संघीयतापछि देशमा नयाँ अभ्यासको थालनी गरिएको छ । शिक्षामा पनि तीन तहको संरचना छ । केन्द्रमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र त्यसका मातहतका महाशाखा तथा विभाग छन् । प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्रालय छ । स्थानीय तहमा स्थानीय शिक्षा शाखा छ । विद्यालय शिक्षाको प्रशासनिक व्यवस्थापनको जिम्मेबारी स्थानीय तहको छ । केही पालिकाले शिक्षा सम्बन्धि नयाँ अभ्यासको थालनी गरिसकेका छन् भने केही पालिकाले सर्सत अनुदानमा आएका केही कार्यक्रममा थप गरेर कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएका छन् । केही भर्खर नयाँ अभ्यासका लागि बामे सर्दैछन् । यसै क्रममा इडियुपत्रले सञ्चालन गरेको पालिका शिक्षा शाखा प्रमुखलाई पाँच प्रश्नको श्रृखलामा सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख डम्मरकुमारी रोकायसंग सोधिएका पाँच प्रश्नजवाफ सहितः
पालिका अहिले शिक्षामा के गर्दै छ ?
सबै ससर्त अनुदानका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । त्यसका अलवा, बालविकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीलाई संघीय सरकारले तोकेको तलबका अतिरिक्त प्रोत्साहन कार्यक्रमलाइ निरन्तरता दिँदै महंगी भत्ता स्वरुप थप रकम उपलब्ध गराउने कार्यक्रम ल्याउने पालिकाको नीति छ । यसका साथै गुनासो पेटिका व्यवस्थापन, अनाथ छात्रवृत्ति, जेहेन्दार छात्रवृत्ति, शैक्षिक सामग्री सहयोग, कक्षा कोठा व्यवस्थापन सहयोग, दोहोराउने दर र टिकाउने दर न्यून गर्न विशेष कार्यक्रमको थालनी जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । प्रत्येक विद्यालयमा विद्युतीय हाजिरीको व्यवस्थाको थालनी गरिएको छ । भौगोलिक तथा अन्य अवस्थाको अध्ययन गरी विद्यालय गाभ्ने कार्यलाई विशेष प्रोत्साहन दिइनेछ । एक विद्यालय एक घेराबार सहितको बगैंंचा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि कार्यक्रम्को थालनी गरिएको छ । विद्यालयको आत्मनिर्भरताको लागि आयआर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएकोछ । यसका अलावा विद्यालय अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउने कार्यक्रम तय गरी अभियानका रुपमा लागु गरिने भएको छ ।
विद्यालयको अनुगमन र निरीक्षण कसरी गर्नु भएको छ ?
सिधै भन्नुपर्दा विगतमा जसरी विद्यालयका कक्षाकोठाको अध्ययन तथा अनुगमन गर्न सकिएको छैन । यसका लागि अहिले हामीसंग जनशक्तिको अभाव छ । तत्कालीन अवस्थामा जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा प्राविधिक जनशक्ति हुन्थ्यो । सीमित विद्यालयलाई स्रोत केन्द्र बनाइ तिनीहरुको अनुगमन र निरीक्षण गर्न स्रोत व्यक्तिको व्यवस्था हुन्थ्यो । स्रोत व्यक्तिले शिक्षकका कक्षाको अध्ययन, अवलोकन गरी शिक्षकलाई तत्काल पृष्ठपोषण दिने र स्रोत व्यक्तिले नसकेका समस्या समाधान गर्न विद्यालय निरीक्षकको व्यवस्था थियो । अहिले त्यस्तो छैन । सिंगो पालिकाको शैक्षिक व्यवस्थापनका लागि भनेर पालिका स्तरीय शिक्षा शाखा छन् । ७५३ वटै पालिकामा शिक्षा खाशा छ एकदुई जना अधिकृत तथा कर्मचारीको व्यवस्था गरिएको छ । तर शिक्षा शाखाको काम लेखा खाशाको जस्तै छ । शिक्षाका लागि व्यवस्थापन गरेको सबै जसो बजेट तलबमा नै सकिन्छ । शाखाका कर्मचारीको काम पनि त्यही तलब निकाशा तथा स्यालरी सिट व्यवस्थापनमा नै बित्छ । विद्यालयमा के भइरहेको छ त्यसको अध्ययन गर्ने समय नै मिल्दैन । कुनै विद्यालयका कक्षाकोठाको अनुगमन तथा निरीक्षण हुन सकेको छैन । भन्नका लागि स्थानीय तहमा विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेबारी प्रदान गरिएको छ । तर मलाई कसैले स्वतन्त्र रुपमा भन्न दिन्छ भने खुलेर नै भन्छु शिक्षामा अराजकता भित्रिएको छ । शिक्षकका विभिन्न संघ संगठनले शिक्षा शाखाले गरेको निर्णय मान्ने अवस्था छैन । होला मेलै जिम्मेबारी निभाएको पालिकामा यस्तो नहोला तर अधिकांश पालिकामा शिक्षा शाखाले चाहेको ठाउँमा शिक्षकलाई सरुवा गर्न सकेको छैन । जसले गर्दा अब्बल विद्यालयको अनुकरण कमजोर विद्यालयमा गराउन सकिएको छैन । शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा चाहेर पनि केही गर्न सकिएको छैन ।
शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा शिक्षा शाखाको भूमिका कस्तो होला ?
विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मा पालिकाले पाएपछि गुणस्तर सुधारको अह्म भूमिका पनि पालिकाकै हो । पालिकालाई शिक्षा सम्बन्धि नीति तथा कार्यक्रम बनाएर कार्यन्वयनका लागि सुझाउने जिम्मा शिक्षा शाखाको हो । त्यसैले शिक्षा शाखाले गुणस्तर सुधारको भूमिका भनेको रचनात्मक, नियामक हुन्छ यसका लागि शिक्षा शाखा हरेक कक्षाकोठामा पुग्नुपर्छ । यसका लागि दक्ष जनशक्ति चाहिन्छ । हरेक कक्षाको अवलोकन गरी दक्ष तथा अनुभव प्राप्त शिक्षकलाई पालिका भित्रका शिक्षकलाई व्यवसायिक दक्षता अभिवृद्धिका निम्ति स्वतः सल्लाह सुझाव दिने व्यवस्थाको थालिन गर्नुपर्छ । यसका लागि दक्ष शिक्षकलाई पालिकाबाट प्रोत्साहनको व्यवस्था गरिनुपर्छ । फलस्वरुप शिक्षकमा लुकेर रहेको क्ष्ँमता प्रस्फुटन हुन्छ । उसको दक्षतामा थप निखार आउँछ । त्यसपछि विद्यालयका हरेक कक्षाकोठा बालबालिकबालाई बसौं बसौं लाग्ने पढौं पढौं लाग्ने हुन्छन् । बालबालिका पढाइ प्रति नै फोबिया भएर आफै विद्यालयबाट हराउने सम्भावना न्यून हुन्छ ।
बालबालिकालाई विद्यालयमा टिकाउन के गर्नुपर्छ ?
सबैभन्दा पहिला सामुदायिक विद्यालय भनेको मजदुर तथा गरिब वर्गका बालबालिका मात्र पढ्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ । शिक्षकले आफैलाई विश्वास गरेर सामुदायिक विद्यालयमा नै पढाउनु पर्छ । यसका अलवा अनिवार्य रुपमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिका छोरा छोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसका अलावा गरिब परिवारको जीविकोपार्जनका लागि आयआर्जनका अन्य विकल्पको खोजी सरकारले गर्नुपर्छ । कृषिमा आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ । देशमा कृषि क्रान्तिपछि मात्र आर्थिक सम्वृद्धि सम्भव छ । पारिवार आर्थिक रुपमा सवल भएपछि बालबालिकाले बिचैम विद्यालय छाड्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ । यसका लागि सरकारले कानुनी रुपमा नै प्रबन्ध गर्नुपर्छ । अहिलेको जस्तो दोधारे अवस्थामा यो सम्भव छैन । कुन काम संघले गर्ने, कुन प्रदेशले गर्ने भन्ने केही छैन । स्थानीय तहले आफ्नो अनुकूल नीति बनाएर कार्यान्वयन गराउन सक्ने भएपनि संघीय शिक्षा ऐन जारी नभएको अवस्थामा कस्तो नीति बनाउने भन्ने विषयमा दोधारे अवस्था छ । बनेका नीति पनि सही स्पमा कार्यान्वयन गर्न संघीय शिक्षा ऐन आएकै छैन ।
राज्यका तीन संरचनाबीच समन्वय कस्तो हुनुपर्छ ?
शिक्षामा तहका संरचनाको बिचमा सुशासन कायम गर्नका स्थानीय सरकार प्रदेश सरकारप्रति उत्तरदायी र प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकारप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ ।
