नेपालको राजनीतिक विकासक्रम: आशाबाट निराशा र 'चोरतन्त्र'
दलहरूमाथि लागेको प्रतिबन्ध फुकुवा हुनुपर्ने र दलीय प्रतिस्पर्धाबाट संसद तथा सरकार बन्नुपर्ने माग राजासँग राखेर आन्दोलन गरेका तात्कालिक प्रतिबन्धित दलहरू वाममोर्चा र नेपाली कांग्रेसलाई राजा वीरेन्द्रले २०४६ साल फागुन २६ गते राजदरबारमा बोलाएर उनीहरूको पुरा गरिदिने वचन दिए । सोही अनुरूपको नयाँ संविधान बनाउने र संसदको निर्वाचन गर्ने गरी २०४७ वैशाख ६ गते नेपाली काङ्ग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा नेपाली काङ्ग्रेसबाट ४ जना, वाम मोर्चाबाट ३ जना, स्वतन्त्रबाट २ जना र राजाबाट मनोनीत २ जना मन्त्री राखेर अन्तरिम सरकारको गठन गरिदिए । २०४७ बैशाख ८ गते तात्कालिक सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीस विश्वनाथ उपाध्यायको अध्यक्षतामा गठन भएको “संविधान सुधार सुझाव आयोग” ले प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको समुपस्थितिमा २०४७ भदौ २५ मा संविधानको मस्यौदा राजा समक्ष पेश गरेकोमा २०४७ कार्तिक २३ गते उक्त संविधान राजाबाट घोषणा भई जारी भएको थियो । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ अनुसार २०४७ माघ २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०४८ बैशख २९ गतेका लागि निर्वाचन मिति तोकेर समयमै सम्पन्न गरेको थियो । यसरी संस्थागत भएको थियो संसदीय व्यवस्था ।
नेपाली जनताले २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि ल्याएको संसदीय प्रणालीबाट ठूलो अपेक्षा गरेका थिए । तर १९९० देखि २००० को दशकसम्मको अनुभवले यो प्रणालीलाई बदनाम मात्र बनायो । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले भन्सारमुक्त विलासी गाडी ल्याउने, सानो रोगमै पनि विदेशी मुलुकमा सरकारी खर्चमा उपचार गराउने, बहुमतका लागि सांसद किनबेच गर्ने, मन्त्रालय र ठेक्कापट्टामा व्यापक भ्रष्टाचार गर्ने जस्ता गतिविधिहरूले संसदीय अभ्यासलाई जनताको नजरमा कलंकित बनायो । बारम्बार सरकार परिवर्तन, दलभित्रको गुटबन्दी, अनि नेतृत्वले जनताको हितभन्दा सत्ता टिकाउनमा बढी ध्यान दिएको कारण जनतामा संसदीय दलहरूप्रति असन्तोष बढ्दै गयो । यही निराशाबाट माओवादी जनयुद्धले गति पायो र अर्कातर्फ संसदीय दलहरू कमजोर हुँदै गए । नेपालका राजनीतिक दलहरू यति वदमास भए कि जनताले कहिलेकाहीँ राजाले सत्ता लिँदा अवस्था सुधारिन्छ भन्ने आशा गर्न थाले । भने राजा क्रमशः शक्तिशाली बन्दै गए तर राजामा शासन चलाउने अनुभव, ज्ञान, क्षमता वा वास्तविक लोकतान्त्रिक अभिप्राय थिएन; बरु उनले आफूलाई सर्वसत्तावादी सम्राटझैँ प्रस्तुत गरे । जनताले २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनमार्फत् राजालाई औकात देखाए, माओवादीलाई स्थान दिए भने बदनाम संसदीय दलहरूलाई सुध्रने मुका दिए । जनता त सातवटै दलसँग आजित भइसकेका थिए, तर माओवादीप्रति भने अलिकति आशा थियो । परिणामतः माओवादीहरू पहिलो पार्टीको रूपमा उदाए, तर तिनीहरूमा पनि त्यही पुरानै संसदीय दुर्गुणहरू दोहोरिएको जनताले देखे । २०६३ देखि २०८२ सम्म आइपुग्दा रोजगारीका लागि लाखौँ युवा-दम्पती विछोडिए, विदेसीएका बाआमाले सन्तान खेलाउन पाएनन्, र विद्यालय–सकिएका लाखौं सन्तानहरू भविष्यहिन देसलाई छोडेर विदेश पलायन हुन वाध्य भए । पूरै राज्य संयन्त्र ‘क्लेप्टोक्रेसी’ “चोरतन्त्र” (यसमा सत्तामा रहेका शासक, राजनेता वा उच्च पदाधिकारीहरूले जनताको सम्पत्ति, राज्यकोष, प्राकृतिक स्रोत आफ्नै व्यक्तिगत फाइदाका लागि दुरुपयोग गर्छन्।) को नियन्त्रणमा सञ्चालन हुन थाल्यो ।
जेन-जि आन्दोलन र नयाँ व्यवस्था
