प्रतिनिधि सभामा शिक्षा मन्त्रीको जवाफ जस्ताको त्यस्तै

शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठले आज आगामी आर्थिक बर्षका लागि विनियोजित बजेट माथि प्रतिनिधि सभा बैठकमा आज भएको मन्त्रालयगत छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिएकी छिन् । उनको जवाफ जस्तको त्यस्तै

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक विनियोजन शीर्षकमा संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा उठेका विषयका सम्बन्धमा माननीय मन्त्रीज्यूको जवाफ

सम्माननीय सभामुख महोदय, सर्वप्रथम म शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रको बजेट छलफलका क्रममा सुझाव दिनुहुने र जिज्ञासा राख्नुहुने सम्पूर्ण माननीयज्यूहरूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। म आगामी वर्षको बजेटको सारांश, शिक्षा क्षेत्रको संरचनागत विषय, शिक्षाका बारेमा आम बुझाइ लगायतका विषयमा मेरो धारणा राख्दै माननीयज्यूहरूले राख्नुभएको जिज्ञासालाई समूहीकृत गरी जवाफ दिने प्रयत्न गर्नेछु।

प्रथमत: म बजेट निर्माणको सोच र अवस्थाको बारेमा बुझाउन चाहन्छु:

जब मैले बजेट निर्माणमा काम शुरु गरेँ, मेरा आठ मुख्य मान्यताहरू यस्ता थिए -

बजेटमा समेटिएका कार्यक्रमहरूले उचित प्रतिफल दिनुपर्छ ।
हामीलाई उपलब्ध गराइएको बजेट सिलिङ्गको भरपूर प्रयोग गर्न संरचनात्मक सुधार हुने अवसरहरू फेला पार्नु पर्छ ।
भूगोल, प्राकृतिक वा जातिय आधारमा सीमान्तकृत भएका समूहहरूलाई विशेष ध्यान दिनु पर्छ।
विगतको वर्षको आधारमा बजेटको आकार नबढ्ने भएकोले कार्यक्रमको प्राथमिकता तय गरी महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्छ ।
पहुँच वा मात्रात्मक अवस्थाबाट गुणात्मक वृद्धि गर्ने गरि कार्यक्रम निर्माण गर्नु पर्छ।
जनसाङ्खिक संरचना, शैक्षिक संस्थाहरुको नक्साङ्कन, मानव संसाधनको आवश्यकता र सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता हेरेर विभिन्न तहका शैक्षिक संस्थाहरू एवं कार्यक्रमहरुको पुनरावलोकन गर्नुपर्छ
उच्च शिक्षा, अनुसन्धान र विकाश अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हुन पर्छ। यसको लागि उच्च शिक्षालाई श्रम बजारको पुरकको रुपमा अघि बढाउनु पर्छ।
कार्यक्रम कार्यान्वयनमा प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिका बढाउने र संघीय मन्त्रालय कानून, नीति निर्माण, अनुसन्धान र विकासका प्रारूप निर्माण गर्ने कार्यमा केन्द्रित हुनुपर्ने

सुरुमा बजेटको कुरा गरौँ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि सरकारको कूल बजेट करिब साढे १८ खर्ब मध्ये शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रका लागि करिब २ खर्ब रहेको छ जुन कूल विनियोजनको लगभग १०.८५% प्रतिशत हुन आउँछ। अब त्यति रकम कुन शीर्षकमा कति र कहाँ जान्छ भन्ने कुरा:

वित्तिय हस्तान्तरणमार्फत - सशर्त अनुदानको रुपमा १.४१ खर्ब जुन लगभग ७०% हुन आउछ - शिक्षक तलब (७०% मध्यको ७८%), प्रति विद्यार्थी छात्रवृत्ति, पाठ्य पुस्तक, स्यानिटरी प्याड, दिवा खाजा आदिमा जान्छ
प्रदेशमा - मूलतः CTEVT अन्तर्गत कार्यक्रममा जान्छ - ४.६२ अर्ब रकम जुन कुल बजेटको २% प्रतिशत हुन आउछ
संघमा - ५७.७ अर्ब रकम जुन कुल बजेटको करिब २८% प्रतिशत हुन्छ जसले संघिय मन्त्रालयका सबै निकाय र विश्वविद्यालय र जिल्ला कार्यालयका कर्मचारी, चिकित्सा शिक्षा छात्रवृत्ति, उच्च शिक्षामा पूँजीगत खर्च र आंङ्गिक क्याम्पसहरूका कर्मचारीको तलबभत्तामा जान्छ

अब बजेटलाई अनिवार्य दायित्व, पूँजीगत खर्च र नयाँ कार्यक्रमको पाटोबाट केलाउँ 1. अनिवार्य दायित्वमा ९३% (त्रियान्नब्बे)

2. बजेटको पूँजीगत खर्च ६.६% - यसमा भुकम्प ग्रस्त क्षेत्रमा विद्यालय भवन निर्माण र समुदायसँग मिलेर १००० वटा कक्षाकोठा निर्माण गर्नेछौँ - यी १००० कक्षाकोठा सहित हामी WASH facilities भएको शौचालय, खानेपानी र आवासीय व्यवस्थासहित बनाउनेछौं; यसमा विद्यालय छनौट गर्दा प्राथमिकता क्रममा मानव सुचाङ्कमा पछाडि परेका, आफ्नो श्रोत नभएका पालिका लाई केन्द्रित गरेर विपन्न र सिमान्तकृत वर्ग लक्षित गरी बनाउनेछौं। तर प्रश्न सोध्ने बेला सांसद्‍ज्यूहरूले जसरी बजेट शहर केन्द्रित भयो भन्ने भाष्य निर्माण गर्न खोज्नु भएको छ त्यसमा मेरो विमति छ, यहाँहरूको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा विस्तारमा प्रस्तुत गर्नेछु।

3. नयाँ सुधारका कार्यक्रमहरूको लागि ०.४% -

'शिक्षक पोर्टल' को विकास

सार्वजनिक विद्यालय रुपान्तरण कार्यक्रम
विद्यार्थीले एक अर्कालाई सिकाउने कार्यक्रम, peer mentoring,
career counseling,
अपुग शिक्षक भएका ठाउँमा एक हजार इन्टर्न पठाउने,
हरेक दिन २४ घण्टा खुल्ने पुस्तकालय,
विज्ञान र प्रविधिमा हालको अवस्था मापन गर्ने र त्यसको डेटाबेस बनाउने,
विश्वविद्यालयका सूचना तथा संचार र व्यवस्थापन संकायका पाठ्यक्रम परिमार्जन गरी श्रम बजार अनुकुल विकास गर्ने
इन्डस्ट्री एकेडेमिया इन्टरफेस
स्टार्ट-अपहरू मार्फत ‘मिनिमल भाएबल प्रोडक्ट’ सम्म पुर्याउने
प्रवासी नेपालीसँगको सहकार्यमा नेपाली विश्वविद्यालय र उद्योगमा प्रविधि हस्तानतरणको लागि पहल

अब म यहाँ उठेका केही नीतिगत कुराहरुलाई सम्बोधन गर्न चाहन्छु: पहिलो कुरा छ शिक्षा विधेयक सम्बन्धी। दुई हप्ता अघि शिक्षक महासंघले शिक्षा विधेयकलाई अगाडी बढाइदिने सम्बन्धी जुन शब्दहरु प्रयोग गरेर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो - त्यही शब्द हुबहु कपी पेस्ट गरेर यो सदनमा सुन्दा खुसी लाग्यो। जनताको आवाज बोलिएको छ। तर, यसले मलाई के भान दियो भने शक्ति पृथकीकरणको एउटा अभिमुखिकरण चाहिँ यो सदनमा चलाउनु पर्ला जस्तो छ।
म यो रोष्ट्रम मार्फत सबैलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु - शिक्षा विधेयक मन्त्रालयमा अड्केको छैन, सरकारसँग छैन, मेरो हातमा छैन । सदनमा पेश भैसकेको छ, समितिमा सांसदहरूसँग छ। शिक्षा विधेयक समितिमा छलफल अघि नबढेको भनी मैले समिति सभापतिज्यूलाई मौखिक र लिखितरूपमा समेत विधेयक अगाडि बढाईदिन आग्रह गरिसकेकी छु। मन्त्रीको काम के, सदनको काम के भन्नेमा भ्रम फैलाउन बन्द गरौँ। सबैले आफ्नो काम गरौँ।

मन्त्रालयको काम विधेयक बनाएर बुझाउने हो त्यो भैसक्यो, पारित गर्ने फिर्ता पठाउने काम सदनको हो । मन्त्रालयले गर्ने अर्को काम ऐन अनुसारको सहायक कानुन बनाउदै कार्यान्वयनमा लाने हो । ऐनसँग बाझिएको नियमावली नसच्चाउने त ? सरुव मापदण्ड बनाउ भनेको छ मैले नबनाउने त ? नीति नियम मापदण्ड आदिमा मैले आफूले गर्नु पर्ने काम म गर्छु । राष्ट्रिय परिक्षा बोर्डको काम त निर्देशिकाले व्याख्या गर्नु पर्ने होला त्यो अहिलेसम्म छैन । विद्यार्थीको केही प्रशासनिक गल्ती भयो भने त्यसलाई समाधान गर्न पनि १५ दिन लाग्छ । त्यसलाई त निर्देशिका चाहियो । नियमावली र निर्देशिकामा काम गरेर ऐनमा काम गरेन भन्ने जस्तो कुरा यहाँ हुनु भएन । म समितिमा हुँदा शिक्षा विधेयकलाई प्रदेशगत रूपमा लगेर छलफल गर्ने कुरा गरिएको थियो। कृपया त्यसलाई अघि बढाइदिनु होला। मन्त्रीले काम नगरेर शिक्षा ऐन बनेन भन्ने भाष्य गलत छ, यसमा मैले गर्न पर्ने काम सकिसके, अब सदनले छिनोफानो गरिदिनु पऱ्यो।

दोश्रो कुरा छ - शिक्षकहरुले दलिय राजनीतिमा समावेश हुने कुरा। यस बारे वास्तवमा निर्देशिका समेत छ “विद्यालय शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय ढाँचा र कार्यान्वयन निर्देशिका २०६८”। यसको उद्देश्य नै राजनितिक दल र तिनका भातृसङ्गठनबाट विद्यालय शान्ति क्षेत्र बनाएर दलिय राजनैतिक हस्तक्षेप मुक्त गरी बालबालिकाहरूले स्वतन्त्र र भयरहित बातावरणमा पढ्न पाउनुपर्छ भन्ने थियो। यो त संविधान आउनु अगाडी पनि र संविधान आइसकेपछि पनि सबै पार्टीको सहमतिमा बनेको हैन र? अनि कार्यान्वयन गर्ने बेलामा किन खुट्टा कमाउने?

