समाजवादउन्मुख संवैधानिक व्यवस्था र निजी विद्यालयको भविष्य

विषय प्रवेश 

समाजवादउन्मुख संविधानमा शिक्षालार्ई मौलिक हक मानिएको अवस्थामा के संवैधानिक प्रावधान र हाल शिक्षामा भइरहेको निजीकरणसँगै जान सक्छन् ? शिक्षामा निजीकरणको स्वरूप र सार अबको दिनमा के कस्तो होला ? यी प्रश्नको उत्तरसँगै मुलुकमा सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालय र सार्वजनिक विद्यालयको भविष्य यकिन हुनसक्छ । तसर्थ अहिलेलाई यी विद्यालयमध्ये कसको भविष्य कस्तो छ त ? 

कसैको भविष्य अनुमान गर्ने कार्य त्यति सहज छैन । ज्योतिष विद्यामा अनुमान गर्न सकिन्छ भन्ने गरिन्छ, जसमा के कति मात्रामा सत्यता छ सो छुट्टै बहसको विषय होला । हुन त सिनेमामा कसैको भविष्य बताउने कम्प्युटर र प्रविधिलाई प्रयोगमा ल्याइएको पाइन्छ । त्यो अनुमान वा कल्पनाशीलता होला । तिलस्मी दुनियाँको कुरा छाड्ने हो भने वास्तविक जीवनमा कसैको भविष्य बताउने कार्य असम्भव प्रायः हुन्छ । तर प्राकृतिक र सामाजिक विज्ञानमा केही विधि वा प्रक्रिया छन् जसले विगतको अध्ययन र आकलन गरेर भोलिको भविष्य केही मात्रामा भए पनि अनुमान गर्ने आधार दिन्छ । यसैमा आधारित भएर यी विद्यालयको भविष्यको अनुमान गर्न खोजिएको छ ।

प्रतिस्पर्धी अवस्थामा रहेका दुई ‘सब्जेक्ट’को भविष्य अनुमान गर्ने कार्य अझ चुनौतीपूर्ण हुन्छ । यस्ता सब्जेक्टमध्ये एउटाको गति र अवस्थामात्रले उसको भविष्य अनुमान हुनसक्दैन । एकको कार्य र त्यसबाट सिर्जित नतिजाकै असरले अर्कोलाई स्वतः प्रभाव पार्छ । एउटाको गतिका साथमा अर्कोको सापेक्षित गति र अवस्थाका बारेमा समेत अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ । यस सन्दर्भमा निजी वा सार्वजनिक विद्यालयमध्ये कुनै एउटाको मात्र भविष्य होइन कि दुवैको भविष्य के हुन्छ भनेर खोजी गर्नु उपयुक्त हुन्छ । 

संवैधानिक व्यवस्था र राज्यको दायित्व

नेपालको संविधानले मुलुकमा आधारभूत तहको शिक्षा निःशुल्क तथा अनिवार्य एवं माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क गर्ने प्रावधानलाई नागरिकको मौलिक हकको रूपमा स्वीकार गरेको छ । यसको अर्थ सरल छ । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षामा राज्यले लगानी गर्नुपर्छ । व्यक्तिले तिर्नु नपर्ने व्यवस्था अपनाउनुपर्छ । मुलुकमा अहिलेसम्म अपनाइएको वित्तीय पद्धतिले सार्वजनिक तथा सामुदायिक शैक्षिक संस्थामा मात्र सरकारको अनुदान जानसक्ने व्यवस्था छ । निजी लगानीका शैक्षिक संस्थामा सरकारको अनुदान जानसक्ने अवस्था हालसम्मको कानुनले गरेको छैन । यही वित्त व्यवस्था अपनाइ संवैधानिक दायित्व पूरा गर्ने हो भने सरकारले गर्ने लगानी सार्वजनिक र सामुदायिक स्वभावका शैक्षिक संस्थामा मात्र लगाउनुपर्छ । 

माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क र आधारभूत तहसम्म अनिवार्य गर्ने प्रावधान सार्वजनिक वा सामुदायिक विद्यालयको हकमा मात्र आकर्षित हुन्छ भन्न मिल्छ कि मिल्दैन ? यस प्रावधान कार्यान्वयन गर्न एउटा प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ । निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षाको एकाइ व्यक्ति हो कि विद्यालय हो ? व्यक्ति एकाइ भए उसले सहजताअनुसार विद्यालय रोज्न पाउने हुन्छ । तर विद्यालय एकाइ भए संवैधानिक सुविधाका लागि व्यक्तिले स्वेच्छाअनुरूप विद्यालय रोज्न पाउँदैनन् । राज्यले सञ्चालन गरेका सार्वजनिक वा सामुदायिक स्वभावका विद्यालयमा गए मात्र उक्त सुविधा लिन पाइन्छ । एकाइ कुन हो भन्ने हामीकहाँ आजसम्म नभएको तर बहस हुनुपर्ने विषय हो । 

प्रस्तुत सन्दर्भमा अबका दिनमा मुलुकमा सञ्चालित निजी विद्यालयको भविष्य के हुन्छ त ? २०७२ सालभन्दा अगाडि खुलेका निजी विद्यालयका बारेमा के हुन्छ भन्ने प्रश्न स्वभाविक नै होला किनकी यिनीहरू नयाँ संविधानभन्दा अगाडिका कानुनले खुलेका हुन् । तर २०७२ सालमा मुलुकमा नयाँ संविधान जारी भएपछि पनि निजी विद्यालय खुल्ने क्रम घटेको छैन । कतिपय स्थानमा अझ बढेको छ । सार्वजनिक विद्यालयभित्र निजी स्वरूपमा कक्षा सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति पनि बढेको छ । अभिभावकको आकर्षण यस्ता निजी र बढ्दै गरेका अर्ध निजी विद्यालयमा झन् बढेको छ (प्रधान र भ्यालेन्टिन, २०२१) । भट्ट र फेराली (२०१७)को तर्क पनि सन् १९८० को दशकमा नगन्य सङ्ख्यामा रहेका निजी विद्यालय बढ्यो भन्ने नै छ । निजी स्वरूपका विद्यालयतर्फको आकर्षण यही गतिमा बढ्दै गएमा मुलुकमा वास्तविक स्वरूपका सार्वजनिक विद्यालयको भविष्य के होला ? 

