सरकारले ‘नेपाल सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम् कार्यक्रम, २०७९’ सार्वजनिक गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को उपस्थितिमा सत्ता साझेदार दलका शीर्षनेताको समेत उपस्थितिमा नीति तथा कार्यक्रम सूचना प्रविधि नेपाल सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो ।
सत्ता साझेदार दलका तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा कार्यदल नै बनाएर न्यूनतम कार्यक्रम तयार पारेको हो । कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन केही दिनपहिले शीर्षनेतालाई बुझाएको थियो ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको न्यूनतम् कार्यक्रममा ‘गुणस्तरीय शिक्षा र शैक्षिक पूर्वाधार’ शीर्षक दिएर शिक्षा सम्बन्धी आफ्ना प्राथमिकता सार्वजनिक गरेको छ ।
सरकाले सार्वजनिक गरेको कार्यक्रममा सबैको समान पहुँच भएको र राष्ट्र, समाज तथा जीवनसँग जोडिएको गुणस्तरीय शिक्षा नीति अवलम्बन गर्दै ‘पूर्ण साक्षर देश र उद्यमशील शिक्षित युवाको नीति कार्यान्वयन गर्नेका लागि यस्ता कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
कार्यक्रमहरू
निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षासम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीको मर्म र भावना कार्यान्वयन गरी नागरिकको शिक्षा पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने ।
आगामी दुई वर्षमा देशलाई पूर्ण साक्षर बनाउने ।
सबै पालिकामा प्राविधिक धारका विद्यालय सञ्चालन गर्ने ।
शैक्षिक सत्र सुरु हुनु अगावै विद्यार्थीका हातमा अनिवार्य रुपमा पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने ।
शिक्षण पेसालाई मर्यादित बनाउने । विद्यालयमा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने । अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई विशेष सुविधा र शिक्षाको प्रबन्ध गर्ने । विद्यालयमा उपयुक्त शैक्षिक वातावरण सुनिश्चित गर्ने ।
विश्वविद्यालयहरूमा हाल देखापरेका समस्याको तत्काल समाधान गर्ने । निर्बाध पठनपाठनका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्ने । उच्चशिक्षा निम्ति विदेश जानुपर्ने बाध्यकारी अवस्थाको अन्त्य गर्ने। सरकारी अनुदानबाट लाभान्वित विद्यालय, महाविद्यालय र विश्वविद्यालयलाई रोजगारी केन्द्रित शिक्षामा जोड दिँदै स्तरीकरण गर्ने । मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी कार्यलाई तीव्रताका साथ अघि बढाउने ।
विद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय तथा उच्च शिक्षाको पाठ्यक्रम पुनरावलोकन गरी शिक्षालाई जीवनउपयोगी, आधुनिक, विज्ञान प्रविधि केन्द्रित र व्यावसायिक बनाउने । शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी बनाउने ।
सरकारी र निजी क्षेत्रको शैक्षिक गुणस्तर र उत्पादनमा रहेको अन्तरलाई न्यूनीकरण गर्दै सबै शिक्षण संस्थामा समस्तर कायम गरी गुणस्तरीय शिक्षाको प्रत्याभूति गर्ने । सार्वजनिक विद्यालय शिक्षामा व्यापक सुधार गरी नमुनाको रूपमा विकास गर्ने । शिक्षा क्षेत्रको बृहत् गुरुयोजना तयार पारी आमूल परिवर्तनको प्रत्याभूति दिने ।
नेपाल सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम् कार्यक्रम, २०७९
