CMAT

विश्वविद्यालयले सञ्चालन गर्न सक्ने गरी कलेजलाई सम्बन्धन दिनुपर्ने

चिकित्सा शिक्षा आयोग अहिले कमन इन्ट्रास (एकीकृत प्रवेश परीक्षा)परीक्षा सञ्चालन गर्ने चटारोमा छ । परीक्षाका लागि काठमाडौं उपत्यकामा मात्र परीक्षा केन्द्र तोकेको छ । प्रस्तुत छ यसै विषयमा इडियुसञ्जालले सञ्चालन गरेको इडियु टकमा आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा श्रीकृष्ण गिरीले व्यक्त गरेको विचारको सारसंक्षेपः

चिकित्सा शिक्षा आयोगले आगामी  प्रवेश परीक्षा प्रसेन्टायलका आधारमा लिँदा गुणस्तर खस्कन्छ भन्ने सुनिन्छ नि ! के लाग्छ ? हजुरलाई यस विषयमा ।

प्रसेन्टायल नयाँ शब्द हो । यो सबैको सरोकारको विषय हो । हामी प्रतिशतमा काम गर्दै आएका हौं । कक्षा १२ मा फिजिक्स केमेस्ट्रि, वायोलोजी जुनसुकै समूहबाट उत्तीर्ण भएका विद्यार्थी चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहमा प्रवेश गर्न योग्य छन् । योग्य विद्यार्थीलाई छान्न कमन प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्ने भएका हौं । यो भन्दा अगाडि प्रतिशतमा परीक्षा लिँदा ५० प्रतिशत ल्याउनेलाई योग्य मान्दै आएका थियौं । यो भन्दा पहिला फिजिक्स केमेस्ट्रि, वायोलोजीमा ५० र एकीकृत प्रवेश परीक्षामा ५० प्रतिशत ल्याउने विद्यार्थीलाई चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि योग्य मान्ने चलन थियो । गत वर्ष सञ्चालन गरेको एकीकृत प्रवेश परीक्षामा ५० ल्याउने सबै योग्य थिए । यसो गर्दा एमवीवीएस र वीडीएसमा पर्याप्त विद्यार्थी पास भए । अन्य विषयमा कोटा अनुसारका विद्यार्थी उत्तीर्ण हुन सकेनन् । विद्यार्थीले स्तरभन्दा कठिन प्रश्न सोधेको गुनासो गरे । पाठ्यक्रम आयोगका वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्दा गर्दै पनि करिकुलम अनुसारका विद्यार्थी पास भएनन् । विभिन्न कारण तयारी राम्रो नभएको लगायत अन्य कारणले पाठ्यक्रम अनुसार विद्यार्थी उत्तीर्ण हुन नसकेपछि हामीले विद्यार्थीलाई सही मूल्याङ्कन गर्न एउटा कार्यदल गठन गर्यौं । उक्त कार्यदलले भइरहेकै परीक्षा प्रणाली सञ्चालन गर्नु भन्दा वैज्ञानिक तरिकाले परीक्षा सञ्चालन गर्न सुझायो । सजिलो प्रश्न र गाह्रो प्रश्नले पार्ने फरकलाई ५० प्रतिशत राख्यौं भने उचित हुने सुझाव आयो। धेरै विज्ञले ६० प्रतिशत बनाउनु पर्छ भन्ने सुझाव दिए। कार्यविधि र कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार प्रसेन्टायलमा लाँदा ५० प्रतिशतलाई कट अफ पइन्ट राख्यो भने ५० प्रतिशत उचित हुन्छ यो परीक्षा वैज्ञानिक हुन्छ भनेर निर्णय गर्यौं। गाह्रो प्रश्न सोद्दा ४० प्रतिशत आउने र सजिलोे प्रश्न आएमा ६० प्रतिशत भन्दा बढी आउने जुन प्रणाली थियो यसलाई प्रसेन्टायलले परिवर्तन गरेको छ । ५० औं प्रसेन्टायल लो प्रसेन्टायल हुन सक्छ तर विश्वको अभ्यास हेर्दा प्रसेन्टायलमा आएका संस्थाले वैयत्तिक रुपयमा निर्णय लिन सक्छन् । कतिले ५० औं प्रसेन्टायललाई पनि लिँदै आएका छन् । हामीसंग प्रस्सत विद्यार्थी भेटिएमा प्रसेन्टायल माथि लान पनि सकिन्छ । अहिलेको अवस्थामा ५० औं प्रसेन्टायल उचित हुन्छ ।

