शिक्षकहरुको पेसागत संगठन र विभिन्न दल आवद्ध विद्यार्थी संगठनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विगठन असंवैधानिक भएको निष्कर्ष निकालेका छन् ।
नेपाल शिक्षक महासंघ लगायत अन्य १२ शिक्षक संघसंगठन र विभिन्न दलका भातृ संगठनहरुले प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भएको जनाएका छन् ।
आज शिक्षक र विद्यार्थी संघसंगठनले विज्ञप्ति जारी गरी गैरसंवैधानिक र गैरराजनीतिक रुपमा प्रधानमन्त्री ओलीले लहडी र बदनियतपूर्ण तरिकाले संसद भंग गरेको उल्लेख गरेका छन् । विज्ञप्ति मार्फत् संगसंगठनले संवैधानिक उपलब्धिको रक्षाका लागि शिक्षाकर्मी, राजनीतिककर्मी र नागरिक अगुवाहरुलाई अपिल गरेका छन् ।
त्यस्तै, विद्यार्थीहरुको संयुक्त बैठकले सरकारको कदम र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको घोषणालाई भर्त्सना गरेको छन् । सरकारको यो कदमले देश प्रतिगमतर्फ जाने र जनतामा अहिलेको व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा पैदा हुने अनेरास्ववियूका सहसंयोजक रञ्जित तामाङले बताए । बैठकपछि ९ विद्यार्थी संगठनले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा सरकारको कदम विरुद्ध देशव्यापी प्रतिरोध गर्ने उल्लेख छ ।