वैकल्पिक प्रणालीबाट शिक्षणका कुरा: अपेक्षा, चुनौती र अबको बाटो

वि.सं. २०७७/ ०२/ १८ को नेपाल सरकार , शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको निर्णयअनुसार "वैकल्पिक प्रणालीबाट सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७" स्वीकृत भई जारी भयो। विद्यार्थीलाई पाँच समूहमा वर्गीकरण गरेर खुला र दूरशिक्षा प्रदान गर्न मन्त्रालयद्वारा असार १ गतेबाट पठनपाठन सञ्चालन हुने भनियो । मन्त्रालयका अनुसार वैकल्पिक प्रणाली भन्नाले " कोभिड-१९ वा यस्तै प्रकारको विपद् वा महामारी जस्ता कारणले नियमित पठनपाठन गर्न कठिन भएको वा हुने अवस्थामा रेडियो, एफ्. एम्. रेडियो, टेलिभिजन, अनलाईन, परियोजना पाठहरु, स्वअध्ययन, दूर तथा खुला शिक्षालगायतका वैकल्पिक माध्यम वा पद्दतिबाट अध्ययन, अध्यापन सुचारु राख्ने विधि र प्रकृया सम्झनुपर्छ। "

कस्तो छ अवस्था ?

मन्त्रालयका अनुसार कोभिड-१९ का कारण विद्यालय खुल्ने अनिश्चित भएपछि शैक्षिक क्षति न्यूनीकरण गर्न निर्देशिका आएको हो । शिक्षा तथा मानवश्रोत विकास केन्द्रद्वारा पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकमा आधारित भई उत्पादन गरिएका कक्षा १-८ का विषयगत श्रव्यदृश्य पाठहरु नेपाल टेलिभिजनको NTV + च्यानलबाट र कक्षा ९ र १० को विषयगत श्रव्यदृश्य पाठहरु Dish Home, Net TV, Max TV , Metro TV र Clear TV को विद्यालय शिक्षा च्यानलबाट प्रशारण हुँदै आईरहेको छ । त्यस्तै कक्षा ९ र १० का अनिवार्य विषयका श्रव्य पाठहरु रेडियो नेपालबाट र कक्षा ६, ७ र ८ का अङ्ग्रेजी, विज्ञान र सामाजिक विषयका श्रव्य पाठहरु कान्तिपुर एफ्. एम्. बाट तथा देशभरका करिब २२५ वटा भन्दा बढी सामुदायिक रेडियोहरु मार्फत् कक्षा ९ र १० का अनिवार्य विषयका श्रव्य पाठहरु नियमित प्रशारण हुँदै आइरहेका छन्।

यसअनुसार केन्द्रले समयतालिका पनि सार्वजनिक गरेको छ । चैत्र ११ बाट सरकारले लकडाउन सुरु गरेसँगै इन्टरनेटको माध्यमबाट सञ्चालन हुने अनलाइन कक्षाका सम्बन्धमा व्यापक चर्चा, परिचर्चा भयो। धेरै बहसहरु गरिए। धेरै लेखहरु पनि लेखिए। हुनेखानेका छोरारीले मात्र पढ्न पाउने भए, हुँदाखानेका छोराछोरीहरुलाई अन्याय भयो भन्ने चिन्ताहरु पनि व्यक्त गरिए । हाम्रो जस्तो देशमा इन्टरनेटको पहुँचमा विद्यालयका सबै बालबालिकाहरु नभएका कारण यसले सरकारबाट आधिकारिकता पाउन सकेन। अहिले पनि कतिपय विद्यालयहरुले आफ्नै तरिकाले पहुँचमा रहेका बालबालिकाहरुलाई लिएर अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरिरहेको अवस्था भने छ।

बालबालिकाको नियमित सिकाइ प्रक्रियालाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले मन्त्रालयले सो निर्देशिका जारी गरेको हो । निर्देशिकाअनुसार नै स्थानीय तहमा पनि विभिन्न एफ्. एम्. रेडियो तथा स्थानीय टेलिभिजनहरुले कक्षा सञ्चालन गर्दै आएका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि २०७७ जेठ २८ गतेबाट आफ्नै रेडियो मेट्रो एफ्. एम्. ९४.६ मेगाहर्जबाट नियमित रुपमा कक्षा सञ्चालन गर्दै आईरहेको छ । म आफैंले पनि उक्त एफ्. एम्. बाट सहजीकरण गर्दै आएकोले यो लेख मेरो अनुभव बाँड्ने माध्यम पनि बन्न पुगेको छ ।

