लोकको नजरमा अहिले सबै भन्दा लाभग्राही वर्ग शिक्षक हो, महिनौँ देखि काम नै नगरी तलब पचाएका छन्, आनन्दले कानमा तेल हालेर बसेका छन्, खुरुखुरु तलब आएकै छ, केही तनाव नै छैन, आरामको जिन्दगी बाँचिरहेका छन् । अहिले आम मानिसको बुझाई यही छ, सोचाई यही छ, धारणा यही छ । सामान्य र समझ नभएका मान्छे मात्र होइन, वर्षौदेखि शैक्षिक क्षेत्रमा विताएका, शिक्षा क्षेत्रको चिरफार गर्न सक्ने विज्ञहरुको पनि बुझाई त्यस्तै छ । शिक्षकहरुको हुर्मत लिने क्रम रोकिएको छैन, कसैले कुण्ठा पोखिरहेका होलान्, कसैमा जलन भएको होला । शिक्षकहरु प्रति जन्मजात आग्रह, पूर्वाग्रह, दुराग्रह बोकेर बसेका मनुष्यलाई त झन् के निहुँ पाँउ कनिका बुकाँउ झै भएको छ, शिक्षकहरुको कुरा काट्न गतिलो बहाना मिलेको छ ।
त्यसो त शिक्षकहरु प्रति नेपाली समाज सधैँ पूर्वाग्रही नै छ । आजको दिनमा शिक्षक पेसा रोजाइको पेसा होइन, छनौटको विषय होइन । मुलकका कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीको शब्दमा शिक्षकहरु आत्महत्या गर्न नसकेर यो पेसामा आएका प्राणी हुन् । नेपाली समाजमा शिक्षकहरु दोस्रो दर्जाका पेसाकर्मी हुन् । हैसियत, औकात, मर्यादा र सम्मानको तराजुमा अन्य पेसाकर्मी सँग जोखेर हेर्दा शिक्षकहरुको स्थान निकै हल्का छ । शिक्षकहरु कमसल दिमाग भएका मानिसहरुको जमात हो भन्ने आम बुझाई छ । बलेको आगो ताप्ने र उदाउदो सुर्यलाई पुजा अर्चना गर्ने संस्कारमा हुर्किएको नेपाली समाजले सत्ता, शक्ति, अवसर र पहुँचबाट निकै टाढा रहेका शिक्षकहरुलाई मान्छेको दर्जामा समेत गणना गर्दैन ।
कोराना महामारीमा पानी माथिको ओभानो को ?
अनेपक्षित रुपमा देखा परेको कोराना महामारी संगै शैक्षिक संघ, संस्थाहरु सञ्चालन हुन नसकेपछि शिक्षकमाथि निशाना सोझिएको छ । यो देशका शासकहरुले निर्माण गरिदिएको शिक्षकको पहिचान र पेसा प्रति समाजले निर्माण गरेको मानक सजिलै बदलिने वाला थिएन, पछिल्लो महामारीले शिक्षकमाथि खनिने समूहलाई नयाँ मुद्धा दिएको छ, बलेको आगोमा घिउ थप्ने काम गरेको छ । डाक्टरहरु अस्पताल गएर काम गरेकै छन्, प्रहरी डियुटी जान छोडेका छैनन्, सरकारी कर्मचारी कार्यालय जान छोडेका छैनन्, बैंकहरु खुलेकै छन् तर शिक्षक मात्र बसीबसी खाएका छन् भन्ने तर्कहरु चोक चौतारीमा सुन्ने गरिएको छ । जागिरको प्रकृतिको बारेमा गहिरोसंग नबुझ्ने मान्छेले मात्र होइन, बुज्रुकहरुले समेत यो तर्कमा हो मा हो थप्ने गरेका छन् ।
अहिलेको जटिल परिवेशमा सबैभन्दा ठुलो योगदान सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीहरुले दिइरहेका छन्, बैँक लगायतका केही अत्यावश्यक सेवा प्रवाह गर्ने निकायहरुले पनि धेरथोर योगदान पुर्याएकै छन । सञ्चारकर्मीहरुले पनि नागरिकहरु माझ सत्य सूचना प्रवाह गर्ने धर्म निर्वाह गरेकै छन् । त्यो बाहेकका सरकारी कर्मचारीहरुले पनि अपवाद बाहेक माखो मारेका छैनन्, सिन्को भाचेका छैनन । सरकारले आलोपालो प्रणाली सञ्चालन गरेको