अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा स्थानीय तहपछि दोस्रो स्थानमा शिक्षा सम्बन्धी मुद्दा पर्ने गरेका छन् । आयोगले राष्ट्रपति समक्ष हिजो बुझाएको तीसौं वार्षिक प्रतिवेदनमा संघीय मामिला (स्थानीय तह सहित) पहिलो स्थानमा र शिक्षा सम्बन्धी मुद्दा दोस्रो स्थानमा परेको तथ्य उल्लेख गरेको छ ।
आयोगले वर्षभरि गरेको छानविनमा संघीय मामिलामा ३०.०७, शिक्षामा १६.३६, भूमि प्रशासनमा ८.२९, वन तथा वातावरण ४.२१, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामा ४.०७, गृह प्रशासन ३.६५, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात ३.५९, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ २.६६, अर्गतर्फ २.१७, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र ७.३६, गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जन ६.३७ र अन्य १०.९४ प्रतिशत मुद्दाको किनारा लगाएको छ ।
शिक्षा सम्बन्धी मुद्दामा यस वर्ष पनि नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र सम्बन्धी उजुरी बढी परेका छन् । यो वि षयमा यो वर्ष ८५ वटा मुद्दाको किनारा आयोगले लगाएको थियो । यो आर्थिक वर्षमा अख्तियारमा परेका कुल २५ हजार १५२ उजुरी मध्ये शिक्षा सम्बन्धी ४ हजार ४१५ मुद्दाको किनारा लगाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
तुलानात्मक रुपमा हेर्दा यो वर्ष शिक्षासंग सम्बन्धित मुद्दा गत वर्षको भन्दा केही कम भए देखिएको छ । गत वर्ष नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र सम्बन्धी ८८ वटा र कुल शिक्षा सम्बन्धी ४ हजार ४२१ मुद्दा परेका थिए । प्रतिशतको आधारमा हेर्दा गतवर्ष १६.९५ प्रतिशत थिए भने यो वर्ष १६.३६ प्रतिशत शिक्षा सम्बन्धी मुद्दा परेका छन् ।
संख्यात्मक रुपमा यो वर्ष शिक्षा सम्बन्धी केही कम मुद्दा देखिए पनि प्रतिकूल परिस्थितिका कारण कम देखिएको विज्ञको धारणा छ ।
प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा आयोगमा १४ हजार १२ र मातहत कार्यालयमा ११ हजार १४० गरी कुल २५हजार १५२ उजुरी परेका छन् । जसमध्ये ८ हजार ५५८ उजुरी आर्थिक वर्ष २०७५–२०७६ बाट जिम्मेबारी सरेर आएका र १६ हजार ५९४ आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा परेका हुन् ।
आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा कुल २५हजार १५२ उजुरी मध्ये १६९५२ (६७.५प्रतिशत) उजुरी पछ्र्यौट भई बाँकी रहेका ८२०० (३२.५ प्रतिशत) उजुरी आर्थिक वर्ष २०७७–७८ का लागि सरेका छन् ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३५ ख.को उपदफा (२) बमोजिम भ्रष्टाचार रोकथाम तथा सचेतना अभिवृद्धिका लागि आयोगले सञ्चालन गरेका निरोधात्मक एवं प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम अन्तर्गत सामुदायिक शिक्षा कार्यक्रममा ३२ जिल्लाका २ हजार ९७६ विद्यार्थी तथा शिक्षकको सहभागिता रहेको थियो ।
अख्तियारले तयार गरेको ३१३ पृष्ट, ८ परिच्छेद लोमो तीसौं प्रतिवेदनमा सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचारलाई शिक्षण संस्थाका अतिरिक्त शैक्षिक क्रियाकलापका रूपमा तथा तालिम प्रदायक संस्थाका विषयवस्तुमा समेत समावेश गर्नु पर्ने सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