सुरुवात र क्षयीकरण

वैदिककालमा शिक्षाको जिम्मा धार्मिक संस्था एवं गुरुमा थियो । यो क्रम धेरै पछिसम्म रह्यो । २००७ सालसम्म आइपुग्दा धार्मिक सङ्घसंस्था एवं व्यक्तिगत प्रयास बढी र सरकारको प्रयास कमै थियो । तर २००७ सालपछि विद्यालयको विस्तार र विकासमा सरकारको सङ्गठित तथा वैधानिक प्रयास योजनाबद्ध ढङ्गबाट सुरु भयो । यस कालमा विद्यालयहरू या त सीमित अनुदान पाउने तर सार्वजनिक स्वरूप भएका या सरकारी अनुदान पाउने सरकारी स्वभावका थिए । यस समयमा शिक्षा नाफा कमाउने वा मौद्रिक लाभ लिने ढङ्गबाट सञ्चालन हुनसक्छ भन्ने सोच पनि थिएन । 

नेपालमा वि. सं. २०११ को दशकदेखि आमशिक्षा प्रणाली र पाठ्यक्रम संस्थागत भयो । प्रधान र भ्यालेन्टिनका अनुसार (२०२१) सन् १९८० को मध्यतिरवाट राजनीतिक र आर्थिक उदारीकरणका कारण शिक्षामा पनि व्यापारीकरणको बाटो खुल्यो । समयको यही बिन्दुबाट नै नेपालमा निजी विद्यालयको उदय भयो । अध्येता गोपीनाथ शर्मा (२०६०)काअनुसार तत्कालीन सरकारको राष्ट्रिय मूलनीति, २०४२ मा शिक्षामा निजीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर यो समयभन्दा झण्डै १३ वर्षअघि २०२९ सालमा नै सरकार र ब्रिटिस काउन्सिलको सहमतिमा निजी स्वरूपको बूढानीलकण्ठ आवासीय स्कुल खुलिसकेको थियो । २०३५ सालदेखि मुलुकमा आवासीय विद्यालय खोल्न पाउने व्यवस्था गरिएकोले संस्थागत रूपमा सरकारी अनुदान पाएका विद्यालयसमेत अनुदान फिर्ता गरी निजी लगानीमा जाने अवसर सरकारले नै दिएको थियो । 

संसारका धेरै मुलुकमा सन् १९८० को दशकपछि बजारीकरणले नयाँ नयाँ अवतार सिर्जना गरी सरकार, समाज एवं मानव जीवनका हरेक पक्षमा प्रभाव पार्‍यो । यसबाट सार्वजनिक शिक्षा र सार्वजनिक विद्यालय अछुतो रहन सकेनन् । एकातिर बजारीकरणको तीव्र फैलावट अर्कोतिर सरकारले आवश्यकताअनुसार शिक्षामा लगानी गर्न नसक्दा सार्वजनिक विद्यालय स्वयं नै बजारीकरणका औजारका रूपमा प्रयोग हुन थाले । शिक्षामा अभिभावकबाट लिइने स्वेच्छिक सहयोगलाई वैधानिकता दिइँदै आयो । जानेर वा नजानेर यसलाई प्रोत्साहन दिने कामसमेत हुनपुग्यो । 

मुलुकमा सन् १९९० को राजनीतिक परिवर्तनपछि उदारीकरणको विस्तार तीव्र गतिमा हुनथाल्यो । शिक्षा क्षेत्रमा निजी लगानी गरी संस्थागत स्वरूपमा विद्यालय वा शैक्षिक संस्था सञ्चालन गर्ने मात्र नभई बजारका अन्य व्यवसायजस्तै कम्पनीबाट नै सञ्चालन गर्न कानुनी र नीतिगत व्यवस्था हुन थाले । सन् १९८० भन्दा अगाडि शिक्षामा ‘प्यासन’ भएकाहरूको बाहुल्यता थियो । तर सन् १९९० पछि व्यापार गर्ने स्थलमा परिवर्तन भयो । शिक्षालाई सेवाभन्दा पनि व्यवसायको रूपमा लिन थालियो । शिक्षामा दृश्य अदृश्य लगानी भित्रिने क्रम सुरु भयो । राजनीति र व्यवसाय एवं शिक्षा र राजनीतिक व्यक्तिको संलग्नताको सीमा मेटिन थाल्यो । निजी विद्यालयको विस्तार व्यापार व्यवसाय गर्नेहरू एवं राजनीति गर्नेहरूको छत्रछाया र कब्जामा पुग्यो । 

२०११ सालको आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा समुदायमा मागका आधारमा विद्यालय खोल्ने क्रम तीव्र रूपमा विस्तार भयो । तर सरकारले आवश्यक लगानी जुटाउन सकेन वा चाहेन । समुदायको पहलमा खोलिएका विद्यालय स्रोत सङ्कलनमा पुनः समुदायतर्फ फर्कन थाले । समुदायबाट बाध्यकारी सहयोग जुटाउन विविध प्रयास हुन थाले । सरकारले निःशुल्क शिक्षा भने पनि विद्यालय समुदाय र चन्दादाताको सहयोगमा थप आश्रित हुन पुगे । सुरुमा स्वेच्छिक सहयोगपछि गएर विद्यार्थी भर्ना वा यस्तै विषयमा आबद्ध हुन पुगे । स्रोत नहुने विद्यालयले अभिभावकको सहयोग अनिवार्य रूपमा लिन थालेपछि हुने विद्यालय पनि यसमा थप लालायित हुन पुगे । निजी विद्यालय सञ्चालनमा थिए नै ।

समयसँगै सार्वजनिक विद्यालयभित्रै शुल्क र सहयोग लिने परिपाटीले वैधानिकता लियो । प्रधान र भ्यालेन्टिन (२०२१)ले सरकारी विद्यालयले अभिभावकसँग मासिक शुल्क नलिए पनि वार्षिक भर्ना शुल्क, परीक्षा शुल्क, पोशाक, टाइ, डायरी आदिमा शुल्क लिने जनाएका छन् । यसैगरी ट्युसन कक्षा सञ्चालन गर्ने, निजी प्रकाशन गृहका महँगा पाठ्यपुस्तक पढाउने आदि प्रवृत्ति पनि बढ्दो क्रममा छ । सरकारी विद्यालयबाट यसरी शुल्क वा सहयोग लिने कार्य वैध बन्दै गयो । गुणस्तरको लागि आवश्यक छ भन्ने भाष्य र मानक स्थापित हुँदैछ । 

यस अवधिमा सरकारको लगानी उचित मात्रामा हुनसकेन । भएको लगानीको सदुपयोगमा पनि धेरै प्रश्न छन् । यसबाट धेरै सार्वजनिक विद्यालय लगानीको अभावमा कमजोर बने । भएकालाई पनि बजारीकरणले प्रभावमा लियो । वास्तविक सार्वजनिक विद्यालयको ‘स्पेस’ निजी विद्यालय र शुल्क लिने अर्ध स्वरुपका सार्वजनिक विद्यालयले लिन थाले । सार्वजनिक विद्यालय सार्वजनिक बन्नुभन्दा पनि शुल्क र सहयोग लिएर निजीको बाटोमा हिँड्न थाले । अङ्ग्रेजी भाषा, प्रविधि वा टाइआदिलाई गुणस्तरको ‘ब्राण्ड’ मानेर सार्वजनिक विद्यालयले आफुलार्ई वर्णशङ्कर स्वभावको अर्ध सार्वजनिक (वा अर्ध निजी) मा बदल्दै छन् ।

यसरी शिक्षा निजीकरणको बाटोमा अगाडि बढ्न थाल्यो । यसलाई अन्त्य गर्नुभन्दा पनि यिनै विद्यालय नै सार्वजनिक हुन् भनेर सबैले बढाइचढाइ गर्ने प्रवृत्ति छ । हरेक विद्यालय रकम जम्मा गर्ने र त्यसलाई सजिलोसँग खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा जोडिन पुगे । यसरी गरिएका खर्च सबै गुणस्तरका नाम वा भाष्यमा भई आएका छन् । यसरी मुलुकमा निजी विद्यालयको सुरुवात र सार्वजनिक विद्यालयको क्षयीकरण सँगसँगै हुन सुरु भयो । अहिले मुलुकमा वास्तविक सार्वजनिक, अर्धसार्वजनिक र निजी विद्यालय सञ्चालनमा छन् । 

