Managed Admission 2022

तोकिएको शीर्षकका रकम विद्यालयसम्म पुर्याउने सेतु स्थानीय शिक्षा शाखा

Thuprai - Books and E-books

नेपालको संविधानले विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरेको छ तर अधिकांश पालिकाको गुनासो शिक्षक नियुक्ति र दरबन्दी मिलानको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएन भन्ने रहेको पाइन्छ । अधिकांश पालिकाले आफ्नो अनुकूलका केही कार्यक्रम तर्जुमा गरी स्थानीय सरकारले नै बेहोर्ने गरीको बजेट व्यवस्थापन गरी कार्यक्रम कार्यन्वयनमा ल्याएका छन् । भने,केही पालिकाले शिक्षाका स्थानीय कार्यक्रमलाई छुट्टै बजेट छुट्याएका छैनन् यिनै विषयलाई लिएर इडियुपत्रले काठमाडौं जिल्लाको चन्द्रागिरि नगरपालिका शिक्षा शाखाकाु प्रमुख सुदर्शन रिजाललाई सोधेका पाँच प्रश्नको जवाफसहितः

चन्द्रागिरिको शैक्षिक अवस्था कस्तो छ ?

गत असोज १ गते देखि थोरै विद्यार्थी भएका सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनमा आएका छन् । नगरपालिका भित्र २४ ओटा सामुदायिक विद्यालय छन् । असोज एक देखि प्रायः सबै सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनमा आएका छन् । विद्यालयका प्रधानाध्यापक, जनप्रतिनिधि र नगर शिक्षा शाखाका प्रतिनिधिको संयुक्त छलफलपछि विद्यालय सञ्चालनमा आएका हुन् । विद्यालय स्वास्थ्य सुरक्षाको पूर्ण पालना गरेर सञ्चालमा आएका छन् । भौतिक रुपमा सञ्चालनमा आएका विद्यालयमा साबुन पानीको व्यवस्था, सेनिटाइजर, मास्कको अनिवार्य रुपमा प्रयोग गर्न निर्देशन दिएको छ । पालिका भित्रका धेरै विद्यार्थी भएका विद्यालयले वैकल्पिक सिकाइका रुपमा अनलाइन कक्षा सञ्चालनमा ल्याएका छन् । हाम्रो पालिकाभित्रका संस्थागत विद्यालयमा धेरै विद्यार्थी छन् त्यसैले ती विद्यालयले अनलाइन शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेका छन् । पालिकाको साक्षरता प्रतिशत ९६.४७ रहेको छ । पालिका भित्र अझै पनि २ हजार ६२८ जना निरक्षर छन् । हाम्रो पालिका २०७६ फागुन २० गते साक्षर घोषणा भएको साक्षर पालिका हो ।

बालविकास सहजकर्ताको तलब व्यवस्थापन गर्नु भएको छ ?

सरकारले बजेट भाषणमा घोषणा गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक प्रदान गरेका छौं । ईसीडी शिक्षक र विद्यालयका कर्मचरीलाई पालिकाको तर्फबाट ७–७ हजार रुपियाँ थप गरेर प्रदान गरेका छौं । पालिका भित्र ३० जना बालविकास सहजकर्ता हुनुहुन्छ । उहाँहरुलाई सरकारले तोकेको पारिश्रमिक दिएका छौं ।

पालिकाले के कस्ता कार्यक्रम तर्जुमा गरेको छ ?

त्यस्ता छुट्टै कार्यक्रम ल्याउन सकेका छैनौं । संघीय सरकारले तर्जुमा गरेका कार्यक्रम र सशर्त अनुदानलाई कार्यान्वयन गर्छौं । यो वर्ष हाम्रो पालिकाले शिक्षामा छुट्टै बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन । विभागले यो शैक्षिक वर्षका लागि तर्जुमा गरेको कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका जारी गरेपछि सोही अनुसार कार्यक्रम तर्जुमा गरेर कार्यान्वयन गर्छौं ।

संघीयता अघि र पछि कार्यसम्पादनमा कस्तो अन्तर पाउनु भएको छ ?