समस्या तथा चुनौतीहरूः

प्राकृतिक विपत्ति, प्रकोप तथा महामारीको पूर्वआँकलन गर्न त सकिन्न । तर, नीतिनियम बनाउँदा सकेसम्म आउन सक्ने सम्भावनाहरुलाई पनि मध्यनजर गर्दै र बनाएका नीतिहरुको पुनरावलोकन र कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्ने हो । हाम्रो सन्दर्भमा त्यस्तो हुन सकेको छैन। नीति त बन्छन्। तर, धेरै अवस्थामा समय परिवेश सुहाउँदा नीति बन्दैनन्। बनिहाले पनि समयमा बन्दैनन् । कति कुरा कार्यान्वयन नै हुँदैनन् । आफ्नै माटो सुहाउँदा नीतिभन्दा पनि दाता केन्द्रित नीति बन्छन् भन्ने पनि सुनिन्छ । नेपाल सरकारबाट २०७६ भदौ २० गते स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको "विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप, २०७६" ले पाठ्यक्रम विकासमा अभिभावकलाई पनि सहभागी गराउने भन्यो । उद्देश्य सही छ । अभिभावकलाई पनि पाठ्यक्रम विकासमा सहभागी गराउन सके बालबालिकालाई सुहाउँदा धेरै कुरा पाठ्यक्रममै समावेश गर्न सकिन्छ भन्ने हो । तर, यो मर्मअनुसार काम भने हुँदैन । भएको पनि छैन । यस्ता उदाहरण अरू धेरै भेट्न सकिन्छ । अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा वैकल्पिक विधिबाट कक्षा सञ्चालन गर्दाका चुनौतीहरुलाई यसरी उल्लेख गर्न सकिन्छ ।

अनलाइन, रेडियो तथा टेलिभिजनका कक्षाहरुमा अभिभावकहरुको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । यही कारणले पनि हुनसक्छ निर्देशिकामा पनि अभिभावकहरुको भूमिकालाई सम्बोधन गरिएको छ । निर्देशिकाको दफा १४ मा प्रदेशको भूमिका अन्तर्गत् "प्रदेशको शिक्षा तालिम केन्द्र मार्फत् शिक्षक अभिभावकका लागि घरायसी विद्यालय ( होम स्कुलिङ्) कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने , गराउने" भनिएको छ । तर, यसअनुसार भएको छ त? यही प्रश्न नै चुनौतीपूर्ण छ । शिक्षाको बारेमा चिन्ता र चासो लिइरहँदा बालबालिकाको पहिलो पाठशालामा सिकाउने पहिलो गुरु "अभिभावक" लाई पनि शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने सोच हामीले कहिल्यै पनि राख्न सकेनौँ । काम गर्न सकेनौँ । अभिभावक शिक्षाको अभावमा यो कार्यक्रम सफल होला र ?
कतिपय विद्यार्थीको घरमा रेडियो, टेलिभिजन पनि छैनन् । रेडियो बज्ने मोवाइलबाट सुनौँ न त भने पनि मोवाइल अभिभावकहरुले आफूसँगै काममा लिएर जाने हुँदा रेडियो कक्षाबाट बञ्चित हुनुपरेको गुनासो बालबालिकाहरुबाट सुनिएको छ ।
अभिभावकहरुले बालबालिकालाई समय नदिनु, रेडियो तथा टेलिभिजनबाट कक्षा भैरहेको छ भन्ने कुरा विद्यार्थी र अभिभावकहरुलाई जानकारी नै नहुनु, रेडियो तथा टेलिभिजनबाट भैरहेका कक्षाहरुको समयतालिकाबारे अभिभावकले आफ्ना बालबालिकालाई सचेत नगराउनु, आवश्यक सामाग्रीहरुको व्यवस्था नगरिदिनु जस्ता कुराहरुले पनि अरू चुनौती थपिदिएका छन् ।
विद्यार्थीहरु स्वभावैले चञ्चल खालका हुन्छन् । कक्षाकोठामा त उनीहरुको ध्यान खिच्न गाह्रो हुन्छ । अनलाइन, रेडियो, टेलिभिजनको एकतर्फी शिक्षणबाट उनीहरुको ध्यान पढाइमा कति जाला ? उनीहरुलाई अनलाइन, रेडियो टेलिभिजनसँगै बस्ने बनाउनु नै चुनौतीपूर्ण छ ।
संयोगले सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाउने अनि वैकल्पिक विधिबाट सिकाइ सहजीकरण गर्ने दिन लगभग सँगसँगै जस्तो भयो । लकडाउन खुकुलो भएसँगै अभिभावकहरु आ आफ्नो काम, जागिर तथा व्यापार , व्यवसायमा लागे भने विद्यार्थीहरु अभिभावकविना घरमै । बालबालिकाको अनुगमन तथा निगरानी गर्ने, पढाइमा सहयोग गर्ने कोही नहुँदा रेडियो कक्षाको प्रभावकारिता हामीले सोचेजस्तो नभएको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
निर्देशिकाले स्वयंसेवकको परिकल्पना गरेको छ । र स्वयंसेवक भन्नाले "विद्यार्थीको सिकाइलाई सहजीकरण गर्ने कार्यमा समुदायमा रही स्वेच्छिक रुपमा योगदान गर्ने स्थानीय तह वा विद्यालयले तोकेको व्यक्ति हो । तर, लेखकको जानकारीमा स्थानीय तह र विद्यालयहरुले यस्तो व्यवस्था गर्न सकेका छैनन् ।
विभिन्न राजनीतिक दलसँग आस्था राख्ने एवम् स्वतन्त्र रुपमा स्थापना भएका शिक्षककसँग सम्बन्धित विभिन्न नामका २ दर्जनभन्दा बढी संघ, संगठन, समिति तथा समाज छन् । तिनीहरूले शिक्षकको पेशागत विकास तथा सूचना, प्रविधि सम्बन्धी तालिमहरु सञ्चालन गरिरहेका त छन्। तर, यी यस्ता तालिमहरु शिक्षकमुखी बढी अनि विद्यार्थीमुखी कम भएको हो कि भन्ने पनि सुनिन थालेको छ । दु:खका साथ भन्नुपर्छ अनलाइन तालिममा सरकारले अघि सारेको वैकल्पिक विधिलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धी खासै चासो र छलफल देखिन्न । अनलाइन तालिममा पनि आसन ग्रहण, आफ्नै अनि आफूसम्बद्ध राजनीतिक दलका नेताहरुको भाषण समावेश गर्नुपर्छ र ? त्यो समय सरकारको कार्यक्रममा बहस गरी उपाय सुझाउन सकिन्न र ? त्यो पनि पेशागत धर्म हैन र ?

अबको बाटो के ?

भनिहालियो कि अझै पनि धेरै विद्यार्थी वैकल्पिक विधिवाट भइरहेको शिक्षणभन्दा बाहिर नै छन् । कतिलाई त कक्षा कता भैरहेको छ, कसरी सुन्ने, हेर्ने हो केही थाहा छैन । कतिपय विद्यालयहरुले व्यक्तिगत रुपमा विद्यार्थी एवम् अभिभावकलाई फोन गरेर आवश्यक जानकारी दिइरहेका छन् । बाहिरी जिल्लाहरुमा बसेर पढेका तर, यस बीचमा घर पुगेका विद्यार्थीहरुलाई विद्यालयले सम्पर्क गर्दा सम्पर्क नहुने, घरमा अभिभावक तथा स्वयम् विद्यार्थीलाई केही थाहा नहुने हुँदा त्यस्ता विद्यार्थीहरु वैकल्पिक विधिबाट भइरहेको अध्ययन अध्यापनको संसारबाट अलग हुन पुगेका छन् । अधिकांस विद्यार्थीहरु आफूले पढेको विद्यालयबाहिर रहेकाले विद्यालयले उपलव्ध गराउने पाठ्यपुस्तक पनि पाउन सकेका छैनन् । औपचारिक रुपमा वैकल्पिक विधिबाट अध्ययन अध्यापन हुन थालेको ठ्याक्कै एक महिना भयो । यो तरिकाको पढाइ कहिलेसम्म जाने हो थाहा नभएकाले यो कार्यक्रममा सहभागी हुन नसकेकालाई सहभागी गराउन र सहभागी भइरहेकाहरुको प्रभावकारिता अध्ययन गर्न थाल्नुपर्ने देखिन्छ । भइरहेको अध्ययन अध्यापनको कार्यलाई अझै प्रभावकारी बनाउन यसो गर्न सकिन्छ ।

