सरकारमा संलग्न पाँच राजनीतिक दलको न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्प सार्वजनिक भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्प सार्वजनिक गरिएको हो।
न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्पमा निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षासम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीको मर्म र भावना कार्यान्वयन गरी जनताको शिक्षा पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
विश्वविद्यालयहरूमा विद्यमान समस्याको तत्काल समाधान गरी उच्चशिक्षाका निम्ति विदेश जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने, शिक्षा र रोजगारीको बिचमा सन्तुलन कायम गर्ने, संकल्पमा भनिएको छ ।
सरकारी र निजी क्षेत्रको शैक्षिक गुणस्तर र उत्पादनमा रहेको अन्तरलाई न्यूनीकरण गर्ने । डिजिटल माध्यम इ-लर्निङको प्रयोग गरी शिक्षालाई आधुनिकिकरण गर्ने, अवकाश प्राप्त सरकारी कर्मचारी र ईच्छुक बुद्धिजीवीलाई शैक्षिक क्षेत्र सुधारका लागि स्वयंसेवक शिक्षक बन्ने अवसरहरु सिर्जना गर्ने, नेपाल बाहिर दक्षता हासिल गरेको जनशक्तिले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा योगदान दिने वातावरण सिर्जना गर्ने उल्लेख छ ।
