उच्च अदालत सुर्खेतले सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्दा विद्यार्थीबाट शुल्क लिन नपाइने फैलाला गर्यो । समाजसेवी, दान दातव्य दिई धर्म गर्न चाहने स्थानीयवासी, बक्सिस, पुरस्कारलगायतका रकम बाहेक विद्यार्थीबाट अन्य शुल्क नलिने फैसला गर्यो । अदालतले गएको वैशाख २३ गते अन्तरकालीन र जेठ २३ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्यो ।
नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भयो । शैक्षिक सत्र संगै माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईईको नतिजा सार्वजनिक गरियो । कक्षा ११ मा नयाँ भर्ना गरियो । भर्ना गर्दा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको ‘श्री जननमूना मावि’ ले २०७९ साउन २६ गते प्रकाशित कक्षा ११ को प्रवेश परीक्षाको नतिजामा उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई भर्ना गर्दा बिना बिल भर्ना शुल्क लिएर भर्ना गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपछि विद्यालयमा छापा मार्यो । विद्यालयले कक्षा ११ मा भर्ना गर्दा अभिभावकबाट स्वेच्छिक रुपमा लिएको सहयोग भनेर विद्यालयले दाबी गरेको रु. २ लाख ७६ हजार ६९० रुपियाँ सहति विदालयको कागजात भदौ १ गते नियन्त्रणमा लियो ।
अख्तियारले बारबाही गरे लगत्तै हिजो शुल्क लिन शिक्षक विदार्थी अनुपात नमिलेको भन्दै अरु अनुदान वा सहयोग नलिई विद्यालय सञ्चालन गर्न नसक्ने भन्दै वीरेन्द्रनगार स्थित केही विद्यालय व्यवस्थापनका पदाधिकारी र प्रधानाध्यापकले भदौ ७ गते देखि नै विद्यालय बन्द गर्ने चेतावनी दिँदै प्रेस वक्तव्य सार्वजनिक गरे ।
लगत्तै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अख्तियारको प्रस विज्ञप्ति पछि मात्र विद्यालयले शुल्क लिएको जानकारी दियो ।
मन्त्राले हिजै एक विज्ञप्ति जारी गर्दै जन नमूना माध्यमिक विद्यालयले सम्मानित उच्च अदालतको आदेशको समेत अवज्ञा हुनेगरी एवम् विना रसिद विद्यार्थीहरूवाट रकम लिएको भन्ने विषयमा सम्मानित अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०७९।०५।०१ को प्रेस विज्ञप्तिवाट जानकारी हुन आएको वस्तुस्थिति प्रति यस मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
नेपालको संविधान, शिक्षा ऐन २०२८, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्वन्धी ऐन २०७५ र अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्वन्धी नियमावली २०७७ लगायत प्रचलित कानूनले बन्देज गरेका शीर्षकहरूमा विद्यार्थीहरूवाट शुल्क नउठाउन सबै सामुदायिक विद्यालयहरूलाई मन्त्रालय सो विज्ञप्ति मार्फत निर्देशन समेत दिएको छ ।
‘प्रचलित कानून बमोजिम विद्यालयले सहयोगदाता व्यक्ति तथा संस्थावाट प्राप्त गर्ने सहयोग रकमको सम्वन्धमा सम्वन्धित स्थानीय तहको अनुमतिमा विधि र प्रकृया पुरा गरेर मात्र सहायता प्राप्ति र परिचालन गर्ने गराउने कार्य प्रकृया अवलम्बन गर्नुहुन सबै विद्यालयहरूलाई सूचित गरिएको छ ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
विगतका दुई शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थीले विद्यालयमा गएर पुरा तीन–तीन महिना पनि कक्षा लिन पाएनन् । पुनः सरकारसंग विद्यालयका पदाधिकारीको झमेलाले गर्दा आफ्ना छा्राछोरीको पुरै जिन्दगी चेपुवा बित्ने त्रास बढेको स्थानीय अभिभावकले गुनासो गरे । ‘पोहोर, परार लामो समय स्कुल जान पाएनन्, यो साल त बेलैदेखि पढ्न पाउलान् कि भनेको विद्यालय नै बिदा हुने डर भो ।’ एक स्थानीयले भने, ‘सरकारले कानुन बनाउँछ, कार्यान्वयन गर्दैनन्, विद्यालय खोल्न दिन्छ दरबन्दी दिँदैनन् खै गरिबका छोराछोरीले यिनीहरूको किचलोले गर्दा पढ्नै नपाउने पो हुन्न् कि !
