कक्षा १० मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको औसत क्षमता पाठ्क्रमले तोकेको तहगत उद्देश्यभन्दा कम पाइएको छ । शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र (इआरओ) ले सन २०१९ मा गरेको गणित, नेपाली, विज्ञान र अङ्ग्रेजी विषयमा गरेको परीक्षणमा कक्षा १० को न्यूनतम क्षमता भन्दा ५१ प्रतिशत विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि कमजोर भएको पाइएको हो ।
शुक्रबार शिक्षा पत्रकार सञ्जाल (इजोन) ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र महानिर्देशक शिवकुमार सापकोटाले ‘विद्यार्थी उपलब्धिको राष्ट्रिय परीक्षण २०१९ ले गरेको अध्ययनमा १० कक्षा भन्दा न्यून क्षमता भएका विद्यार्थी धेरै पाइएको जानकारी दिए । अध्ययन गरिएका चारै विषयमा कक्षा १० भन्दा धेरै न्यून क्षमता भएका विज्ञानमा ३७, गणितमा १९, नेपालीमा, २० र अङ्ग्रेजीमा ३० प्रतिशत विद्यार्थी पाइएका छन् । त्यस्तै गरी कक्षा १० को अपेक्षित क्षमता भन्दा कम क्षमता भएका विज्ञानमा २६, गणितमा २७, नेपालीमा, १७ र अङ्ग्रेजीमा २१ प्रतिशत विद्यार्थी भएको प्रतिवेदन तयार गरेको छ ।
तयसैगरी कक्षा १० को न्यूनतम क्षमता विकास भइनसकेका बोर्डर लाइनका विज्ञानमा २०, गणितमा २४, नेपालीमा, २३ र अङ्ग्रेजीमा १८ प्रतिशत विद्यार्थी भएको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ ।
इआरओले विभिन्न तीन क्लष्टर (१० कक्षाको तोकिएको सिकाइ भन्दा बढी क्षमता भएका विद्यार्थी, १० कक्षाका लागि तोकिएको उपलब्धि हासिल गर्ने विद्यार्थी र १० कक्षाको तोकिएको सिकाइ भन्दा कम क्षमता भएका विद्यार्थी) मा ८०० विद्यालय, १८०० प्रधानाध्यापक, ३६०० शिक्षक र अभिभावक तथा विद्यार्थीमा गरेको अध्ययनमा औषत उपलब्धि ४०.९६ प्रतिशत मात्र भएको भट्टाएको हो ।
परीक्षणक्रममा सातै प्रदेशका प्रतिनिधिमुलक विद्यालयमा गरिएको थियो । अध्ययनका क्रममा गणितमा २२ हजार ३६५, नेपालीमा २२ हजार ५५३, विज्ञानमा २० हजार ६३७ र अङ्ग्रेजीमा २२ हजार २१७ विद्यार्थीको सहभागिता रहेको थियो ।
गणितमा ३१ प्रतिशत, विज्ञानमा १८ प्रतिशत, नेपालीमा ३९ प्रतिशत र अङग्रेजीमा ३० प्रतिशत विद्यार्थीहरूले कक्षा १० को अपेक्षित क्षमता प्रदर्शन गरेका छन् भने १८ देखि २४ प्रतिशत विद्यार्थीहरू कक्षा १० को न्यूनतम क्षमताको वोर्डर लाइनमा देखिएका छन् ।
प्रदेश अनुसार सिकाइ उपलब्धिको तुलना
प्रदेशहरूबीच सिकाइ उपलब्धिको अन्तर ठूलो छ। प्रदेशअनुसार औसत सिकाइ उपलब्धिमा भिन्नता रहेको छ । गणितमा वाग्मती प्रदेशको ५२१, गण्डकी प्रदेशको ५१३, लुम्बिनी प्रदेशका ५०३ रहका छ । जुन राष्टिय औसत ९५००० भन्दा बढी हो भने कार्णली प्रदेशको ४७६( अति न्यून०, सदूरपश्चिम प्रदेशको ४८८, प्रदेश १ को ४९१ रहेको छ ।
त्यसै गरी, विज्ञानमा वाग्मती प्रदेशको ५२५, गण्डकी प्रदेशको ५१९, लुम्बिनी प्रदेशको ५०७ छ । भने, कर्णालीको ४८२, प्रदेश २ को ४८४, सुदूरपश्चिमको ४८६ र प्रदेश१ को ४९१, सुदूरपश्चिमको ४८६ रहेको छ ।, नेपाली विषयमा गण्डकीको ५१६, लुम्बिनीको ५१३, वाग्मतीको ५११ र प्रदेश १ को ५०५ छ जन राष्ट्रिय औसतभन्दा उच्च हो । प्रदेश २ को ४७४, कर्णालीको ४७५, रहेको छ । प्रदेशगत आधारमा नतिजा विश्लेषण गर्दा अङ्ग्रेजी विषयमा वाग्मतीको ५३४, गण्डकीको ५१६लुम्बिनीको ५०२ र प्रदेश १ को ५०० रहेको छ । त्यसैगरी कर्णलीको ४७४, प्रदेश २ को ४८२, सुदुरपश्चिमको ४३८ (५००लाई आधार मानेर गरिएको अध्ययनमा ५०० भन्दा तलको अंक भएका विषय र प्रदेशलाई न्यून क्षमता भएको मानेर अध्ययन गरिएको छ ) रहेको छ ।
सुविधा सम्पन्न विद्यालयको नतिजा उच्च