शिक्षकहरुको भूमिका प्रशासकीय पनि हो। राजनीति र प्रशासन द्विविधा वा politics-administration dichotomy को सिद्दान्त हेर्नु हुन्छ भने पनि - शिक्षक जस्तो “सम्मानित र मर्यादित” पेशा जसमा “सेवा उन्मुख” भाव हुनुपर्छ, त्यहाँ पक्षपाती भाव र दलिय राजनीतिको विष घोल्नु भएको छ - त्यसले दिएको शिक्षाको गुणस्तर हामी सबैले अहिले देख्दै र भोग्दै नै आएका छौँ। र यो विद्यालय शिक्षा मात्र हैन उच्च शिक्षाका प्राध्यापकहरुलाई पनि उत्तिकै लागू हुन्छ। सबै करदाताको पैसाले तलब खाने, काम चाहीँ एउटा पार्टीको फाइदाको लागि गर्ने? यस्तो गर्न पाइदैन। कानूनले गर्न दिंदैन। शैक्षिक क्षेत्रलाइ दलिय राजनीतिकरणले थिलो थिलो पारेको बिषयमा सबैको एकमत छ। कानून नै छ। म कानून कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा छु, गर्छु। त्यसो गर्दा कानून मिच्ने व्यक्तिको DNA मात्र हैन RNA पनि टेस्ट गरिन्छ। फोरेन्सिक ल्याब पनि हाम्रै क्षेत्राधिकारमा छ। विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय पनि हो। नभुल्नुहोला।

केही माननीयज्यूहरूले ट्रेड युनियन खारेज गर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ। म यसमा आंशिक रुपमा सहमत छु र यो सम्मानित सदनसमक्ष सरकारी सेवामा कार्यरत व्यक्तिहरूको पेशागत एक ट्रेड युनियन कायम राखी दलगत ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्न आह्वान गर्दछु। विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा राजनीतिक रङ समावेश हुन नदिने गरी प्रस्तावित ऐनमा व्यवस्था गरौँ। मैले नेतृत्त्व गरेको मन्त्रालयमा हालको कुनै पनि नियुक्तिमा राजनीतिकरण भएको छैन र म नेतृत्व हुँदासम्म त्यस्तो हुन दिने पनि छैन।

तेश्रो बुँदा छ - हाम्रोमा निर्माण भएको अर्को भाष्य - नेपालमा दुई तहको शिक्षा छ - गरिबको छोराछोरी मात्र सामुदायिकमा पढ्छन् भन्ने भाष्य स्थापित छ । यसले प्राइभेटमा छोराछोरी पढाउनुलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाईदिएको छ। यसले कसलाई फाइदा पुगेको छ? तपाइँ आफै सोच्नुहोस् - ती को हुन्? पक्कै प्राइभेट विद्यालय संचालकलाई फाइदा गर्छ होला। निजी विद्यालयको शिक्षालाई त अभिभावकको महत्वकांशासँग जोड्न सफल हुनुभएको छ यहाँहरुले। अनि प्राइभेट विद्यालयमा कसको लगानी छ, चुनावको बेला कसलाई चन्दा दिन्छन् - यो कानूनी मात्रै हैन नैतिक प्रश्न पनि हो। किन कसैले कानूनमा लेखिएको कुरा - प्राइभेट स्कुलले दिनुपर्ने १०% न्यूनतम छात्रवृत्तिको कुरा उठाउनु हुन्न, कार्यान्वयन भए नभएको हेर्नुहुन्न?

नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण (चौथो, २०७९/८०) अनुसार करिब २०% नेपाली अति विपन्न छन् । हाम्रो तथ्याङ्क अनुसार ७०% विद्यार्थी सामुदायिकमा पढ्छन्। त्यसो भए, के सामुदायिकमा पढ्ने सबै गरिब मात्र हुन् त? यहाँ कुरा मिलेको छैन। जुन भाष्य निर्माण भएको छ, त्यो भाष्य तथ्याङ्कमा आधारित छैन, मनगढन्ते छ। यो भाष्यले समाजका सिमित पहुँचवालालाई मात्र फाइदा पुऱ्याएको छ।

हो, दुई तरिकाको शिक्षा पक्कै छ, एकथरिमा शिक्षक सधै उपलब्ध हुन्छन् अर्कोमा तालाबन्दी । एकमा देशको (वा विदेशको) झण्डामुनि पढाइ हुन्छ भने अर्कोमा राजनैतिक पार्टीको । एकमा शिक्षकले राम्ररी पढाएन भने कारवाही हु्न्छ, जागिरबाट निकालिन्छ, अर्कोमा दलको आबद्धता छ भने जे गल्ती पनि माफ हुन्छ । तलब सुविधा भने सामुदायिकका शिक्षकको बढि छ, जागिरको स्थायित्व पनि निजीको भन्दा राम्रो छ, तर पनि किन नतिजा निजीको राम्रो छ? अभिभावकहरूलाई किन निजी भए चै राम्रो भन्ने लाग्छ ?
अब आफै बुझ्नुहोस् - एक थरि विद्यालयमा पार्टीको झण्डा गाडेर अर्को थरि विद्यालयमा विद्यार्थी ओसार्ने को हो? यो प्रवृतिलाई बढावा दिने को हो? अब पनि भन्नुहुन्छ - शिक्षकले दलीय राजनीति गर्न पाउनुपर्छ भनेर?

चौथो बुँदा - शिक्षाको गुणस्तरकै कुरा गरौँ - गुणस्तर भनेको के हो? गुणस्तर भनेको कक्षा १० मा A ल्याउनु मात्र हो कि जीवनोपयगी, आयआर्जन गर्न सक्ने सीप सिक्नु पनि हो? त्यसको लागि हामी के गर्दैछौं? विद्यालयहरुको खस्कँदै गएको गुणस्तर उकास्न उच्च स्तरिय आयोगको प्रतिवेदनले एउटा विकल्पका रुपमा दिएको सुझाव छ - (हेर्नुस:पेज ४४२ को बुंदा ४) - “सरकारी ढुकुटीबाट तलब भत्ता खाने, विद्यालय व्यवस्थापक एवम् विद्यालायप्रेमीहरुका सन्तानलाई नीजि विद्यालयमा पढ्नै नदिनु।” के यो लागू गर्न तपाइँ तयार हुनहुन्छ? म आग्रह गर्छु यो सदनलाई - यसमा घनिभूत छलफल चलाउनु होस्। सामुदायिक विद्यालय उकास्नमा तपाइँको भूमिका कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने बुझ्नुभयो होला। सरकार चलाउन जसरी गठबन्धन गर्नुहुन्छ, आउनुहोस् नेपालको शिक्षा सुधारको लागि राष्ट्रिय गठबन्धन गरौँ।
यति भन्दै गर्दा अर्को पाँचौ भाष्य पनि निर्माण भैरहेको छ - शिक्षकलाई दु:ख दिन थालियो भनेर। शिक्षकले राजनीति छोडेर, कानून विपरित गरिएका काजमा सरुवा फिर्ता गरेर दु:ख भयो भने त्यसलाई के मान्ने यो त अब तपाइँ आफै विचार गर्नुहोस्। तर शिक्षकको मनोबल बढाउनु पनि मेरो जिम्मेवारी हो र यसका लागि चाहीँ हामीले के गरेका छौँ त भन्ने पनि स्पष्ट पार्न जरुरी छ। शिक्षकलाई सहजै तालिमका अवसर, सरुवा प्रक्रिया, बढुवा, पेन्शन पट्टादेखि सबै काम दश ठाउँ प्रशासनिक झन्झटमा नअल्झिकन, अभौतिक रुपमा नै गर्न हामीले “शिक्षक पोर्टल”को काम सुरु गरिसकेका छौँ। यो लागू भए पछि सरुवा, बढुवा लगायतका कामको लागि कुनै दलको झण्डा बोक्नु पर्ने छैन, निर्धक्कसँग आफ्नो कार्यसम्पादनमा ध्यान दिए पुग्नेछ । प्रारम्भिक बालविकासका शिक्षकको लागि विशेष तालिमको व्यवस्था गरेका छौँ। प्रचलित कानून - शिक्षकको मासिक तलबको हक - सुनिश्चित गराउने छौँ।

शिक्षकको तलबको बढाउने माग पनि उठेको छ, तर देशको आर्थिक अवस्था, राजश्वको स्थिति पनि हेर्न पर्ने हुन्छ। तलब बृद्धि गर्न नसके पछि शिक्षकको खर्च घटाउने, क्रय शक्ति बढ्ने गरी शिक्षकका लागि आकर्षक प्याकेज निर्माण गर्न हामीले काम सुरु गरिसकेका छौँ। यातायात व्यवसायी महासंघसँग कसरी शिक्षकको लागि छुटको व्यवस्था गर्न सकिन्छ भनेर बैठक बसिसकें। नेपाल टेलिकमसँग शिक्षकका लागि सहुलियत दरमा फोन र इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराउन सकिन्छ कि भनेर पत्राचार गरिसकेँ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नरसँग शिक्षकका लागि सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने बारे छलफल भैसक्यो र अब प्रस्ताव पठाउने क्रममा छौँ। सांसद ज्यूहरुलाई आग्रह छ - यस विषयमा यहाँहरुसँग भएका रचनात्मक विचारहरू हामीलाई सुनाउनुस्। शिक्षक पेशालाई आकर्षक, मर्यादित, सम्मानित र आत्म-सन्तुष्टिको अनुभूति गराउने किसिमको कसरी बनाउने भन्ने बारे म पनि गृहकार्य गर्दै छु, तपाइँ पनि गर्नुहोला।

तर आज म एउटा प्रश्न आफूलाई बारम्बार दोहोर्याउँदै छु - बजेटमा कुनै पनि नयाँ काम, कुनै पूर्वाधार र सुधार केन्द्रित लगानी गर्नै नसक्ने स्थितिमा कसरी पुग्यौं हामी? विगतमा अनिवार्य दायित्व तीव्र गतिमा वृद्धि कसरी भयो? यसका लागि को जिम्मेवार छ? यहाँ सदनमा धेरै पटक सांसद भइसकेका र कयौं पटक सरकारमा सहभागी भैसकेका माननीय ज्यूहरू हुनुहुन्छ, अब भन्नुस् त, कसरी यो अवस्थाबाट उभो लाग्ने होला । आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न भनेर बिना प्रतिस्पर्धा शिक्षक स्थायी बनाउने निर्णय गर्ने को हो? आफ्नो क्षेत्रमा विश्वविद्यालय, कलेज खोल्नलाई जोडबल गर्नेहरू को हो? अहिले भने त्यहाँ विद्यार्थी नै छैनन् - छन् त स्थायी कर्मचारी र त्यो बनाउन लागेको जनताको टाउकोमा थुपारिएको ऋण । कुनै आर्थिक विश्लेषण नै नगरी भोटको लोभले गरिएका निर्णयको कारण आज देशसँग विकासमा लगानी गर्ने समेत पैसा छैन। कसरी गर्ने सुधार?
हिजो मात्रै एक विवादित विदेशी सँस्थाले ५१,००० जमा गराएर मानार्थ पिएचडी दिने कार्यक्रम हामीले बन्द गरायौँ। यसमा सुशासनको प्रश्न त छ नै तर विदेशीहरूले किन हाम्रो देशमा मानार्थ PHDको market देखिराछन त भनेर सोचौँ। पढाइ भनेको सिकाइ हो प्रमाणपत्र हैन भन्ने बुझाउन नसकेर हो। डाक्टर,नर्स र इन्जिनियर मात्र पढाइ हैन सबै पेशा र पढाइ सम्मानित छन् भन्ने बुझाउन नसकेर हो।

खासमा पपुलिस्ट भनेको यो हो - जसले आन्दोलन गर्न र हल्ला गर्न सक्छ उसैलाई खुशी पार्न जे पनि गर्ने र सरकारमा टिकिरहने । संविधानमा समाजवाद उन्मुख हुने लक्ष्य छ तर हामी नितान्त चुनाव उन्मुख मात्र भएका छौं । "मेरो क्षेत्रमा" यति बजेट लग्नै पर्छ भनेर आवश्यकता नहेरी मेडिकल कलेज र विश्वविद्यालय खोल्नै पर्छ भन्ने लहड जारी राख्ने हो भने अनिवार्य दायित्व झनै बढ्दै जान्छ। आज घिउ खानलाई ऋण लिन परेको छ, भोलि भात खानैको पनि ऋण लिन पर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । बजेट बनाउने क्रममा राजनैतिक दबाब आउँछ भन्ने सन्दर्भमा मैले कर्मचारी साथीहरुलाई भनेको कुरा यहाँ फेरी दोहोऱ्याउन चाहेँ - “पहिला नेपाली बनेर सोचौँ।”

अब बजेटको संरचनात्मक सुधारका पक्षमा प्रकाश पार्न खोज्छु:

यस पालिको बजेट नीतिगत सुधार, तिनलाई कार्यान्वयनमा लानको लागि पाइलट कार्यक्रमहरू र संरचनामा दीर्घकालीन सुधारका लागि पहलहरूको समेटिएका छन् -

नीतिगत सुधारको एक उदाहरण - प्रारम्भिक बालविकास ECD कार्यक्रमलाई १ वर्षबाट २ वर्ष बनाउँदा प्रभावकारी हुन्छ कि भनेर अध्ययन गर्ने योजना छ ।
समस्या समाधानका लागि सम्भाव्य तत्कालीन पहल: उदाहरणका लागि, हाम्रोमा कम्प्युटर विषयको लागि देशभरिमा जम्मा ३० जना भन्दा कमको स्थायी दरबन्दी रहेछ। तर भाषणमा चै ए आई (AI) पढाउने भन्छौं जब कि विद्यालयमा कम्प्युटर शिक्षा अनिवार्य पनि छैन । हाम्रा सामुदायिक विद्यालयहरुमा विषयगत शिक्षकहरूको डरलाग्दो अभाव छ, यसको परिपूर्तिको लागि हस्तक्षेपकारी कदमको आवश्यकता छ । यसपालि शिक्षक अभाव भएका मुख्य विषयहरुमा विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत १,००० विद्यार्थीहरुलाई उचित तालिम दिई परिचालन गर्न मूल्याङ्कन सहितको शिक्षण इन्टर्नशीप कार्यक्रम पाइलट गर्ने छौँ । पाइलट सफल भएमा दीर्घकालीन योजनाको रुपमा यी कार्यक्रमलाई विस्तार गर्नेछौ ।

संरचनामा दीर्घकालीन सुधार - हाम्रा तथ्याङ्क स्रोत, डेटाबेसहरू भिन्न समय र उद्देश्यले बनेकाले होला एक अर्कासँग जोडिएका छैनन्, यसमा सुधार गरेर एकत्रित रुपमा जानकारी लिन मिल्ने बनाउने तर्फ कदम चाल्नेछौं । शैक्षिक गुणस्तर परिक्षण केन्द्र (ERO) मा लगानी बढाइ शिक्षाको गुणस्तर मापनमा व्यापक सुधार ल्याउने तर्फ कदम चाल्नेछौ जसबाट विद्यार्थीले सर्टिफिकेट पाए कि पाएनन् भन्दा पनि उपयोगी सीप सिके कि सिकेनन् भनेर मापन गर्नेछौँ । र यसमा व्यापक परिवर्तन ल्याउन कर्मचारी परिचालनमा ध्यान दिनु पर्ने छ - त्यही कर्मचारी कहिले मानव श्रोत विकास केन्द्रमा, कहिले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा र कहिले शैक्षिक गुणस्तर परिक्षण केन्द्रमा। निर्मम भएर कामको समिक्षा र मुल्याङ्क्न गर्नेछौँ।

यो मिहिनेत र लगानीको प्रतिफल मेरो कार्यकालमा देखिने छैन तर दीर्घकालमा देशको शिक्षा क्षेत्रमा यसले महत्वपूर्ण योगदान दिनेछ । अर्को लक्ष्य विद्यार्थीको विवरण राखिएको एकीकृत विद्युतीय प्रणाली (EMIS) मा विद्यार्थीको राष्ट्रिय परिचय पत्र (NIN) नम्बरसँग जोड्ने रहेको छ। यसले फर्जी विद्यार्थी देखाएर बढि अनुदान लिने बन्द हुन्छ भने एक विद्यालयबाट अर्को विद्यालय सरेका विद्यार्थीको पनि रेकर्ड राख्न सजिलो हुन्छ । कुन ठाउँका, कुन जातका, कुन भूगोलका, कति ग्रेड ल्याउने विद्यार्थी कुन कक्षा पछि विद्यालय जान बन्द गर्छ जस्ता तथ्याङ्क पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ जसले हामीलाई एकदम लक्षित कार्यक्रम संचालन गर्न मद्दत गर्छ।

यसैमा जोड्न चाहेँ - अर्को सुधारको मुख्य पहल भनेको तथ्याङ्कको विश्लेषण र तथ्यमा आधारित नीतिगत निर्णय। उदाहरणको लागि नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण (चौथो, २०७९/८०) का अनुसार देशमा २०% गरिबीको रेखा मुनि छन् । यी अति गरिबका बालबालिकालाई दिवा खाजा दिनु अपरिहार्य छ, जसका कारण उनीहरूको विद्यालय छोड्ने दर कम होस्। सबैलाई बराबरी गर्ने ध्येय हुँदा सरकारले जसलाई अति आवश्यक छ उसको भाग काटेर सक्नेलाई पनि दिइ रहेको त छैन ? स्यानेटेरी प्याडको हकमा पनि यहि कुरा छ, अति गरिब र मध्यम वर्ग दुवैलाई सोलो डोलो रुपमा एकै तरिकाले हेरेर सरकारले करदाताको पैसाको सही उपयोग गरिरहेको छ त? हामीले यसरी सबैलाई बराबर बाढ्नेलाई निरन्तरता दिइराख्ने हो कि लक्षित समूह तर्फ केन्द्रित भइ समता मुलक हुने हो? यसको लागि व्यापक जनसंवाद जरुरी छ। सरकारमा असिमित दायित्व नहोस् भनी यस्ता कार्यक्रमहरूको स्पष्ट लक्ष्य तोकी ती पूरा भए पछि बन्द गर्न सक्ने हिम्मत पनि हामीले राख्न सक्नु पर्छ। यसैकारण मैले तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्नेमा निकै जोड दिएकी छु र सबैलाई तथ्याङ्क विश्लेषण गरि आवश्यक नीति तर्जुमामा आफ्नो योगदान दिनु हुन आग्रह पनि गर्दछु।

यस्तै विश्लेषण गर्नका लागि गत वर्ष म लगायत अन्य सांसदज्यूहरुले स्प्रेडसिट ढाँचामा बजेट माग्नु भएको थियो। यस वर्ष शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले धेरै डाटा स्प्रेडसिट ढाँचामा सार्वजनिक गरेका छौं। प्रदेश, स्थानीय र संघीय स्तरका बजेटहरू तपाईंको विश्लेषणको लागि स्प्रिेडसिट फर्म्याटमा उपलब्ध छन्। यसका साथै विगत तीन वर्षमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत बजेट विनियोजन भएका विद्यालयको सूची पनि हामीले विश्लेषणका लागि सार्वजनिक गरेका छौं । साथै हामीले कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका (PIM)को ढाँचा अद्यावघिक गरेका छौं ताकि सरकारका विभिन्न तह र प्रत्येक तह भित्रका विभिन्न विभागहरूमा स्पष्ट जवाफदेहिताको बाटो बनोस्, प्रक्रिया दुरुस्त होस् र सिस्टमले आफै काम गरोस् ।

यही पृष्ठभूमिमा बजेटको छलफलमा सांसदहरूले उठाउनु भएको खर्च कटौतीको प्रस्ताव, सुझाव र प्रश्नलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्छु । बजेट छलफलमा जम्मा ४३ सांसदले भाग लिनुभएको थियो । मैले प्रश्नहरूलाई खण्डहरूमा वर्गीकृत गरेको छु र बजेटका खण्डहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नेछु।

खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्नु भएका सांसदज्यूहरूबाट पहिला शुरु गर्छु:

(क) माननीय प्रेम सुवाल ज्यू:

विश्वविद्यालयको नतिजामा उत्कृष्टहरुलाई आवश्यक सुविधा दिएर विद्यालय र विश्वविद्यालयमा अध्यापन गर्न लगाई नया पुस्ता तयार गर्ने। >> यस बारेमा हामीले १००० जना विश्वाविद्यालय अध्ययनरत विद्यार्थी आवश्यक शिक्षण तालीम दिएर परिचालन गर्ने बारे अघि नै भनीसकेकी छु।

विद्यालयका पूर्वाधार भाडामा लगाउने काममा नियन्त्रण गर्ने। >> हामीसँग यसको एकिकृत database छैन। यसैको लागि हामीले सबै इकाईहरुमा विद्यालयको जग्गा, भवन निर्माणको विवरण माग गरेका छौँ। हामी यस कुरामा प्रतिबद्ध छौ भन्ने संकेत त्रिविको अतिक्रमित सम्पति छानबिन गर्न हालै गठित त्रिताल आयोग हो, सार्वजनिक विद्यालयको सम्पति अपचलनमा पनि यसरी नै लागि पर्नेछौं ।

विद्यालय शिक्षा अनिवार्य र नि:शुल्क गर्ने र विश्वविद्यालय शिक्षा निः शुल्क गर्ने । >> संविधानले १२ सम्मको शिक्षालाई नि:शुल्क भनेर भन्छ त्यसमा हामी प्रतिबद्ध छौं । तर संविधानले उच्च शिक्षा निःशुल्क भनेको छैन। सबै कुरा निःशुल्क भन्दा कर्ण प्रिय सुनिन्छ तर खर्च त हुन्छ नि, कसै न कसैले त तिर्नु पऱ्यो? विद्यार्थीलाई निशुल्क गर्ने सरकारले तिर्ने हो भने त कर बढाउनु पर्छ - तर त्यसको लागि व्यापक छलफल चलेको छैन। अनि पढ्न चाहने जतिलाई निःशुल्क पढाएर त्यै अनुरुप रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छौं ? हाल उच्च शिक्षामा राज्यले सोलडोल रुपमा खर्च गरिरहेको छ, उच्च शिक्षाको लागि शैक्षिक ऋणमार्फत अहिले भन्दा धेरैको पहुँचमा ल्याउने र उच्च शिक्षामा हुने छात्रवृत्तिलाई समतामुलक बनाएर बाँकी रकम विद्यालय शिक्षामा लगानी गर्न सकिन्छ भनेर नै चक्रिय कोषको अवधारणा ल्याएका छौँ।

विदेशी सम्बन्धनका विद्यालय र कलेजलाइ फिर्ता पठाउने। >> अहिले हजारौंको संख्यामा विद्यार्थीहरू यी संस्थाहरूमा अध्ययन गरिरहेकोमा अचानक बन्द गराउन सम्भव नहोला । हालको शिक्षा ऐनमा पनि यसको प्रावधान छ, यो ऐन परिमार्जन गरेर गर्नु पर्ने काम हो तर यो निर्देशिका अनुरुप भएको छ कि छैन, यसको लागि मन्त्रालयबाट अनुगमनको कार्य भैरहेको छ । स्थापित देशमा मान्यता नपाएका संस्थालाई हाम्रोमा कार्यक्रम चलाउन हामी दिदै दिदैनौँ । हिजो मात्र पैसा लिएर विद्यावारिधि उपाधि बाँढ्ने कार्यक्रमलाई गृह मन्त्रालयको सहयोगमा रोक्यौँ । कमसल संस्था जसले विदेशी ट्याग लागेकै भरमा यहाँ दोहन गर्न पसेका रहेछन् भने त्यसमा निर्मम भएर लाग्ने नै छु।

सातै प्रदेशमा प्लानेटोरियम स्थापना गरी विद्यार्थीलाई अध्ययन गराउने। >> यो त प्रदेशको जिम्मेवारीमा पर्ने कुरा भयो, संघले गर्ने भन्दा पनि NAST नै प्रदेश स्तरबाट चलाउनुपर्ने देखिन्छ

देश भक्तिको शिक्षा दिने। >> यसमा दुई मत नै छैन, पाठ्यक्रममा समेट्ने नै छौँ, तर विद्यालयमा पढाउदैमा देशभक्त भइदैन होला । हाम्रोमा गर्व गर्न लायक सास्कृतिक सम्पदा छ, प्राकृतिक रुपमा पनि सुन्दर छ, यसलाई कायम राखेर देशमै गरि खाने अवसरहरूको सिर्जना गर्ने, जीवनयापन सहज, वातावरण स्वच्छ लगायत देशको सर्वाङ्गिण विकास पनि साथसाथै गर्न सके अर्ग्यानिक देशभक्ति आफै प्रस्फुटित हुन्छ भन्ने मरो मान्यता रहेको छ ।