मूल सैद्धान्तिक प्रश्न 

मुलुकमा आर्थिक उदारीकरणसँगै शिक्षालाई पनि व्यापारीकरण र वस्तुकरणको रूपमा हेर्न थालियो । पैसाले उपभोग्य वस्तुको मूल्य निर्धारण गरेजस्तै शिक्षालाई उपभोग्य वस्तुको रूपमा लिई पैसाकै आधारमा स्तरीकरण गर्ने अभ्यास बस्यो । अनावश्यक सुविधा मानकको रूपमा स्थापित हुन पुगे । एकातिर सरकारको लगानी भएन भनेर पैसा जहाँबाट पाए पनि जम्मा गर्दा हुन्छ भन्ने मानसिकता बन्यो । स्ट्यान्डर्ड वा स्तरलाई बजारीकरणका आँखाले मात्र हेर्ने गरियो । 

विद्यालय शिक्षामा सरकारले लगानी गर्नुपर्ने हो तर मुलुकमा सार्वजनिक शिक्षाका लागि के कति रकम लाग्दछ भन्नेमा सरकारसँग पनि स्पष्ट चित्र छैन । सरकारको रकम केमा कसरी खर्च भइरहेछ भनी विश्लेषण गरी सोको आधारमा पुनः प्राथमिकीकरणभन्दा पनि भएकै अवस्थालाई निरन्तरतामा जोड दिने खालको ढाँचा हाल कार्यान्वयनमा छ । जसको सहयोग पायो त्यसबाट सहयोग लिई काम गर्ने मोडल छ । बजारीकरणले गर्दा निजी विद्यालय खुलेकामात्र होइनन् सार्वजनिक विद्यालय पनि यसैका मतियार बन्न पुगे । एउटा सार्वजनिक विद्यालय कसरी बजारीकरणको औजार बन्छ भन्ने उदाहरण तलको घटनाबाट प्रष्ट पार्न सकिन्छ । 

कान्तिपुर दैनिकको (२०७८ पुस २८ गते बुधवार) प्रथम पृष्ठमा नै एउटा ‘ग्लोरिफाइ’ गरिएको शिक्षासम्बन्धी घटना छापिएको छ । ‘बोर्डिङका विद्यार्थी आकर्षित गर्दै आधारभूत विद्यालय’ शीर्षकमा लेखिएको समाचारमा सरकारको लगानी नपुगेर दाताको लगानीमा चलेको झापाको बुद्वशान्ति–२ गोपालडाँडाको सरस्वती आधारभूत विद्यालयलाई पत्रकारले ‘राम्रो’ भनेका छन् । विद्यालयको लागि बस, अङ्ग्रेजी शिक्षकका लागि (थप) तलब भत्ता, भवन निर्माण आदि दाताले व्यहोरेका छन् । यसबाट अवश्य पनि सञ्चालन खर्च बढ्यो । दाताको लगानी सकिएको दिन विद्यालयको अवस्था के होला ? अबका दिनमा सरकारले अनुदान दिँदा पनि हालको खर्च गर्ने प्रवृत्ति र सरकारको अनुदान खर्च गर्ने प्रवृत्तिको बीचमा बेमेल हुनसक्छ । यस्ता विद्यालय अब वास्तविक सार्वजनिक विद्यालयको रूपमा फर्कन कठिन छ ।

शिक्षामा निजीकरण भित्र्याउनमा निजी ट्युसन वा कोचिङ वा यस्तै प्रकारका फरक खालका शिक्षणको पनि उल्लेख्य भूमिका रहेको छ । मार्क ब्रे (२०१२)ले यसलाई प्राइभेट सप्लिमेन्ट्री ट्युटोरिङ् अर्थात् स्याडो एजुकेसन भनेका छन् । यसका केही फाइदा भए पनि धेरैजसो मात्रामा बेफाइदा छन् । सबैभन्दा ठूलो बेफाइदा भनेको यसले मूलप्रवाहको शिक्षालाई कमजोर बनाउँछ । नेपालमा पनि आर्थिक उदारीकरणसँगै ट्युसन वा छाया शिक्षाको प्रचलन बढ्न थाल्यो । तालिम प्राप्त शिक्षकको अभाव वा विद्यालयमा प्रभावकारी पठनपाठनको अभावमा अङ्ग्रेजी गणित वा विज्ञान विषयलाई कठिन विषयको रूपमा चित्रण गर्ने भाष्य स्थापित हुँदै गयो । कक्षाकोठामा भन्दा ट्युसनमा रमाउने प्रवृत्ति बन्यो । यसको बढ्दो प्रचलनका बारेमा मार्क ब्रे (२०१२)ले आफ्नो पुस्तकमा राम्रोसँग केलाएका छन् । उनका अनुसार यसले समाजमा असमानता बढाउन अझ बढी भूमिका निर्वाह गर्नसक्छ । 

प्रधान र भ्यालेन्टिन (२०२१)का अनुसार सार्वजनिक विद्यालयमा अर्ध निजी नीति रहेका छन् जसले  नेपालमा सार्वजनिक र निजी विद्यालयको बीचका सीमा मेटन सहयोग गरेका छन् । अहिले शिक्षा प्रणालीभित्र यस्तो प्रवृत्ति हावी हुँदै गएको छ । माथि नै भनियो कि आर्थिक उदारीकरणमा शिक्षा स्वयं र यसको गुणस्तरलाई वस्तुकरण गरिन्छ । बढी मूल्यमा बिक्री गर्नका लागि वस्तुका विशेषतामा जोड दिनुपर्छ । मानक वा मापदण्ड तय गरी सोको विज्ञापन गर्नुपर्छ । बढी मूल्यमा बेच्न सक्नुपर्छ । सबैका लागि अभिभावकसँग शुल्क लिनुपर्छ । बढी शुल्क लिनेहरू राम्रा भन्ने भाष्य स्थापित गर्न सक्नुपर्छ । यसरी निजी विद्यालयभित्रै पनि शुल्कको प्रतिस्पर्धा सुरु भयो । रहर वा बाध्यता जे भए पनि धेरै थोरै मात्रामा हाम्रा विद्यालय बजारीकरणका औजार बन्न पुगेका छन् । 

निजीको भविष्य र हालको हिस्सा   

सार्वजनिक र निजी विद्यालयको भविष्य पूर्वानुमान गर्दैगर्दा आउने दिनमा तीनवटा अवस्था सतहमा देखिन सक्छन् । देहायकामध्ये कुनै पनि परिदृष्य मुलुकले व्यहोर्न पर्ने हुनसक्छ ।

१)     सार्वजनिक र निजी दुवै खालका विद्यालय राम्रा र प्रभावकारी बन्छन् वा अझ बलिया हुन्छन् ।

