सरकारले बजेटमार्फत शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर दिइने सहुलियत कर्जालाई आगामी वर्ष पनि निरन्तरता दिने भएको छ । उक्त ऋणकोे सीमा बढाएर २५ लाख रुपियाँ पुर्याउने घोषणा गरेको छ । विशेषगरी शिक्षित बेरोजगार विद्यार्थीहरूले उक्त कर्जाबारे सामाजिक सञ्जालमार्फत विभिन्न खालका चासो र जिज्ञासा देखाएका छन् ।
केहीले सरकारले घोषणा गरेको सहुलियतपूर्ण कर्जालाई अनुदान जस्तो लिएर खर्च गर्न पाइने र तिर्नु नपर्ने भन्ने अर्थमा समेत भारणा समेत सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेका छन् । अधिकांशले यो कार्यक्रमको निरन्तरतामा आशंका व्यक्त गरेका छन् । भने, कतिले सरकारले आफ्ना कार्यकर्ता र नातेदारलाई बाँड्नका लागि यो कार्यक्रम ल्याएको धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।
कर्जाका लागि परियोजना तथा प्रक्रिया पुर्याए पनि बैक तथा वित्तीय संस्थाले विभिन्न बखेडा झिकेर कमिशनको खेल खेलेको धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।
आफ्नो ट्विटरमा दीपेन्द्र लामिछाने लेख्छन्, ‘विगतमा पनि यस्तो घोषणा भएको थियो तर विद्यार्थीले कर्जा पाउन फलामको च्युरा चपाउनु जत्तिकै कठिन भयो, महिनौं बैंक धाउँदा धाउँदा विद्यार्थी हैरान भएपनि कर्जा पाएनन् ।’ उनी लेख्छन्, ‘विद्यार्थीको लोन सम्बन्धित कुरा विगत बजेटमा पनि बोलिएको थियो। बैङ्क पुगेपछि परिपत्र प्राप्त छैन भन्ने सुनिन्थ्यो, यस्तो आफ्ना कार्यकर्तालाई मात्रै भरणपोषण गर्ने कार्यक्रम जस्तो देखियो ।’
जनतालाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर बैङकले ऋण दिने कुरा पत्याउन गाह्रो छ, यो कार्यक्रम नेता तथा मन्त्रीहरूको सिफारिसमा उनकै कार्यकर्ता र निकटका नातेदारलाई उपयुक्त हुन तीर्थ अर्यालले आफ्नो ट्विटरमा लेखेका छन् ।
त्यस्तै आफ्नो फेसबुक पेजमा सुदर्शन भुसालले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर कर्जा दिने कुरा कानुनी रुपमा सहज नहुने लेखेका छन् । ‘धितो भनेको ऋणीले कर्जा चुक्ता नगरे लिलाम बिक्री वा स्वामित्व लिन पाउने हुनुपर्छ ।’ उनले लेखेका छन्, ‘शैक्षिक प्रमाणपत्र लिलाम गर्न पाउने भए कुन तहको कति मूल्याङ्कन हो त्यो पनि घोषणा गरिदिनु पर्यो। लिलाम गरी ऋण असुल गर्न नपाउने भए धितो लिनुको अर्थ के ?’
धेरैको बुझाइ प्रमाणपत्र धितो राख्ने बितिकै सरकारले घोषणा गरेको २५ लाख कर्जा पाइन्छ भन्ने छ । तर व्यवहारमा यस्तो नभइ बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले व्यवसाय सञ्चालनको कार्यढाँचा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त कार्यढाँचा तयार भएपनि बैङ्कले सरकारको निर्देशन आएको छैन भन्दै दुख दिने गरेको २०६७ सालमा त्रिभुनव विश्वविद्यालयबाट शिक्षाशास्त्र संकायमा स्नातकोत्तर गरेर हाल कृषि व्यवसाय गर्दै आएकी भक्तपुर सूर्यविनायककी मेनुका कार्कीले बताइन् । ‘यो शीर्षकको लोन लिन मैले राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कका काठमाडौं र भक्तपुरका सबै शाखा गत वर्ष करिब आठ महिना जति चाहारेँ तर कुनै बैङ्कले रेपोन्स् गरेनन् ।’ उनले भनिन्, ‘कहिले के भन्ने कहिले के दिक्क भएर स्थानीय सहकारीबाट १० लाख लोन लिएर व्यवसायिक रुपमा तरकारी खेती सुरु गरेको छु, सरकारको भर छैन, बैङ्कले पनि त्यस्तै व्यवहार गर्छन्, सरकारको त्यो कार्यक्रम पहुँच हुनेलाई मात्र पुग्छ हामी जस्ता संग पुग्दैन ।’
सरकारले पाँच वर्षसम्मका लागि शैक्षिक योग्यता भएका बेरोजगार युवालाई स्वरोजगार हुनका लागि कर्जाको ब्याजमा मात्र अनुदान दिएको हो । ब्याजमा अनुदान दिएपछि कर्जा लिनेले पाँच प्रतिशत मात्र ब्याज तिर्नुपर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माका अनुसार बजेटमा घोषणा भए पनि अहिले नै २५ लाख ऋण पाइहाल्ने भने होइन । हाल यो कर्जाको सीमा सात लाख रुपियाँ छ। उक्त सीमालाई बढाउन अब फेरि सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यविधि परिमार्जन गर्नुपर्छ। उक्त कार्यविधि परिमार्जन भएर आएपछि मात्र अहिले बजेटमा घोषणा भएअनुसार कर्जाका लागि इच्छुकले आवेदन दिन सक्छन् । ‘सरकारले कार्यविधि बनाएर बैङ्क लागि कर्जाको कोटा निर्धारण गर्छ । हाल वाणिज्य बैङ्कका लागि ५०० र विकास बैङ्कका लागि ३०० जनाको कोटा निर्धारण गरेको छ।
बैङ्कहरूले कर्जा नदिनका लागि कोटा सकियो भनेर पन्छिने गरेको समेत पाइने गरेको पीडित विद्यार्थीहरुले गुनासो गर्दै आएका छन् । सरकारी बैङ्कहरूले सरकारको नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दबाव हुँदा यस्तो कर्जा प्रवाह गरे पनि निजीमा लागु गराउन निकै असहज हुने पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको अनुभव छ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कका अनुसार गत चैतसम्म शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर १३९ जनाले कर्जा लिएका छन्। विभिन्न बैङ्कहरूले हालसम्म करिब साढे छ करोड रुपैयाँ उक्त शीर्षकमा कर्जा प्रवाह गरेका छन्।
यसैविच उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल समक्ष नेकपा (एमाले) निकट अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु)ले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर प्रदान गरिने भनिएके सहुलिय कर्जा तत्काल उपलब्ध गराउने नीतिलाई अविलम्ब कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ ।
मन्त्री पौडेलसमक्ष अनेरास्ववियुका अध्यक्ष ऐन महरले उक्त कार्यक्रमका लागि कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गर्न, विद्यार्थीलाई ल्यापटप किन्न रु ८० हजार दिन र निःशुल्क सिमकार्ड प्रबन्ध गर्नुपर्ने लगायतका माग सरकारसंग राखेको छ मन्त्री पौडेलले सरकारले बजेटमा समावेश गरिएका कार्यक्रमको प्रभावकारीरूपमा छिटो कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
