देशका ६१ जिल्ला साक्षर घोषणा हुँदा मधेस प्रदेशका कुनै पनि पालिकासमेत अझैसम्म साक्षर घोषणा हुनसकेको छैन ।
सरकारले गत सन् २०१५ सम्ममा देशलाई पूर्ण साक्षर घोषणा गर्ने भनी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । २०६५ सालमा डा. बाबुराम भट्टराईको सरकारले दुई वर्षभित्र देशबाट निरक्षरता उन्मूलन गर्ने घोषणा गरेको थियो । सरकारी प्रतिबद्धताको झण्डै डेढ दशक बित्न लाग्दा पनि अझै १६ जिल्ला साक्षर घोषणा हुनै बाँकी छ ।
पछिल्लोपटक हिजो असार ३२ गते बाँके जिल्ला साक्षर घोषणा भएको छ । त्यसअघि कैलाली र बाजुरा साक्षर घोषणा भएका थिए ।
गत आर्थिक वर्षमा कैलाली, डोटी, बाजुरा, कञ्चनपुर र बाँकेलाई साक्षर घोषणा गर्ने योजना गरिएको थियो । डोटी, बाजुरा र कञ्चनपुर साक्षर हुन नसक्दा एक आर्थिक वर्षमा पाँच जिल्ला घोषणाको योजना समेत पूरा हुनसकेन । बाँकेको साक्षरता प्रतिशत ९६ दशमलब ५७ पुगेको दावी गरिएको छ ।
हालसम्म गण्डकी र बागमती प्रदेशमात्र पूर्ण साक्षर घोषणा भएका प्रदेश भएका छन् । प्रदेश नम्बर १ का सबै जिल्ला साक्षर घोषणा भइसकेको छ भने साक्षर प्रदेश घोषणा गर्न बाँकी छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा कपिलबस्तु, कर्णाली प्रदेशमा मुगु, जुम्ला, हुम्ला, कालिकोट र डोल्पा तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कञ्चनपुर र डोटी साक्षर घोषणा हुन बाँकी छ ।
मधेस प्रदेशका सबै जिल्ला साक्षर घोषणा हुन बाँकी छ । मधेस प्रदेशका सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्साका जिल्ला टाढैको कुरा कुनै पनि पालिकासमेत अझैसम्म घोषणा भएको छैन ।
सङ्घीय सरकारले साक्षरता कार्यक्रमका लागि वार्षिक दुईदेखि सात लाख रुपियाँ र थप प्रोत्साहन स्वरुप एकदेखि १० लाख रुपियाँ अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षा शाखाका निर्देशक नीलकण्ठ ढकालले मधेस प्रदेशलाई साक्षर तुल्याउन रणनीति बनाएर अगाडि बढ्न्ुपर्ने देखिएको बताए ।
“हरेक वर्ष कार्यक्रम गएको छ । अनुदान पठाइएको छ” उनले भने, “कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने छ । त्यसका लागि मधेस प्रदेश सरकारसँग परामर्श पनि भइरहेको छ ।”
अघिल्लो राष्ट्रिय जनगणनाले नेपालको सबैभन्दा कम साक्षर भएको जिल्ला मधेस प्रदेशमा रहेको तथ्याङ्क बाहिर ल्याएको थियो । १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका नागरिकलाई साक्षर बनाउने कार्यक्रम २०६५ सालबाट सघन कार्यक्रमका रूपमा अगाडि बढाइएको हो ।
