नेपाल सरकारले दुई वा दुइ भन्दा बढी विद्यालय तथा कक्षाहरु एक आपसमा समायोजन तथा एकीकरण भएमा त्यस्ता विद्यालयलाई प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ ।
सार्वजनिक विद्यालय समायोजन एवम् एकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७७ ले व्यवस्था गरे अनुसार सरकारले अनुदान दिने भएको हो ।
कार्यविधि अनुसार सार्वजनिक विद्यालयमा निजी लगानीका विद्यालय, सार्वजनिक र सार्वजनिक विद्यालयहरु र कक्षा वा तह घटाएर सार्वजनिक र सार्वजनिक विद्यालय समायोजन वा एकीकरण भएका विद्यालयलाई सरकारले अनुदान दिने शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले जानकारी दियो ।
२०७४ साल चैत्र मसान्तसम्म कम्तीमा एक शैक्षिक सत्र पूरा गरेका र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को कार्यान्वयन पछि समायोजन भएका विद्यालयहरुलाई एक पटकका लागि प्रोत्साहन अनुदान दिने केन्द्रका निर्देशक गेहनाथ गौतमले जानकारी दिए ।
आधारभूत तहको कक्षा ५ सम्म संचालित संस्थागत विद्यालय सार्वजनिक विद्यालयमा समायोजन भएमा रु. २० लाख, आधारभूत तहको कक्षा ८ सम्म संचालित संस्थागत विद्यालय सार्वजनिक विद्यालयमा समायोजन भएमा रु. ३० लाख र माध्यमिक तहसम्म संचालित संस्थागत विद्यालय सार्वजनिक विद्यालयमा समायोजन भएमा रु ५० लाख अनुदान दिइने निर्दशक गौतमले जानकारी दिए ।
निर्देशक गौतमका अनुसार सार्वजनिक र सार्वजनिक विद्यालय समायोजन एवम् एकीकरण भएमा कक्षा ५ सम्म संचालित कुनै विद्यालय कक्षा ५ सम्म संचालित अर्को विद्यालयमा समायोजन भएमा रु २५ लाख, कक्षा ३ सम्म संचालित विद्यालय कक्षा ८ सम्म संचालित विद्यालयमा समायोजन भएमा रु ३० लाख, कक्षा ३ सम्म संचालित विद्यालय कक्षा १० वा १२ सम्म संचालित विद्यालयमा समायोजन भएमा रु ३५ लाख, कक्षा ५ सम्म संचालित विद्यालय कक्षा ८ सम्म संचालित विद्यालयमा समायोजन भएमा रु ३५ लाख, कक्षा ५ सम्म संचालित विद्यालय कक्षा १० वा १२ सम्म संचालित विद्यालयमा समायोजन भएमा रु ४० लाख, कक्षा ८ सम्म संचालित विद्यालय कक्षा ८ सम्म संचालित विद्यालयमा समायोजन भएमा रु ४५ लाख, कक्षा ८ सम्म संचालित विद्यालय कक्षा १० वा १२ सम्म संचालित विद्यालयमा समायोजन भएमा रु ५० लाख, कक्षा १० वा १२ सम्म संचालित विद्यालय कक्षा १० वा १२ सम्म संचालित विद्यालयमा समायोजन भएमा रु ६० लाख प्रोत्साहन अनुदान दिइने भएको छ ।
त्यसैगरी कक्षा घटाएर सार्वजनिक र सार्वजनिक विद्यालय समायोजन वा एकीकरण भएमा आधारभूत तहको हकमा समायोजन भई बन्ने विद्यालयले समायोजन भएको प्रति कक्षा रु.पाँच लाखका दरले र समायोजित भई जाने विद्यालयले समायोजनमा गएको प्रतिकक्षा रु.दुई लाख पचास हजारका दरले प्रोत्साहन अनुदान पाउने भएका छन् । माध्यमिक तहको हकमा समायोजन भई बन्ने विद्यालयले समायोजन भएको प्रति कक्षा रु.दश लाखका दरले र समायोजित भई जाने विद्यालयले समायोजनमा गएको प्रतिकक्षा रु.पाँच लाखका दरले प्रोत्साहन अनुदान पाउने केन्द्रले जानकारी दियो ।
अनुदान प्राप्त गर्न समायोजना भएका विद्यालयले असार ३ गते भित्र केन्द्रमा समायोजन भएका विद्यालयका प्रकार र तहको विवरण पठाउन यस अघि नै सबै स्थानीय तहलाई सूचना जारी गरिसकेको केन्द्रले जानकारी दियो ।
