काठमाडौँ, ८ माघ (रासस) ः सरकारले भूकम्पीय जोखिमको हिसाबले मुलुकका स्वास्थ्य संस्था र विद्यालयको अवस्था के छ भनेर अध्ययन प्रक्रिया शुरु गरेको छ । विश्व बैंकको सहयोगमा राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले अध्ययन गर्न लागेको हो ।
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले देशका ७७ वटै जिल्लाका स्कुल र स्वास्थ्य संस्थालाई प्रबलीकरण गरेर बचाउन सकिने हो या पुनःनिर्माण नै गर्नुपर्ने हो भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो ।
अध्ययनका लागि परामर्शदाता छनोटका क्रमका रहेकाले एक वर्षभित्रमा अध्ययन सक्ने योजना रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । स्कुल र स्वास्थ्य संस्थाको क्षतिको अवस्था आंकलन गरी विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्नु अध्ययनको मुख्य उद्देश्य रहेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो ।
कमजोर देखिएका भवनमा प्रबलीकरण र पुनःनिर्माणको काम भने अर्काे चरणमा हुने जनाइएको छ । नेपालका सात हजार ५५३ विद्यालयमा गएको वैशाख १२ गतेको भूकम्पले क्षति पु¥याएको थियो । यस्तै एक हजार १९७ स्वास्थ्य संस्थामा क्षति पु¥याएकामा करीब ६० प्रतिशत बढीको पुनःनिर्माणको काम सम्पन्न भैइसकेको प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेको भनाइ छ । तर भूकम्पले क्षति नभएका विद्यालयमा समेत अध्ययन गर्न लागिएको छ ।
शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग र भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज नेपालको आयोजनामा आज काठमाडौँमा भएको ‘नेपालमा भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन विषयक’ राष्ट्रिय गोष्ठीमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले स्कुल र स्वास्थ्य संस्थाको अध्ययनका लागि पहाडी क्षेत्रमा केही चुनौती रहेकाले तीनै तहका सरकारसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
प्राधिकरणले गर्दै आएका काम कारवाही बारेमा जानकारी दिँदै उहाँले ंविश्व सम्पदा सूचीमा भएका संरचना जोगाउने विषयमा समेत गुरुयोजना बनाउने काम अघि बढाएको बताउनुभयो । एउटा पालिकामा एउटा एकीकृत बस्ती बनाउन आह्वान गरिसकेको बताउँदै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले ३७ वटा एकीकृत बस्ती स्वीकृत गरेर काम अघि बढाइसकेको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले हरेक जिल्लामा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि एकै ठाउँमा बस्ने र छलफल गर्ने गरी पुनःनिर्माणको जिल्ला समन्वय समितिको संरचना बनाउने काम अघि बढाएको जानकारी दिँदै एक हजार घर प्रबलीकरण गर्ने कार्य कार्यान्वयनको प्रक्रियामा पुगेको जानकारी गराउनुभयो ।
“दुई वर्षमा सबै काम गर्न सकिन्न तर समुदायसँगको सहकार्य भयो भने सम्भव छ भन्ने कुरा विभिन्न पालिकामा भएको पुनःनिर्माणको प्रगतिले प्रष्ट पारिसकेको छ”, ज्ञवालीले भन्नुभयो ।
उहाँका अनुसार अहिलेसम्म भूकम्पले क्षति पु¥याएका नेपालका करीब ५० प्रतिशत निजी आवास निर्माण सम्पन्न भएको र ३० प्रतिशतमा काम जारी रहेको छ । केही प्रतिशतबाहेक बाँकी घरमा काम अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था छ ।
अहिलेसम्म भएको उपलब्धिलाई सन्तोषजनक मान्नुपर्ने दाबी उहाँको थियो । गृह मन्त्रालयअन्तर्गत विपद् व्यवस्थापन हेर्ने शाखाकी सहसचिव इन्दु घिमिरेले एकीकृत रुपमा विपद् जोखिमको नक्साङ्कनको काम भैइरहेको जानकारी दिनुभयो । विसं २०७४ को ऐनमा टेकेर नीति र रणनीति बनाएको जानकारी दिँदै सहसचिव घिमिरेले छिट्टै नियमावली ल्याउने चरणमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले ऐनले नै सबै तहलाई प्रष्ट जिम्मेवारी तोकेको बताउँदै प्रमुख जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको जानकारी दिनुभयो । सरकारले विपद् जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरण बनाउने तयारी गरेको समेत घिमिरेको भनाइ थियो ।
शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक मणिराज गेलालले भूकम्पको पूर्वानुमान गर्न नसकिने र रोक्न पनि नसकिने भएकाले जोखिम र क्षति घटाउने योजना जरुरी रहेको औँल्याउनुभयो । उहाँले भौतिक संरचना त्यही ढङ्गको निर्माण गर्नसके क्षति कम हुने उल्लेख गर्नुभयो ।
नेपाल इञ्जिनीयर्स एशोसिएशनका महासचिव छविराज पोखरेलले बनाइएका पूर्वाधार र सार्वजनिक संस्थान अझै जोखिममा रहेको औँल्याउँदै त्यसलाई कसरी सुरक्षित राख्ने भन्नेमा छलफल प्रारम्भ गर्नु जरुरी रहेको आँैल्याउनुभयो ।
भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज नेपालका कार्यकारी निर्देशक सूर्यनारायण श्रेष्ठले विपद्को जोखिम न्यूनीकरणका लागि चेतना, ज्ञान सीप, दक्षताको विकास र क्षति रोक्न सहकार्य अभिवृद्धिका लागि गोष्ठीको आयोजना गरिएको बताउनुभयो । युएनडिपीका प्रतिनिधि कृष्णराज काफ्ले, नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका देवरत्न धाख्वा, शहरी तथा भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक द्वारिका श्रेष्ठलगायतले भुकम्प क्षति न्यूनीकरणमा एकीकृत कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।