२)     सार्वजनिक विद्यालय धेरै प्रभावकारी बन्छन् । अझ राम्रा बन्छन् । निजी विद्यालय यथावत रूपमा रहन्छन् वा अझ कमजोर हुन्छन् । 

३)     निजी विद्यालय अझ बढी प्रभावकारी बन्छन् र सार्वजनिक विद्यालय थप कमजोर हुन्छन् वा यथावत अवस्थामा रहन सक्छन् । 

यी तीनवटा अवस्थाका बारेमा ठोस धारणा बनाउनुअघि हाल मुलुकमा सार्वजनिक र निजी विद्यालयको विकासक्रम र विद्यमान अवस्थालाई राम्रोसँग केलाउनु उपयुक्त हुन्छ । यसका बारेमा पर्याप्त मात्रामा विश्लेषण हुनु आवश्यक हुन्छ । यसका लागि देहायमा दिइएका केही तथ्याङ्कलाई हेरौँ ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले सन् २०२१ मा प्रकाशित गरेको कन्सोलिडेटेड रिपोर्टले देखाएअनुसार मुलुकमा जम्मा निजी विद्यालय तहगत रूपमा र त्यहाँ पढने विद्यार्थीको हिस्सा देहायबमोजिम रहेको छ । 

Chart 1: % of Private Basic Schools by Levels
Chart 2: % of Private Secondary Schools by Levels
Chart 3: % of Private Preprimary and Total Schools
Source: CEHRD (2021), Consolidated Report

माथिका तीनवटै चार्टमा दिइएअनुसार सन् २०१६ देखि २०२० सम्म आइपुग्दा मुलुकमा निजी विद्यालयको हिस्सा बढेको छ । बढ्ने क्रम सङ्ख्यात्मकमात्र नभएर तहगत रूपमा पनि बढेको छ । यसैगरी निजी विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको हिस्सा देहायबमोजिम रहेको छ ।

Chart 4: % of Students in Private Basic School (Level)
Chart 5: % of Students in Private Secondary Schools (Level)
Chart 6: % of Students in Private Pre-primary and Total Schools
Source: CEHRD (2021), Consolidated Report

निजी (अर्ध निजी खासगरी अर्ध सार्वजनिकभन्दा पनि फरक पर्दैन) विद्यालय र तीनमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या बढ्नुले शिक्षा क्रमशः निजीकरणतर्फ जाँदैछ भन्ने सन्देश दिन्छ । प्रविधि र बजार (ग्लोबल मार्केट)ले शिक्षालाई निजीकरणतर्फ धकेलेकै थिए । अहिले आएर कोभिड–१९ ले कुन रूपमा असर ल्याउने हो भन्नेमा नेपालको सन्दर्भमा आकलन हुनै बाँकी छ । तर्क जे सुकै दिए पनि मुलुकको शिक्षामा निजीकरण जबर्जस्त रूपमा स्थापित हुँदैछ ।माथिका चार्ट १ देखि ६ सम्म दिइएअनुसार सन् २०१६ देखि २०२० सम्म आइपुग्दा मुलुकमा निजी विद्यालयको हिस्सासँगै विद्यार्थी सङ्ख्या पनि बढेको देखिन्छ । उपलब्ध सूचनाले नेपालमा निजी विद्यालयको विस्तार बढ्दै गएको देखाउँछ । माथिको तथ्याङ्कमा सार्वजनिक विद्यालयभित्रै निजी स्वरूपका विभिन्न कक्षामा अङ्ग्रेजी माध्यममा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या समावेश भएको छैन । यस सङ्ख्यालाई समेत समावेश गर्ने हो भने निजी स्वरूपका विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या अझ बढ्न सक्छ । बीचका वर्षमा उतार चढाव पनि देखिन्छ यसको कारण खोजी गर्नु आवश्यक छ । 

शिक्षामा निजीकरणको लाभ

निजीकरणका केही फाइदा छन् । व्यवसाय र कतिपय सेवा प्रवाहमा यस अवधारणा उपयोगी पनि देखिएको छ । यसमा बजारशास्त्रको अवधारणाबमोजिम सेवा प्रवाहमा गुणस्तर र प्रभावकारिता ल्याउन प्रतिस्पर्धा आवश्यक मानिन्छ, जसबाट मूल्य घट्छ साथै सेवाको स्तर पनि बढ्छ भन्ने मान्यता छ । तर कार्टेलिङ र सिन्डकेट रहेको अवस्थामा यो अवधारणा लागू हुनसक्दैन भन्ने अनुभवसिद्ध विषय हो । तसर्थ निजीकरणबाट गुणस्तर र प्रभावकारिता ल्याउन नियमन बलियो तथा परिपक्व बजार एवं उपभोक्ता चाहिन्छ अन्यथा यसले धेरै नकारात्मक असर ल्याउने देखिन्छ । यो अवधारणा शिक्षामा निजीकरण र निजी एवं अर्ध निजी विद्यालयको हकमा पनि लागू हुन्छ । 

शिक्षामा निजीकरणसम्बन्धी बहस गर्दैगर्दा सामाजिक एवं आर्थिक पक्षमा पनि विश्लेषण आवश्यक देखिन्छ । महामारीले समाजको संरचना, स्वभाव र सामाजिक आर्थिक व्यवस्थामा फेरबदल ल्याउने देखिन्छ । विगतका महामारीका इतिहासले पनि यही बताएका छन् । सामाजिक आर्थिक संरचनामा फेरबदल आउँदा उपभोक्ताको चाहना र स्वभाव एवं ‘बार्गेनिङ’ क्षमता बदलिन सक्छ । जसको असर बजारमा स्वतः पर्छ । व्यक्तिको आय घट्दा र बढ्दा उसले छनोट गर्ने वस्तु र सेवा बदलिन सक्छ । महामारीले न्यून र न्यून मध्यम आय समूहका परिवारको आम्दानीमा नकारात्मक असर गरेको देखिएकोले यस्ता समूहका बालबालिका निजी विद्यालयबाट शुल्क तिर्न नपर्ने वा न्यून शुल्क भए पनि हुने सार्वजनिक विद्यालयतर्फ गएको पाइएको छ जुन अल्पकालीन छनोटमात्र हुनसक्छ ।   

विगतमा मुलुकको कानुनले निजी क्षेत्रलाई शिक्षामा अन्य व्यवसायसरह निजी लगानी गर्ने अवसर दियो । कम्पनी वा गुठी जे भने पनि यी सबै निजी व्यवसायकै स्वरूप हुन् । यस्ता विद्यालय बजारशास्त्रको सिद्धान्तबमोजिम चलेका छन् । उपभोक्ताको चाहना र छनोटमा टिकेका छन् । बजारले उपभोक्ताको चाहनाबमोजिम नयाँ नयाँ वस्तु र सेवा उपलब्ध गराउँछ । त्यसैगरी निजी विद्यालयले पनि समयअनुसार नयाँ नयाँ विशेषता थप गर्दै लगेका छन् । जसरी बजारले नयाँ नयाँ वस्तु वा सेवामार्फत उपभोक्ता माथि नियन्त्रण कायम राख्नेमात्र नभइ बेपर्वाह वस्तु र सेवामार्फत उपभोक्ताको चाहना तथा माग नै बदल्ने हैसियत पनि राख्छ । अहिलेको मोडलमा निजी विद्यालयलार्ई सञ्चालन हुन दिने हो केही समयको अन्तरालमा नयाँ लगानीकर्ताले नयाँ नयाँ विशेषतासहितको विद्यालय खोल्दै जाने र कम पुँजीँ भएका अहिलेका निजी विद्यालयहरू क्रमशः विस्थापित हुँदै जाने अवस्था आउनसक्छ । यो यात्रा अनन्त समयसम्म चलिरहन्छ । तसर्थ अहिलेका निजी विद्यालय कुन अवस्थामा पुग्लान् ? अनुमान गर्न पनि कठिन हुनसक्छ । अहिलेका निजी विद्यालयको अन्त्य अर्को स्वरूपको निजी विद्यालयले गर्ने निश्चित छ । शिक्षामा यस प्रकारको निजीकरणले समाजमा दूरगामी नकारात्मक असर सिर्जना गर्ने निश्चित छ । 