संशोधित कार्यविधिमा नेगेटिभ मार्किङ भनेर राखिएको छ यसको औचित्य के हो ?

यसले परीक्षाको क्वालिटीलाई सुधार गर्छ । विषय वस्तुको जानकारी नै नभएको व्यक्तिले पनि जथाभावी ठिक लगाउँदा पनि २५ प्रतिशत मिल्ने चान्स हुन्छ । यस्तो अवस्थामा विद्यार्थीको कन्फिडेन्सको लेवल बढोस् भनेर गुणस्तर सुधारकालागि यस्तो व्यवस्था गरेका हौं ।

चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहको केही विषयमा विद्यार्थीको रोजगारी पाउने अवस्था कम छ, तर स्नातक तहमा भर्ना प्रक्रिया खुकुलो बनाउँदै गएका छौं नर्सिङ, फार्मा लगायतका विषयमा विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा छ भनिँदै आएको छ नि ?

नेपालमा कुन जनशक्ति कहिले चाहिन्छ भनेर जनशक्ति प्रक्षेपण गर्नु जरुरी छ । त्यसपछि आवधिक हिसावले जनशक्ति उत्पादन गर्नु जरुरी छ । केही काम सम्बन्धित संस्था तथा मन्त्रालय गरेको भए पनि प्रभावकारी छैनन् । शिक्षमा पनि कति जनशक्ति चाहियो भन्ने प्रक्षेपण गर्नुपर्छ । विद्यार्थीको सिट भर्ने भन्दा पनि ती संस्था कसरी खुलेका थिए भन्ने हेर्नुपर्छ । क्षमता अनुसारको सिट व्यवस्थापन आयोगले गरेको छ । गुणस्तरमा सम्झौता नगर्न ५० औं प्रसेन्टायल राखे पनि क्वालिटीलाई व्यवस्थापन गर्न मेरिटका आधारमा माथि नम्बर भएका विद्यार्थीले मात्र पढ्न पाउँछ । तल्लो मेरिटका छुट्छन् ।

शुल्कको विषय लामो समयदेखि विवादित छ । यो विषयलाई कसरी हेर्नु भएको छ ? यो वर्ष शुल्क वृद्धि हुन्छ कि हुँदैन ?

