सर्वोच्च अदालतले आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थालाई वर्गीयता वा जातीयतामा नभई आवश्यकता केन्द्रित बनाउनुपर्ने ठहर गरेको छ। न्यायाधीश द्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलाशले रिट नं. ०७७ डब्लुओ ०२३७ को फैसलामा आरक्षण आवश्यकता केन्द्रित हुनुपर्ने आदेश जारी गरेको हो ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले २०७७ भदौ ३१ गते जारी गरेको चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तह एकीकृत प्रवेश परीक्षामा आरक्षणको उचित प्रबन्ध नगरिएको भन्ने धनुषाको जनकपुरधाम–१६ घर भई ललितपुर बस्ने विनयकुमार पन्जियारले दर्ता गरेको रिट निवेदनउपर सुनुवाइ गर्दै सरकारका नाममा सर्वोच्चले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो।
सर्वोच्चले उक्त रिटको गत पुस १ गते नै आदेश जारी गरेको भएपनि हिजो मात्र पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएको हो। पन्जियारले चिकित्सा शिक्षा आयोग र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए। सरकारले सकारात्मक विभेदअन्तर्गत आरक्षणको व्यवस्था गरेको थियो। सोही आरक्षण अनुसार एउटै व्यक्तिले दुई पटक सम्म अवसर पाउँदा अन्य व्यक्ति बञ्चितीकरणमा पर्ने सर्वोच्चको ठहर छ । भारत, अमेरिका, क्यानडा,दक्षिण अफ्रिका, ब्राजिल, मलेसिया, इजरायलले आरक्षण सम्बन्धी गरेका सकारात्मक कदमको विभिन्न मुलुकका उच्च अदालतले गरेका फैसलालाई नजिरका रुपमा राख्दै सर्वोच्चले विभिन्न प्रश्नको कानुनी उपचार समेत देखाएको छ ।
‘कानुनबमोजिम तय गरिने मानव विकासको सूचकांकलाई सकारात्मक विभेदको व्यवस्थाको सन्दर्भमा आधार कायम गर्न सक्ने देखिन्छ’, आदेशमा भनिएको छ, ‘साथै सकारात्मक विभेदको व्यवस्थालाई पटक–पटक एउटै व्यक्ति वा परिवारमा नदोहोरिने गरी र समय–समयमा वस्तुनिष्ठ रूपमा अनुगमन मूल्याङ्कन र पुनरावलोकनसमेत गर्ने गरी वास्तविक गरिब र उपेक्षित वर्गको पहुँच र सहज उपयोगमा रहने हुँदा आरक्षण नचाहिने व्यक्ति, परिवार र समूहलाई बाहेक गर्दै जान सक्ने नीति र कानुन निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।’
जातीयताका आधारमा आरक्षण प्रदान गर्दा आरक्षण निश्चित व्यक्ति र समूहको कब्जामा पर्ने सर्वोच्चको ठहर छ। आदेशमा संविधानले आरक्षणको व्यवस्थासँगै यसको लक्ष्य पनि स्पष्ट गरेकाले लक्ष्य भेटाउन र आरक्षण व्यवस्थाको सदुपयोग गरिनुपर्ने भनिएको छ।
‘वास्तवमै गरिब निमुखा र आफ्नो स्रोतसाधनले शिक्षा आर्जन गर्न नसक्ने वर्गलाई नै आरक्षणको छहारीभित्र ल्याउने र संविधानको धारा १८ को ३ अन्तर्गत प्रतिबन्धात्मक वर्गलाई आरक्षण प्रदान गरिनुपर्छ’, आदेशमा उल्लेख गरिएको।
१२६ जातजाती र १२३ भाषाभाषीको बसोबास भएको मुलुकमा जातीय रूपमा आरक्षणको व्यवस्था गर्न नहुने सर्वोच्चको ठहर छ।
‘वास्तवमै गरिब, निमुखा र आफ्नो स्रोतसाधनले शिक्षा आर्जन गर्न नसक्ने वर्गलाई नै आरक्षणको छहारीभित्र ल्याउने र संविधानको धारा १८ (३) को प्रतिबन्धात्मक वर्गमा पर्ने तर सक्षमलाई बाहेक गरेमा मात्र यसले संविधानको लक्ष्यलाई पछ्याउन सक्छ’, आदेशमा तोकिएको छ।
संविधानले विशेष व्यवस्था गरिनुपर्ने वर्गलाई व्यापक बनाएको परिप्रेक्ष्यमा समेत हामीले पनि आरक्षणको व्यवस्थालाई लक्ष्य केन्द्रित र न्यायपूर्ण बनाउनु आवश्यक हुँदा संविधानतः आरक्षणको वर्गमा पर्ने तर व्यक्तिगत उन्नति प्रगति गरिसकेको कारण आरक्षण नचाहिने उपल्लो वर्ग, मध्यम वर्गको कब्जाबाट आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थालाई मुक्त गर्न जरुरी देखिएको आदेशमा उल्लेख छ। आदेशमा लेखिएको छ, ‘स्पष्ट शब्दमा भन्दा व्यक्तिगत अपांगताको कारण आरक्षण जरुरी भएकामा बाहेक पछौटेपनको मापन मानव विकास सूचकांकलाई आधार बनाएर गरिँदा वास्तविक रूपमा पिछडिएको व्यक्ति, वर्गमा पुग्न सकिने हुन्छ।’
