१. पंचायती कालको शिक्षा ऐन—२०२८ को खारेजी गर्न । किनभने पंचायती शासनकालको अन्त्य भएको ३२ वर्ष र राजतन्त्रको अन्त्य भएको १५ वर्षको अवधिमा देशको राज्य ब्यवस्था र शासन प्रणाली लयायतका आम स्थितिमा फेरबदल भै सक्दा पनि परिवर्तन हुन बाँकि शिक्षा मात्र भएकाले ।
२. हालको संवैधानिक ब्यवस्थामा शैक्षिक जिम्मेवारीमा देखिएको सरकारी अन्यौलताको अन्त्य गर्न । किनभने, सहजता र राम्रा कामको जस लिन आतुरता देखाउने स्थानिय र संघीय सरकार समस्यामा भने एक अर्काको काम हो भनेर पन्छिने प्रवृत्ति बढेकाले । विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानिय तहमा भन्ने तर शैक्षिक स्तर, सक्षमता, आवश्यक कर्मचारी, आर्थिक अनुदान आदिमा बेवास्तागर्ने र शिक्षक सरुवा, नियुक्ति, जस्ता सामान्य विषयमा भने स्थानिय र संघिय सरकारबाट अनावश्यक बेलाकुबेला हस्तक्षेप गर्दै थप अस्तब्यस्त बनाउने काम भएकाले ।
३. विद्यमान सत्र थरिका शिक्षकहरुको प्रकार अन्त्य गर्न । किनभने, पेशागत रुपमा शिक्षक एकै प्रकार मात्र हुनु पर्दछ अन्यथा पेशागत असमानता, निराशा, हतोत्साह, कुण्ठा, अपमान र विभेदको मात्रा तिव्ररुपमा बढिरहने भएकाले ।
४. राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई नामको मात्र नभै कामको बनाउन । किनभने, हाल कक्षा १० र १२ को अलग अलग बोर्ड झुण्ड्याएर असहजता र बेथिति संगै अब्यवस्थाको कारणले विद्यार्थी मूल्याङ्कन नै औपचारिकतामा सिमित स्थितिको अन्त्य गरी परीक्षा बोर्ड एउटै बनाउने र जिम्मेवारीमा रहेका निकायहरु स्थानिय तह र प्रदेशतहका शिक्षा विभागलाई समेत बोर्डबाट सहजिकरणको अभ्यासगर्दा प्रभावकारी हुने भएकाले ।
५. शिक्षक सेवा आयोगको वर्तमान परनिर्भरता र गतिहिनताको अन्त्य गर्न । किनभने, शिक्षा मन्त्रि तथा सरकारको हस्तक्षेप र निर्देशन पर्खेर परनिर्भरतामा बिनाकाम वर्ष बिताएर शिक्षक ब्यवस्थापन तथा वृत्तिविकास अवरुद्ध हुँदा मुकदर्शक बन्ने अवस्थाको अन्त्य गरी स्वतन्त्र रुपमा कार्यतालिका बनाएर आयोगको उद्धेश्य अनुशार शिक्षकको वार्षिक स्थायी नियुक्ति, सरुवा प्रत्येक ३ वर्षमा, लाईसेन्स नविकरण प्रत्येक ५ वर्षमा, बढुवा पारदर्शी तहगतरुपमा र दण्ड पुरस्कार समेतका काममा विवादरहित र विधिपूर्वक किटानि ब्यवस्था र कार्यान्वयन हुनु जरुरी भएकाले ।
६. तत्कालिन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदको अघोषित अस्तित्व अन्त्य गर्न । किनभने, संवैधानिक रुपमा विद्यालय शिक्षालाई दुई प्रकारका आधारभूत र माध्यमिक विद्यालयको ब्यवस्था हुँदा पनि २०४६ सालमा ऐन द्धारा स्थापित उमाशिपको अघोषित अस्तित्व ब्यवहारमा क्रियाशिल हुँदा थप अन्यौलता कायमै रहेकाले ।
७. स्थानिय तहको जिम्मेवारी र भूमिका स्पष्ट गर्न । किनभने, माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा स्थानिय तहको अधिकार क्षेत्रमा संविधानले गरेको ब्यवस्था कार्यान्वयनमा समस्या भएकै कारणले सो को ब्यवहारिक र वैज्ञानिकताको लागि कक्षा ५ सम्मको सबै जिम्मा स्थानिय तहलाई , तत्कालिन निमावि तह (कक्षा ६— ८) जिल्लालाई ( यदि जिल्ला कायम गर्ने हो भने ) र कक्षा ९ र १० प्रदेश सरकारलाई र कक्षा ११ र १२ सहित विश्वविद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी संघीय सरकारलाई किटानी अभिभारा प्रदान गर्दामात्र प्रभावकारी हुने भएकाले ।
८. विद्यालयको प्रकारमा देखिएको अन्यौलताको अन्त्य गर्न । किनभने, विद्यमान सामुदायिक र संस्थागत २ प्रकारका विद्यालय अष्पस्ट र विवादास्पद भएकाले सरकारी, सहकारी, साझेदारी र नीजि गरि ४ प्रकारका विद्यालय ऐनमा नै उल्लेख गर्दा समयानुकूल र विवादरहित हुनेकुरामा शंका नभएकाले ।
९. पेशागत विकास ब्यवस्थामा देखिएको अष्पटताको अन्त्य गर्न । किनभने, शिक्षक सक्षमता निर्माणको लागि पेशागत विकासको परिभाषा, आवश्यकता, आधार, विधि, पाठ्यक्रम, मूल्याङ्कन, आदि शिर्षकमा स्पष्ट गर्न जरुरी भएकाले ।
१०. वालविकास कक्षालाई आधारभूत तहमा समावेश गर्न । किनभने, हाल आधारभूत तहको परिभाषामा कक्षा १—८ सम्म मात्र भनिएकाले सो स्पष्ट समावेश गर्दा ईसिडि शिक्षकको समस्या समेत हलगर्न सहज हुने भएकाले ।
११. विद्यालय कर्मचारीको अन्यौलताको अन्त्य गर्न । किनभने, विद्यालय कर्मचारीको हाल तदर्थ र हचुवा ब्यवस्थापनले निरन्तर उत्पन्न समस्या र विभेदको अन्त्य गरी एक शिक्षण संस्थामा आवश्यक लेखा, प्रशासन, कार्यालय सहायक, सफाईमजदुर, नर्स, ड्राईभर, ईलेक्ट्रिसियन, प्लम्वर, गार्ड आदिको दरबन्दि, नियुक्ति प्रक्रिया, काम, कर्तब्य र अधिकार लगायत सेवासुरक्षा बारे किटानि ब्यवस्था गर्न आवश्यक भएकाले ।
१२. विद्यालय अनुमती, स्विकृति तथा सम्वन्धन् बारेको अस्पष्टता अन्त्य गर्न । किनभने, हाल कतै अस्थायी अनुमति भनिएको छ , कतै स्थायी स्विकृति भनिएको छ , कतै सम्वन्धन लेखिएको छ , यस्ता भ्रम पैदागर्ने र दोहोरो अर्थ समेत लाग्ने लगाउने स्थान हैन, अस्थायी तथा स्थायी अनुमति स्विकृति र सम्वन्धनका आधारहरु सहित पारदर्शी मापदण्डको किटानी ब्यवस्था गर्न जरुरी भएकाले ।
१३. विद्यालय स्थापना र अपग्रेडिङ्गका बेथिति अन्त्य गर्न । किनभने, ब्यक्तिगत, दलगत र गलत बाटोबाट आवश्यकताबारे रत्तिपनि विश्लेषण नै नगरी स्वार्थ केन्द्रित शिक्षण संस्थाहरुको स्थापना गर्ने र मापदण्डको धज्जि उडाउँदै अपग्रेडिङ्ग गर्दा आज हजारौं शिक्षण संस्थाहरु अस्तित्व जोगाउन सकसमा परेकाले सो हल गर्न वैज्ञानिक नक्शाङ्कन गरी पुनब्र्यवस्थापन गर्नैपर्ने भएकाले ।
१४. स्कूल मर्जको हालको सतही र झारातिरा नीतिलाई वैज्ञानिक बनाउन । किनभने, पर्याप्त होमवर्क नगरी ल्याईएको स्कूल मर्जको नीतिले विद्यार्थी र शिक्षकको ब्यवस्थापनमा मात्र नभै फर्निचर, भवन र जमिनको स्वामित्वका सम्वन्धमा देखिएको बेथिति संगै अन्यौलताको अन्त्य गरी ठोस आधार र मापदण्डको किटानी तोकेर स्पष्ट र कानुनी ब्यवस्थाबाट दिर्घकाल सम्म विवादरहित बनाउन जरुरी भएकाले ।