चालु शैक्षिक सत्रमा छात्रवृत्तिमा पढ्ने मात्र विद्यार्थी आए अन्य आएनन् भन्ने गुनासो आएकै हुन् । सम्बन्धित शिक्षण संस्था र विश्व विद्यालयसंग बसेर समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरिएको छ । जुन विषयमा राम्रो विषयको पूर्वाधार तथा मानव संशाधन छ बाडेर अध्ययन आध्यापन गराएका छन् । ऐन अनुसार माग गरिएको सिटका आधारमा छात्रवृत्ति प्रदान गर्छ । ४० जना पढाउन सक्ने शिक्षण संस्थाले ४ जनाको जिम्मेवारी लिनु पर्यो । जम्मा प्रदान गरिएको सिटको १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले जिम्मा लिने गरी आयोगले सफारिस गरेर पठाउँछ । सबै कुरा आयोगले जिम्मा लिँदैन । शिक्षण संस्थाले आयोगले तोकेको भन्दा कम शुल्क लिन सक्छ । विद्यार्थी पनि कम पढाउन सक्छन् । अहिलेको परिस्थिति अनुसार आयोगको असजिलोपनालाई सम्बन्धित शिक्षण संस्था र विश्वविद्यालयले व्यवस्थापन गरेको हुँदा म उहाँहरुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । शुल्कको विषय धेरै पुरानो कुरा हो । आयोगको स्थापना भएपछि शुल्क निर्धारण गरेर लागु गर्न नै चुनौतीपूर्ण भयो । तर यसको समाधान भइसकेको छ । कानुनतः आयोगले तोकेको भन्दा बढी शुल्क कसैले लिन पाउँदैनन् । यो विवाद अहिले एउटा शिक्षण संस्थामा देखियो । सरोकारवाला सबैलाई राखेर गरिएको छलफलमा अबदेखि कुनै पनि विषयमा सर्तमा विद्यार्थीलाई हस्ताक्षर गराउन नपाउने, बढी शुल्क लिन पनि नहुने र दिन नहुने गरी सम्झौता गराएको छ । छुटेको पठनपाठनको अतिरिक्त कक्षा व्यवस्थापन गरी पढाउँछौं भनेर विवाद समाधान गरिएको छ । कुनै पनि शिक्षणसंस्थाले बढी शुल्क लिन पाउने छैनन् । यो विषय टुङ्गो लागेको छ । यो वर्ष गत वर्षकै शुल्क कायम हुन्छ । बढ्दैन ।

राष्ट्रिय चिकित्सा विशेषज्ञ बोर्ड (नेसनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेसालिटिज् ) के कारण कम भयो ? यसको औचित्य के छ ?

आयोगका चारओटा अङ्ग छन् । तिनीहरुको काम अटोनमस प्रकृतिका छन् । बोर्डले खासगरी क्लिनिकल विषयमा स्पेसालिटी र सबस्पेसालिटी सम्बन्धित अध्ययन अध्यापन गराउने काम गर्छ । नेपालमा विशेषज्ञ डाक्टरको कमी सबैलाई महसुस भएको छ । विश्व विद्यालय भन्दा बाहिर स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिरहेका शिक्षण संस्था छन् । तिनीहरुलाई पनि समावेस गरेर जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले यसको स्थापना भएको हो । राज्यलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्न बोर्डको स्थापना भएको हो । क्लिनिकल विषयमा विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानले तालिम प्रदान गर्नुभन्दा पनि पुरानो इतिहास यसको छ । अमेरिका, अस्ट्र्लिया, पाकिस्तान, भारत यसका लागि ख्याती प्राप्त छन् । विकसित मुलुकमा विशेषज्ञ तालिम प्रदान गर्ने परम्परा कायम नै छ । हामी कहाँ पनि बोर्ड परीक्षा पास गरेका डाक्टर हुुनहुन्छ । देशभरिको क्षमता भएका संस्थामा विशेषज्ञ उत्पादन गर्न बोर्डको स्थापना भएको हो ।

आयोगको अनुगमन, कारबाही, ऐन संशोधनका विषय हुँदा हुँदै पढाउन उचित होला र ?

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनको कार्यक्षेत्र धेरै छन् । अरु छुट्टै संस्थाले गरिदेओस् भन्ने होला । बहसका लागि जाँच लिने काम भारतमा मेडिकल काउन्सिल खारेज गरेर नेसनल मेडिकल कमिसन गठन भएको छ । यसले परीक्षा लिँदैन । अर्कै बोर्डले परीक्षा लिन्छ । एकै किसिमका कुरा जस्तो अरु नेसलन संस्थाले गरे हुन्थ्यो । ऐनमा पनि अर्को संस्थाले गर्ने कानुन नबनेसम्म आयोगले गर्ने भन्ने लेखिएको छ । भोलि गएर आवश्यकता महसुस गरियो भने स्थापना हुन सक्छ । मानव संशाधन व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा पनि आयोगमा छ । चिकित्सा शिक्षा नीति बनाउने जिम्मा पनि छ । राष्ट्रिय योजना आयोग, शिक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रलयले गर्दै आएका कम पनि आयोगले गर्नुपर्ने छ । ती सबै काम व्यवस्थित गर्ने जिम्मा आयोगलाई छ ।

विशेषज्ञ बोर्डले दिएको प्रमाण पत्र पाएका मान्छेले मेडिकल काउन्सिलका लाइसेन्स लिनुपर्छ कि पर्दैन ?

