नेपालमा १७ प्रकार शिक्षक छन् । विद्यालय शिक्षाको संरचना आधारभूत तह र माध्यमिक भए पनि अझै तहगत रुपमा तीन तह, तीन श्रेणीका शिक्षक छन् । नेपालमा जति प्रकारका राजैतिनक दल छन् त्यति नै प्रकारका शिक्षकका संघ संगठन छन् । यिनै राजनैतिक दलका भातृ संगठन जस्तै देखिने शिक्षक संघ संगठनको छाता संगठनका रुपमा नेपाल शिक्षक महासंघको स्थापना गरिएको छ । करिब १४ वटा शिक्षकहरुको संघसंगठनको छाता संगठन मानिने महासंघ पनि लामो सयदेखि अध्यक्ष पदको विवादमा मुछिँदै आएको छ ।
शिक्षक महासङ्घका सबै तहका समितिहरुको कार्यकाल महासङ्घको विधान २०७१ को (पहिलो संशोधन २०७३) बमोजिम गत फागुन २९ गतेबाट लागुहुने गरी ६ महिना थप गरिएको थियो । महासङ्घको गत फागुन २९ गते सम्पन्न विशेष राष्ट्रिय परिषदको निर्णयअनुसार सेवा निवृत्त भएका शिक्षक महसंघको कुनै पदका लागि पनि योग्य नहुने निर्णय गरेको थियो । तर महासंघले अहिलेसम्म सो विवाद मिलाउन सकेको छैन । शिक्षक महासंघ दुईधारमा देखिन्छ । दुई थरिका शिक्षकहरुले आफ्नो अनुकूलका फरक फरक गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएका छन् । महासंघको एक पक्षले वर्तमान विवादित अध्यक्ष बाबुराम थापालाई कारबाहीका लागि गते जेठ २४ गते नै पूर्व शिक्षामन्त्रीलाई शिक्षा ऐन तथा नियमावलीको प्रबन्ध कार्यान्वयन गर्न सहअध्यक्ष र महासचिवको समूहले अपिल गरेको थियो । तर पूर्व शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले महासंघका विवादित अध्यक्ष बाबुराम थापालाई आफू सहभागी हुने औपचारिक कार्यक्रममा महासंघको तर्फबाट डोर्याउन छाडेनन् ।
अध्यक्ष थापाको नेतृत्वमा चलिरहेको महासङ्घको गत फागुन आयोजना गरिएको विशेष परिषदले समेत महासङ्घका कुनै पनि तहका समितिमा सेवा निवत्त व्यक्ति स्वतः पदमुक्त हुने भएकोले कुनै पनि तहको समितिमा रहेका त्यस्ता पदाधिकारीलाई पदमुक्त गराई उक्त स्थानमा सम्बन्धित संस्थाबाट पदपूर्ति नहुञ्जेल विधान बमोजिम रिक्त पदभन्दा ठिक तल्लो तहको पदाधिकारीबाट काम काज गर्ने गराउने प्रबन्ध गर्ने निर्णय भएको महासंघका महासचिव लक्ष्मिकिशोर सुवेदीले जानकारी दिए ।
महासङ्घको विधानको दफा ७२(ख) मा कुनै शिक्षकले पेसाबाट राजिनामा दिएमा वा अवकाश भएमा निजको महासङ्घको सदस्यता समाप्त भएको मानिने छ भनी उल्लेख भएको छ भने दफा ३० (ग) मा शिक्षण पेसामा नरहेमा पदरिक्त हुने कुरा उल्लेख छ।
तर महासंघले अहिलेसम्म सो विवाद मिलाउन सकेको छैन । यो विवाद यथावत रहेकै समयमा पुनः शिक्षक जगतमा एउटा विवादले सामाजिक सञ्जालमा मसालाको काम गरेको छ । अहिले शिक्षकहरुले सामाजिक सञ्जालमार्फत चौतर्फि विरोध गरिरहेका छन् । केही समययता स्थायी शिक्षक हकहित मञ्च गठन गरेर एकाएक चर्चामा आएका तनहुँको रत्न मावि म्यादेका प्रधाननाध्यापक रमेशबाबु भट्टराईलाई लक्षित गरि शिक्षक संघले हिजो जारी गरेको स्पष्टीकरणको पत्र प्रति अहिले सामाजिक सञ्जालमा चर्को विरोध भइरहेको छ ।