छ, संक्रमित क्षेत्रमा आधा कर्मचारी राखेर कार्यालय सञ्चालन गर्न भनेको छ । वर्क फ्रम होमको व्यवस्था गरिएको छ, फ्रन्ट लाइनमा काम नगर्ने कर्मचारीले समेत घुमाउरो बाटोबाट अत्तिरिक्त भत्ता लगायतका सेवा सुविधा पाएका छन् । देशभरका धेरै जिल्लामा सेवा प्रवाह घोषित रुपमा नै बन्द गरिएको छ । थुप्रै सरकारी कार्यालय कोराना फैलाउने अखडाको रुपमा विकास भइरहेका छन् । अहिले अन्य सरकारी कर्मचारीहरुको काम पनि अफिसमा गएर हाजिर गरेर दिन कटाउने सिवाय अरु थोक केही छैन । लकडाउनको सार्वजनिक विदाको लाभ शिक्षकले मात्र उठाएको होइन, पानी माथिको ओभानो कोही पनि छैनन् । तर पनि आलोचनाको शिकार भने शिक्षक नै भइरहेका छन् । जो होचो, उसैको मुखमा घोचो भने जस्तै समाजले शिक्षकलाई नै लखेटिरहेको छ ।
कोराना नियन्त्रणमा शिक्षक खटाउने तयारी हल्ला कि वास्तविकता ?
भदौ १६ गते सञ्चालन हुने भनिएका परिक्षा, भर्ना लगायतका शैक्षिक क्रियाकलापहरु भदौ मसान्तसम्म स्थगित गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ । यसै विच महामारी नियन्त्रणमा शिक्षकहरुलाई खटाउने तयारी भइरहेको चर्चा चलिरहेको छ । महामारी लम्बिदैँ जाँदा शिक्षकहरुलाई कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा खटाउने सरकारी तयारी हुदैँ गरेको गाइगुई हल्ला चलेको छ, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै अनुमति मागेको सूचना चुहिएको छ । विभिन्न सञ्चार माध्यमहरुबाट यस्तो समाचार बाहिरिएको छ । यदि यो समाचारको स्रोत भट्टी पसल, चियाको टेबुल तथा चोक चौतारी होइन भने पक्कै पनि केही दिनमा कुनै निर्णय आउला । यदि यो तयारी साँचो हो भने यो एक निकृष्ट विकल्प हो, सरकारी असफलता ढाकछोप गर्ने उपाय मात्र हो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार अहिले विश्वका करिब ४६ करोड ३० लाख बालबालिका अनलाइन कक्षाबाट वञ्चित छन् । युनिसेफले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनका अनुसार नेपालमा समेत ५४ लाख बालबालिका दूर शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित छन् । सबैभन्दा गरिब परिवारका पाँच प्रतिशत बालबालिकाको मात्र दूरशिक्षामा पहुँच स्थापित भएको पाइएको छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका अनुसार नेपालमा बाल विकास देखि कक्षा १२ सम्म ८१ लाख २७ हजार १८३ बालबालिकाहरु रहेका छन् । लाखौँ बालबालिका सिकाइको अवसरबाट वञ्चित रहेको यो अवस्थामा सरकारलाई किन शिक्षकहरुलाई अन्य काममा खटाउन रहर पलाएको हो बुझ्न कठिन भइरहेको छ । वैकल्पिक शिक्षाको उपायहरुको खोजीमा जुट्नुको साटो शिक्षकलाई अन्य काममा लगाउनु भनेको काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर भनेभ जस्त मात्रै हो ।