माथि नै भनिसकियो कि हाल केही सार्वजनिक विद्यालयभित्र शुल्कसहितका कक्षा सञ्चालनमा छन् । यिनीहरूको नाम सार्वजनिक छ तर व्यवहारमा अर्ध सार्वजनिक स्वभावमा चलेका छन् । यो प्रवृत्ति बढ्दो क्रममा छ । यस्ता विद्यालयले जग्गा खरिद गर्नु पर्दैन । सरकारबाट नियमित अनुदान पाउँछन् । भौतिक पूर्वाधार पनि तुलनात्मक रूपमा राम्रै छ । सहरका अत्यन्त ‘प्राइम लोकेशन’मा अवस्थित छन् । यिनले अङ्ग्रेजी वा यस्तै अन्य नामका लागि अभिभावकबाट शुल्क लिएका छन् । निजी स्रोतबाट तलब भत्ता खुवाउने गरी शिक्षक राखेका छन् । भएका शिक्षकलाई पनि सुविधा थप गरेका छन् । यस्ता विद्यालयले सरकारबाट नियमित सहयोग पाउने हुनाले यिनले लिने शुल्क अन्य मध्यम वर्गका निजी विद्यालयको तुलनामा कमै हुनसक्छ । साना पुँजीका निजी विद्यालयले अर्ध सार्वजनिक चरित्रका विद्यालयसँग समेत प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् । 

अर्ध सार्वजनिक विद्यालयमा मध्यम वर्गको पहुँच बढ्दो क्रममा छ जसले सरकारले उच्च शिक्षामा प्रदान गर्ने छात्रवृत्ति र यस्तै सुविधा सजिलै मध्यम वर्गको पोल्टामा पुगेको छ । जुन खालका निजी स्वभावका विद्यालयको विस्तार भए पनि मारमा पर्ने चाहिँ समाजको पीँधमा रहेको वा कम आय भएका समूह नै हो । शिक्षामा हाल भइरहेको बढ्दो निजीकरण आमनागरिकको हितमा मात्र नभएर स्वयं अहिलेका अधिकांश निजी विद्यालयको हितमा पनि छैन । अहिलेका निजी विद्यालयको भविष्य निर्धारण गर्ने अर्को कारक तत्व यही नै हो । 

अब निजी विद्यालयका अगाडि विकल्प के के छन् त ? अबका दिनमा कानुनले दिएको अधिकारले मात्र पुग्दैन । बजारको सिद्धान्तमा चलेका निजी विद्यालयलाई बजारले नै चुनौती सिर्जना गर्नसक्छ भनेर बेलैमा बुझ्नु आवश्यक छ । अबको विकल्प भनेको निजी विद्यालय ‘मर्ज’मा जाने वा संस्थागत ट्रस्टको अवधारणामा जानु उपयुक्त हुन्छ । यसमा अहिलेसम्मको लगानीको विषय के हुने भन्ने हुनसक्छ । त्यसमा बहस गरेर समाधान निकाल्न नसकिने होइन । अबका दिनमा संस्थाबाट भएको कमाइ संस्थामा वा संस्थाको विकासमा रहन्छ भनेर जानु नै उपयुक्त विकल्प हो ।

सार्वजनिक विद्यालयको भविष्य

सार्वजनिक विद्यालयको अवस्था के होला त ? हामीले अनुभव गरेकै विषय हो कि जङ्लमा आफ्नै खालको ‘इकोसिस्टम’ हुन्छ । यसो हेर्दा कसैले कसैलाई नडसेको जस्तो देखिन्छ । त्यस्तो होइन । सल्लाका ठूला रुखमुनि अन्य विरुवा र बुट्यान कमै मात्रामा देखिन्छन् । ठूलो रूखको सेप लाग्ने भएको हुँदा त्यहाँ वनस्पति र बुट्यान पाउन सकिँदैन । वनमाराले अन्य वनस्पति र बुट्यान सखाप पार्छ भनिन्छ । ठिक यही प्रवृत्ति सार्वजनिक विद्यालयको सन्दर्भमा लागू हुने देखिन्छ । बढ्दो अर्ध सार्वजनिक विद्यालयको स्वरूप र चरित्रले हालका वास्तविक सार्वजनिक विद्यालयलाई सेपमा पार्ने निश्चित छ । हामीले जानेर वा नजानेर यिनै अर्ध सार्वजनिक विद्यालयको बढाइ चढाइ गर्नमा लागेका छौँ । 

यस सन्दर्भमा अबका दिनमा वास्तविक सार्वजनिक विद्यालयले दुई खालका विद्यालय खास गरी निजी र अर्ध निजी विद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । अर्थात् मुलुकमा अबका दिनमा त्रिपक्षीय (निजी, अर्ध सार्वजनिक र सार्वजनिक) प्रतिस्पर्धा हुने निश्चित छ । निजी र अर्ध सार्वजनिक बीचमा हुने प्रतिस्पर्धा तथा तनावले वास्तविक सार्वजनिक विद्यालयका सम्बन्धमा हुने बहस अझ छायामा पर्नसक्छ । किनकी सार्वजनिक नीति निर्माणमा सरकारसँग हुने संवाद वा प्रतिनिधित्वमा अबका दिनमा अर्ध सार्वजनिक विद्यालयले हिस्सा लिने छ । सार्वजनिकको नाममा पाउने सुविधा पहिला यिनै विद्यालय र यिनमा अध्ययनरत विद्यार्थीको पोल्टामा जाने निश्चित छ । नमुना बन्न पाउने वा प्रविधि पाउने अवसरमा पनि यिनै खालका विद्यालय अगाडि हुनेछन् । किनकी यी विद्यालय मध्यम वर्गको पहुँचमा छन् जसले निर्णयमा हस्तक्षेप गर्ने हैसियत राख्छन् र निर्णयलाई प्रभावमा लिन सक्छन् । यिनीहरूसँग ‘शक्ति’ छ र स्रोतमा सजिलैसँग पहुँच स्थापित गर्न सक्छन् ।   

