कोभिड–१९ का बखत सरकारलाई सहयोग गर्न भनी उठाइएको रकम नेपाल शिक्षक महासङ्घका नेताहरूले पचाएको पत्ता लागेको छ ।
नेपालमा कोभिड–१९ को सङ्क्रमण भित्रिए लगत्तै महासङ्घले देशभरिका शिक्षकसँग आह्वान गरी आर्थिक सहयोग जुटाएको थियो । आह्वानपत्रमा त्यो रकम प्रधानमन्त्री राहत कोषमा सङ्कलन गर्ने स्पष्ट उल्लेख थियो । २०७७ सालमा १४ लाख रुपियाँ उठाइएको थियो । सो रकम महासङ्घको खातामा जम्मा गरियो तर प्रधानमन्त्री राहत कोषसम्म पुग्न दिइएन ।
कोभिड–१९ का बखत शिक्षकहरुलाई निकै समस्या थियो । त्यो बेला जसोतसो गरी शिक्षकहरुले महासङ्घको आह्वानलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेर सो रकम दिएका थिए । राहत काेषका लागि उठाइएकाे रकम महासङ्घका पदाधिकारीले निर्वाह भत्ताका नाममा मासिक रूपमा बुझ्ने गरेका छन् ।
विगतमा नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष र महासचिवले निर्वाह भत्तावापत मासिक रकम बुझ्ने चलन भएकोमा वर्तमान सहअध्यक्ष पूर्ण दवाडीले आफूले पनि सो भत्ता पाउनुपर्छ भन्ने अडान राखेपछि हाल अध्यक्ष, सहअध्यक्ष, महासचिव र कोषाध्यक्षले निर्वाह भत्ता बुझ्दै आएका छन् । यो रकम सरकारले उनीहरुलाई उपलब्ध गराउने मासिक तलब बाहेकको हो । यो खान्की माध्यमिक शिक्षक तृतीय श्रेणी सरह कायम गरिएको छ । चार जना पदाधिकारीलाई काजमा राजनीति गर्न छुट दिइनुका साथै सरकारले उपलब्ध गराउने मासिक तलबका साथै अतिरिक्त निर्वाह भत्ता पाउने गरेका छन् ।
महासङ्घका एक नेताले गुनासो गरे, “कोभिड–१९ का बेला शिक्षकहरुसँग उठाइएको रकमबाट पदाधिकारीले निर्वाह भत्ता बुझ्दै आएका छन् । हामीले यो गलत हो भनेर निकै आवाज उठायौँ, तर सुनुवाइ भएन ।”
राहत कोषका लागि उठाइएको रकमको हरहिसाबको अत्तोपत्तो छैन । कति रकम महासङ्घका नेताहरुले खल्तीमा हाले भन्ने हिसाब किताब नै नरहेको महासङ्घका अर्का एक पदाधिकारीले आफ्नो नाम उल्लेख नगरिदिन अनुरोध गर्दै भने ।
महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष बाबुराम थापाले आफूले आह्वान गरी एक्लाे प्रयासमा सो रकम सङ्कलन गरेको तर प्रधानमन्त्री राहतकोषमा तत्काल जम्मा नगर्न महासङ्घका वर्तमान पदाधिकारीहरुले नै आफूलाई दबाब दिएको बताए । “उनीहरुले सरकारका खातामा पछि जम्मा गरौँला भने” उनले थपे, “पछि म नै महासङ्घमा रहेन । त्यसपछि त्यो रकम कहाँ कस्तो अवस्थामा छ भन्ने मलाई थाहा भएन ।”
महासङ्घको राजनीति गर्ने पदाधिकारीले दोहोरो सुविधा लिनु नैतिक रुपमा नमिल्ने तर्क गरिँदै आएको छ । महासङ्घ आवद्ध शिक्षकहरुले वार्षिक १२० रुपियाँ बुझाउँदै आएका छन् । पछिल्लो समयमा जिल्ला अधिवेशनबाट थप रकम महासङ्घको खातामा जम्मा हुने क्रम जारी छ । अहिले महासङ्घमा कम्तीमा ४० लाख रुपियाँ हुनसक्ने महासङ्घ निकट शिक्षक नेताहरु बताउँछन् ।
यसअघि २०७२ सालको भूकम्पमा पनि एजुकेसन इन्टरनेसनल (ईआई)ले मृत्यु भएका शिक्षकका परिवारका लागि भनेर रकम उपलब्ध गराएकोमा महासङ्घका पदाधिकारीले लामो समयसम्म सो रकम आफ्नो व्यक्तिगत खातामा राखेका थिए । सो रकम पचाइसकेको अवस्थामा सञ्चारमाध्यममा समाचार सार्वजनिक भएपछि बल्ल महासङ्घलाई बुझाएका थिए । सो रकम १३ जिल्लाका शिक्षकलाई वितरण गरेको जानकारी महासङ्घले दिए पनि त्यसको हरहिसाबको पारदर्शी हालसम्म हुनसकेको छैन । महासङ्घका तत्कालीन अध्यक्षसमेत रहेका भूमि आयोगका वर्तमान अध्यक्ष केशव निरौलाले पनि व्यक्तिगत खातामा सो रकम राखेका थिए । उनले पनि आफूले कति रकम लिएको र कति रकम फिर्ताएको अझै सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
कोभिड–१९ का बखत उठाइएको रकमबाट पूर्वपदाधिकारीहरुलाई दिन बाँकी रहेको रकम उपलब्ध गराइएकाे पनि थाहा भएको छ । “मैले महासङ्घबाट नौ लाख रुपियाँ लिन बाँकी थियो” पूर्वअध्यक्ष बाबुराम थापाले भने, “त्यसमध्ये तीन लाख रुपियाँ हालै प्राप्त गरे । उहाँहरुले कहाँबाट सो रकम मलाई उपलब्ध गराउनुभएको थाहा भएन तर मैले अझै छ लाख रुपियाँ लिन बाँकी छ ।”
यस सम्बन्धमा हिजो (असार २०) गते साँझ ७ः१८ बजे पूर्वअध्यक्ष बाबुराम थापालाई, ७ः१९ बजे वर्तमान अध्यक्ष कमला तुलाधरलाई र ७ः२० बजे महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीलाई फोन गरिएकोमा सुरुमा कसैको पनि उठेन । पछि साँझ ७ः५४ बजे बाबुराम थापाले कलब्याक गरेका थिए ।
