उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले शिक्षकले राजनीतिक रुपमा विभाजित हुन नहुने बताउनुभएको छ । नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको २१औँ राष्ट्रिय परिषद्को उद्घाटन सत्रमा उहाँले शिक्षक सङ्गठनले सदैव गुणस्तरीय शिक्षालाई जोड दिँदै यसलाई थप व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन आवश्यक नीति, कानून, संरचना, कार्यक्रम, आचरण र व्यवहार कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
“शिक्षा सेवा आयोगले निर्माण गरेका सकारात्मक नीति अघि सारी त्यसैअनुरुप आगामी दिनमा काम अघि बढाउने छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन र एकीकृत अखिल शिक्षक सङ्गठन एकत्रित भएर अघि बढ्न जरुरी छ ।”
सङ्गठनका पूर्वअध्यक्ष माधवप्रसाद अधिकारीले नेपालमा रहेका ३३ हजार निजी विद्यालयमध्ये नौ हजार सामुदायिक विद्यालयमा हस्तान्तरण भएका जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यसरी सबै संस्थागत विद्यालय समुदायमा हस्तान्तरण हुने हो भने हरेक शिक्षकले हलो किनेर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।”
पूर्वशिक्षामन्त्री तथा सङ्गठनका पूर्वअध्यक्ष देवीप्रसाद ओझाले सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षक र शिक्षामा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “परिषद्को निर्णयले २० देखि २५ वर्ष शिक्षा क्षेत्रमा काम गरी हाल घर बस्न बाध्य शिक्षकलाई मासिक तलब र पेन्सनको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । शिक्षकले आगामी दिनमा आफू काम गर्ने विद्यालयका विद्यार्थी, अभिभावक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिसँग मिलेर काम गर्दा सदैव सुमधुर वातावरण सिर्जना हन्छ ।”
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका प्रमुख बाबुराम पौडेलले समाजवादको शुरुआत हरेक विद्यालयको कक्षा कोठाबाट हुने भएकाले हरेक विद्यार्थीलाई समानताको पाठ सिकाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठनका अध्यक्ष शङ्कर अधिकारीले बालविकास तहमा अध्यापन गराउने २९ देखि ३० हजार शिक्षकले महिनावारी रु छ हजार पारिश्रमिकमा काम गर्न बाध्य भएको गुनासो गर्नुभयो ।
संस्थागत विद्यालयका अध्यक्ष होमकुमार थापाले संस्थागत विद्यालयमा अध्यापन गराउने शिक्षकलाई सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन गराउने शिक्षक सरह तलब, भत्ता व्यवस्था गर्न सङ्गठनसँग आग्रह गर्नुभयो । नेपाल शिक्षक सङ्घका अध्यक्ष राजेन्द्र पौडेलले सो परिषद्को बैठकले गुणस्तरीय शिक्षा निर्माण गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न अनुरोध गर्नुभयो ।