लिनु पर्छ । कुनै पनि अभ्यास गर्नलाई दर्ता गर्ने एजेन्सी काउन्सिलमा दर्ता हुनुपर्छ । मेडिकलमा अभ्यास गर्न दर्ता गर्नुपर्छ । कुनै विषयमा परीक्षा दिनु पर्छ कुनैमा पर्दैन । म आफैं पनि मेडिकल काउन्सिलको जाँच नदिएको डाक्टर हुँ । तर म आफैं काउन्सिलमा दर्ता भएको डाक्टर हुँ । दर्ताका लागि काउन्सिलका आफ्नै नियम छन् । ग्राजुएट र पोष्टग्राजुएटमा परीक्षा लिन्छ । पिएचडीको परीक्षा लिँदैन । आयोगले भोलि गएर प्रमाणपत्र दिने काम हो ।

चिकित्सा शिक्षामा फ्याकल्टी अन्तै समायोजन गर्ने विषयमा आयोगले कसरी हेरिरहेको छ ?

हिजो पाँच ओटा व्यवसायिक काउन्सिल थिए । शिक्षण संस्थाले कार्यक्रम सञ्चालन गर्थे । नसिङ, फार्मेसी लगायतका छुट्टा छुट्टै काउन्सिलले काम गर्थे । अहिले आयोगले समग्र हेर्छ । सबै देख्छ । छलछाम गरेको पनि थाहा पाउँछ । दोहोरो तेहोरो देखाउन सक्दैन ।

भर्ना र परीक्षा एकै पटक हुन्छ त्यसकारण एक्सटर्नल रिर्सोसको अभाव छ भन्ने सुनिन्छ नि ?

एक्सटर्नल रिर्सोस भनेको विश्वविद्यालयका फ्याक्लटीहरु हुन् । सम्बन्धन प्राप्त कलेजका लागि । सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालयले कतिओटा कलेज सञ्चालन गर्न सक्छ । कतिओटा सम्हाल्न सक्छ भन्ने बुझेर नै अनुगमन, परीक्षा, मूल्याङ्कन सक्छ । आफ्नो क्षमता हेरेर मात्र सम्बधन दिनुपर्छ भनेर पाँचओटा कलेजलाई मात्र सम्बधन दिनुपर्छ भनिएको हो । पाँच ओटा भनेर त्यतिनै पुर्याउनु पर्छ भनिएको होइन । क्षमता भन्दा बाहिर गएर सम्बन्धन दिनु हुँदैन । आफ्नो कलेल चलाउनमात्र सम्बन्धन दिनु हुँदैन । भएकाको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ ।

एमपीएचमा कुनै संस्थाले १० महिनामा कुनैले दुई वर्ष लाग्छ यस्तो डिग्रीलाई सम्बन्धन दिने विषयमा कस्तो सोच बनाउनु भएको छ ?

यसको मिनिमम कोर्स, कोर पाठ्यक्रमका विषयमा हेरी रहेको छ । नेसनल करिकुलम फ्रमवर्क विकास गर्ने काम भइरहेको छ । हिजो सम्बन्धन पाएकाको विषयलाई लिएर प्रश्न उठाउँन मिल्दैन । अब आउने दिनमा मापदण्डअनुसार मात्र कोर्स रिकमेण्ड हुन्छ ।

इडियुसञ्जालमा वार्षिक २० हजारभन्दा बढी विदेशी विद्यार्थी चिकित्सा शिक्षाका विषयमा सोधखोज गर्छन। यस्तो अवस्थामा नेपाललाई चिकित्सा शिक्षाको हब बनाउने संम्भावना कत्तिको छ ?