“चोरतन्त्र” बाट आजित जेन-जी समूहले- नेपालमा व्याप्त भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनुपर्ने तथा युवालाई समानता र रोजगारीको अवसर हुनुपर्ने माग राखेर २०८२ भाद्र ३० गते गरेको शान्तिपूर्ण जुलुसमा सरकारले (प्रहरीबाट) अन्धाधुन्द गोली चलाउँदा घटनास्थलमै २० जना युवा युवतीको ज्यान गयो भने सयौं घाइते भए । चौविस गते आन्दोलनकारीले अत्याधिक दमन गर्न आदेस दिने प्रधानमन्त्री र गृह मन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै ठूलो आन्दोलन गरे । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिए, सुरक्षा संयन्त्र नेपाली सेनाले लियो, र आन्दोलनकारी समूहलाई राष्ट्रपति र प्रधान सेनापतिले वार्तामा बोलाए । व्याप्त भ्रष्टाचार नियन्त्रणको माग राखेर शान्तिपूर्ण जुलुस गर्ने एउटा मूर्त समिति वा समूह थियो । सरकारै फाल्ने गरी आन्दोलन गर्ने सारा जनताको भावना थियो । सरकार जुलुसको आयोजकले भन्दा पनि आन्दोलनको भावनाले बनायो । “चोरतन्त्र” का सहभागीहरुको चोरीको छानविन गरी सजायँ दिन सक्ने खालको प्रधामन्त्रीको खोजी भयो- मत सर्वेक्षण गर्दा पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको जनमत बलियो देखियो, मासले गरेको सिफारिसको आधारमा प्रधानसेनापतिको रोहवरमा विद्यमान संसद भंग गरेर आगामी फागुन एक्काईस गते संसद्को निर्वाचन गर्ने सर्तमा राष्टपतिले कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरे । जसै आन्दोलन सुशासन र भ्रष्टाचार निर्मूलको लागि भएको थियो, तसै आन्दोलनपछि बन्ने सरकार पनि हिजो राज्यसत्ताका विभिन्न निकायमा रहँदा सुशासन दिन सफल भएका वा आमसञ्चारमा भ्रष्टाचारको चर्को विरोध गरेका सेलिब्रिटी टाइपका व्यक्तिहरुको खोजी हुन थाल्यो ।
जनमतभन्दा माथि कुनै सविधान वा कानून हुन सक्दैन, करोडौंको भावना र सयौंको बलिदानीको जगमा बनेको अन्तरिम सरकारको पहिलो काम “चोरतन्त्र” का सहभागीहरूलाई कार्वाही गर्ने हो । दोस्रो काम दुर्गन्धित संसदीय व्यवस्था (राजनीतिलाई नै पेसा बनाएका क्षमताविहिन व्यक्तिले आवस्यकता नै नभएको राज्यसंयन्त्र खडा गरेर लुट्ने र त्यसले कानुनी मान्यता दिने) लाई फालेर विकल्पमा ऊन्नत लोकतन्त्रको स्थापना गर्नु हो । यही संविधानमा अबको चुनाव गराउनु भनेको चुहिने गाग्रोलाई भर्छु भनेर लोटाले पानी हालिरहनु जस्तै मुर्खता हो । यो व्यवस्थामा असल मान्छे चुनिन असम्भव नै हुन्छ । त्यसैले, अबको आवश्यकता भनेको संविधानको संशोधन हो । त्यसको लागि २०४७ मा जस्तै पहिले संविधान ल्याए त्यसपछि चुनाव गर्ने जिम्मा यो सरकारको छ ।
उन्नत लोकतन्त्रको आधार: राजनीतिक नेतृत्वमा शैक्षिक योग्यता र अनुभवको अनिवार्यता
ऊन्नत लोकतन्त्रमा स्थायी सरकारमा जान अधिकृतका लागि स्नातक, ऊपसचिवका लागि स्नातकोत्तर र ५ बर्षको अनुभव, भने जस्तै आवधिक सरकारमा जान पनि योग्यता र अनुभव कानुनमा नै तोकिनु पर्छ । सचिवलाई निर्देशन दिने र नीति बनाउने भएकोले मन्त्री बन्नका लागि कम्तिमा पनि सोही क्षेत्रमा स्नातकोत्तर र १० बर्षको अनुभव अनिवार्य हुनु पर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । १२ कक्षा सकेर टपलेभलका विद्यार्थी वाहिर जाने हालको प्रवृत्ति रोक्नु पर्छ, त्यसका लागि नेपालका सबै क्याम्पसमा वाहिर जस्तै कमाउँदै पढ्दै गर्ने पाठ्यक्रम हुनुपर्छ । शैक्षिक योग्यतालाई (महा/विश्व) विद्यालयहरूले तीन घण्टे परीक्षाको ऊपजको साटो ऊत्पादनमा भएको सहभागिता र संस्कार; सिप र क्षमता, तथा आलोचनात्मक चिन्तन र समानुभूतिको गुण बनाउन पर्छ । त्यसको लागि यो अन्तरिम सरकारले सुरुवात गरिहाल्नु पर्छ । अनि निश्चित/ऊच्च शैक्षिक योग्यता व्यक्ति मात्रै राजनीतिमा आउने कानुनी व्यवस्था राख्यो भने मात्र “चोरतन्त्र”को अन्त्य हुन्छ र लोकतन्त्रको विकास हुन्छ ।