अहिलेको आवश्यकता भनेको शिक्षकहरुलाई सिकाइ क्रियाकलापमा जोड्नु हो । आजको दिनमा सरकारको मुख्य कार्यभार भनेको वैकल्पिक शैक्षिक गतिविधिको लागि मार्गचित्र तय गर्नु हो, उपयुक्त वातावरण तयार गर्नु हो । आजको भोली नै भौतिक रुपमा शिक्षक विद्यार्थी विद्यालयमा उपस्थित भएर पठनपाठन सञ्चालन गर्न सहज छैन, शैक्षिक सत्र शुरु गरी स्थानीय आवश्यकताको आधारमा वैकल्पिक कक्षा सञ्चालन गर्नु अहिलेको एक मात्र विकल्प हो । अहिलेको बहस यतातर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने हो । तर सरकार मुल जिम्मेवारीबाट बरालिएर, बहकिएर शिक्षकलाई कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ लगायतका काममा खटाउने तयारीमा लागेको देखिन्छ ।
अहिले नेपालमा दुई सय भन्दा धेरैको ज्यान गइसकेको तथा ४० हजारको आसपासमा संक्रमित रहेको अवस्था छ, संक्रमण दिन दुई गुणा, रात चार गुणा बढिरहेको छ । अहिले देशका चार दर्जन बढी जिल्लाहरुमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ, कतिपय जिल्लामा पूर्ण र कतै आंशिक रुपमा । संघीय सरकारले दर्जनौँ क्षेत्रमा प्रतिवन्ध कायम राखेको छ भने कतिपय स्थानीय तहले नै लकडाउन घोषणा गरेका छन् । दुई तिहाई जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी हुँदा समेत संक्रमितको संख्या घट्ने छाँटकाँट देखिएको छैन । विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत नेपालमा खराब अवस्था आउन बाँकी नै रहेको चेतावनी दिएको छ । स्वयं स्वास्थ्य मन्त्री नै नेपालमा संक्रमणको संख्या एक लाखको हाराहारीमा पुग्ने आँकलन सुनाइरहेका छन् ।
जो जति कराए पनि, उफ्रिए पनि, पहाडमा टाउको ठोक्काए पनि तत्काल विद्यालय सञ्चालन गर्न असंभव छ । तातो पानीले घर जल्दैन, रिसले पुग्दैन भनेझैं शिक्षकले सुतेरै तलब खाए भनेर कडा आक्रोश पोखे पनि, शिक्षकहरु प्रति जतिसुकै विषबमन गरे पनि तत्काल पठनपाठन सञ्चालन गर्न संभव नै छैन । जति सुकै आदर्शवादी कुरा गरे पनि, लोकप्रिय बन्न खोजे पनि आज भाेिल नै विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिँदैन यो कटु यर्थाथ हो । यो यर्थाथलाई सबैले आत्मसाथ गर्न जरुरी छ । तसर्थ सिकाइलाई निरन्तरता दिने कार्ययोजना प्रस्तुुत गर्नु नै आजको आवश्यकता हो । यस्तो विषम परिस्थितिमा शिक्षकहरुलाई विद्यालयको आँगनमा पाइला टेक्न उर्दी जारी गरेर घाम तापेर, गफ चुटेर हाजिरी गरेर दिन विताउन लगाउनु कदापि वुद्धिमतापुर्ण कदम होइन् । सिकाइ क्रियाकलापमा शिक्षकलाई जोड्नुपर्छ ।
यदि सरकार वैकल्पिक शिक्षाको कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न असफल भएको हो भने महामारीको समयमा समाजका चेतनशील र शिक्षित जमातलाई महामारी नियन्त्रणमा योजनावद्ध ढंगले परिचालन गर्ने कार्य पनि गर्न नसकिने पक्कै पनि होइन । शासकहरुको वुद्धिको विर्को कहिले खुल्छ, घैटोमा घाम कहिले लाग्छ भन्न सकिने अवस्था छैन । यस अगाडि पनि स्वयंसेवकको नाममा कार्यकर्ता भर्ती गरेर राज्यको ढुकुटीबाट करोडाँै रकम स्वाहा पार्न जरुरी थिएन । संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसनको व्यवस्थापन तथा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा शिक्षकको परिचालन गर्ने कार्यमा खटाउने कार्य पनि गर्न नसकिने होइन, यसो गर्दा अपराध नै हुन्छ भन्ने तर्क गर्न खोजिएकै होइन ।
शिक्षकलाई शैक्षिक क्रियाकलापमा संलग्न गराएर बालबालिकाको शिक्षाको प्राप्तिको मौलिक हकको सम्मान गर्नु नै सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो । तर शिक्षकलाई गैर शैक्षिक क्रियाकलापमा खटाउनु हुदैन भनेर कसैले विरोध गर्छ भने त्यो अर्घेल्याई मात्र हो । दृष्टिकोण, योजना नभएका राजनैतिक र शैक्षिक प्रशासनिक नेतृत्वबाट हामीले धेरै अपेक्षा गर्नु केवल मुर्खता मात्र हो । शिक्षकलाई बिना काम दैनिक विद्यालयमा केवल हाजिरीको लागि पठाउनु भन्दा राज्यको काममा परिचालन गर्नु श्रेयस्कर नै हुन्छ । कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ शिक्षकहरुले सजिलै सँग गर्न सकिने कार्य हो, प्रहरीले समेत विच सडकमा कुनै नागरिकलाई घण्टौँ उभ्याएर होल्ड गर्नु भन्दा सडककै ठाँउ ठाँउमा शिक्षक सहितको टोलीले १५÷२० मिनेटको सचेतना कक्षा सञ्चालन गर्नु राम्रो कार्य हो । महामारीको नियन्त्रणमा योगदान दिन पाउनु गौरवको कुरा हो । यसरी शिक्षकको परिचालन गर्न सकेमा शिक्षकले काम नगरी राज्यको ढुकुटीबाट जनताको करबाट सित्तैमा तलब खाएको कलंकको टिका समेत शिक्षकको निधारमा लाग्ने छैन । यो तत्काल उपलब्ध निकृष्ट विकल्प मध्यको उत्कृष्ट विकल्प पक्कै हो ।
जो अगुवा, उही
ठोस सरकारी कार्य योजनाका अभावमा शिक्षकहरु घरको न घाटको भइरहेका छन् । जिम्मेवारी बोकेका तालुकदार निकायहरु एक अर्कालाई दोषारोपण गर्न व्यस्त छन् । शिक्षकहरुलाई शैक्षिक गतिधिहरुमा नभई कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा खटाउने वुद्धि शासकीय असफलता र निर्लज्जताको पराकाष्ठा नै हो । यस्तो बेला स्वयं मुलुकका शिक्षामन्त्री नै शिक्षकहरुको मान मर्दन हुने गरी अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्, शिक्षाका उच्च तहका प्रशासकहरुले समेत सामाजिक सञ्जाल तथा विभिन्न सञ्चार माध्यमहरुको प्रयोग गरी शिक्षकहरुको चर्को आलोचना गर्दै हिडेका छन् । पत्रपत्रिकाका पाना, अनलाईन तथा सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरु तिनै शिक्षाविदहरु एवं शैक्षिक प्रशासकहरुका विचारले रंगिएका छन् । शिक्षकहरुलाई हतोत्साहित बनाएर शिक्षाको गुणस्तर माथि उठ्छ भन्ने विचार खासमा के खाएर आउदो हो ? त्यस्ता तुच्छ विचारहरुको ज्ञानको स्रोत के होला ? निर्णायक तहमा रहेका शासक, प्रशासकहरु आफुु अक्रमण्यताको शिकार भएर, कुनै निर्णय लिन नसकेर शिक्षकहरु माथि चोर औँला ठड्याउनु नालायकीपन हो, नाँच्न नजान्ने आगन टेढो भने जस्तै हो ।
