आइओएम र पाटनको प्रवेश परीक्षा स्थगित गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश

सर्वोच्च अदालतले त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानले लिन थालेको चिकित्साशास्त्रअन्तर्गत स्नातक तह (एमबीबीएस)को प्रवेश परीक्षा नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चका न्यायधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले यस विषयमा दुवै पक्ष राखी छलफल गर्न बढी उपयुक्त भएकाले एमबीबीएस तहको प्रवेश परीक्षा सञ्चालन नगरी यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । आदेशमा दुवै पक्षलाई यही भदौ २५ गते छलफलका लागिसमेत बोलाइएको छ ।

आयुष ओझासहितले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ अनुसार ७५ प्रतिशत निःशुल्क छात्रवृत्ति छुट्टयाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था हुँदाहँुदै नछुट्टाइ विज्ञापन गरेकोले रोक्न माग गर्दै त्रिवि, चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, काठमाडाँै विश्वविद्यालयलाई विपक्ष बनाइ रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

आदेशमा ‘चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७४ को दफा १६, १६ (३) र १७ (४) र (७) को प्रावधान र अहिले विभिन्न सरकारी चिकित्सक शिक्षण संस्थाबाट निकालिएको विज्ञापनबीच तारतादाम्यता मिलाउन छलफलबाट नै निक्र्योलमा पुग्नुपर्ने देखिँदा हाल त्रिविअन्तर्गतको चिकित्सा अध्ययन संस्थानअन्तर्गतको प्रवेश परीक्षा शनिबार हुने भनि सूचना प्रकाशन भएकोले उक्त परीक्षालाई सञ्चालन नगरी यथास्थितिमा राख्न’ भनिएको छ ।

सर्वोच्च अदालत, एक न्यायाधीशको इजलास माननीय न्यायाधीश श्री श्री तेज बहादुर के. सी..

आदेश 076-WO-0208 मुद्दाः-उत्प्रेषण।

निवेदक

आयुष ओझा समेत --..........१

विरूद्ध पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लगनखेल समेत समेत -..-.-----.-....१

विपक्षी

यसमा रिट निवेदकको तर्फबाट उपस्थित हुन भएका विद्वान बरिष्ठ अधिवक्ता श्री दिनेश त्रिपाठी र विद्वान अधिवक्ताहरु श्री अरुण पौडेल, ओमप्रकाश अर्याल र निमा गिरीले गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

यसमा के कसो भएको हो? निवेदन मामबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? आदेश जारी हन नपर्ने भए आधार र कारण सहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद वाहेक १५ दिन भित्र विपक्षी नं. १, २ र ३ को हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत र अन्यको हकमा आफै वा कानून बमोजिमको प्रतिनिधि मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न भनी यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपी साथै राखी विपक्षीहरुका नाममा म्याद सूचना पठाई म्याद भित्र लिखित जवाफ परे वा सो को अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु ।

अन्तरिम आदेश माग भएको सम्बन्धमा विषयवस्तुको गाम्भिर्यता एवं संवेदनशीलता र पृष्ठभुमिलाई हेर्दा २०७४।११।१० देखि लागु भएको चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा १६.१६(३) र १७(४) र (७) को प्रावधान ,र अहिले विभिन्न सरकारी चिकित्सक शिक्षण संस्थाबाट निकालिएको विज्ञापन वीच तरिदाम्यता मिलाउन छलफलबाट नै निकौलमा पुग्नु पन दखिदा हाल त्रि.वि.वि. अन्तर्गतका चिकित्सा शिक्षण संस्थान अन्तर्गतको प्रवेश परीक्षा भालि मिति २०७६।५।२१ मा हुने भनी सचना प्रकाशन भएको र यस विषयमा दुवै पक्ष राखी छलफल गर्न बढी उपयुक्त हुने भएकोले हाल भोलि मिति २०७६।५।२१ मा हुन लागेको उक्त वि.वि.वि. अन्तर्गतका चिकित्सा शिक्षण संस्थान अन्तर्गतको एम.वि.वि.एस. तहको प्रवेश परीक्षा संचालन नगरी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२)(ख) बमोजिम तत्काले यथास्थितिमा राखी छलफलको निम्ती मिति २०७६।५ । २५ गते आउनु भनी प्रत्यर्थीहरुलाई म्याद सूचना जारी गरी छलफलको लागि पेशीको सूचना महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय समेतलाई दिई उपस्थित भए वा गुजारेपछि नियमानुसार पेश गर्नु।