नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले हिजो घोषणा गरिएको नेपाल शिक्षक महासंघको राष्ट्रिय समिति अवैधानिक भएको जनाएको छ ।
महासंघको कार्यकारी समितिको सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै अवैधानिक क्रियाकलाप प्रति पूर्ण असहमति रहेको बताएको हो ।
संगठनले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा ‘महासंभको विधान विधि र पद्धति विपरीत शिक्षक एकताको भावना प्रतिकूल हुने गरी सामाजिक सञ्जाल मार्फत २०८१ साल वैशाख १० गते दोस्रो महाधिवेशनको उद्घाटन गरिएको भनी चलाइएको हल्ला र यही वैशाख २७ गते घोषणा गरिएको भनिएको कार्यकारी समितिको सम्बन्धमा महासङ्घको प्रमुख घटक नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएकोछ ।यही वैशाख २७ गते घोषणा गरिएको भनिएको कार्यकारी समितिको सवालमा महासंघको प्रमुख घटक नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । साथै सो अवैधानिक क्रियाकलाप प्रति पूर्ण असहमति रहेको छ ।’
महासंघको प्रचलित विधान बमोजिम वार्षिक नवीकृत सदस्य सङ्ख्याको आधारमा स्थानीय, जिल्ला तथा प्रदेश अधिवेशनद्वारा आवद्ध सङ्गठनहरू बीच निर्वाचित कार्यकारी र प्रतिनिधिहरू सहभागी भई माथिल्लो तहको अधिवेशन हुने प्रबन्ध छ । तर यो कथित अधिवेशनमा महासंघको विधानको धारा ३८ ’क’ बमोजिम कार्यविधि निर्माण गरी २०७८ सालमा जिल्ला तहबाट केन्द्रमा बुझाएको सदस्यता शुल्कको तथ्याङ्कको आधारमा पदसोपान वितरण गरी जिल्ला अधिवेशन र राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारी गरिएको भनिए पनि विधानमा उल्लेख भए बमोजिम राष्ट्रिय समितिबाट कार्यविधि निर्माण हुनु पर्नेमा विगत ३ वर्ष देखि राष्ट्रिय समितिको गणपूरक सङ्ख्या सहितको बैठक बस्न नसकेको अवस्थामा अवैधानिक र अपारदर्शी ढङ्गले कार्य सम्पादन समितिको नामले जारी गरिएको भनिएको कार्यविधि मार्फत गरिएको कथित महाधिवेशन कसै गरी वैधानिक हुन सक्दैन । यो प्रक्रियाले स्थानीय र जिल्ला तहमा नयाँ नियुक्त भई सदस्यता ग्रहण गरेका शिक्षकहरू अधिवेशनमा भाग लिन वञ्चित भएको उल्लेख गरेको छ ।
महासंघको विधान विपरीत धेरै जिल्लाहरूमा एक पक्षीय ढङ्गले जिल्ला समितिहरू घोषणा गरिएको छ । यी विषयहरू उल्लेख गरी नेपाल शिक्षक महासंघको विधान बमोजिम पालिका, जिल्ला र प्रदेश अधिवेशन गरी महाधिवेशन गर्नका लागि नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको मिति २०८१ बैशाख ७ र ८ गतेको राष्ट्रिय समितिको बैठकको निर्णय अनुसार घोषित महाधिवेशन स्थगनको लागि अनुरोध गर्दा समेत त्यसको बेवास्ता गरिएकोछ । त्यसपछि पटक पटक भएका वार्ता छलफलमा विधान वमोजिम गरौँ भन्दा पनि एकोहोरो घोषणा तर्फ अघि सरेकोले संगठनयो महाधिवेशनमा सहभागी हुन नसकेको विज्ञप्तिमा उललेख गरेको छ