यही प्रवृत्ति र लगानीको ढाँचा कायम रहेमा दूर दराजमा रहेका एवं शक्ति कम भएका सार्वजनिक विद्यालय या त अत्यन्त विपन्न अवस्थामा सञ्चालन हुन्छन् या यिनीहरू पनि अर्ध सार्वजनिकमा सगौरव आफूलाई बदल्छन् या यिनीहरू बन्द हुने अवस्था पुग्छन् । यस्ता विद्यालयले अर्ध सार्वजनिक बन्न र निजी विद्यालयलाई उक्त स्थान सजिलै ‘वाकओभर’ दिने अवस्था आउन पनि सक्छ । 

सार्वजनिक र निजीको प्रतिस्पर्धी 

समान्यतया सार्वजनिक वस्तुका सन्दर्भमा प्रतिस्पर्धी भन्नाले एउटाले प्रयोग गर्दा अर्कोलार्ई प्रयोगबाट वन्चित हुनु हो । बजारमा पाइने कतिपय वस्तु प्रतिस्पर्धी हुन्छन् । सार्वजनिक स्थानमा रहेका सिट प्रतिस्पर्धी हुन्छन् । जाडोको समयमा घाम लाग्ने स्थान आफैँमा प्रतिस्पर्धी हुन सक्छन् । घाम ताप्न एक जना बस्यो भने अर्कोलार्ई सोही स्थान उपलब्ध नहुन सक्छ । टुँडिखेलमा रहेका बस्ने कुर्सी प्रतिस्पर्धी हुन सक्छन् । किनकी त्यहाँ जाने जति सबैलार्ई नपुग्न सक्छ ।

प्रतिस्पर्धी अवस्थामा एउटाले प्राप्त गर्दा वा उपयोग गर्दा अर्को त्यसबाट वन्चित हुन सक्छ । सार्वजनिक विद्यालय (जुन पूर्ण निःशुल्क छ) जहाँ निश्चित सङ्ख्यामा विद्यार्थी भर्ना गरिन्छन् ती भर्ना कोटा आफैँमा प्रतिस्पर्धी हुन् । यसैगरी निजी विद्यालय जहाँ सीमित सङ्ख्यामा भर्ना गरिन्छ वा कोटा उपलब्ध छ त्यो प्रतिस्पर्धी र बहिस्कृत दुवै हो । नतिर्ने (शुल्क)ले नपाउने र एउटाले प्रयोग गर्दा अर्कोले नपाउने अवस्था हुनु भनेको प्रतिस्पर्धी र बहिस्कृत दुवै हुनु हो (quickonomics.com) । अबका दिनमा निजीमात्र नभएर अर्ध सार्वजनिक पनि प्रतिस्पर्धी र बहिष्कृत बन्दैछन् ।

सुक्ष्म रूपमा विश्लेषण गर्ने हो भने सार्वजनिक र निजी विद्यालय प्रतिस्पर्धी हुन् । भनाइको मतलब एउटा निश्चित भूगोल वा क्षेत्रमा जम्मा एक सय जना बालबालिका छन् जुन दुई वटा विद्यालयमा (एक सार्वजनिक र अर्को एक निजी) जाने अवसर छ । सिद्वान्ततः ती दुई विद्यालयमा प्रतिस्पर्धी हुन् किनकी एक सय जनामध्ये कुनै एक जना एक विद्यालयमा गए अर्को विद्यालयले उक्त विद्यार्थी पाउन सक्दैन । जहाँ प्रतिस्पर्धी हुन्छन्, त्यहाँ प्रयोगकर्ताको चाहना, रुचि क्षमता आदिले पनि प्रभाव पार्ने हुन्छ । अहिले मुलुकमा विद्यालय जोनिङ् वा सेवा क्षेत्रको अवधारणा नरहेकोले एउटै भूगोल र अवस्थितिमा रहेका दुई विद्यालय एक आपसमा प्रतिस्पर्धी नमानिन सक्छन् वा प्रतिस्पर्धी नहुन पनि सक्छन् । मुलुकलार्ई एउटै एकाइ मान्दा सार्वजनिक र निजी विद्यालय एक आपसमा प्रतिस्पर्धी नै हुन् । उपभोक्ताको छनोटमा पर्न फरक गर्नैपर्छ । दुई प्रतिस्पर्धी वस्तुमध्ये एउटा राम्रो हुन अर्को नराम्रो नै बन्नु पर्छ भन्ने छैन वा दुवै उत्तिकै राम्रो बन्न पनि सक्छन् । 

प्रतिस्पर्धीलार्ई राम्रो मान्न दुई वटा दृष्टिकोण प्रयोगमा आउन सक्छन् । यी दुईलार्ई एकआपसमा तुलना गरेर एउटाभन्दा अर्को राम्रो छ भन्नु भनेको सापेक्षित दृष्टिकोण हो । एक सय अङ्कमा २० अङ्क पाउनेभन्दा ३० अङ्क पाउनेलार्ई तुलनात्मक रूपमा राम्रो भन्न सकिन्छ । यसरी मुलुकमा अहिले सार्वजनिक र निजीको बीचमा गरिएको तुलना सापेक्षित दृष्टिकोणबाट गरिएको तुलना हो । दोस्रो दृष्टिकोणमा एउटा मानक (स्ट्याण्डर्ड) सेट गर्ने र सो मानक पूरा गरे नगरेको हेर्ने गरिन्छ । यो निरपेक्ष रूपमा गरिएको तुलना हो जहाँ दुईको बीचमा तुलना गरिदैँन तर एउटाको उपलब्धि तयार गरिएको मानकसँग तुलना गरिन्छ । यस अवस्थामा राम्रोको परिभाषा बनाइन्छ । एक सय अङ्कमा ६० अङ्क पाउने एउटा अवस्था हो भने ८० पाउने अर्को अवस्था हो । ८० अङ्क पाउनु भनेको एउटा अवस्थामा पुगेको भनेर स्वीकार गर्नु पनि हो । यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा सापेक्षित रूपमा राम्रा भनिएका निजी विद्यालय पनि मानक पूरा गरे नगरेको भनेर हेर्दा अहिले भनिएभन्दा थप कमजोर ठहरिन पनि सक्छन् । मानक बनाइ स्तर मापन गर्ने पद्धति अवलम्बन गर्ने हो भने अभिभावकको बुझाइसमेत फरक हुनसक्छ ।

प्रधान र भ्यालेन्टिन (२०२१)ले शिक्षामा निजी सरकारी पक्ष सहअस्तित्वमा रहने, प्रतिस्पर्धा गर्ने र एक अर्कामा निर्भर रहने हुन्छ भनेर बताएका छन् । तर उनीहरूका अनुसार नेपालमा निजी सरकारी बीचका सीमा धुमिल बन्दै गएको छ । शिक्षा सार्वजनिक हितभन्दा पनि बजारशैलीका मोडलमा उपभोग्य वस्तुको स्वभावमा बदलिँदै छ ।

अब के हुन्छ त ?

