अभिभावकलाई ४८ प्रतिशत व्ययभार थोपर्दै दश वर्षे विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना (सन् २०२१–२०३०) अघिसारिएको छ ।
उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि अभिभावकलाई विद्यालय शिक्षाको निमित्त लाग्ने खर्चको प्रमुख स्रोत मानिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका शिक्षा हेर्ने सदस्य पुष्परमण वाग्ले नेतृत्वको टोलीले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
वैदेशिक सहायता र सरकारको लगानीमा कार्यक्रम लागु गरिएको भनिए पनि विद्यालय शिक्षामा हुने लगानीको ४८ प्रतिशत भार अभिभावकको हुने उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
सन् २०१४–१५ मा नै अभिभावकहरुले ६६ अर्व ४० करोड खर्च गरेको युनेश्कोको नेसनल एजुकेसन अकाउन्टस् इन नेपाल एक्सपेन्डिचर अफ एजुकेसन २००९–२०१५ को प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
संविधानले आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क घोषाणा गरेको छ । तर विद्यालयहरूमा न्यूनतम सिकाइ पूर्वाधारको आधारमा नियमित सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने लागत गणना गर्दा अभिभावकलाई ४८ प्रतिशत व्ययभार लाग्ने गरेको छ । हाल नेपालले साधारण शिक्षातर्फ विद्यालय शिक्षामा प्रति विद्यार्थी लगभग रू २३ हजार प्रतिवर्ष र निजी विद्यालयतर्फ अभिभावकहरुले रू ६० हजार सरदर गर्ने खर्चभन्दा बढी लाग्ने प्रक्षेपण ‘विद्यालय शिक्षामा स्रोत साधनको उचित व्यवस्थापन, गुणस्तर अभिवृद्धि र प्रभावकारी सुपरिवेक्षणको व्यवस्थाका लागि तयार पारिएको मस्यौदामा उल्लेख छ ।
सरकारी र निजीमा हुने न्यूनतम खर्चको फरकले अन्योलता बढाउँने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
एउटा विद्यार्थीलाई न्यूनतम कति खर्च लाग्ने हो त्यसको हिसाब निकालेर प्रति विद्यार्थी लागत राज्यले खर्च गर्नु पर्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
प्रति विदार्थी लागतको अन्तराष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा संयुक्त राज्य अमेरिकाले सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीलाई प्रति वर्ष प्रति विद्यार्थी १३१८५ यु एस डलर खर्च गर्छ भने लक्जेम्बर्गले २०४१३ यु एस डलर तथा इण्डोनेसियाले १५१४ यु एस डलर खर्च गर्ने गरेको छ । भारतको दिल्लीमा सरकारले प्रति विद्यार्थी प्रति वर्ष ७८०८२ भारतीय रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको युएस पब्लिक एजुकेसन स्पेन्डिङ स्ट्याकस्टिक २०२२ र डिल्ली इकोनमिस्कस सर्वे रिर्पोट २०२१ मा उल्लेख गरिएको छ ।
योजनाले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच लागत साझेदारी गरी बजेट कार्यान्वयनका लागि विद्यालयलाई जवाफदेही बनाइ पहुँच र गुणस्तर जस्ता क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ स्रोत परिचालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
दिगो विकासको लक्ष्य नं ४ प्राप्तिका लागि आवश्यक वित्तीय व्यवस्थाको निम्ति दिगो विकास लक्ष्य नं ४ सम्बन्धी नेपाल राष्ट्रिय कार्यढाँचा (सन् २०१९–२०३०) ले पनि कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४.६ प्रतिशतसम्म तथा कुल राष्ट्रिय बजेटको १५–२० प्रतिशतसम्म शिक्षामा लगानी गर्नु पर्ने र वित्तीय सुशासन कायम गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