मुलुकका ७५३ वटा स्थानीय सरकारहरुलाई परिचालन गरी भइरहेका कक्षाहरुको प्रभावकारिता अध्ययन गर्न लगाउनुपर्छ । अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको पाटोलाई प्रभावकारी बनाउँदै लैजाँदा थाहा नपाएर अध्ययन गर्न छुटेकाहरुलाई यस कार्यक्रममा समावेश गराउन सकिन्छ । काठमाडौं महानगरपालिका, शिक्षा विभागले कक्षा सञ्चालनको एक महिना पुगेपछि असार २९ मा एक सूचना जारी गरी विभिन्न ५ वटा प्रश्नहरु समावेश गरेर महानगरभित्रका सबै विद्यालयका शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक एवम् सरोकारवालाहरुबाट प्रभावकारिता अध्ययनको कार्य थालेको छ । यो सहरानीय कार्य हो । अरू स्थानीय तहले पनि यस्तै गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
मुलुकका ७५३ वटा स्थानीय सरकार मातहत रहेका ७५३ वटै शिक्षा शाखाहरु, प्रधानाध्यापकहरु र शिक्षकहरु मिलेर ठाउँ र समय विभाजन गरी टोलटोलमा भौतिक दूरी कायम गर्दै अभिभावक शिक्षा सञ्चालन गर्न सकिन्छ । सिकाइ सहजीकरण सम्बन्धी जानकारी र सूचना प्रदान तथा पुस्तक वितरणका काम पनि गर्न सकिन्छ।
सिकाइ सहजीकरण गर्दा स्थानीय संघसंस्था तथा सामुदायिक अध्ययन केन्द्रहरुको सहयोग लिन सकिन्छ । उनीहरुसँगको सहकार्यमा सूचना सङ्कलनदेखि लिएर कार्यक्रमको प्रभावकारिता अध्ययनसम्मको काम गर्न सकिन्छ ।
निर्देशिकाले मन्त्रालय, शिक्षा तथा मानवश्रोत विकास केन्द्र, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, सञ्चार क्षेत्र , प्रकाशन तथा प्रशारण संस्था, निजी क्षेत्र, विद्यालय , शिक्षक , अभिभावक, समन्वय तथा अनुगमन समिति एवम् शिक्षकका पेशागत संघ, संगठन र विद्यालयका छाता संगठनहरु सबैको भूमिका स्पष्टसँग तोकिदिएको छ । यिनीहरु सबैले आ आफ्नो भूमिका पूरा गरेका छन् कि छैनन् सो को निर्क्योल गरी सन्तोषजनक नपाइएमा थप निर्देशन तथा कारवाही गर्न सकिन्छ ।
अन्य जिल्लाका विद्यालयमा पढ्ने बालबालिकाहरु आफ्नो स्थानीय तहमा आए सम्बन्धित स्थानीय तहले नै पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराई अनलाइन तथा रेडियो, टेलिभिजनको अध्ययनमा सहजीकरण गरिदिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
माथि सुरुमा उल्लेख गरिएका सञ्चारका माध्यमबाट भइरहेका पठनपाठनका गतिविधिहरूलाई देशभरका अन्य सञ्चारका माध्यम विशेष गरी एफ्. एम्. रेडियोबाट पनि प्रशारण गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । फेसबुक, यु ट्युबबाट पनि लाइभ प्रशारण गर्दा थप बालबालिका लाभान्वित हुने देखिन्छ । पठनपाठनका ती सामग्रीहरूलाई रेकर्ड गरेर विद्यालयहरुमार्फत् अभिभावक, बालबालिका समक्ष पुर्याउन सकिन्छ । यसो गर्न सकेमा पठनपाठन भइरहेको बेला विविध कारणले सहभागिता जनाउन नसकेका बालबालिकाहरु लाभान्वित हुन्छन् ।
नेपालका अधिकांस ग्रामीण तथा दूरदराज क्षेत्रका बालबालिकाहरुले सूचना तथा सञ्चारका प्रविधिहरुको उपयोग गरी लाभान्वित हुने त कुरै छोडौँ, ती प्रविधिहरु हेर्न र छुन समेत नपाएको स्थिति छ । सूचना तथा सञ्चारका प्रविधिहरु हुने र नहुने बीचको यो विद्धुतीय विभाजन (Digital Divide) को खाडललाई जतिसक्दो साँघुरो बनाउँदै लानुपर्ने देखिन्छ । यसको लागि गरिबी, अशिक्षा, उययुक्त नीतिको अभाव, कार्यान्वयनको फितलोपना जस्ता कारणहरु हुन सक्छन् । यिनीहरुको बेलैमा सही सम्बोधन जरुरी छ ।
शिक्षा मन्त्रालय तथा शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रले तयार पारेका स्व अध्ययन सामाग्रिहरु वेभसाईट बाट डाउनलोड गरेर विद्यार्थी तथा अभिभावकहरुलाई बाँड्न सकिन्छ। त्यस्ता सामाग्रिहरु स्थानिय तहले आफै पनि तयार गरेर पनि बाँड्न सकिन्छ।