नेपालका विद्यालयमा सुधार गर्न धेरै काम गर्नुपर्ने हुनसक्छ । तीमध्ये केही काम तत्काल नै सुरु गर्न सकिन्छ भने कतिपय कामका लागि नीतिगत, कानुनी र संरचनागत परिवर्तन आवश्यक हुन्छ । सुरुमा अहिले कार्यान्वयनमा रहेका कानुनको कार्यान्वयनबाट गर्न सकिने कामलार्ई प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयनमा ल्याउने हो भने अहिले सञ्चालनमा रहेका तीनै खालका विद्यालयको अवस्थामा सुधार आउन सक्छ । यसका साथै नयाँ व्यवस्थामा जाने तयारी पनि सँगसँगै गर्दै जानुपर्छ ।

पहिलोमा नियमन र अनुगमन नै हो । मापदण्ड पूरा नगरेका विद्यालयलाई सो पूरा गर्न लगाउनुपर्छ । यस क्रममा केही निजी विद्यालय गाभिन पनि सक्छन् । निजी विद्यालयका सर्त र मापदण्ड स्पष्ट हुनपर्छ । उक्त सर्तका आधारमा मात्र सञ्चालन हुन दिइनुपर्छ । अहिले सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालयलाई क्रमशः माथिल्लो तह अझ खासगरी उच्च शिक्षामा जानसक्ने भएमा त्यसतर्फ जाने मौका दिइनुपर्छ । निजी विद्यालयलाई संस्थागत अवधारणामा लैजानुपर्छ । नाफा घाटा संस्थामा रहने वा जाने गर्नुपर्छ । तत्कालमा शुल्क बढी देखिए पनि दीर्घकालमा शुल्कमा धेरै सहुलियत दिनसक्ने अवस्था आउनसक्छ । कतिपय अवस्थामा लगानी नै अन्यत्र लैजाने अवसर पनि दिइनुपर्छ । 

दोश्रो सुधार बाहिरतिर भन्दा पनि नेतृत्व, शिक्षक, प्रशासक, व्यवस्थापक आदिभित्रै खोज्ने संस्कार बसाल्नुपर्छ । जय सेट्ठीले सन् २०२० मा प्रकाशित गरेको ‘थिङ्क लाइक अ मङ्क’ भन्ने पुस्तकमा मानिसको स्वभावलार्ई मोटामोटी चार प्रकारका वर्गीकरण गरेका छन्– सीप र प्यासन (लगाव) दुवै नभएका, सीप भएका प्यासन नभएका, प्यासन नभएका सीप भएका तथा सीप र प्यासन दुवै भएका । सीप त व्यक्तिले हासिल गर्नसक्छ तर प्यासन बाहिरबाट दिइनेभन्दा पनि व्यक्तिभित्रबाट आउनुपर्ने विषय भएकाले सीप र प्यासनमध्ये कुन महत्वपूर्ण छ भन्दा प्यासन नै अगाडि आउने गर्दछ । प्यासन भएमा सीपपछि पनि हासिल गर्न सकिन्छ । तर सीप भइहाल्ने बित्तिकै प्यासन आइहाल्छ भन्ने होइन । नेपालमा विद्यालय सुधार्ने हो भने यसका प्रत्यक्ष सरोकारवालामा जय सेट्ठीले भनेजस्तै प्यासन चाहिन्छ । केही सुधार गरौँ भन्ने हुटहुटी चाहिन्छ । प्रतिबद्वता चाहिन्छ । कामप्रतिको उच्च लगाव चाहिन्छ । 

विद्यालय शिक्षामा धेरै सरोकारवाला हुन्छन् । यिनमा पनि मुख्य र सहायक भनेर वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । सरकार, अभिभावक, शिक्षक, प्रधानाध्यापक, विद्यार्थी आदिलाई मुख्य सरोकारवालामा राख्न सकिन्छ । यिनै प्रमुख सरोकारवालामा सरकार, राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक नेतृत्व, प्रधानाध्यापक, शिक्षक, अभिभावक आदिमा माथि भनिएजस्तो लगाव वा प्यासन चाहिन्छ । निजी विद्यालयमा केही राम्रो नतिजा देखिनु पछाडिको मुख्य कारण यही लगाव नै हो । सङ्गठनमा कार्यरत सबैमा कामप्रतिको लगाव चाहिन्छ । विद्यालय सुधारमा सरकारको लगाव र प्रतिबद्धताले अन्य सरोकारवालालाई समेत घचघच्याउन बल पुग्छ । सबै पक्षलार्ई जोड्न सहयोग पुग्छ । सङ्गठनले राम्रो गर्न नसक्नुका पछाडिका धेरै कारणमध्ये मुख्य सरोकारवाला वा ड्राइभिङ सिटमा रहेकामा हुने कामप्रतिको कमजोर लगाव नै मुख्य पक्ष हो ।

कामप्रतिको लगाव वा प्यासन गर्छु भनेर मात्र हुने विषय होइन । यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि केही गरेर देखाउनुपर्छ । यो त व्यवहारबाट देखिने विषय हो । सरकारले यसो गर्छु वा उसो गर्छु भनेर हुने होइन । सरकारले गरेर देखाउन सके अन्यमा आशा र विश्वास हुनसक्छ । यसपश्चात अवश्यमेव नैतिक रूपमा पनि सरकारले अरुलाई निर्देशन दिने हैसियत राख्छ । सङ्घीय सन्दर्भमा सरकार भन्नाले होल अफ द गभर्नेन्ट (सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय सरकारलाई) जनाउने गर्दछ । उदाहरणका लागि बजेट बढाउँछु भनेरमात्र हुँदैन् । सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा नै देखाउन सक्नुपर्छ । 

यसैगरी सुधारको प्रतिबद्वता छ भनेर मात्र पुग्दैन, व्यवहारमा देखाउन सक्नुपर्छ । यस्तो प्रतिबद्वता रकम विनियोजन वा खर्च गर्ने विषयमा मात्र नभएर विधि र पद्धति निर्माण गर्ने एवं सोको कार्यान्वयन गर्ने चरणसम्म देखाउन सक्नुपर्छ । यसैगरी शिक्षालार्ई राजनीतिबाट मुक्त गर्नुपर्छ भन्ने गरिन्छ । तर व्यवहारमा सबैले आफ्नो र अर्को भनेर सार्वजनिक क्षेत्रका जनशक्तिलाई बाँड्ने काम हुन्छ । शिक्षक एवं कर्मचारीमाथिको राजनीति सुरु भइहाल्छ । भनाइअनुसार गराइ चाहिन्छ ।

संसारका ठूला ठूला कम्पनी समयमा सही नेतृत्व दिन नसक्दा र सही निर्णय गर्न नसक्दा क्षणभरमै धराशायी भएका प्रशस्त उदाहरण पाउन सकिन्छ । यसो हुनुको प्रमुख कारण मुख्य पदमा कमजोर क्षमताको व्यक्ति पुग्नु पनि हो । व्यवस्थापकीय सीप कम भएको व्यक्ति पुग्नु हो । विद्यालय सुधार्न राजनीतिक एवं प्रशासनिक नेतृत्वदेखि विद्यालयको प्रधानाध्यापकसम्मको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकोले यस्ता पदमा के कस्ता व्यक्ति पुगेका छन् वा पुग्दैछन् भन्ने विषयले ठूलो अर्थ राख्छ । के हामी यसमा चिन्तित छौँ ? सुधारमा यही चिन्तन र सोअनुरूपको व्यवहारले अर्थ राख्छ । केही विद्यालयको नेतृत्वमा सक्षम व्यक्ति पुगेकोले नै विद्यालयका केही पक्षमा सकारात्मक प्रभाव सिर्जना हुन सकेको हो । 