सम्भावना छ । ऐनमा पनि व्यवस्था छ । लगानी पनि गर्न सक्छन् । पढ्न पनि आउन् भेनर विदेशी विद्यार्थीलाई प्रोत्साहन गर्न विदेशीले लगानी गरेका शिक्षण संस्थामा ५० प्रतिशतले पढ्न पाउने व्यवस्था छ । नेपालीले सञ्चालन गरेका शिक्षण संस्थामा पनि निश्चित कोटा निर्धारण गरेको छ । त्यसकारण विदेशीलाई पनि नेपाल भित्र्याउने र नेपाललाई हब बनाउने परिकल्पना गरेको छ ।

विदेशी विद्यार्थीको आकर्षण कस्तो छ ?

विगतका वर्ष भन्दा विदेशी आउनेको संख्या घटेको छ । भारत, बङ्गलादेश, भूटान, पाकिस्तान, अफगानस्थान, इष्टट्युमोर र युएसका विद्यार्थी आउँछन् । धेरै विद्यार्थी भारतका आउँथे । त्यो संख्या विगत चारपाँच वर्ष यता संख्यात्मक रुपमा घटेको छ । नेपालमा भन्दा अन्य देशमा सजिलै जान सक्ने ढोका खोलेका कारण अन्यत्र गएका हुन सक्छन् । प्रमाणपत्र लिएर गएपछि ती विदेशी विद्यार्थी एम्बास्डर जस्ता बनुन् । त्यसका लागि उनीहरुले जुनसुकै खालको परीक्षा पास गर्न सकुन् । नेपालमा पढेका भन्ने बितिकै जिलै स्वास्थ्य सेवा लिन सक्ने हुनुपर्छ । सरकारका तर्फबाट सिट उपलब्ध गराउने हो भने हुन्छ । पहिला जस्तो सजिलै शिक्षण संस्थामा गएर भर्ना हुने अवस्था छैन । अहिले सरकारसंग सम्झौता गर्नुपर्छ । उहाँहरुले पनि आयोगले लिने कमन प्रवेश परीक्षामा सामेल हुनुपर्छ तर आफ्नै देशमा ५० प्रतिशत वा ५० औं प्रसेन्टायल ल्याएकाले भर्ना हुन पाउँछन् । यहाँबाट गएका विद्यार्थीले आफ्नो देशमा गएर अब्बल बन्न सक्यो भने नेपाल शैक्षिक हब बन्छ ।

अन्त्यमा, कमन परीक्षाको मिति नजिकिँदै छ विद्यार्थीलाई केही सुझा दिन चाहानुहुन्छ ?

विद्यार्थीले कमन परीक्षा फारम भरेका छन् । परीक्षाको मिति तोकिएको छ । पारम भर्ना परीक्षा केन्द्र आफ्नो पायक पर्ने ठाउँमा रोज्न भनेको भए पनि अहिलेको परीक्षा उपत्यकामा मात्र हुन्छ । उपत्यका भन्दा बाहिर परीक्षा सञ्चालन गर्दा केही असहजता भएका कारण उपत्यकामा मात्र केन्द्र तोकेका हौं । पहिला विषयगत रुपमा परीक्षा लिने गरेका भए पनि अहिले कमन परीक्षा हुन्छ । गत वर्ष फरक फरक गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने सुझावका आधार गरेको गरेका थियौं । अहिले कमन परीक्षा मार्फत भर्ना लिन्छौं । आयोगले निकालेका सूचनाहरु राम्रोसंग अध्ययन गर्न सुझाव दिन्छु । खासगरी विद्युतीय डिभाइस परीक्षा हलमा नलान सुझाव दिन्छु ।

एकीकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ हेर्नुहोसः

कार्यविधिको दोस्रो संशोधन २०७८ हेर्नुहोस्ः

I Tech store