ख्वप विश्वविद्यालय ऐन पारित गर्ने। >> यो विधेयक अर्थ मन्त्रालयमा छ, त्यहाँबाट राय र सहमति आउने बित्तिकै शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्रीपरिषदमा प्रस्ताव लाग्नेछौं।

विद्यार्थीलाई बिचैमा अध्ययन छोड्न नदिन उपाय अवलम्बन गर्ने । >> यसका लागि अघि भनेझैँ तथ्याङ्कको विश्लेषण गरी समस्या केन्द्रित, विद्यार्थी लक्षित कार्यक्रमहरुमा काम गर्नुपर्छ। तथ्याङ्कको विश्लेषण गर्ने काम अघि बढिसकेको छ । सम्भाव्यताको आधारमा दिवा खाजालाई थप गुणस्तरीय बनाउन मेगा किचनको पद्धति लागू गर्नेछौँ। सेनिटरी प्याडसम्बन्धि प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कार्यविधिलाई पनि संशोधन गर्दै छौँ ।
प्रत्येक स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्ने। >> हाम्रो तथ्याङ्क अनुसार प्राविधिक शिक्षालयको भर्ना दर एकदम कम छ - जहाँ भर्ना दर ५०% भन्दा कम छ त्यसमा हजुरहरुले बजेटमा पनि हेर्ने सक्नु हुन्छ - त्यहाँ अनुदान पनि गैरहेको छैन। भएकै प्राविधिक शिक्षालयमा विद्यार्थी नपुगेको अवस्थामा अझै थप गर्नु कति उपयुक्त होला? समाजलाई दक्ष प्राविधक चाहिन्छ भन्नेमा दुई मत नहोला तर यसमा थप लगानी गर्न अघि प्राविधिक शिक्षामा आकर्षण किन कम छ बुझ्न जरुरी छ - प्रावधिक शिक्षाको गुणस्तर नपुगेर हो कि, रोजगारीको अवसर नभएको हो कि वा हाम्रो समाजले विश्वविद्यालयको उच्च शिक्षालाई माथिल्लो दर्जामा राखेकोले हो कि? प्राविधिक शिक्षाका विभिन्न पक्षमा सुधार योजनाबारे अस्ति पत्रकार सम्मेलनमा पनि प्रस्तुति दिएकी थिएँ । कार्यान्वयनमै जाने कार्यक्रममा यसै वर्षदेखि हामीले नवीन प्रयोगको रुपमा उद्योगहरूसँग सहकार्य गर्दै उद्योगकेन्द्रित प्रशिक्षार्थी कार्यक्रम ल्याउदै छौँ, जसले विद्यार्थीहरूलाई श्रमबजारसँग जोड्छ ।

(ख) माननीय अमरेश कुमार सिंह ज्यू:

स्कुलबाट खेलकुद हराउँदै गएको। >> यसको लागि राज्यकै भएको संयन्त्र, आर्मी र स्काउट प्रयोग गरेर आवश्यक समन्वयको कुरा थालेका छौँ।

सामुदायिक विद्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति पार्टीगत भयो। विद्यालयलाइ फाइदा गर्ने भएन। >> यो समग्रमा सोलडोल रुपमा हेर्यो भने ती अभिभावकहरू र अगुवाहरूमाथि अन्याय हुनेछ जसले धेरै वर्षदेखि आफ्नो सम्पूर्ण जीवन शिक्षा क्षेत्रमा समर्पित गर्दै आएका छन्। शिक्षा ऐनले पनि व्यवस्थापन समितिलाई ठाउँ दिएको छ । महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको अभिलेख राख्नु हो, निर्देशन दिनु हो। प्रधानाध्यापक छान्ने, चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने, सामुदायबाट विद्यालयको लागी समर्थन जुटाउने र समुदायलाई जहिले पनि स्कुलसँग जोड्नको लागी - ऐन र नियमावलीको पूर्ण कार्यान्वयन मा जानु पर्छ । यसमा गई पनि रहेका छौ। तर दलिय राजनिति हटाउन सबैको सहयोग चाहिन्छ ।

CTEVT का कार्यक्रमको विस्तार गर्ने। >> हामीले TVET विधेयकमा पनि काम गर्दै छौँ र नियमावली पनि अद्यावधिक गरेर अप्रेण्टासशिप मोड्यालिटिमा जाँदै छौँ, जसले विद्यार्थीलाई श्रम बजारसँग सिधै जोडेर लैजानेछ ।

नमूना विद्यालयको विस्तार गर्ने। >> कुनै एक विद्यालयमा धेरै लगानी गरेर नमुना विद्यालय बनाउने कि समतापूर्वक खर्च गरेर सबै सामुदायिक विद्यालयलाई नमुना सरह बनाउने हो यो प्रश्न हाम्रो अगाडि छ। हामीले विद्यालय रुपान्तरण कार्यक्रम लिएर आएका छौँ जसले शैक्षिक नतिजाको सूचीमा तल परेका विद्यालयहरुलाई कमसेकम औसत सम्मको परिक्षाफल ल्याउने किसिमले विद्यालयको रुपान्तरणको प्रयास गर्नेछ - यसका लागि १३ करोड छुट्याइएको छ।

तराईमा student teacher ratio उच्च भएको >> यस वर्ष शिक्षक दरबन्दी मिलान र स्वयंसेवक शिक्षक परिचालन गर्न गइरहेका छौं, त्यसबेला उच्च जनघनत्व र सिकाइमा पछि परेको देखिएको मधेश प्रदेशमा विषेश ध्यान दिनेछौँ ।

विश्वविद्यालय सन्चालन र स्थापनामा मापदण्ड नहुदा शिक्षा माफियाकरण भएको। >> यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा नै विश्वविद्यालयहरुको सञ्चालन र स्थापनाको प्रारुप बनाउनेमा काम गर्दैछौँ । छाता विश्वविद्यालय विधेयक लेखनको लागि पनि विज्ञ समिति गठन गर्ने प्रक्रियामा छौँ।

शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन राजनीतिकरण अन्त गर्ने, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र Trade Union समेत खारेज गर्ने। >> यसमा बोलेर भन्दा पनि काम गरेरै देखाएकी छु, अहिलेको व्यवस्थाबाट फाइदा लिइरहेकाहरूबाट विरोध भैरहेको देखिरहनु भएको होला, त्यसको सामना गर्न तपाईँहरूको साथको अपेक्षा गरेकी छु । विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षक र प्राध्यापक ट्रेड युनियनहरूमा राजनीतिकरणको विरुद्धमा पनि म प्रतिबद्ध छु, यसमा केही ऐनहरू पनि संशोधन गर्न पर्ने हुन्छ यसमा यहाँहरूको साथ आवश्यक छ ।

(ग) माननीय बद्री प्रसाद पाण्डे ज्यू:

शीर्षक २११३९, २११४२, २११४९ मा ४६ लाख, १ लाख र २९ लाख विनियोजित छ, यी शीर्षक मन्त्री र राज्य मन्त्रीले भ्रमण गर्दा - उदाहरणको लागि दीक्षान्त समारोह आदिमा सहभागी हुँदा लाग्ने खर्च हो। विश्वविद्यालयको सम्माननिय प्रम पदेन कुलपति र शिक्षा मन्त्री पदेन सहकुलपति हुने भएकोले यस्ता कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्न पर्ने हुन्छ । मीतव्ययिताका लागि यस्ता कार्यक्रममा दुई पदेन सदस्यमध्ये एक जना मात्र र उपत्यका बाहिर जाँदा एक जना मात्र सुरक्षाकर्मी लिएर जाने गरिन्छ । यस्ता अनिवार्य काम बाहेक अन्य भ्रमणमा खर्च नगर्ने प्रतिबद्ध छु ।

३९, ४२, ४९, का लक्षण प्रवृति एकै प्रकृतिको छ । यसमा संशोधन गरियोस्। >> यी सुगम र दुर्गम विद्यालय अनुगमनका लागि छुट्टाइएको बजेट हो । अनुगमन नगर्ने भन्न त उपयुक्त हुदैन, दुरुपयोग नहोस् भन्नेमा चै सचेत हुनेछौँ ।

विद्यालय शिक्षा गुणस्तरयुक्त नहुदा उच्चतहको शिक्षा प्रतिस्प्रर्धी हुन नसकेको । बालशिक्षाबाटै सुधार गरौँ। >> यसमा दुईमत छैन, यस वर्षका विभिन्न कार्यक्रम यही लक्ष्य लिएर राखिएका हुन्।

आवासीय विद्यालयको आवश्यकता दुर्गम र गरिबीको व्यापकता भएका स्थानमा लैजाने ।बाजुराको हिमाली हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकाको भुगोल निकै ठूलो र जनसख्या छरिएको छ । आवासिय विद्यालय सन्चालन गर्ने ।शिक्षक तथा विद्यार्थीलाई आवासीय बनाउनु सके गुणस्तरमा सुधार हुन्छ। >> विद्यालय स्थापना र सञ्चालन जसमा विद्यालय गाभ्ने, आवसीय सुविधा राख्ने प्रावधान राख्न मापदण्ड सहितको मस्यौदा हामीले सार्वजनिक गरी समितिमा छलफल र सर्वसाधारणबाट सुझावको लागि अपिल गरेका छौं। हालसम्म ६८ (अठ्सठ्ठी) सुझावहरू आएका छन्, यहाँका माननीयहरूबाट पनि सुझावको अपेक्षा छ । उचित सुझावहरूलाई समेटेर छिटै जारी गरी कार्यान्वयनमा जानेछौं ।

शिक्षाको बजेट चालु खर्च र यथास्थितिमै अलमलिएको देखिन्छ। >> माननीयले समस्याको सही पहिचान गर्नु भयो । यसको प्रमुख कारण हो अनिवार्य दायित्वले ९३ (त्रियान्नब्बे)% ओगट्नु । र अब यो कसैले हटाउन पनि सक्दैन। त्यसकारण अब यो स्व:त स्थायी हुने जस्तो कुरामा चाहीँ हामी सबै निकै संवेदनशील हुन जरुरी छ। यसका लागि हाम्रा विकास साझेदारहरू / दातृ निकायहरु सँग नेपालको कम्प्युटर विज्ञान शिक्षा क्षेत्रमा उनीहरुको सहयोगको मोड्यालीटि बारे संवादमा छु। त्यस्तै आर्थिक र बजेटको बाहेकका नीतिगत पक्षमा उनीहरुको के कस्तो सहयोग हुन सक्छ भन्ने बारे पनि संवादमा छु - जस्तै सबै अनुसन्धानहरूलाई विश्वविद्यालयहरू मार्फत गराउन त्यहाँ आवश्यक थप स्रोतहरू पुर्याउन र तिनीहरूको क्षमताहरू उत्थान गर्न, र प्रमाणमा आधारित शिक्षा प्रणाली सक्षम गर्न अनुसन्धानका निष्कर्षहरू प्रस्तुत गर्न।

हामी एक वा दुई वर्षको अवधिमा विद्यार्थीहरूको लागि NIN नम्बर अनिवार्य बनाउने, र विद्यालय शिक्षा, MEC र उच्च शिक्षामा डाटाबेस जडान गर्ने जस्ता थप नीतिगत हस्तक्षेपहरू गर्नका लागि जग बसालिरहेका छौं। CTEVT को मोडालिटी अद्यावधिक भैरहेको छ ता की TEVT क्षेत्रलाई श्रम बजारसँग साँच्चै जड्न सकौं । त्यसकारण, हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई दक्ष बनाउन हामीले गरिरहेका नयाँ कार्यक्रमहरू र नीति हेर्न आग्रह गर्दछु।

