काठमाडौं । अध्यापन अनुमति पत्र खारेजीको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने फैसला सुनाएको छ । मंगलवार न्यायधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराइको एकल इजलाशले अध्यापन अनुमति पत्र को विज्ञापन खारेजीको विषयमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने फैसला सुनाएको हो ।
पाँच पटक सरेको अध्यापन अनुमति पत्रको मुद्दा बल्ल सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाएको छ । भदौ २२ गते सुनाउने तय भएको फैसला भदौं २४, भदौ २९, भदौं ३१, असोज ५ र अहिले असोज ७ गरी ५ पटक सरेको थियो । मंगलवार भने अदालतले यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।
शिक्षक सेवा आयोगलाई अध्यापन अनुमति पत्रको परीक्षा सञ्चालन गर्ने बाटो खुला भएको छ । यही मुद्दाको कारण आयोगले निमावि र मावि तहको अध्यापन अनुमति पत्र परीक्षाका लागि परीक्षा केन्द्र समेत सार्वजनिक गर्न सकेको थिएन ।
माध्यमिक विद्यालय शिक्षक युनियनले अध्यापन अनुमति पत्र विज्ञापन खारेजीको माग गर्दै गत साउन २८ गते सोमबार साढे १० बजे सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
आयोगले खोलेको अध्यापन अनुमति पत्रको परीक्षामा उल्लेख विज्ञापन नम्बर ३५ ले आफूहरुलाई समेट्न नसक्ने भन्दै माध्यमिक विद्यालय शिक्षक युनियनका अध्यक्ष पुष्प न्यौपाने सहित ६ जना शिक्षकहरुले मुद्दा दायर गरेका थिए ।
शिक्षक सेवा आयोगले खुलाएको अध्यापन अनुमति पत्रको विज्ञापनमा ३५ नम्बरको विज्ञापनले कक्षा ११ र १२ कक्षामा पढाउने शिक्षकहरुलाई नसमेटेको भन्दै अहिलेको विज्ञापनको खारेजी र नयाँ पाठ्यक्रम बनाइ सोहीअनुसार अर्को विज्ञापन गर्न माग राख्दै माध्यमिक विद्यालय शिक्षक युनियनले मुद्दा दर्ता गराएको थियो ।
लामो समय रोकिएको अध्यापन अनुमति पत्रको परीक्षा सञ्चालन गर्ने गरी आयोगले गत असार २ गते विज्ञापन खोलेको थियो । पछि पुन आयोगले असार १६ गते विज्ञापनको म्याद थप गरेको थियो । त्यस अघि असार २२ गते सम्म फारम भर्ने म्याद तोकिएकामा एक साताको म्याद थपेर २९ गते सम्म फारम भर्न सकिने बनाइएको थियो ।
