अविच्छिन्न सेवा गरेको अवधिको सतप्रतिशत सेवा अवधि स्थायी सेवामा जोड्न पाउने नीतिगत व्यवस्थापन गने गरी विद्यालय शिक्षा विधेयकमा संशोधन गर्न राहात शिक्षकले आग्रह गरेका छन् ।
विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिसंग दफावर छलफलका क्रममा राहात शिक्षकले यस्तो प्रस्ताव पेस गरेका हुन् ।
राहत अनुदान कोटाको शिक्षक स्थायी भएकोमा अस्थायी, करार वा राहत अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकको सेवा अवधि बढुवा तथा आन्तिरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको प्रयोजनका लागि गणना गर्नुपर्ने शिक्षकले संशोधन दर्ता गराएका हुन् ।
तत्कालीन शिक्षक सेवा आयोगले तोकेको मापदण्ड र प्रकृया पुरा गरी नियुक्त भई सो पदमा झण्डै दुई दशक अविच्छिन्न सेवा गरेको साथै २०५२ सालदेखी हाल सम्म नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगरिएको र १८ वर्ष शिक्षक सेवा आयोग नखुलेको कारण राहत कोटामा कार्यरत शिक्षकहरुको स्थायी व्यवस्थापन हुन नसकेको उनीहरूको दाबी छ ।
विधेयकको दफ ४३ले स्थायी शिक्षकको सतप्रतिशत र अन्यको ५० प्रतिशत मात्रै सेवा अवधि गणना हुने प्रवन्धले शिक्षकहरुको योगदानलाई विभेद गरेको संशोधन प्रस्तवमा उल्लेख छ ।
दफा ४३ को उपदफा ४ बमोजिम कायम भएको कुल दरबन्दीको शतप्रतिशत सिटमा यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत राहत शिक्षक अनुदान कोटामा कार्यरत राहत शिक्षकहरु सो पदमा झण्डै दुई दशक अविच्छिन्न सेवा गरेको साथै २०५२ सालदेखी हाल सम्म दरबन्दी सिर्जना नगरिएको र १८ वर्ष शिक्षक सेवा आयोग नखुलेको कारण राहत कोटामा कार्यरत शिक्षकको स्थायी व्यवस्थापन गर्न यस्ते संशोधन प्रस्तव दर्ता गराएका हुन् ।
नेपाल सरकारबाट हस्ताक्षरित अन्तराष्ट्रिय श्रमसंगठनको मौलिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धी अन्तर्गत रोजगारी तथा पेसामा हुने भेदभाव सम्बन्धी महासंधी १९५८ को महासंधी नं. १११ मा भएको व्यवस्थाको अनुरुप हुने देखिएकोले ।
बिसौं वर्ष सम्म कार्यरत शिक्षकहरुको योगदानको कदर गर्दै उनिहरुको पेसाको न्यायोचित व्यवस्थापन गर्न यस्तो संशोधन प्रस्तव दर्ता गराएका हुन् ।
आन्तरिक प्रतिस्र्धामा अनुत्तीर्ण हुने राहत शिक्षकलाई निजले गरेको सेवा अवधिका आधारमा आर्थिक सुविधा प्रस्ट पार्दा विगतमा भएका नजिरहरु भन्दा थप हुने गरी तोकिनु पर्ने पनि सो प्रस्तवमा उल्लेख गरिएको छ ।