यति भन्दै म माननीय ज्यूहरुलाई आफ्ना खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिईदिनुहुन आग्रह गर्दै ४३ जना माननीयले सोध्नु भएका प्रश्नको जवाफ दिन तर्फ लाग्छु:

यस सम्मानित सदनमा गत जेठ २९ गते भएको छलफलका क्रममा मा. रमा कोइराला पौडेल, मा. चन्द्रकान्त भण्डारी, मा. मेनुका कुमारी पोखरेल, मा. देवेन्द्र पौडेल, मा. मनिष झा, मा. धवलशमसेर जवरा, मा. अमरबहादुर थापा, मा. रञ्जु कुमारी झा, मा. अब्दुल खान, मा. रामप्रकाश चौधरी, मा. अनुपकुमार चौधरी, मा. प्रभु शाह, मा. योगेन्द्र मण्डल, मा. रामहरी खतिवडा, मा. सरिता भुसाल, मा. ज्ञानु बस्नेत, मा. विनिता कठायत, मा. रोशन कार्की, मा. विरबहादुर बलायर, मा. तेजुलाल चौधरी, मा. मंगल प्रसाद गुप्ता, मा. रणेन्द्र बराली, मा. नारायण खड्का, मा. सूर्यप्रसाद ढकाल, मा. जावेदा खातुन, मा. हेमराज राई, मा. कान्तिका सेजुवाल, मा. दयाल बहादुर शाही, मा. कुसुम थापा मगर, मा. प्रभु हजारा, मा. शान्ति बिक, मा. इश्वरी घर्ती, मा. देवप्रसाद तिमिल्सेना, मा. सराज अहमद फारुकी, मा. नारायण प्रसाद आचार्य, मा. वासुदेव घिमिरे, मा. बिजुला रायमाझी, मा. अमृतलाल राजवंशी, मा. चन्द्रबहादुर विश्वकर्मा र मा. महेशकुमार बर्तौलाले बजेट कार्यान्वयनमा समेत सहयोग पुग्ने गरी महत्त्वपूर्ण सुझावहरू उपलब्ध गराउनुका साथै केही जिज्ञासाहरू उठाउनु भएको छ। माननीयज्यूहरूले उपलब्ध गराउनुभएका सुझावका लागि हार्दिक धन्यवाद दिँदै उहाँहरूको जिज्ञासाका सम्बन्धमा विषय क्षेत्रगत रूपमा स्पष्ट पार्न चाहन्छु।

माननीयज्यूहरूले उठाउनुभएका जिज्ञासाहरूको:

(क) पहिलो विषय क्षेत्र आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसँग सम्बन्धित छ।

माननीयज्यूहरूले बजेट न्यून भएको, कर्मकाण्डी भएको, कनिका छरेझैँ बजेट आएको, उत्साहजन नभएको ठोस योजना नदेखिएको, यथास्थितिमै अलमलिएको, उत्पादनशील तथा जीवनोपयोगी शिक्षाका लागि बजेट नभएको, संविधानको धारा ३१ कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त नभएको, बजेट घटेको जस्ता विषयहरू उठाउनुभएको छ।

बजेटको आकार हाम्रो देशको सामर्थ्य अनुसार हुन्छ, त्यो निसन्देह बढाउन हामी लाग्नेछौं तर हालको अवस्थमा उपलब्ध बजेट कसरी खर्च हुन्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो। आगामी वर्षका लागि बजेट निर्धारण भैसकेको छ। अबको हाम्रो काम भनेको यसलाई उपयुक्त तरिकाले परिचालन गरी सरकारले प्रतिबद्धता जाहेर गरेका निःशुल्क शिक्षा, दिगो विकास आदिका लक्ष्य हासिल गर्ने हो। जनताको करबाट हुने खर्चलाई कसरी बढी प्रभावकारी तरिकाले खर्च गर्ने भन्ने विषयमा म सबै माननीयज्यूहरूसँग सुझावको अपेक्षा गर्दछु।

हामी धेरै नियमावली, निर्देशिका र सहायक कानुनहरू मूल ऐनको सारसँग मिल्ने गरी परिमार्जन गर्ने प्रक्रियामा छौं। एक उदाहरणको लागि अहिले सम्म पनि शिक्षा ऐन अनुसार हरेक ५ वर्षमा अनिवार्य सरुवा गर्ने भन्ने कुरा हामीले लागू गरेका रहेनछौं । काम धेरै नै गर्नुपर्ने छ र गरि पनि रहेका छौँ।

नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसँग नै सम्बन्धित भएर माननीयज्यूहरूले दिवा खाजामा रकमको अपर्याप्तता, मेगा किचेन, कक्षा १० सम्म दिवा खाजा विस्तारजस्ता विषयहरू उठाउनुभएको छ। दिवा खाजा विद्यालय छोड्ने दर घटाउने एक उपाय हो। प्रति विद्यार्थी रकम न्यून भएको स्वीकार गर्दै शुरुमा पोषण कम भएका जिल्लाहरू - कर्णालीका हुम्ला, जुम्ला, मुगु, डोल्पा र कालिकोट जिल्लामा दिवा खाजाको रकम वृद्धि गरी प्रति विद्यार्थी रु २५ भएको छ। विश्व खाद्य कार्यक्रमबाट बझाङ, दार्चुला र बाजुराका विद्यार्थीहरूको दिवा खाजामा सहयोग हुन्छ । र हाम्रो विद्यार्थी ड्रप आउट रेटको विश्लेषणले जता धेरै देखाउँछ, हामी त्यहाँ केन्द्रित नीति ल्याउछौं।

नेपालका केही स्थानीय तहहरूले समेत अभ्यासमा ल्याएका मेगा किचेनको अवधारणा अनुरूप आगामी वर्ष पाइलटिङका रूपमा प्रत्येक प्रदेशमा एक एक स्थानीय तहमा एकीकृत भान्छाको अवधारणा अनुरूप मेगा किचेन स्थापना गरेर त्यसको प्रभावकारिता अनुसार भविष्यमा अन्य स्थानीय तहहरूमा पनि विस्तार गरिनेछ। यसको अर्को उद्देश्य स्थानिय उत्पादनको खपत गर्ने पनि हो । हामी स्थानिय किसान र सहकारीहरूसँग सिधै खरिद गरेर ताजा र पौष्टिक खाना तैयार गर्ने कोशिश गर्दैछौँ। आफ्नै बालबच्चाले पोषिलो खाना पाउने हुने हुँदा समुदायको पनि अपन्त्व हुने विश्वास छ। पाइलट कार्यक्रममा एक स्थानमा खाजा तयार पारी विद्यालयहरूमा आपूर्ति गरिन्छ। यसो गर्दा लागत पनि कम हुन्छ र हरेक विद्यालयले दिवा खाजाको व्यवस्थापनमा लाग्नुपर्ने हुँदैन।आफ्नो श्रोत भएको पालिकाहरुले रकम थप र विस्तार गरेर दिवा खाजा कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी पनि बनाएका छन्।

नीति तथा कार्यक्रम र बजेट काठमाडौं केन्द्रित, सहर केन्द्रित भन्ने टिप्पणी धेरै सांसद ज्यूहरूबाट सुनियो । यसको आधार के हो बुझिन मैले, बुझाइदिनु हुन्छ कि कसैले, आभारी हुने थिएँ । बजेटको शीर्षक केलाउने हो भने ९३% अनिवार्य दायित्वमा छ। हाम्रो तथ्याङ्कका अनुसार जम्मा ५० पालिकका विद्यालयमा खानेपानी र शौचालयको उचित व्यवस्था छ, यसपालिको बजेटले मानव विकास सुचाङ्कले पछि परेका क्षेत्रहरू र सीमान्तकृत वर्ग - डोम, मुसहर, चमार, बादी र चेपाङ बस्तीहरूका विद्यालयहरूमा शौचालय र खानेपानी व्यवस्था गर्न रकम विनियोजन गरेको छ । नयाँ कार्यक्रममा भुकम्पले भत्केका विद्यालय भवन पुनर्निर्माण छ, त्यसमा धेरै त कर्णाली प्रदेशका विद्यालय छन् । अहिले पनि शहरी क्षेत्रका कतिपय विद्यालय भवनमा रातो स्टिकर लागेको छ, ती भवनहरूको लागि आन्तरिक स्रोतबाट निर्माण गर्न मिल्ने गरी नीतिको लागि पहल हुदैछ। म शहरी परिवेशमा हुर्केको भन्दैमा मेरो नेतृत्वको मन्त्रालयका कार्यक्रम शहर केन्द्रित छन् भन्ने तथ्यहीन आरोप नलगाइदिनु होला। कसैलाई त्यस्तो लागेको भरमा भन्न पाइएन तथ्य र तथ्याङ्कले बोल्नु पऱ्यो । कुन कार्यक्रम शहर केन्द्रित छ भनिदिनु पऱ्यो । शहरी क्षेत्रका छुट्टै समस्या छन् र ग्रामीण भेगका छुट्टै समस्या छन्। उदाउदै गरेका शहरी क्षेत्रहरूको समस्या फरक छन् । अहिले बजेटको सिमितताका कारण हाम्रा कार्यक्रम विपन्न र पिछडिएका समुदाय र क्षेत्र नै केन्द्रित छन् ।

स्थान विशेषका लागि विशेष नीति आवश्यक हुन्छ भन्ने कुरामा म सहमत छु। अधिकांश कार्यक्रममा हामी blanket approach मा गयौँ अर्थात अति विपन्न देखि मध्यम वर्गलाई बराबरी बाँढ्नेतिर गयौँ । संविधानमा समाजवाद उल्लेख गर्यौँ तर व्यवहारमा समाजवादमा गएनौँ। मानव विकास सूचाकाङ्‌कमा कमजोर रहेका क्षेत्रमा विशेष कार्यक्रमहरू ल्याउनका लागि म लाग्ने नै छु। हामी विद्यालय भवन निर्माणमा स्थानीय स्रोतहरूको समेत प्रयोग गर्न मिल्ने गरी भवन निर्माण निर्देशिका परिमार्जन गर्ने क्रममा छौँ। यो स्थानीय परिवेश अनुकूलको नीति बनाउने अभ्यासको थालनी हो। यस्ता विषयहरूमा हामी ख्याल गर्नेछौँ। सबै ठाउँमा टिनको जस्ताको विद्यालय हुँदा हाम्रो मौलिकता र मौलिक ज्ञान हराउदै गएको छ। यसलाई पनि जगेर्ना हुने गरी भवन निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। Design competition हरु गरेर भए पनि यो जोगाउनु पर्छ, जता ततै टीनको छाना नेपालको पहिचान हैन।

माननीयज्यूहरूले नीतिगत तथा बजेटसम्बन्धी अन्य विषय अन्तर्गत विश्वविद्यालयमा बजेट न्यून भएको र उच्च शिक्षा अनुसन्धानमूलक नभएको कुरा उठाउनुभएको छ। योगमाया विश्वविद्यालयको परिषद् गठन भएको छ। परिषद्को पहिलो बैठक समेत बसेको छैन। परिषद्ले अध्यक्ष र पदाधिकारीहरू नियुक्ति गर्ने कार्य समेत सुरु नभएकाले र मदन भण्डारी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालयले विश्वविद्यालयको स्वरूप नै ग्रहण गरिनसकेकाले न्यून बजेट राखिएको हो। राज्यले सुरुवात गरिसकेका विषयहरूमा दायित्व सिर्जना हुने अवस्थामा त्यस्तो दायित्व सरकारले बहन गर्नुपर्छ र गर्नेछ।

नेपाल विश्वविद्यालयबारे २०७९ सालमा यसबारे विधेयक अगाडि बढाउदा अर्थ मन्त्रालयको पत्र स्मरण गराउन चाहान्छु, त्यसमा स्पष्ट लेखिएको थियो, यसको स्थापनाको लागि प्रवासी नेपालीहरूबाट स्रोत संकलन गरिनेछ भनेर, अब अहिले सरकारले बजेट विनियोजन गरिदिन पर्ने भयो? नेपाल विश्वविद्यालयको संस्थापकहरूप्रति मेरो उच्च सम्मान छ, तर उहाँहरूले देखेको सपनाको भार अहिलेको अवस्थामा सरकारले बोक्न सक्ने सामर्थ्य राख्दैन भन्न चाहन्छु । साँच्चै नै नेपाल विश्वविद्यालयको १ लाखको बजेट राख्दा हात कामेन मेरो, सांसद ज्यूहरु। किनभने यो त ठ्याक्कै पहिले सम्बन्धन लिँदा राजनैतिक शक्तिको प्रयोग गर्ने त्यसपछि आंगिक बनाइदेउ भन्ने अनि आफ्नो सपनाको भारी जनतालाई बोकाउने प्रवृत्ति न त राजनीतिज्ञको स्वीकार्छु न त social capital बोकेकाहरुको।

नीति तथा कार्यक्रमसँगै सम्बन्धित रहेर माननीयज्यूहरूले शिक्षा ऐन नबनेको, संवैधानिक प्रत्याभूतिबमोजिम शिक्षाको प्रबन्ध गर्न नसकिएको, स्थानीय सरकारको अधिकार सङ्‌घमा ल्याउनुपर्ने जस्ता विषय उठाउनुभएको छ। नयाँ ऐनका सम्बन्धमा मैले अघि नै भनिसकेँ र ऐनको विषय यसै सम्मानित सदनको कार्यक्षेत्रमा भएकाले यसलाई यथाशीघ्र पारित गर्नका लगि म सबैलाई अनुरोध गर्दछु। संवैधानिक प्रत्याभूति बमोजिम नै राज्यले आफ्नो क्षमता अनुसारका शैक्षिक प्रबन्धहरू गरेको छ। कतिपय पक्षमा सुधार गर्नु र थप गर्नुपर्ने छ। यसका लागि सरकारले थप व्यवस्थापन गर्दै जानेछ। स्थानीय सरकारको अधिकार सङ्‌घमा ल्याउने विषय भने संविधानको विपरित हुन्छ। अहिलेकै संवैधानिक प्रबन्धबमोजिम सबै तहको सरकारको समन्वय र सहकार्यमै शिक्षामा सुधार गर्दै जानुपर्छ। २०२८ सालकै वा पञ्चायती व्यवस्थाको बेलाकै ऐन रहेको छ भन्नु त्यति सान्दर्भिक हुँदैन। हामीले उक्त ऐनमा पछिल्लो पटक २०७५ मा समेत संशोधन गरेका छौँ। ती संशोधन समयानुकूल परिमार्जनकै लागि गरिएको हो। यद्यपि नयाँ ऐन चाहिँ आवश्यक छ।

माननीयज्यूहरूले नीतिगत व्यवस्था र बजेटसम्बन्धी उठान गर्नुभएका अन्य विषयहरूमा सूचना प्रविधिको प्रयोगसहित शैक्षिक स्तर विश्वस्तरको बनाउने, विदेशमा पढेकालाई नेपाल फर्कने वातावरण सिर्जना गर्ने नीति ल्याउने, विद्यालय नक्साङ्‌कन गर्ने, विपन्न बालबालिकालाई पर्याप्त छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने, प्रअ भत्ता वृद्धि गर्ने, गुणस्तरमा सुधार गर्न अल्पकालीन र दीर्घकालीन नीति ल्याउने, अपाङ्‌गता भएका बालबालिकालाई लक्षित गरी कार्यक्रम ल्याउने, मदरसा र गुम्बा लगायत अन्य धार्मिक विद्यालयहरूमा बजेट वृद्धि गर्ने, विशेष शिक्षा आवश्यकता अनुसार विस्तार गर्ने, आवासीय विद्यालय र नमुना विद्यालय बनाउने जस्ता विषयहरू समावेश छन्। विद्यालय शिक्षा देखि नै प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्न समेत ल्याब व्यवस्थापन शीर्षकमा झण्डै दुई अर्ब रकम विनियोजन गरिएको छ। विगत देखि नै सूचना प्रविधिमा बनेका पूर्वाधारहरूलाई अपग्रेड गर्दै सुधार गर्न सकिन्छ। एक पालिका एक स्मार्ट विद्यालयको पाइलटिङ् गरी त्यसबाट प्राप्त नतिजा अनुसार आगामी दिनमा यसलाई निरन्तरता दिने वा नदिने विषय यकिन गरिनेछ। गैरआवासीय नेपाली लगायतलाई अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनका क्षेत्रमा लाग्नका लागि आह्वान गर्ने नीति लिइएको छ। विद्यालय नक्साङ्‌कन लगायतका विषय समेटेर विद्यालय सञ्चालन मापदण्ड सुझाव सङ्‌कलन प्रयोजनका लागि २०८० चैत २२ गते सार्वजनिक गरिएकोमा हालसम्म ६८ जनाले सुझाव उपलब्ध गराएका छन्। म माननीयज्यूहरूलाई पनि उक्त मापदण्ड अध्ययन गरी सुझाव दिनका लागि आव्हान गर्दछु। वर्तमान संविधान अनुसार सङ्‌घले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गर्न पाउँछ र त्यसै बमोजिम मन्त्रालयले शिक्षक सरुवाको निर्देशिका पनि जारी गरेको र यसले माननीयज्यूले भन्नु भएजस्तो शिक्षा ऐन ल्याउन बाधा पुऱ्याउँदैन। विगतका वर्षहरूमा कक्षा ९-१२ मा अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि वितरण गरिने विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति कक्षा ६-१२ सम्म विस्तार गरी ६० करोड विनियोजन भएको छ। यो PMT score मा आधारित हुन्छ। फर्म भर्ने बारे जानकारी नपाएर र फर्म भर्न नजानेर विद्यार्थीले यस्तो छात्रवृत्ति प्राप्त गर्नबाट बञ्चित नहुन् भन्नाका लागि म माननीयज्यूहरूलाई पनि प्रचार प्रसार गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। अन्य प्रकारका छात्रवृत्ति पनि यथावत रहेकाले कक्षा ९-१० को छात्रवृत्ति काटिएको भन्ने कुरा सत्य होइन। माध्यमिक तहको प्रधानाध्यापकका लागि मासिक रु ५०० भत्ता अति न्यून हो। हाल मन्त्रालयले प्रधानाध्यापकका लागि छुट्टै परीक्षा प्रणाली विकास गरी प्रधानाध्यापकको प्रतियोगितात्मक परीक्षा गर्ने प्रयोजनका लागि शिक्षक सेवा आयोग नियमावली संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ। धार्मिक विद्यालयहरूलाई दिइने एकमुष्ट अनुदान जारी छ। मदरसाहरूलाई तह अनुसार २ देखि १० लाख अनुदान दिदै आएको छ। हाल हिमाली आवासीय विद्यालयहरू ४० वटा रहेका छन्। यस वर्ष नयाँ आवासीय विद्यालय सञ्चालनको कार्यक्रम छैन तर हिमाली र दुर्गम जिल्लामा आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने माननीयहरूको सुझाव मननीय छ। प्रदेश तहमा बौद्धिक अपाङ्‌गता भएका बालबालिकाहरूका लागि प्रत्येक प्रदेशमा पूर्वाधारयुक्त आवासीय विद्यालय सञ्चालन शीर्षकमा ६ करोड ८५ लाख बजेट विनियोजन भएको छ। नमुना विद्यालय सञ्चालनको नयाँ कार्यक्रम भने यस वर्ष रहेको छैन। सरकारको लक्ष्य भनेको सबै विद्यालयलाई नमुना बनाउने हो। त्यसैगरी स्यानिटरी प्याड र पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम पनि नकाटिको जानकारी गराउन चाहन्छु। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमै मापदण्ड बनाएर मात्र पुस्तकालयलाई अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने भन्ने सुझाव प्राप्त भएकाले कुनै निश्चित सार्वजनिक पुस्तकालय तोकेर बजेट विनियोजन नगरिएको हो। पुस्तकालयमा पनि हाम्रो तीन खम्बे अर्थ नीतिको प्रभाव देखिनुपर्छ। नीजि क्षेत्रले पुस्तकालयका गर्न सक्ने सहयोग खोज्नुपर्छ। हामी राजनीतिकर्मीहरूले पनि चुनावमा खर्च जुटाएजस्तै अब पुस्तकालयकालागि र विद्यालयका लागि खर्च जुटाउन तिर लाग्नुपर्छ। सरकारी कोषबाट गरिने खर्चमा सचेत हुनुपर्छ। त्यस्तो अनुदान वितरण गर्नुपर्ने भएमा मापदण्ड बनाएर मात्र गर्नुपर्ने भएकाले मन्त्रालयले त्यस्ता कुराहरूका विषयमा अध्ययन गरी मापदण्ड निर्धारण गर्नेछ।

(ख) दोस्रो विषय क्षेत्र शिक्षक व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित

शिक्षक अभावसँग सम्बन्धित जिज्ञासाका सम्बन्धमा आगामी आर्थिक वर्ष त्यस्तो समस्या समाधान गर्नका लागि विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई मूल्याङ्‌कन सहितको शिक्षण इन्टर्नसिपमा खटाउने नीति तथा कार्यक्रमले अङ्‌ग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयका शिक्षकहरूको अभाव पूर्ति गर्न सहयोग पुग्नेछ।

केही माननीयज्यूहरूले खुला प्रतियोगिताबाट प्रधानाध्यापक छनोट गर्ने कुरामा जोड दिनुभएको छ। मन्त्रालयले सोही विषय समावेश गरी शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीको संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । एक चरण काम सकेर आयोगमा थप छलफलमा रहेको कुरा पनि जानकारी गराउन चाहान्छु ।

केही माननीयज्यूहरूले विभिन्न थरीका शिक्षक कायम भएको विषय पनि उठाउनुभएको छ। यसमा चाहिँ कुन कोषबाट रकम जान्छ र कसले नियुक्ति दिएको छ भन्ने विषयमा भर पर्छ । अहिले स्थानीय तह तथा प्रदेहले समेत आफ्नो स्थानीय पाठ्यक्रमका लागि आफ्नै स्रोतबाट शिक्षक नियुक्ति गरिरहेका छन् । यसमा नयाँ शिक्षा ऐन पारित भएर आएपछि थप स्पष्टता आउने नै छ ।

शैक्षिक सत्र २०८० को तथ्याङ्‌क अनुसार हालको शिक्षक सङ्‌ख्या बमोजिम समग्रमा शिक्षक विद्यार्थी अनुपात १:३१ मात्र हुन्छ। तहगत र क्षेत्रगत रूपमा भने यस्तो अनुपात फरक फरक छ। विद्यालय सङ्‌ख्या, विद्यार्थी सङ्‌ख्या, कक्षा ६ देखि कक्षा १२ सम्मका विषय सङ्‌ख्याका आधारमा शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण र तह समायोजन आदि कार्यमार्फत थप आवश्यक शिक्षक सङ्‌ख्या यकीन गरी शिक्षक दरबन्दी सिर्जना गर्नेछौँ । १९०० दरबन्दीको मिलानको कार्य पनि बाँकी छ। त्यसका लागि अध्ययन भैरहेको छ। कुन विद्यालयमा कति शिक्षक छन् र कुन कक्षामा कति विद्यार्थी छन् भन्ने थाहा पाउन सहज होस् भन्नाका लागि वेबसाइटमा तथ्याङ्‌क प्रकाशित छ। त्यहाँबाट पनि हामी वास्तविकता थाहा पाउन सक्छौँ।