शासक, प्रशासकहरुको मुल जिम्मेवारी परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गर्ने, संकटकालीन कार्ययोजना तयार गर्ने, जटिल परिवेशमा शिक्षकहरुलाई काम गर्न तयार बनाउने, हौसला प्रदान गर्ने, दिशा निर्देश गर्ने हो । शिक्षकहरुको मनोबल उच्च राख्न प्रयत्न गर्ने हो, राम्रो काम गर्नेहरुलाई उत्प्रेरित गर्दै बाटो विराएकाहरुलाई सही मार्गमा ल्याउन कोसिस गर्ने हो । राज्यका निकायहरुले यस्तो जटिल परिवेशमा शिक्षकले गर्नुपर्ने काम दिने हो, जिम्मेवारी दिने हो, बाटो देखाउने हो, विकल्प दिने हो । यस्तो विकल्पहरुको पहिचान नगरी सिकाइ कार्यलाई ठप्प पारी शिक्षकलाई तपसीलका काममा खटाउन खोज्नु निश्चय पनि जायज कदम होइन ।
विभिन्न अनलाइन तथा सञ्चार माध्यममा वेदना पोख्ने काम शासक प्रशासकको होइन, उनीहरुको जिम्मेवारी तथा कर्तव्य त योजना बनाउने हो, नीति बनाउने हो, कार्यान्वयन गर्ने हो, अनुगमन गर्ने हो, मुल्यांकन गर्ने हो, पृष्ठपोषण दिने हो । घुम्ने कुर्सीमा बसेर खुद्रा विचार व्यक्त गर्ने होइन, शिक्षक माथि विष ओकल्ने होइन । शैक्षिक क्षेत्रका शासक, प्रशासकहरु चाहे वडाका हुन्, चाहे सिंहदरबारका हुन्, उनीहरुले हलो अड्काएर गोरु चुट्ने काम गरिरहेका छन्, पानी धमिलो बनाएर माछा मार्ने काम गरिरहेका छन् । पर्दामा शिक्षकलाई दोषी देखाएर आफ्नो असक्षमता, असफलता र अलमलको ढाकछोप गर्ने कोसिस गरिरहेका छन् । आफु पानी माथिको ओभानो बन्ने कोसिस गरिरहेका छन् ।
जाँदा जाँदै
अब शिक्षकहरुलाई काममा जोडौं, सिकाइ क्रियाकलापमा जोडौं, रचनात्मक दिमाग छैन भने महामारी नियन्त्रणका गतिविधीमा भए पनि जोडौं, यस्तो विषम परिस्थितिमा शिक्षकले पनि योगदान दिन सक्ने वातावरणको निर्माण गरौं । शिक्षकलाई गाली होइन, प्रोत्साहन गरौं, सम्मान गरौं । शिक्षक जहाँ जुन अवस्थामा छन् त्यहीबाट काममा जोडौं, उनीहरुको क्षमता, दक्षता जे छ त्यसको सदुपयोग गरौं । काम गर्ने शिक्षकले नै हो, अग्रमोर्चामा खटिने शिक्षक नै हो । यसका लागि कार्य वातावरण तयार गर्ने, संयोजन गर्ने, समन्वय गर्ने निकायले पाइला अगाडि बढाऔं।
हतारमा निर्णय गरेर फुर्सदमा पछुताउने बानी नेपालीहरुको जीवन पद्धति नै हो । शिक्षकहरुले काम नगरी बसी बसी तलब खाए भन्ने बहानामा अब दुख दिनुपर्छ भन्ने बदलाको भावनाबाट प्रेरित भएर होइन, वास्तविक रुपमा शिक्षकहरुले शैक्षिक क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्ने वातावरणको निर्माण गर्न अब ढिलाई गरिनु हुदैँन । आवेग र उत्तेजनाले कतैँ पुगिदैन, हतपतको काम लतपत जस्तो गर्नु कदापि पनि जायज होइन ।
तत्काल शैक्षिक सत्र शुरु गरेर वैकल्पिक शिक्षालाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गरौं । यदि त्यस्तो गर्न सकिदैन भने महामारी नियन्त्रणमा भए पनि शिक्षकलाई परिचालन गरौं, हलो अड्काएर गोरु चुट्ने काम नगरौं । निर्णयकर्ताहरु अनिर्णयको बन्दी भएर शिक्षकको थाप्लोमा दोष थुपारेर शिक्षकको भोक, निद्रा खराब गर्ने काम आफैमा अपराध हो । कामै नगरी शिक्षकहरुले जागीर खाए भनेर लागेको शिक्षकको निधारमा लागेको कलंकको टिका मेटाउने काम मन्त्रालयकै हो, यो काम छिटो गरिनु नै सबैका लागि हितकर हुनेछ ।