निष्कर्षमा,

नेपालमा इन्टरनेटमार्फत् हुने अनलाइन कक्षाभन्दा रेडियो टेलिभिजनमार्फत् हुने दूरशिक्षा सिकाइमा बालबालिकाको सहभागिता बढी हुने देखिन्छ । आर्थिक सर्भेक्षण २०७६/०७७ का अनुसार मुलुकभर सञ्चालित २९६०७ वटा सामुदायिक विद्यालयहरू मध्ये ८३६६ बिद्यालयहरूमा कम्प्युटर सुविधा उपलव्ध भएको छ । यी विद्यालयमध्ये ३६७६ विद्यालयहरुले शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्दै आइरहेका छन् । यो सङ्ख्या क्रमश: २८.२५% र १२.४१% हो । त्यस्तै ८७% जनसङ्ख्यामा रेडियो नेपालको प्रशारण पहुँच, ७२% जनसङ्ख्यामा नेपाल टेलिभिजनको प्रशारण पहुँच, ६७२ वटा नियमित रुपमा प्रशारण हुने एफ एम्, ५१ वटा नियमित रुपमा प्रशारण हुने टेलिभिजन छन् । यसरी हेर्दा सरोकारवालाले विशेष गरी अभिभावकहरुले पर्याप्त निगरानी राख्न सकेमा समय र चासो दिन सकेमा अहिलेको प्रतिकूल समयमा रेडियो टेलिभिजनबाट पनि सन्तोषजनक रुपमा सिकाइ सहजीकरणको काम हुन सक्छ ।

भनिन्छ, कतिपय अवस्थामा नियत सफा हुँदाहुँदै पनि काम गर्ने तौरतरिका नमिल्दा वा सरोकारवालाको साथ नपाउँदा सफलता टाढा भाग्छ । अहिलेको यो अवस्था आम मानिसहरुको कल्पनाभन्दा बाहिरको अवस्था हो । सरकारले निकै खर्च गरेर सुरु गरेको वैकल्पिक माध्यमबाट सिकाइ सहजीकरण गर्ने कार्यलाई सबैले साथ र सहयोग गर्नुपर्दछ । प्रत्यक्ष भौतिक रुपमा कक्षाकोठामै उपस्थित भएर अध्ययन अध्यापन गरेजस्तो सजिलो शिक्षक, विद्यार्थी दुबैलाई पक्कै पनि छैन । तर पनि परिस्थिति जन्य कुरामा सोहीअनुसार आफूलाई ढाल्दै लानु बुद्धिमानी मानिन्छ । सरकारको यो प्रयासलाई शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवाला सबै मिलेर साथ दिऊँ । सरकारले पनि केही छानिएका सञ्चार माध्यमबाट मात्रै भन्दा पनि निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरेर धेरै माध्यमबाट पठनपाठनको व्यवस्था मिलाउन सकेमा दूरदराजका बालबालिकाहरु पनि लाभान्वित हुने देखिन्छ । आखिर हामी सबैले स्वीकारकै कुरा हो कि "केही नहुनुभन्दा त केही हुनु नै राम्रो हो नि" "केही" भएको छ । यसलाई नै मलजल गरौँ । विकास गरौँ । कोभिड -१९ ले शिक्षा क्षेत्रलाई लिएको परीक्षामा खरो उत्रिन कोसिस गर्न नछाडौँ ।