शिक्षण पेसालाई आकर्षित बनाउनुपर्छ भन्ने विषयमा मन्त्रालय सहमत छ। यसबारे शिक्षकका लागि प्याकेजमा भैरहेका पहलबारे मैले अघि नै जानकारी गराइसकें। यसका लागि तीन खम्बे नीति अपनाउन पर्ने छ । Shikshak le niji chetra ko lagi pani human resource tayar gareko huncha, niji chetra ma without capable human resources kata jadaina, so ma yahi bata awahan pani garna chahanchu

शिक्षक व्यवस्थापनका बारेमा उठेका अन्य विषयहरू ग्रेड समायोजन आदि हुन्। कुनै विशेष समूहका लागि अस्पताल भन्दा पनि हरेक नेपालीको पहुँचमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सुविधा हुने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। बरु शिक्षकलाई बिमाको व्यवस्था गरी नजिकमा रहेको अस्पतालमा उपचार गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। म त्यसका लागि प्रयत्नरत छु। कक्षा ११ र १२ का शिक्षकको अनुदान रोकिएको छैन। बालविकास कक्षामा न्यूनतम योग्यता पूरा गर्नका लागि सरकारले सीमित भएपनि बजेटको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। बालविकास कक्षाका सहजकर्ताको तलबमा स्थानीय तहसमेतको साझेदारी रहने विगतको व्यवस्था आगामी वर्ष पनि कायम रहने छ। शिक्षक सरुवामा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नचाहिने व्यवस्था गर्नु भनेको प्रधानाध्यापकलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने विषय पनि हो र समितिले आफ्नो सदस्य सचिवलाई केही अधिकारमा विश्वास गर्नुपर्छ भन्ने हो। एकजना माननीयज्यूले स्थानीय तहलाई शिक्षक राख्न दिनु हुँदैन भन्ने विषय राख्नु भएको छ तर विद्यालय शिक्षाको अधिकारयुक्त तहलाई त्यस्तो प्रतिबन्ध लगाउनु संविधान विपरित हुन्छ। स्थानीय तहबाट भर्ना भएका शिक्षकहरूले शिक्षक अभावको समस्या समाधानका लागि सहयोग पुगेको छ। कुनै समस्या छ भने सबैले मिलेर त्यस्तो समस्या समाधान गर्नुपर्छ।

(ग) तेस्रो विषय भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित

माननीयज्यूहरूले मूलतः भवन, डेस्क बेन्च अभाव जस्ता कुरा उठाउनुभएको छ। आगामी वर्षको बजेटमा स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा भवन निर्माण अनुदान शीर्षकमा हिमाल, पहाड र तराइमा प्रति विद्यालय क्रमशः ६५ लाख, ६० लाख र ५५ लाखका दरले कक्षाकोठा निर्माण अनुदान प्रदान गरिएको छ। त्यस्तो अनुदानका लागि स्थानीय तह छनोटको आधार मानव विकास सुचाकाङ्क (HDI) न्यून, दुर्गम, उच्च गरिबी र आवश्यकतालाई लिइएको छ। सरकारको ६८ लाख अनुदानमा थप गरी ९० लाखमा ११ कोठे विद्यालय भवन निर्माण गरिएको उदाहरण पनि हामीसँग छ। विद्यालय भवन RCC नै हुन पर्छ भन्ने अवधारणबाट हामी टाढा जादैछौँ । स्थानीय निर्माण सामाग्रीबाट पनि भूकम्प प्रतिरोधी, मौसम अनुकुल विद्यालय भवनहरू निर्माण गर्न सकिन्छ। यसो गर्दा मौलिकाता झल्कने भवन बन्ने र स्थानिय सीप र श्रमको पनि प्रयोग हुन्छ भने खर्च पनि कम हुने अध्ययनहरूले देखाएको छ। विद्यालयमा पनि त्यस्तै अन्य व्यवस्था पनि गर्न सकिन्छ तर त्यस्तो व्यवस्थापन विद्यार्थी अनुकुल हुनुपर्ने कुरामा भने ध्यान दिनुपर्छ।

Wifi र विद्युतीकरणको विषय अन्य मन्त्रालयसँग पनि सम्बन्धित छन्। सबै सामुदायिक विद्यालयहरूमा free wifi पुऱ्याउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ र सोको व्यवस्थापन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गर्नेछ। २०८० मा वैकल्पिक समेतका विद्युत सेवा पुगेका विद्यालयको प्रतिशत ६९.६ र ब्रोडव्यान्ड इन्टरनेट जडान भएका विद्यालय ४३.१ प्रतिशत पुगेका छन्। समयक्रममा यस्ता सुविधाहरूको विस्तार हुँदै जाने छ।

खानेपानी र शौचालयका विषयमा रहेका समस्या समाधान गर्नका लागि विद्यालयमा WASH सुविधासहितको शौचालय निर्माण र खानेपानीको प्रबन्धका लागि ४० करोड बजेटको व्यवस्था छ। यसमा पनि विद्यालय छनोट गर्दा आवश्यकताका आधारमा गर्नेछौँ ।
चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ढिलो भैसकेको थियो। म मन्त्रालयमा बहाली हुँदा आवेदन सङ्‌कलन गर्ने कार्य मात्र भएको थियो। बजेट हस्तान्तरण गरेर यसै वर्ष भवन निर्माण गर्न सम्भव थिएन। जाजरकोट र बझाङ भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि बजेटको अभाव थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको बजेट वितरणमा पहुँचको प्रभाव रहेको र यस्तो बजेट स्थानीय तहमै वित्तिय हस्तान्तरण गरेर सुरुमै पठाउन निर्देशन दिएका कारणले उक्त कार्यक्रम स्थगित गरिएको हो। अख्तियारकै निर्देशन अनुरूप यस वर्ष विद्यालय भवन निर्माणको बजेट सोझै स्थानीय तहमा वित्तिय हस्तान्तरण गरिएको छ। र आगामी वर्ष करिअर काउन्सेलिङ, बुटक्याम्प, सामुदायिक विद्यालय रूपान्तरण कार्यक्रम जस्ता नवप्रवर्तनात्मक कार्यक्रम सहित राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ, खारेज भएको छैन।

(घ) चौथो विषय शैक्षिक क्षेत्रमा सुशासनसँग सम्बन्धित

धेरै माननीयज्यूहरूले शिक्षामा राजनीतिकरण अन्त्यको विषय उठाउनु भएको छ। यसमा म पूर्ण सहमत छु। यसैलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिएको हो। विद्यमान कानुनमा शिक्षकले राजनैतिक पार्टीको सदस्यता लिन नपाउने व्यवस्था छ। शिक्षा ऐन, २०२८ (संशोधनसहित) को दफा १६ (ङ) को उपदफा (५) को खण्ड (छ) मा ‘शिक्षक वा कर्मचारी राजनैतिक दलको कार्यकारिणी समितिको सदस्य रहेको पाइएमा पदबाट हटाइने व्यवस्था छ। त्यस्तै शिक्षा नियमावली, २०५९ (संशोधन सहित) को नियम १३८ को उपनियम (१) मा सेवाबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्ने व्यवस्था छ। मैले कानुनमा रहेको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न मात्र खोजेको हुँ। शिक्षकको व्यक्तिगत विवरण खोतल्न खोजेको होइन। हाल विश्वविद्यालय र सेवा आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् आदिमा हुने नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेपलाई अन्त्य गर्न र खुला प्रतिस्पर्धा भित्र्याउन स्वतन्त्र विज्ञहरू सम्मिलित हुने समितिले सिफारिस गर्ने कार्यविधिहरू निर्माण गरिएका छन्। विश्वविद्यालयहरूमा रहेका भनिएका अनियमितताको नियन्त्रण गर्ने उपाय भनेको सबै राजनीतिक पार्टीको प्रतिबद्धता र खुला प्रतिस्पर्धामार्फत पदाधिकारी र कर्मचारी छनोट नै हो।

माननीयज्यूहरूले उठाउनुभएको समयमा पाठ्यपुस्तक पुऱ्याउने कुरामा म पूर्ण सहमत छु। यसपालि त्यस्तो समस्या भएन, यसपालिको अनुभव अनुसार पूर्वतैयारी र व्यवस्थापन गर्ने हो भने भविष्यमा यो भनिराख्न पर्ने विषय नै हुनेछैन। यस सँगसँगै पाठ्यपुस्तक पुनःप्रयोगमा जान सकियो भने उल्लेख्य रकम बचत हुन गई त्यस्तो रकमलाई अन्य कार्यक्रममा लगाउन सकिन्छ।

माननीयज्यूहरूले उठान गर्नुभएको अर्को विषय सरोकारवालाहरूसँग गरिएको सम्झौता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित छ। यसमा मेरो धारणा के हो भने दबाबमा परेर कानुन विपरित हुने गरी सम्झौता गर्न हुँदैन। गरिएका सम्झौताहरू रातारात कार्यान्वयन हुने होइनन्, विषेश गरी सरकारमा अनुचित आर्थिक भार थपिने प्रकृतिका सम्झौताहरू । कानुन निर्माण र संशोधन गर्ने समयमा उपयुक्त सम्झौताहरू समावेश गर्न सकिन्छ। यसमा माननीयज्यूहरूकै हात छ। यस सम्मानित सदनले सम्झौताका विषयहरू समावेश गर्ने सम्बन्धमा सम्भाव्यताको अवस्था हेरेर प्रस्तावित ऐनमा राख्न सकिन्छ।

शैक्षिक क्षेत्रको सुशासन विषय क्षेत्रमा उठान भएको अर्को विषय विद्यालयको सम्पति संरक्षण र विदेशी सम्बन्धनमा रहेका शैक्षिक संस्थाहरू हुन्। विद्यालयको सटरहरू भाडामा लगाउन नपाइने विषयमा अदालतको निर्णय नै छ। त्यसै अनुसार हाल आएर केही नगरपालिकाहरूले भाडामा लगाएका सटरहरू बन्द गर्न लागेका छन्। सबै स्थानीय तहहरूले त्यसको अनुसरण गरी विद्यालयको संरचना शैक्षिक प्रयोजनमा उपयोग गर्नुपर्छ। मन्त्रालयले जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईहरूमार्फत विद्यालयको सम्पतिको विवरण सङ्‌कलनको कार्य सुरु गरेको छ। विदेशी सम्बन्धनमा रहेका शैक्षिक संस्थाहरूमा करिब २९ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। हालसम्म २०५९ सालको सामान्य निर्देशिकाको भरमा त्यस्ता संस्थाहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन्। अब त्यस्ता संस्थाहरूको सञ्चालनका लागि छुट्टै ऐन वा नियमावली आवश्यक पर्छ। मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा अध्ययन गर्न समिति गठन समेत गरेको छ र सो समितिको सिफारिस समेतका आधारमा मन्त्रालयले उपयुक्त प्रस्ताव गर्नेछ।

