इनरुवा नगरपालिकाभित्र कार्यरत इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीले आफ्नो तलब वृद्धि सम्बन्धि निर्णय नगरपालिकाले तत्काल नगरे कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । सो पालिकाका शिक्षक र कर्मचारीले आइतबार बेलुकीसम्म नगरपालिकाको निर्णय पर्खने र माग सम्बोधन नभए आन्दोलन सुरु गर्ने भएका हुन् ।
सरकारले गत जेठ १५ गते घोषणा गरेको इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको तलव सम्बन्धि व्यवस्था स्थानीय तहले वेवास्ता गरेको भन्दै असारको तेस्रो सातादेखि आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।
आन्दोलनरत शिक्षक कर्मचारीसंग स्थानीय सरकारले गरेको बारम्बारको छलफलमा आफ्नो स्रोत साधन नभएको हुँदा इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका लागि स्थानीय तहले वेर्होने भनिएको दायित्व पुरा गर्न नसक्ने भन्दै निर्णय गर्न सकेको छैन । स्थानीय तहको कार्यपालिकाले इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्न सर्वदलीय निर्णय चाहिने, स्रोत नभएको लगायतका बहाना बनाएर हलो अड्काएको बालमन्दिर माध्यामिक विद्यालय, इनरुवा(२ की इसीडी शिक्षक सोनु मगरले बताइन् ।
जेठ १५ गते अध्यादेशमार्फत घोषणा गरिएको संघीय सरकारले मासिक ८ हजार र स्थानीय सरकारबाट ७ हजार थप गरी १५ हजार दिने घोषणा गरेको भएपनि सरकारले बर्सौंदेखि श्रम शोषण गर्दै आएका शिक्षक कर्मचारीलाई अहिले आएर नगरपालिकाले पनि शोषण गरेको आन्दोलनरत शिक्षक कर्मचारीको आरोप छ ।
सरकारले घोषणा गरेको तलव पाउनु पर्ने माग गर्दै गत असार २४ गते इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीले नगरप्रमुखलाई मागपत्र बुझाएका थिए ।
नगर कार्यपालिकाले निर्णय गरेर स्रोत जुटाइदिए आफूहरुलाई ईसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई तलब दिन समस्या नहुने प्रशासकीय अधिकृत डिल्लीराज निरौलाले बताए ।
‘नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोत नभएका कारण सजिलै निर्णय गर्न नसकिएको नगर उपप्रमुख जमुनादेवी गौतमले बताइन् । ‘नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोतको बाटो कम छ त्यसैले र्सदलीय बैठकको आवश्यकता भएको हो ।’ उनले भनिन्, ‘अरु पालिकाले जस्तै आफ्नो स्रोत र साधनले भ्याएसम्म थपेर दिन सकिन्छ तर लादेर यति नै दिनुपर्छ भनेर किटानी गर्दा पालिकालाई असहज पर्छ ।’
नगर प्रमुख राजन मेहताले इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको तलब थपका विषयमा छलफलका लागि आन्दोलनरत पक्षसँग तीन दिनको समय माग गरेको बताए ।
संयोजक मगरले जानकारी पनि दिइन् । ‘आइतबार पाँच बजेसम्म हाम्रो माग लागु नगरेमा सोमबार धर्ना तथा तालाबन्दीसम्म गर्ने योजना छ,’उनले भनिन् ।
संघीय सरकारले मासिक आठ हजार तलब दिएको र स्थानीय सरकारबाट सात हजार थप गरी १५ हजार दिनुपर्ने माग गर्दै शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीले गत असार २४ गते नगरपालिकालाई मागपत्र बुझाएका थिए ।
