त्रिवि सभामा कुलपतिले निर्मम तरिकाले हस्तक्षेप गरे

‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अनौंठा जात्रा लाग्छन्’ त्रिविका एक जना बहालबाला पदाधिकारीले भने, ‘यिनै जात्रा भित्रका नायकले देशबाट युवाशक्ति पलायन गराउन गोटी चालेरहें, त्यो इतिहासमा पनि जीवित छ वर्तमानमा पनि कायम नै छ ।’

त्रिविको इतिहासमा नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा बजेट स्वीकृत गर्ने अभ्यास रहँदै आएकोमा वर्तमान कुलपति ओलीले प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्न नै रोक लगाएका त्रिविका एक पदाधिकारीले बताए ।

त्रिवि सुधारका लागि भागबण्डा अन्त्य गर्ने उद्घोषका साथ अघि बढेको त्रिवि पदाधिकारीलाई पहिलो गाँसमा नै ढुङ्गा लागे जस्तो भएको छ । प्राज्ञ समूहले तयार पारेको बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सभामा प्रस्तुत गर्न नै हस्तक्षेपपूर्ण ढङ्गले रोकिएपछि पदाधिकारी अहिले कुलपतिसंग असन्तुष्ट देखिएका छन् । कुलपति परिवर्तनसंगै विश्वविद्यालयका पदाधिकारी परिवर्तन नहुने व्यवस्थाले गर्दा अहिले काम गर्न नपाइने बुझाइमा पदाधिकारी पुगेका छन् । ‘विश्वविद्यालय सुधारका लागि जस्तै पदाधिकारी आए पनि दल नसुध्रिएसम्म सम्भावना छैन’ उनले भने, ‘यो विश्वविद्यालय हो, कुलपति आसेपासे भर्ति केन्द्र होइन, नत्र त्रिवि सभाले ६२ औं ग्रेस लिष्ट र बजेट पारित गर्नु पर्ने नीति तथा कार्यक्रम रोकिनु पर्ने अवस्था किन आयो ।’

गत असार ३१ नै त्रिवि सभा सञ्चालन हुनु पथ्र्यो । सत्ता परिवर्तनसंगै सभाको अध्यक्ष समेत फेरबदल भएपछि रोकिएको त्रिवि सभा साउन १५ गते मात्र भएको थियो । सभामा विश्वविद्यालयले आफ्ना दीक्षित हुने विद्यार्थी, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पास गर्नु पथ्र्यो । तर त्रिविको इतिहासमा पहिलो पटक नीति तथा कार्यक्रम सभा प्रस्तुत हुन नै दिइएन । सभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न रोकिएपछि बजेट मात्र सार्वजनिक गरिएको थियो ।

कुलपति तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ठाडो हस्तक्षेपपछि त्रिविको सभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुन नसक्नु दुःखद भएको ती पदाधिकारीले बताए । ‘विश्वविद्यालय परिसरमा भएको सभामा ग्रेस लिस्ट पास भएपछि रजिस्ट्रार केदार रिजालले बजेटसहितको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गदै हुनुहुन्थ्यो ।’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री ओलीले रजिस्ट्रार रिजाललाई रोकेर समय अभाव भएकाले बजेट मात्रै प्रस्तुत गर्न निर्देशन दिएपछि उहाँले दोस्रो पेजाबट एकै पटक  १२ औं पेजमा पढ्न सुरु गर्नु भयो ।’

यस अघि आफ्नो सिफारिसका पदाधिकारी छनोट गर्नबाट रोकिएका कुलपतिले ठाडै सभामा नीति तथा कार्यक्रम रोकिदिए । उनले बारम्बार पदेन कुलपति आवश्यक नरहेको अभिव्यक्ति दिँदै आएका कुलपतिले आफैं विश्वविद्यालयमा हस्तक्षेप गरेको विज्ञको धारणा छ ।

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला भने नीति तथा कार्यक्रम कुलपतिसम्म नपुगेको हो भने नपढी पास गर्नुपर्छ भन्ने आफूलाई नलाग्ने बताउँछन् । ‘सभामा प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रम कुलपतिलाई पठाइएको थियो कि थिएन ? पठाइएको भए सोही दस्तावेज थियो कि अर्कै पर्यो त्यो हेर्नुपर्छ ।’उनी भन्छन्, ‘कर्मचारी स्थायी गर्ने विषयले मात्र रोकिएको भए त्यो गलत हो, कुलपतिले भदौमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने भन्नु भएको छ हेरौं आउँला नि त ? पास होला ।’

पूर्व शिक्षा मन्त्री समना श्रेष्ठले पनि प्राज्ञले तयार पारेको नीति तथा कार्यक्रम रोकिन उचित नभएको प्रतिक्रिया दिएकी छिन् ।

सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखेकी छिन्, ‘विश्वविद्यालय कार्यकर्ता रिझाउनका लागि हो की विद्यार्थी र असल प्राध्यापकका लागि हो रु पदेन कुलपति रहनुभएको प्रधानमन्त्रीले २०८१ साल श्रावन १५ गते मंगलबार त्रिविको नीति तथा कार्यक्रम रोक्नु भयो।

विभिन्न तहको समीक्षा पार गरेको, त्रिविको प्राज्ञ टिमले मिहिनेत गरेर तैयार पारेर अपनत्व समेत लिएको त्यो दस्ताबेज थियो त्यो। रोकिएको कार्यक्रम पत्रपत्रिकामा सार्वजनिक भैसकेको छ, के चाहीँ चित्त बुझेन छ यहाँलाईरु

त्रिवि प्राज्ञलेभन्दा राम्रो काम म गर्न सक्छु भन्ने दम्भ हो कुलपतिकोरु यस्तो हस्तक्षेपले राजनैतिक व्यक्ति विश्वविद्यालयको कुलपति हुनु हुदैन भन्ने कुरा झनै प्रष्ट पार्छ।

अब के हुन्छरु नयाँ नीति तथा कार्यक्रम बनाउने भनेर कति समय झुलाउनु हुन्छरु नझुलाउनको लागि के लेनदेन हुन्छ, कसलाई के पद माग्नु हुन्छरु आखिर विश्वविद्यालय त आफ्नो कार्यकर्ताको गरी खाने भाँडो न हो, अरु प्राध्यापक र विद्यार्थीहरू मूक दर्शक न हुन् हैन तरु

स्मरण रहोस् नयाँ नीति तथा कार्यक्रम पास गर्न कति समय लाग्छ, के के हेरफेर हुन्छ हामी हिसाब राख्ने छौँ ।’

त्रिविको बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सबै प्रक्रिया पुरा गरेपछि सभा सदस्य, सहकुलपति तथा कुलपतिलाई निर्धारित समयमा नै पठाइएको त्रिवि सूचना महाशाखाले जानकारी दियो ।

उपकुलपति प्राडा केशरजंग बरालले नीति तथा कार्यक्रम योजना परिषद्, कार्यकारी परिषदबाट पास भएर प्रि–सभामा समेत छलफल भएको जानकारी दिए । ‘सिद्धान्ततः नीतिअनुसार बजेट आउने हो । नीतिबिनाको बजेट पास गरेर उल्टो बाटो भयो,’ उनले भने, ‘अहिले विश्वविद्यालयले हार्यो ! अरू कसैले जित्यो होला ।’