाँ अनलाइन कक्षा चलाउन सक्छ, त्यसका लागि सरकारले डाटा निःशुल्क गर्नुपर्छ ।’
सरकारको वैकल्पिक शिक्षाण नीतिलाई सहयोग गर्न गाउँ गएका विद्यार्थीहरुले सहजकर्ताको भूमिका खेल्नु पर्ने उनको धारणा छ । स्थानीय सरकार अझ वडा कर्याालयलाई जिम्मेवार बनाएर घरैपिच्छे सम्भव नभएर टोलटोलमा अध्ययन कक्ष बनाउन सकिने प्राडा सुवेदी बताउछन् ।
सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको बजेट वक्तव्यमा कोभिड –१९ को कारण पठनपाठनमा परेको असरलाई मध्यनजर गर्दै भर्चुअल कक्षा, अनलाइन शिक्षा तथा रेडियो तथा टीभीमार्फत नयाँ शैक्षिक वर्षको पठनपाठन गराइने उद्घोष गरेको छ ।
यस्तो विषम परिस्थिति भएको देशमा वैकल्पिक माध्यमबाट शिक्षा प्रदान गर्न सरकारले विद्यार्थीलाई पाँच समूहमा विभाजन गरेको छ । सबै किसिमको प्रविधि देखि बाहिर रहेका, रेडियो एफएममा पहुँच भएका, टेलिभिजनको पहुँच भएका, कम्प्युटर भएका तर इन्टरनेट सुविधा नभएका,इन्टरनेट तथा सूचना संचारमा पहुँच भएका विद्यार्थीको छुट्टा छुट्टै समूह विभाजन गरी नयाँ शैक्षिक सत्रको थालनी गर्न लागिएको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक गेहनाथ गौतमले जानकारी दिए ।
यो वर्गीकरणमा राख्न नसकिने प्रकृतिका विशेष आवश्यकता भएका बालबालिकालाई सम्बन्धित स्थानीय सरकार र विद्यालयले छुट्टै सिकाइ सहजीकरण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७ मा उल्लेख गरिएको छ ।
भर्चुअल कक्षाका लागि शिक्षक सक्षम भएको प्राडा कोइरालाले बताए । आर्थिक सर्वेक्षण २०७६÷७७ अनुसार नेपालमा २९ हाजर ६०७ सात सामुदायिक विद्यालय छन् ती विद्यालयमध्ये पनि ८ हजार ३६६ विद्यालयमा मात्र कम्प्युटर सुविधा पेगेको छ भने ३ हजार ६७६ विद्यालयले मात्र प्रविधिमैत्री शिक्षण सिकाइ सञ्चालन गर्दै आएका छन् । तर अहिले शिक्षकहरुका पेशागत संघ,संगठन तथा शिक्षक महासंघ आफै स्वतस्र्फुतः रुपमा जुम, स्काइपलगायतका प्रविधिसंग जोडिएको हुनाले शिक्षक प्रविधिसंग जोडिएर पठनपाठन गराउन सक्ने प्राडा कोइरालाले बताए ।
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का देशभरिका सम्पूर्ण विद्यालयमा पठनपाठन अवरुद्ध छ । २५० भन्दा बढी विद्यालयलाई क्वारेटाइन बनाइएको छ । लाखौं विद्यार्थी शैक्षक संस्था बाहिर छन् । चैत्र ५ गतेदेखि पूर्णरुपमा बन्द भएका शैक्षिक संस्था कहिले खुल्ने हो भन्ने विषयमा कसैले पनि बताउन सक्ने अवस्था छैन ।