१५. विदेशी शिक्षण संगको सम्वन्धनका विवादास्पद पक्षको निराकरण गर्न । किनभने, केहि शिक्षण संस्थाहरु बिदेशी सम्वन्धनमा संचालन भएको विवादास्पद सन्दर्भको स्थितिमा वर्तमान ग्लोवलाईजेशनले विश्वलाई साँगुरो घेरामा सिमित बनाईरहेको पा्रविधि साम्राज्यलाई आत्मसात गर्दै संसारका कुनैपनि शिक्षण संस्था संग निश्चित कानूनी मापदण्ड पूरा गरेर सम्वन्धन लिई शिक्षण संस्था संचालन गर्न सक्ने प्रावधानको ब्यवस्था गर्न आवश्यक भएकाले ।
१६. विद्यालय लेखापरिक्षणको शुद्धता र आयब्ययको पारदर्शिता कायम गर्न । किनभने, हालको विद्यालय लेखा पद्धति र लेखापरिक्षण नाम मात्रको औपचारिकतामा सिमितकै कारणले शिक्षामा लगानि — बालुवामा पानी भन्ने सुनिएको सन्दर्भमा आयब्यय स्पष्ट साथ अभिलेखिकरण गर्ने र सोको शुद्ध परिक्षणको ब्यवस्था महालेखाकै कर्मचारीबाट गराउने गरी कानूनी ब्यवस्था गर्न आवश्यक भएकाले ।
१७. माध्यमिक शिक्षाको प्रकार थप गर्न । किनभने, हाल साधारण र संस्कृत गरी २ प्रकारको माध्यमिक शिक्षालाई प्राविधिक समेत थप गरी ३ प्रकारको ब्यवस्था तोकेर सिटिईभिटिलाई समेत समायोजन गर्न जरुरी देखिएकाले ।
१८. विशेष शिक्षा संचालनलाई प्रभावकारी बनाउन । किनभने, अस्पष्ट नीति र विधिका कारणले सधैं विषय बनिरहेको विशेष शिक्षालाई नितिगत रुपमै प्रत्येक स्थानिय तहमा एक आवासिय विशेष शिक्षा स्कूल स्थापना र संचालन गर्दा प्रभावकारी हुने भएकाले ।
१९. शिक्षा परिषदको पुनब्र्यवस्थापन गर्न । किनभने, हालको राष्ट्रिय शिक्षा परिषदको औचित्य अघोषित रुपमा समाप्त भएको सन्दर्भमा अब स्थानिय तह, प्रदेश स्तर र संघीय तहमा समेत औपचारिक र जम्बो परिषद हैन, चुस्त तर पदेन नराखि बढिमा ५ सदस्यीय शिक्षा परिषदको ब्यवस्था सान्दर्भिक र कामयावी हुने भएकाले ।
२०. शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रलाई स्पष्ट र ब्यवहारिक बनाउन । किनभने, यो केन्द्र हाल नाम मात्रको अवस्थाबाट गुज्रिरहेकाले यसलाई जिवितै राख्ने हो भने तिनैतहमा चुस्त कामयावी कमिटि बनाएर नतिजामुखी केन्द्रमा रुपान्तरीत जरुरी भएकाले ।
२१. समितिहरुको ब्यवस्थापन नाममा मात्र नभै काममा गरेर देखाउन । किनभने, हालका ब्यवस्थापन समिति, शिअसंघ, स्थानिय शिक्षा समितिहरु, जिल्ला शिक्षा समिति, प्रदेशका समिति, संघीयस्तरका शिक्षा संग जोडिएका सबै प्रकारका समितिहरु अधिकांश औपचारिक तथा पदेन र मानार्थमात्र देखिएकाले यस्ता समितिहरुको उपस्थिति काम संग अर्थात नतिजामुखी हुने गरि बरु सुविधा उपलब्ध गराएर भए पनि अधिकार कर्तब्यको किटानि गर्न जरुरी भएकाले ।
२२. परम्परागत शिक्षा ब्यवस्था र शिक्षण विधिको अन्त्य गर्न । किनभने, विद्यमान शिक्षा ब्यवस्था विधि, प्रक्रिया, निति, कानून, शैली, तमाम कोणबाट वर्तमान विश्व बजारमा असान्दर्भिक र अर्थहिन समेत भएकाले समग्र शिक्षा प्रणालीले आमुल परिवर्तन संगै प्रविधियुक्त शैक्षणिक क्रियाकलाप खोजेको छ र सो गरेर देखाउन जरुरी भएकाले ।
२३. उच्च शिक्षा एवम् विश्वविद्यालय शिक्षालाई परिष्कृत र वैज्ञानिक बनाउन । किनभने , विद्यालय शिक्षा नै समग्र शिक्षाको आधार भएकाले जग मजबुत भएमात्र उच्च शिक्षा अपेक्षित र स्तरीय बन्न सक्ने भएकाले ।