सङ्घले व्यक्तिगत रुपमा मुद्दा हाल्ने आफ्ना सदस्यहरुलाई स्पष्टीकरण माग गरेपछि यसको आलोचना भएको हो । संस्थागत निर्णय विपरीत व्यक्तिगत गतिविधि सञ्चालन गरेको भन्दै संघले स्पष्टीकरण माग गरेको छ ।
संघका महासचिव सोमनाथ गिरीको हस्ताक्षर रहेको पत्रमा संस्थाको मर्यादा र अनुशासन उल्लंघन गर्ने कुनै पनि सदस्यलाई सङ्घको विधानको परिच्छेद ६ दफा ६७ र ६८ मा भएको प्रबन्ध बमोजिम कारबाही गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
शिक्षक भट्टराईले नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८-०७९को लागि ल्याएको बजेटमा शिक्षक कार्मचारी विच विभेद गरिएको र सम्पूर्ण शिक्षक राष्ट्रसेवक हुन भन्दै न्यायका लागि सर्वोच्च अदालत गएका थिए । अहिले मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा छ
कन्चनपुरको लक्ष्मी माविमा कार्यरत शिक्षक अनिल पाण्डेयले शिक्षकका अधिकारका तथा हक हितका लागि लड्ने जो कोहीलाई पनि हतोत्साही गर्न खोज्नु नै शिक्षकका अपराधी भएको आफ्नो फेसबुक स्टाटसमा लेखेका छन् ।
शिक्षक मुरारी रेग्मीले दल, गुट र नेता पिच्छेका शिक्षक संघ, संघठनको उपादेयता छैन ।स्वतन्त्र शिक्षकहरुको एउटै शिक्षक युनियन बनाएर शिक्षकमाथि भए, गरेका विभेद र अपमान बिरुध्द कानुनी लडाईं लडौं भन्ने वाक्य आफ्नो स्टाटसमा लेखेका छन् ।
लामो समयदेखि शिक्षकले राजनीति गर्नुहुँदैन भन्ने एकथरि सरोकारवालाले आवाज उठाइ रहेको भएपनि अधिकांश विद्यालयमा शिक्षक नभइ राजनैतिक दलका नेता कार्यकर्ता भेटिने नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोककुमार ब्याञ्जु श्रेष्ठ बताउँछन् ।
शिक्षकहरुको छाता संगठननै पटक पटक विवादमा मुछिदै आएको छ । पछिल्लो समय महासंघको एक घटक शिक्षक संघको यो स्पष्टीकरणलाई पनि सामाजिक सञ्जालले विवादका रुपमा चर्काएको छ । अधिकांश शिक्षकले शिक्षक भट्टराइको कदम ठिक भएको धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।
नेपालमा अहिले १७ प्रकारका शिक्षक छन् । स्थायी, अस्थायी, करार, राहात, महिला परियोजना कोटा, निजी स्रोतका शिक्षक, अनुदान शिक्षक, स्वयम् सेवक शिक्षक लगायतका शिक्षकका प्रकार छन् । शिक्षा मन्त्रालय लामो समयदेखि देशभर एकै प्रकारका शिक्षक दरबन्दी कायम गर्ने भन्दै कुर्लिरहे पनि अहिलेसम्म शिक्षा ऐनले गरेको व्यवस्था अनुसार नियमित शिक्षक सेवा आयोगले विज्ञापन गर्न सकेको छैन । आयोग पदाधिकारी विहीन हुँदा शिक्षकका भविष्य माथि नै प्रश्न चिन्न उठेको छ । सरकारले निजामती कर्मचारी र शिक्षकमा स्थापना कालदेखि नै विभेद गरिरहे पनि सरकार परिवर्तन संगै जिब्रो फेर्ने शिक्षकका पेसागत संघसंगठनको औचित्य नरहेको शिक्षकहरुले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् ।