प्रतिवेदनले सुविधा सम्पन्न सामुदायिक विद्यालय र संस्थागत विद्यालयका विद्यार्थीबीचको सिकाइ उपलब्धिमा उच्च रहेको औँल्याएको छ । तर सुविधा विहीन विद्यालयको औसत सिकाइ उपलब्धी डरलाग्दो देखाएको छ । यस्त विद्यालयहरुमा गणितमा ५१ अंक, विज्ञानमा ४९ अंक, नेपालीमा २१ अंक र अंग्रेजीमा ६८ अंकको उच्च अन्तर रहेको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ । जसले सामुदायिक विद्यालयहरुलाई अपग्रेड गरी सिकाइमा रहेको अन्तरलाई लगानी, प्रक्रिया वा नीतिमा सुधार गरी रणनैतिक कार्यक्रमबाट पूरा गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । स्थानीय सरकारले शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने सुझाव दिएको छ ।
बालबालिकालाई सही उमेरमा भर्ना गर्नु पर्ने
कक्षा १० मा अध्ययन गर्ने १४ र १५ वर्ष पूरा भएका विद्यार्थीहरुले औसतभन्दा उच्च सिकाइ उपलब्धि हासिल गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अधिकांश सही उमेरका विद्यार्थीहरु सिकाइमा बढी सक्रिय बनाइएको कारण यस्तो देखिएको अनुमान गरेको छ । यो समूह बाहेक कम वा बढी उमेर हुने विद्यार्थीहरुको उपलब्धिमा गणितमा २८ अंक, विज्ञानमा ३५ अंक, नेपालीमा ४० अंक र अंग्रेजीमा ३४ अंकको अन्तर देखिएको तथ्य उल्लेख गरेको छ ।
कक्षा १० मा १४ वर्षमा अध्ययन गर्नु भनेको ४ वर्षको उमेरमा कक्षा एकमा भर्ना हुनु हो । जसले बालबालिकालाई सही उमेरमा भर्ना गर्न अभिभावकलाई सचेत गराउने, निर्माणात्मक मूल्याङ्कनको प्रयोगलाई प्रभावकारी बनाउने र रिमेडियल शिक्षण गराउनो नीति ठोस रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
पाठ्यक्रम समावेशी बनाउनु पर्ने
प्रतिवेदनले जनजातिगत रुपमा सिकाइ उपलब्धिमा देखिएको अन्तर भाषाको कारण शिक्षण माध्यमको कारण, शिक्षकको सांस्कृतिक पृष्ठभूमि हुनसक्ने अनुमान गर्दै पाठ्यक्रम समावेशी बनाउन सुझाव दिएको छ ।
लिखित पाठ्यक्रम र हासिल भएको पाठ्यक्रमको ठूलो अन्तरले शैक्षिक नीति, स्रोत साधनको व्यवस्थापन, पाठ्यक्रम विकास र त्यसको कार्यान्वयन र अनुगमन मूल्याङ्कनमा सुधार गर्न जरुरी भएको सुझाएको छ ।
शैक्षिक नीतिमा सुधार, बजेट विनियोजन, क्रियाकलापमुखी पाठ्यक्रम, शिक्षण विधिमा सुधार, साधनस्रोतको व्यवस्थापनमा सरकारले तत्काल सुधार गरी कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएको छ ।
कक्षा ५ को सन २०१८ को प्रतिवेदनमा निदानात्मक शिक्षणको व्यवस्था गर्नु र सोही कुरा कक्षा १० को परीक्षणको नतिजाले समेत प्रमाणित गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
शिक्षकको पेशागत विकास कार्यक्रमको पाठ्यक्रमलाई परिमार्जन गरी अति न्यून सक्षमता भएका बालबालिकाहरूका लागि शिक्षणलाई विशिष्टीकृत गर्न, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले सिकाइको न्यूनतम मापदण्ड वा सिकाइ स्तर शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रसँगको सहकार्यमा विकास गर्ने, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले यही अभियानलाई केन्द्रित गरी शिक्षक विकासको मार्गदर्शन विकास गर्ने र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यस अभियानको प्रगति मापन गर्ने मूल्याङ्कन गर्ने नीति लागु गनर्गुपर्ने सुझाएको छ ।
गणित, विज्ञान नेपाली र अङग्रेजीमा ४५, ४३, ४२ र ६० स्केल स्कोरको अन्तर देखिएकाले प्रदेशबीचको सिकाइको असमानता उच्च रहेको प्रमाणित हुने प्रतिवेदनको सार छ ।
मुख्य गरी प्रदेश १. कर्णाली र सुदरपश्चिम प्रदेश उपलब्धिका हिसाबले पिछडिन पगेको देखिन्छ । यस्तो असमानता यही परिस्थितिबाट शैक्षिक गणिविधि अगाडि बढेमा झन उच्च हुने देखिन्छ।
प्रदेशको शैक्षिक उपलब्धिको उच्च भिन्नतालाई संबोधन गर्न स्रोतहरूको वितरण औचित्यपूर्ण ढङ्गबाट गर्नुपर्ने र क्षतिपूरणका हिसाबले सोच्नुपर्दछ । यसका लागि स्रोतको परिचालन, मानव संसाधनको विकास, पाठ्यक्रमको सान्दर्भीकरण र शैक्षिक कार्यक्रमको नजिकबाट अनुगमन, मूल्याङ्कन गर्न प्रतिवेदनले सुझाएको छ ।
