शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र (योजना तथा अनुगमन शाखा) ले विपतको अवस्थामा समेत सिकाइ निरन्तरता हुने गरी इ डिजिटल माध्यमबाट शिक्षा एवम् सिकाइ व्यवस्थापन हुने गरी स्थानीय तहले प्रविधिमैत्री शैक्षिक प्रवन्ध मिलाउन सक्ने जनाएको छ ।
जीपीईको सहयोगमा कोभिड – १९ का कारण उत्पन्न परिस्थितिमा सिकाइ सहजीकरणका लागि शैक्षिक कार्यक्रम प्राप्त गर्ने स्थानीय तहले रकमान्तर गरेर प्राथमिकताका आधार उक्त प्रबन्ध गर्न सक्ने जनाएको हो ।
केन्द्रको आजको निर्णयानुसार विद्यालयहरु नियमित रुपमा कक्षा सञ्चालनमा रहेको अवस्था एवम् , कोभिड १९ बाट पुगेको शैक्षिक क्षतिको परिपुरण तथा सिकाइ निरन्तरताका लागि अतिरिक्त कक्षा, उपचारात्मक कक्षाका लागि अभ्यास कक्षा सञ्चालन गर्न विद्यालयहरुवाट कार्ययोजना माग गरी कार्यान्वयनका लागि थप अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
स्थानीयस्तरमा थप सिकाइ सामग्री विकास गर्न आवश्यक परेमा विषयगत शिक्षकको रोष्टर तयार गरी यस केन्द्रबाट विकास भएका तथा वैकल्पिक सिकाइका लागि स्वीकृत अध्ययन सामग्री समेतलाई आधार मानी थप सिकाइ सामग्री, अभ्यास पुस्तिका विकास गरी विद्यालयलाइ उपलब्ध गराउने, विद्यालयमा कोभिड १९ तथा अन्य सरूवा रोगहरूबाट बच्न अपनाउनुपर्ने स्वास्थ्य मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि सरसफाइ सामग्री स सुविधाको सामान्य मर्मत तथा व्यवस्थापनका लागि विद्यालयलाइ थप अनुदान उपलब्ध गराउने, विद्यालयमा इन्टरनेटको क्षमता विस्तार, खरिद तथा मर्मत सम्भार गर्न थप अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । माथि उल्लिखित क्षेत्रमा विद्यालयलाई थप अनुदान उपलब्ध गराउँदा कार्यक्रम कार्यान्वयन पस्तिकाबमोजिम उपलब्ध गराइएको अनुदानको खर्च प्रभावकारीताको अवस्था यकिन गरी कार्ययोजना र आवश्यकताका आधारमा थप अनुदान उपलब्ध गराउन सकिने निर्णय गरेको छ ।
कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका २०७८–७९ मा उल्लेखित प्रावधान अन्तर्गतका कार्यमा खर्च गर्दा रकम बचत भएमा प्राथमिकताका आधारमा खर्च गर्ने पाउने जनाएको हो ।
कार्यक्रम कार्यान्वयन पश्चात् उक्त क्रियाकलाप अन्तर्गत सञ्चालित कार्यहरुको विवरण इएमआइएसको एजुकेसन इन इमर्जेन्सीको बटममा सञ्चालित कार्यक्रम तथा लाभान्वित विद्यार्थी सङ्ख्या अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिएको छ ।
