विहान १० बज्न नपाउँदै सिर्जना लिम्बु म्याङ्लुङ नगरपालिका वडा नं. ५ स्थित श्री हरिहर आधारभूत विद्यालय पुग्छिन् । उनी विगत १० वर्ष देखि विहान १० बजे देखि दिउसो तीन बजे सम्म विद्यालयमा नै हुन्छन् । उनी ससाना बालबालिकालाई आमा जस्तै गरेर फकाइ फकाई क, ख, एक, दुई, एबीसीडी पढ्न र लेख्न सिकाउँछिन् । उनी सो विद्यालयकी बालविकास सहजकर्ता हुन् ।
उनी कहिले काही बालविकासका बालबालिकालाई मात्र होइन माथिल्लो कक्षामा पनि पढाउँछिन् । उनका एक छोरा र एक छोरी छन् । कहिले काही उनीहरू बिरामी परे भने सिटामोल किन्ने पेसा पनि उनीसंग हुँदैन । महिनाभरि ससाना नानीबाबुलाई पढाएर पाएको पारिश्रमिकले उनलाई घर भाडा तिर्नै पुग्दैन । खाना, लगाउन र स्वास्थ्य उपचार त परै जाओस् । ‘अरु सर मिस जस्तै मेहनत गरी गरी पढाउँछु, सानासाना नानीबाबुसंग संगै खेल्छु, नाच्छु रमाउँछु, अनि नाच्दै, गाउँदै पढ्न सिकाउँछु तर के गर्नु तलबले एक जोर लुगा किन्नै पुग्दैन ।’ उनले भनिन्, ‘मेरो पारिश्रमिक अत्यन्तै थोरै छ, केही दिन अघि छोरी बिरामी हुँदा मसंग उसलाई सिटामोल खुवाउने पैसा पनि थिएन ।’
उनको जस्तै कथा छ भक्तपुर सूर्यविनायक नगरपालिकास्थित कूलदेवि आधारभूत विद्यालयमा कार्यरत बालविकास सहजकर्ताको पनि । उनलाई पनि आफ्नो मासिक पारिश्रमिकले घरभाडा तिर्न पनि पुग्दैन । घरभाडा तिर्न र छोराछोरीको औषधोपचारका लागि उनले पनि अर्कैसंग रिन लिनुपर्छ ।
यी त प्रतिनिधि बालविकास सहजकर्ता हुन् । यही अवस्थामा देशभर कार्यरत ३६ हजार ४५० बालविकास सहजकर्ताहरू कष्टदायी जीवन जीउन बाध्यछन् । यिनीहरू अहिले पनि मासिक ६ हजार रुपियाँमा पढाउँदै आएका छन् ।
अधिकांश बालबाविकास सहजकर्ता मासिक ६ हजारका भरमा नै काम गर्दै आएका छन् । एकाध विद्यालय र स्थानीय सरकारले केही रकम थप गरेर दिए पनि उनीहरूको पारिश्रमिकले राम्ररी एक जोर लुगा किन्न र खाजा खान पनि नपुग्ने हुँदा उनीहरूको पारिश्रमिकमा पुनर्विचार गर्नु पर्ने शिक्षाविद्हरू बताउँछन् । ‘दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेले पनि दैनिक एक हजार पारिश्रमिक पाउँछन् भने यी सहकर्ताको काम संवेदनशील भएकाले यिनीहरूको पारिश्रमिकमा सरकारले पुनविचार गर्नुपर्छ ।’ शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला भन्छन्, ‘सर्वहारा वर्गको सरकारले निर्धा उत्थानको नारा लगाउनु भन्दा व्यवहारमा शून्य प्रतिशत लागु गर्नुपर्छ ।’
राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ को १०.२.४ मा प्रारम्भिक बालविकास शिक्षकलाई प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम न्यूनतम् पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरिनेछ । त्यस्ता शिक्षकको कार्यसम्पादनको आधारमा प्रत्येक वर्ष मूल्याङ्कन गरी पुरस्कार र दण्ड दिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ तर सरकारलै हालै सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा यो विषय समेट्न नसकिनु दुखद भएको शिक्षाविद्हरू बताउँछन् ।
बजेट भाषणमा कार्यान्वयन नै नभएका शिक्षाका कार्यक्रममा चालु आर्थिक वर्षमा भन्दा थप गरी बजेट आएको भए पनि यी न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्दै आएको सहजकर्ताको पारिश्रमिकको विषयलाई सम्बोधन हुन सकेको छैन । आफैले दुईचार महिना अघि सार्वजनिक गरेको शिक्षा नीतिको ख्याल गर्न सकेको छैन ।
इसीडी सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक उनीहरुको अधिकार भए पनि लाज मर्दो भएकाृ नेपाली कांग्रेसका नेता एवं सांसद गगनकुमार थापा बताउँछन् ।
व्यवस्थापिका संसदमा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई प्रश्न गर्दै सांसद थापा भन्छन्, ‘इसीडी सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी र त्रिविका आंशिक प्राध्यापक भोकका कारण आत्मदाह गरे जिम्मा लिनु हुन्छ ?’