हालका विद्यालयमा बाहिरवाट प्रधानाध्यापक ल्याउन त कठिन होला । भएका शिक्षकमध्येबाट प्रधानाध्यापक बन्ने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । भएकामध्ये कसरी छान्ने त भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ । प्रधानाध्यापक हुनका लागि जेष्ठता वा अनुभवले मात्र नपुग्ने रहेछ । वस्तुगत सूचक बनाएर भएका शिक्षकमध्येबाट प्रधानाध्यापक बनाउन सकिन्छ । पहिलो चरणमा मुलुकका हाल राम्रा देखिएका एक हजार विद्यालयमा के कसरी काम भइरहेको छ भनेर सोको आधार लिन सकिन्छ । त्यसपछि त्यही विधि क्रमशः बढाउँदै लगी हालका माध्यमिक तहका विद्यालयमा यो अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ । अन्य बाँकी विद्यालयलार्ई सोही विद्यालयका फिडर विद्यालयका रूपमा समूहकृत गर्दै लैजान सकिन्छ । भएका शिक्षकको परिचालनबाट सार्वजनिक विद्यालयको सुधार गर्ने कार्यलार्ई अगाडि बढाउनु पर्छ । 

विद्यालय सुधारका तेस्रो महत्वपूर्ण पक्ष शिक्षक हुन् । युवल नोहा हरारी (२०१८)ले २१ औँ शताब्दीका लागि २१ वटा पाठ सिकाइ भन्ने पुस्तकमा अबका शिक्षकमा मेन्टल फेक्जिविलिटी र इमोसनल इन्टलिजेन्स चाहिन्छ भनेका छन् । प्रविधिका कारण विद्यार्थीले सिक्ने स्रोतमा धेरै थप भएका छन् । यी धेरै स्रोतलार्ई संयोजन गर्न सक्ने खुबी र क्षमता भएको शिक्षक ल्याउनका लागि शिक्षक लिने वा भर्ना प्रक्रियालार्ई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । प्रविधि मनोरञ्जन खेलकुद सङ्गीत योग अभ्यास गर्ने कार्यका लागि नयाँ दरबन्दी व्यवस्था गरी शिक्षक राख्नेभन्दा पनि स्थानीय तहमा पुल दरबन्दीमा स्वयं सेवक शिक्षक राख्नुपर्छ । यसका लागि विश्वविद्यालयका निश्चित तहमा अध्ययन गरेका विद्यार्थी परिचालन गर्न पाठ्यक्रममा स्वयं सेवा विषय अध्यापन गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । प्यासन भएकालाई शिक्षण पेसामा आउन छनोट प्रक्रियामा नै उपयुक्त विधि चाहिन्छ । यसका साथै शिक्षकको सेवा सुविधा कामका सर्त र जवाफदेहीताका विषय कानुनमा नै व्यवस्थित गर्नुपर्छ । 

माथिका उपाय कुनै एक विद्यालय बलियो बनाउने र अर्को कमजोर बनाउनेभन्दा पनि तीनै खालका विद्यालय तत्कालमा बलिया बनून् भन्ने आशयबाट सुझाइएका हुन् । संविधानबमोजिम शिक्षालाई पूर्ण सार्वजनिक गर्नका लागि अहिलेको निजीकरणको यात्रामा पूर्ण विराम लगाउनै पर्छ । यसमा थप बहस चाहिन्छ । उच्च प्रतिबद्धता, प्रभावकारी नीति, पर्याप्त मात्रामा लगानी, अनुशासन एवं उच्चस्तरको जवाफदेहीताको संयन्त्र आवश्यक हुन्छ । अन्यथा मुलुकमा निजी र अर्ध सार्वजनिक फस्टाउने तथा वास्तविक सार्वजनिक विस्तारै हराएर जाने सम्भावना पनि छ ।   

र अन्तमा 

बजारशास्त्रमा उपभोक्ताको चाहनाबमोजिम नयाँ नयाँ उपभोग्य वस्तु बजारमा आउँछन् वा ल्याइन्छन् । यसमा उपभोक्ताको चाहना बदल्न वा उत्पादनतर्फ आकर्षित गर्न विभिन्न हतकण्डा प्रयोग गरिन्छन् । अहिलेको बजारीकरणको गति र प्रविधिको विकासले त भविष्यमा कति असर गर्ला अनुमान गर्न पनि कठिन छ । तर यसले उत्पादनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने नै छ । यस्ता प्रतिस्पर्धामा उपभोक्ताको चाहना जसले सम्बोधन गर्न सक्छ, भविष्यमा त्यसैले बाजी मार्ने हो । के हाम्रा सार्वजनिक विद्यालय यस्तो खरो प्रतिस्पर्धामा उत्रिन सक्लान् र नसके अरुले नै उछिन्ने निश्चित छ । यही सामान्य नियमको आधारमा भन्दा जसले आफूलार्ई समयानुकूल रूपमा बदल्दै, परिमार्जित हुँदै चल्न सक्छ उही बाँच्दछ । डार्विनले प्रकृतिले छनोट गर्छ भने । यो सास्वत सत्य त अहिले पनि छ । थप भएको विषय चाहिँ बजार हो । अबका दिनमा छनोटमा प्रकृतिको र बजार दुवैको भूमिका हुने देखिन्छ ।

सन्दर्भ सामग्री

नेपालको संविधान २०७२ ।

नेपालमा शिक्षा आयोगका प्रतिवेदनहरु ।

पोर्तेल, पर्वत (२०७८) । बोर्डिङका विद्यार्थी आकर्षित गर्दै आधारभूत विद्यालय । कान्तिपुर दैनिक २०७८ पौष २८ गते वुधबार काठमाण्डौँ ।

प्रधान, उमा र भ्यालेन्टिन, कारेन (२०२१) । निशुल्क शिक्षा ? राज्य सन्चालित विद्यालयमा पातलिएका सार्बजनिक निजी सिमा । समाज अध्ययन अंक १६ वि सं २०७८ । सन् २०२१ । मार्टिन चौतारी काठमाडौँ नेपाल । 

शर्मा, गोपीनाथ (२०६०) । नेपालको शैक्षिक इतिहास भाग २, काठमाण्डौः मकालु प्रकाशन गृह ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र (२०२१) । कन्सोलिडेटेड रिपोर्ट २०२१ । सामनोठिमीः भक्तपुर । 

Bhatta, Pramod and Pherali, Tejendra (2017). Nepal: Patterns of Privatization in Education. A case study of low-fee private schools and private chain schools Pramod Bhatta and Tejendra Pherali September 2017. Education International Research. Education International.

Bray, Mark (2012) Shadow Education: Private Tutoring and its Implications for Policy Makers in Asia. Manila: Asian Development Bank, and Hong Kong: Comparative Education Research Centre, The University of Hong Kong

Harari, Yoval Noha. (2018). 21 Lessons for 21st Century. London: Vintage.

https://quickonomics.com/different-types-of-goods/

Shetty, J. (2020). Think Like a Monk: Train your Mind for Peace and Purpose Every Day. London: Thorsons, An imprint of Harper Collins Publishers.