राम्रै छ । पहिला एकात्मक सरकार हुँदा केन्द्रबाट स्वीकृत कार्यक्रम कर्मचारीको मातहतबाट गथ्र्याैं । अहिले जनप्रतिधिसंग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राखेर काम गर्न पाएका छौं । आफ्नो पालिकाको आवश्यकता अनुसारका कार्यक्रम तय गर्छौं । हाम्रो पालिकाका प्रमुख जनप्रतिनिधि शिक्षा क्षेत्रबाटै आएको हुँदा शिक्षाका विषय बुझेको भएको हुनाले पनि कार्य सम्पादन सहज नै भएको छ । कार्य सम्पादनमा असहजता महसुस गरेका छैनौं । पहिला जिल्ला शिक्षा कार्यालयले गरेका काम गर्न पाएका छौं । एकै ठाउँबाट गर्ने काम विभिन्न ठाउँबाट सम्पादन गर्दा सजिलो भएको छ । जनप्रतिनिधिको शिक्षा विकासमा चासो बढेको छ । आफ्नै पहलमा स्थानीय नीतिअनुसारका ऐन बन्ने काम भएका छन् । शिक्षकहरुमा जिम्मेवारी बोध बढेको छ । शिक्षा सेवाका कर्मचारी विद्यालय नजिक पुगेका छन् र काममा नयाँपनको अनुभव पाइएको छ । व्यवस्थापनको काम गर्न पाइएको छ । स्थानीय तहबाट शिक्षामा रेखदेख बढेको छ । तर, स्थानीय तहमा हालसम्म विद्यालय तहको शिक्षा पूर्णरुपमा हस्तान्तरण हुनलाई शिक्षा ऐनले नै निर्दिष्ट गर्नुपर्छ सो भएकै छैन । संविधानअनुरुप शिक्षा ऐन नियमावली नआएसम्म शिक्षा हस्तान्तरण भएको मान्ने कानुनी आधार देखिँदैन । अहिले केही विषयमात्र हस्तान्तरण भएका छन् । सङ्घीय सरकारले तोकिदिएको शीर्षकका रकम विद्यालयसम्म पुर्याउने अर्थात् सशर्त अनुदान विद्यालयसम्म पुर्याउने मध्यस्थकर्ताको भूमिका स्थानीय तहले खेलेको छ । विद्यालयको दरबन्दी मिलानको अधिकार दिइएको छ । अनुगमनको अधिकार दिएको छ तर सुधारका लागि सहजीकरण एवं कारवाहीका लागि सिफारिस गर्ने अधिकारमात्रै दिइएको छ ।

संघीय शिक्षा ऐन नबन्दा काममा दुविधा भएको छ ?

प्रसस्त छ । हामीले शिक्षा ऐन बनाएका छौं तर सो शिक्षा ऐन संघीय शिक्षा, प्रदेश शिक्षा ऐन नबन्दा आवश्यक छलफल हुन सकेन र बिना छलफल आयो । भोलि विवाद नहुन सक्छ तर हुँदैन भन्ने आधार पनि छैन । चाहेजस्तो बनाउन सकेनौं । काम चलाउ बनाएका छौं । शिक्षक दरबन्दी मिलान सम्बन्धमा शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइले समयमा काम नगरेको अवस्था छ । संविधानले विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापनको पूर्ण जिम्मेबारी मात्र प्रदान गर्यो । तर त्यसको काम कर्तव्य र दायित्वको बाटँफाड संघीय शिक्षा ऐन नबनेपछि हुन सकेन । पुराना जिल्ला शिक्षा कार्यलय र जिल्ला शिक्षा अधिकारीले गर्ने काम स्थानीय तहमा त गयो तर कति गयो के गर्ने भन्ने विषय किटान हुन सकेन त्यसैले पहिलाकै शिक्षा ऐनको जगमा टेकेर काम गर्दा धेरै समस्या हुन्छन् भलै हाम्रो पालिकाले कार्यसम्पदान गर्दा यस्तो नहोस् तर सबैमा यस्तो दुविधा देखिएको छ । शुल्क निर्धारण, शिक्षक दरबन्दी मिलान, लगायतका काममा समस्या छ । आवश्यक ऐन कानुन निर्माणमा संघले ध्यान नदिँदा स्थानीय तहमा शिक्षामा समस्या देखा परेको छ । संस्थागत विद्यालयमा लगाउन कर , शिक्षकलाई गर्ने दण्ड सजाय लगायत सबै विषयमा एकरुपता कायम गर्न संघीय शिक्षा ऐन आउन जरुरी छ । नीति नियम समयमा जारी भइ सहजढंगले कार्य सम्पादन गर्न पाए तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालयले भन्दा राम्रो काम हुन्छ ।