(ङ) पाँचौ विषय क्षेत्र विद्यालय शिक्षामा सुधारसँग सम्बन्धित

विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित भएर माननीयज्यूहरूले विद्यालय शिक्षाले गरि खाने नागरिक उत्पादन गर्न नसकेको, गुणस्तरीय हुन नसकेको, सिकाउने र टिकाउने खालको नभएको, जग बलियो नभएको, प्रयोगात्मक नभएको, संस्कार दिन नसकेको आदि विषयहरू उठाउनु भएको छ। शिक्षा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा निर्धारण गर्ने एउटा प्रमुख तत्त्व पाठ्यक्रम हो। हाल कार्यान्वयनमा रहेको पाठ्यक्रम बोझिलो र अति धेरै विषयवस्तु समेटिएको कुरा आएका छन्। पाठ्यक्रमलाई सान्दर्भिक बनाई गरी खाने शिक्षा प्रदान गर्नका लागि समाजसँग पाठ्यक्रम भन्ने कार्यक्रम सुरु गरिएको छ। यसमा हामी सरोकारवालाहरूको पृष्ठपोषण लिई पाठ्यक्रममा सुधार गर्नेछौँ ता कि त्यसले समाजको आवश्यकता पुरा गर्न सकोस्। शिक्षामा सुधार गर्न शिक्षक तालिमको व्यवस्था पनि गरिएको छ। जग बलियो बनाउनकै लागि पूर्वप्राथमिक तहका शिक्षकहरूलाई बुटक्याम्पमा सहभागी गराई उनीहरूको ज्ञान तथा सिप अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ। कक्षाकोठामा दिइने शिक्षाले मात्रै देशभक्ति, संस्कार दिन्छ भन्ने होइन। विद्यार्थीले घरपरिवार र समाजबाट सिक्ने कुराबाट पनि उनीहरूको संस्कार निर्धारण हुन्छ।

माननीयज्यूहरूले कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान विषय पढाइ हुने विद्यालय नभएको र कक्षा बढ्दै जाँदा विद्यार्थीहरू हराउने अर्थात ड्रपआउट रेटको कुरा उठान गर्नुभएको छ। सङ्‌घीय सरकारले विज्ञान विषय अध्ययनका लागि प्रोत्साहन गर्न छात्रवृत्ति लगायतका कार्यक्रम ल्याएको छ र यसमा स्थानीय तहहरूले पनि आवश्यक पहल गर्नुपर्छ। विद्यार्थीको ड्रपआउटको कारण पहिचान गरी त्यसलाई निराकरण गर्नका लागि मन्त्रालयले अध्ययन गर्नेछ।

(च) छैटौँ विषय क्षेत्र उच्च शिक्षामा सुधारसँग सम्बन्धित

धेरै माननीयज्यूहरूले आवश्यकता भन्दा बढी र गहन अध्ययन बिना विश्वविद्यालयहरू खोलिएका कुरा उठान गर्नुभएको छ। यसमा म पूर्ण सहमत छु। यसलाई निश्चित मापदण्ड अपनाई गहन अध्ययन गरेर मात्र गर्नुपर्छ। विश्वविद्यालयहरू खोल्दै जाँदा सरकारको दायित्व पनि बढ्दै जान्छ जुन हाम्रो जस्तो कमजोर आर्थिक अवस्था भएको देशले धान्दैन। यसै कुरालाई ध्यान दिएर विश्वविद्यालयहरू मर्ज गर्ने नीति पनि सरकारले ल्याएको छ।
केही माननीयज्यूहरूले उच्च शिक्षा महङ्‌गो हुँदै गएको विषय उठाउनु भएको छ। यसमा मेरो धारणा फरक छ। विश्वविद्यालय शिक्षामा क्रमशः सरकारले लगानी कम गर्दै विश्वविद्यालयहरूलाई नै स्रोत आर्जन गर्ने कार्यमा केन्द्रित गर्नुपर्छ। सरकारले गर्ने अध्ययनहरू विश्वविद्यालयहरूबाट नै गराउने गरी सरकारले आगामी वर्षको नीति ल्याएको छ। यसबाट विश्वविद्यालयबाट सरकारले आफ्ना कार्यक्रममा सुधारका लागि सुझान पनि प्राप्त गर्छ र विश्वविद्यालयहरूले आम्दानी पनि गर्न सक्छन्। त्यस्तै उच्च शिक्षामा अध्ययन गर्नका लागि शैक्षिक ऋणको व्यवस्था गर्न सकिन्छ जुन कुरा आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि व्यवस्था गरिएको छ।
उच्च शिक्षामा सुधारका लागि गर्नुपर्ने शैक्षिक सुशासनका विषयमा मैले सोही क्षेत्रको जवाफ दिँदा आफ्नो धारणा राखिसकेको छु। सबै राजनैतिक दलको उच्च प्रतिवद्धताबाट हामीले उच्च शिक्षामा सुधार गर्न सक्छौँ।

(छ) सातौँ विषय क्षेत्र प्राविधिक उच्च शिक्षामा सुधारसँग सम्बन्धित

धेरै माननीयज्यूहरूले मेडिकल शिक्षासँग सम्बन्धित विषयहरू उठाउनु भएको छ। मेडिकल कलेजहरूको स्थापना र सम्भाव्यता अध्ययनका विषयहरू आगामी वर्षको कार्यक्रममा पनि समाविष्ट छन्। नर्सिङ् पढ्न नपाएको, थप निजी मेडिकल कलेजहरूले सम्बन्धन नपाएका जस्ता विषयहरू राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन तथा नियमावलीसँग सम्बन्धित छन्। त्यही ऐन मार्फत स्थापना भएको चिकित्सा शिक्षा आयोग स्थापना भएको हो। त्यसलाई खारेज गरेर समस्या समाधान हुँदैन बरु बल्झन्छ। हामीले नै उक्त ऐन बनाएका हौँ। छलफलमार्फत आवश्यक र उपयुक्त विषयहरूमा उक्त ऐन संशोधन गर्न हामी सक्षम छौँ।

बङ्‌गलादेशमा मेडिसिन पढ्न जाने विद्यार्थीका सम्बन्धमा समस्या समाधान भएको छ। नेपालको तर्फबाट कुनै किसिमको दुरुपयोग गरिएको होइन। हामीले छात्रवृत्तिका बारेमा पनि सोच्नुपर्ने छ।

निःशुल्क चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि आगामी वर्ष ५ अर्ब ११ करोड २९ लाख खर्च गर्नुपर्ने छ। हरेक वर्ष नयाँ विद्यार्थी भर्ना भएपछि यो दायित्व अझ बढ्दै जान्छ। राज्यले गरेको लागनी अनुरुप प्रतिफल देश र जनताले पाए कि पाएन समिक्षा गर्न जरुरी छ। यसरी ठूलो लगानी गरेर उत्पादन भएका जनशक्ति देशमा बस्ने काम गर्ने वातावरण बनाउन सक्यौं कि सकेनौ? कर सबैबाट उठाउने तर फाइदा सानो समूहले मात्र पाउने व्यवस्था न्यायोचित छ कि छैन ? यस्तो छात्रवृत्ति पाउने ती कुन समुदायबाट आउछन् र आर्थिक रुपमा के अवस्था छ पनि हेर्न पर्ने हो कि? राज्यमा दायित्व थपिराख्ने भएकोले सरकारले चिकित्सा शिक्षा छात्रवृत्तिलाई लक्षित समूहमा केन्द्रित गरी सरकारी लगानीको दिगोपना कायम गर्न सम्बद्ध कानुन संशोधन गर्ने र चिकित्सा शिक्षा, कृषि, इन्जिनियरिङ, सूचना प्रविधि लगायतका उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि चक्रीय कोषमार्फत सहुलियतपूर्ण शैक्षिक कर्जा उपलब्ध गराउने नीति ल्याएको छ। नेपाललाई मेडिकल शिक्षाको हब बनाउने कुरा 'घोषणा' गरेर हुँदैन। मेडिकल शिक्षालाई गुणस्तरीय र सुलभ बनाउन सकियो भने आफसेआफ मेडिकल हब बन्छ।

(ज) माननीयज्यूहरूले उठाउनुभएका जिज्ञासाहरूको आठौँ विषय क्षेत्र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षासँग सम्बन्धित छ।

माननीयज्यूहरूले सबै स्थानीय तहहरूमा प्राविधिक शिक्षा उपलब्ध गराउने, व्यावसायिक शिक्षामा लगानी बढाउने, CTEVT को कार्यक्रम विस्तार गर्ने विषय उठाउनुभएको छ। CTEVT का ६५ आङ्‌गिक शिक्षालय र सम्बन्धन र सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा अन्तर्गत १ हजार १ सय ७ शैक्षिक संस्था सञ्चालन छन् र २०८० मा जम्मा ३५९६१ विद्यार्थी त्यस्ता संस्थामा अध्ययनरत छन्। कक्षा ९-१२ का प्राविधिक धारका विद्यालय ५३७ छन्। यस्ता संस्थाका सबै सिट occupied छैनन्। आगामी वर्ष प्राविधिक शिक्षालयको नक्साङ्‌कन गर्नेछौँ र माननीयज्यूहरूले सुझाउनु भएबमोजिम नै आवश्यकताका आधारमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम कार्यक्रमहरूको विस्तार र सुधार गर्नेछौँ ।

सामुदायिक विद्यालयका कक्षा ९ देखि १२ सम्म प्राविधिक धार र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् अन्तर्गत सञ्चालित प्रि-डिप्लोमा तथा डिप्लोमा तहका कार्यक्रमहरूमा एकीकृत पाठ्यक्रम लागु गरि उत्पादक क्षेत्रको सहभागितामा सीप नक्शा‍ङ्कन गरिनेछ।

हामीले प्राविधिक शिक्षालाई पनि कक्षाकोठा भित्र मात्रै सीमित गरिरहेका छौँ र श्रम बजारसँगको तादात्म्यता भन्दा पनि “प्राविधि शिक्षा” भन्ने शब्दमा मात्रै रमाइरहेका छौँ, कृषि समेत टाई-सर्ट लगाएर पढाइरहेका छौँ । यसको समाधानका लागि हामीले CTEVT को नियमावली अद्यावधिक गरेर कानुन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका छौँ । विद्यार्थीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि उत्पादक क्षेत्रको संलग्नतामा कार्यस्थल सिकाईका लागिका लागि एप्रेन्टसिप कार्यक्रम स्थानीय तहमा सञ्चालन गरिनेछ।

(झ) माननीयज्यूहरूले उठाउनुभएका जिज्ञासाहरूको अन्तिम विषयहरू अन्तरसम्बन्धित छन्।

माननीयज्यूहरूले खेलकुद, कृषि, उद्योग, रोजगारी, साक्षरता, सार्वजनिक निजी साझेदारी जस्ता विषयहरूको उठान गर्नुभएको छ। शिक्षकलाई खेलकुदसम्बन्धी तालिम प्रदान गर्ने नीति युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले अगाडि सारेको छ। विद्यालय शिक्षामा शारीरिक विषय समाविष्ट छ। अन्य सान्दर्भिक विषयहरूमा पनि यसलाई जोड्न सकिन्छ तसर्थ विद्यालयबाट खेलकुद हराएको छैन। शिक्षालाई अन्य क्षेत्रहरूसँग आबद्ध गर्ने विषय मैले विद्यालय शिक्षामा सुधार विषय क्षेत्रमा समेटेको छु।

सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालको संविधानको व्यवस्था अनुसार शिक्षा साझा अधिकार क्षेत्रमा पर्ने विषय हो। यसका लागि सबै तहका सरकारहरूको उत्तिकै प्राथमिकता आवश्यक पर्छ। सङ्‌घीय सरकारले ल्याएका कार्यक्रमहरू नै पर्याप्त छन् भन्ने कुरा मैलै दाबी गरेको छैन। प्रदेश र स्थानीय तहहरूले पनि कार्यक्रमहरूमा दोहोरोपना नहुने गरी शिक्षा क्षेत्रमा कार्यक्रम ल्याउनका लागि म अनुरोध गर्दछु। गत जेठ १८ गते मन्त्रालयमा भएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि विषयतग समितिको बैठकले समेत संरचनागत दोहोरोपना हटाउन सङ्‌गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्ने, कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउने, मेरो विद्यालय मेरो जिम्मेवारी अवधारणलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्ने लगायतका निर्णयहरू गरेको छ। यसले पनि समन्वयमा सहयोग पुग्नेछ र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउनेछौ ।

अन्त्यमा मन्त्रालयको बजेटको छलफलका क्रममा सहभागी भई सुझाव तथा जिज्ञासा राख्नुहुने सबै माननीयज्यूहरूमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु।

--------------------