Thuprai - Books and E-books

पदाधिकारी नियुक्त नभई शिक्षकको विज्ञापन हुन्नः आयोग

आइतबार कोटेश्वरमा भेटिएकी नरमाया लिम्बु विदेशिनका लागि वैदेशिक रोजगारदाता कम्पनी खोज्दै थिइन् ।उनी अघिल्लो दिन तेह्रथुमको म्याङ्लुङदेखि दिउसो १२ बजे गाडि चढेर बिहान नौ बजे मात्र कोटेश्वर आइपुगेकी थिइन् । उनले म्याङ्लुङ बहुमुखी क्याम्पसबाट २०६७ सालमा शिक्षा शास्त्र संकायबाट स्नातक गरिन् । पढाइ, सैद्धान्तिक ज्ञानका कारण स्थानीय निजी विद्यालयमा ७ वर्ष पढाएपछि पारिश्रमिक अत्यन्तै न्यून भएका कारण आफ्नो पेसा छाडेर विदेश जाने चाहानामा उनी वैदेशिक रोजगारदाता कम्पनीको खोजीमा छिन् ।

‘पहिलो पटक आयोगले विज्ञापन गर्दा छोरी सानी थिई परीक्षा दिइन दोस्रो पटक लिखितमा नाम निस्किए पनि अन्तर्वार्तामा छनोट हुन सकिन ।’ उनले भनिन्, ‘अब उमेर हद काट्ने बेला भो त्यसैले कसैले पनि शिक्षा शास्त्र विषय छनोट नगर्नु भन्दै विदेशिँदै छु ।’

उनको जस्तै कथा छ भक्तपुरको मेनुका कार्कीको पनि । उनले २०६६ सालमा सामाजिक विषयमा लाइसेन्स लिए पनि एक पटक नै आयोगको परीक्षा दिन नपाई उमेरहद काटेका कारण अहिले कृषि पेसामा लागेको बताउँछिन् ।

मेनुका र नरमाया जस्तै करिब ७ लाख अध्यापन अनुमति पत्र लिएका युवा जनशक्ति आफ्नो छनोटको पेसा छाडेर विदेशिन बाध्य छन् । नेपालमा अहिले करिब तीनै तहका खुलातर्फ १२ हजार र आन्तरिक बढुवातर्फ (द्वतीय र प्रथम श्रेणी) करिब २६ सय शिक्षक दरबन्दी रिक्त छ ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले यो दरबन्दीमा विज्ञापन गरी शिक्षक छनोट गर्न आयोगलाई दरबन्दी विवरण पठाइसकेको छ । सम्पूर्ण तयारी सकिए पनि पदाधिकारी समयमा नै सरकारले नियुक्त गर्न नसक्दा शिक्षकको विज्ञापन, आन्तरिक बढुवा अदालतबाट पुनः नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका शिक्षकलाई पुनवहाली गर्न नसकिएको आयोगका सूचना अधिकारी तथा उपसचिव सुदर्शन मरहठ्ठाले जानकारी दिए ।

आयोगको २०५७ मा स्थापना भएयता महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, पिछडिएको क्षेत्र, मधेशी, लगायतका समावेशीता सहित खुला , बढुवा कर्यरत अस्थाई शिक्षक गरी १८१३ प्रकारका विज्ञापन गरेको छ । त्यसैगरी अध्यापन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) का पाँच प्रकारका विज्ञापन गरी १८१८ प्रकारका विज्ञापन गरेको छ । हरेक समयमा आयोगलाई विज्ञापन गर्न आयोगले शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ आयोगले व्यवस्था गरेको व्यवस्था अनुसार नियमित शिक्षक नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न नसकेको आयोगले जानकारी दियो ।

आयोगले २०६१ देखि ७५ सम्म विज्ञापन गरी माविमा ८ हजार ९१८, निमाविमा ११ हजार ७०७ र प्राविमा ३८ हजार ११३ जना र ५० प्रतिशत आन्तरिक र कार्यरत अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी शिक्षक नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ ।

त्यसैगरी २०६१ देखि ७७ सम्म प्राथमिक तहमा २ लाख २ हजार ७१२ निमाविमा ३ लाख, ७० हजार १२ र माविमा १ लाख ४४ हजार ३८१ जनालाई अध्यापन अनुमति पत्र प्रदान गरेको छ । आयोगले यो वर्ष पादधिकारी नहुँदा लाइसेन्सको समेत विज्ञापन गर्न सकेको छैन । अध्यापन अनुमति पत्र लिएका दक्ष व्यक्ति समेत नियमित आयोगको परीक्षा दिन नपाउँदा उमेर हदका कारण आफूले आर्जन गरेको चारित्रिक प्रमाणपत्रलाई च्यातेर विदेशिन बाध्य पारेको विज्ञको ठहर छ ।

शिक्षक सेवा आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिमा अझै विलम्ब हुने संकेत

सरकारले शिक्षक सेवा आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गर्न अझै विलम्ब गर्ने संकेत देखिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले हस्तक्षेप गर्ने मनासायले छनोट समितिले सिफारिस गरेकालाई नियुक्ति दिन आलटाल गरेपछि नियुक्तिमा विलम्ब हुँदै गएको हो ।

शिक्षा ऐनको दफा ११ को (क) ३ अनुसारको छनोट समिति लोक सेवा आयोगका अध्यक्षको अध्यक्षतामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति र शिक्षा मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहेको छनोट समितिले गठन गर्ने व्यवस्था छ ।

सोही समितिले विगत चार महिना अगाडिदेखि खाली रहेको आयोगको अध्यक्ष तथा अन्य दुई सदस्य नियुक्ति गर्न खुला विज्ञापन गरेर नियुक्तिका लागि सरकारलाई बुझाएको सिफारिस कार्यान्वयनमा शिक्षा मन्त्रीले हस्तक्षेप गर्न चाहेका कारण नियुक्तिमा अझै विलम्ब हुने मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘काम चलाउ सरकारका शिक्षा मन्त्रीले त्यो सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्नुभन्दा सरकारलाई शिक्षा ऐनमा नै संशोधन गर्ने प्रस्ताव गर्छन् तर उनले त्यो सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने छैनन् ।’ नाम नलेख्न भन्दै उनले भने, ‘नेपालको शिक्षाको गुणस्तर क्षमतावान शिक्षक भन्दा कार्यकर्ता भर्ति केन्द्रको सिकार भएको छ ।’

आयोगका पूर्व अध्यक्ष ताना गौतमको पदावधि गत असोज १४ गते सकिएपछि आयोग अहिले अध्यक्ष विहीन हुन पुगेको छ । त्यस्तै गत असारमा सदस्य ज्ञानी यादव र अर्का सदस्य सिताराम पोख्रेलको अवधि २०७५ मंसिरमा सकिएको थियो ।

दुई महिना अघि अध्यक्षमा मधुप्रसाद रेग्मी, सदस्यमा नन्दकुमारी महर्जन र डा. डिल्लीराम रिमाललाई व्यवसायिक कार्ययोजनाको प्रस्तुतीकरण, अन्तर्वार्ता लगायतका विधि प्रयोग गरी छनोट गरी सो समितिले सरकारलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो ।