सेवा अवधि बाँकी रहेका द्वन्द्व पीडित शिक्षकलाई रिक्त दरबन्दीमा समायोजन गरिने भएको छ । त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई ‘ग्रिन सिग्नल’ दिएको छ ।
नेपाल सरकारले दुई वर्षअघि द्वन्द्व शिक्षकका बारेमा छानविन गर्न गठन गरेको आयोगले त्यस्ता शिक्षकलाई पुनःवहाली गर्न सिफारिस गरेको थियो । त्यस सिफारिसका बारेमा शिक्षा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग राय माग गरेको थियो । “अर्थले पोजेटिभ राय दिएको छ । अब सेवा अवधि बाँकी रहेका द्वन्द्व पीडित शिक्षकलाई रिक्त दरबन्दीमा समायोजन गरिनेछ” शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले बताए । उनका अनुसार शिक्षा मन्त्रालयले यसका लागि प्रस्ताव तयार गरिरहेको छ र त्यसलाई स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद् पठाइनेछ ।
छानविन आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वका कारण विस्थापित भएका २३३ जना स्थायी शिक्षकलाई पुनःवहाली गर्न सिफारिस गरेको थियो । आयोगले ४१ जना शिक्षकको सेवा अवधि बाँकी नरहेकोले उनीहरुलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको थियो भने शिक्षक सेवा आयोगबाट स्थायी नियुक्तिपत्र लिए पनि विद्यालयमा हाजिर हुन नपाएको र २८४ जना अस्थायी शिक्षक विस्थापित भएको निचोड निकालेको थियो ।
सहसचिव काप्रीले विस्थापित भएका स्थायी शिक्षकलाई बीचको अवधिको तलब भत्ता दिन नसकिने तर पेन्सनका लागि उनीहरुको सेवा अवधि गणना गरिने जानकारी दिए । विस्थापित भएका अस्थायी शिक्षकका बारेमा के गरिने भन्नेमा मन्त्रालय अझै निचोडमा पुग्न सकेको छैन ।
