झापाको भद्रपुर नगरपालिका–३ स्थित अरनिको माध्यमिक विद्यालयको निर्माणाधीन भवन अलपत्र भएको छ । भारत सरकारको आर्थिक सहयोगमा सात वर्षअघि निर्माण शुरु भएको विद्यालय भवनको निर्माण अधुरो छाडेर दुई वर्षदेखि निर्माण कम्पनीका ठेकेदार सम्पर्कविहीन बनेपछि विद्यालयको सो निर्माणाधीन भवन अलपत्र भएको हो ।
विसं २०२४ मा स्थापना भएको अरनिको माविको भवन स्तरोन्नतिका लागि भारतीय दूतावासले रु चार करोड २१ लाख आर्थिक सहयोग गरेको थियो । विसं २०६७ मा रू तीन करोड ८६ लाखमा काठमाडौँको राजधानी कन्स्ट्रक्सनले भवन निर्माणको ठेक्का लिएको थियो । ठेक्का लिएको चार वर्षपछि २०७१ चैतदेखि भवन निर्माणको काम शुरु गरेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक पुरुषोतम खरेलले बताउनुभयो ।
तत्कालीन झापा जिल्ला विकास समितिको प्राविधिक रेखदेखमा शुरु भएको सो विद्यालय भवनको निर्माण विगत दुई वर्षदेखि भने ठप्प रहेको उहाँले बताउनुभयो । राजधानी कन्स्ट्रक्सनले भवन निर्माणको ठेक्का लागेपछि १८ महिनामा निर्माण सक्ने सम्झौता भए पनि हालसम्म सात वर्षमा ४७ प्रतिशत मात्र काम भएको विद्यालयले जनाएको छ ।
बत्तीस कोठे दुई तले विद्यालय भवन अधुरो हुँदा पठनपाठनका लागि समस्या भइरहेको प्रअ खरेल बताउनुहुन्छ । “कक्षा कोठामा झ्याल–ढोका र बिजुली केही जडान गरिएको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “पानी पर्दा सबै कक्षा कोठामा पस्छ, घाम लाग्दा बसिनसक्नुहुन्छ ।”
साविक महेशपुर गाविस–१, हाल भद्रपुर नगरपालिका–३ मा पर्ने सूर्यनगरस्थित उक्त अरनिको मावि अलपत्र छाडिएकै भवनमा विद्यार्थी वर्षौंदेखि जोखिम कष्ट सहेर पढ्न बाध्य छन् । विद्यालयमा हाल ४०३ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । अठार जना शिक्षक र दुईजना कर्मचारी रहेका छन् ।
सो विद्यालयको भौतिक संरचना देख्दा लाग्छ, वर्षौंदेखि यो भवन प्रयोगविहीन छ । विद्यालयमा कक्षा कोठाको मात्र होइन, डेक्स–बेञ्चको हालत पनि उस्तै जीर्ण छ । “भवन निर्माणसँगै ७०० डेक्स–बेञ्च, ४० वटा कम्प्युटर सबै कोठामा पङ्खा राख्ने सम्झौता थियो”, प्रअ खरेलले भन्नुभयो, “भवन निर्माण नभएका कारण ती सामग्री पनि प्राप्त हुनसकेको छैन, भएका पुराना डेक्स–बेञ्च पनि काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको छ ।” भवन नबनेकै कारण ९ कक्षाबाट शुरु हुने कम्प्युटर इन्जिनीयरिङको कक्षा सञ्चालन हुन नसकेको विद्यालयले जनाएको छ ।
विसं २०७१ मा नयाँ भवनको निर्माण शुरु हुँदा साविक भवन भत्काइएपछि टिन र टाँटी बेराले बनाइएको अस्थायी कक्षा कोठामा राखेर विद्यार्थीलाई पढाएको सम्झँदै प्रअ खरेलले भन्नुभयो, “केही वर्ष दुःखले त्यही टहरामा पढायौँ । ठेकेदारले भवन निर्माणमा शुरुदेखि नै ढिलासुुस्ती गरेका कारण भवन अधुरो भएपछि झ्याल–ढोका बेगरकै कक्षा कोठामा सर्न बाध्य भयौँ ।”
भवन निर्माणको विषयमा पटकपटक तत्कालीन जिल्ला विकास समितिलाई जानकारी गराउँदासमेत कुनै सुनवाइ नभएको उहाँले बताउनुभयो । अहिले विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरसमेत खस्किन थालेको बताउँदै उहाँ भन्नुहुन्छ, “भवनकै कारण विद्यार्थीको सङ्ख्या घट्न थालेको छ ।” स्थानीय तहको निर्वाचनपछि गठित जिल्ला समन्वय समितिले आवश्यक पहलकदमी नगर्दा भवन निर्माण पछिल्लो दुई वर्षयता ठप्प भएको विद्यालय स्रोतको भनाइ छ । जिल्ला समन्वय समितिले भवन निर्माणको स्वामित्व नगरपालिकालाई समयमै दिन नमान्दाको परिणाम नै हालको समस्या भएको एक शिक्षकले बताउनुभयो । भद्रपुर नगरपालिकालाई स्वामित्व दिने निर्णय भए पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा भवन निर्माण अलपत्र भएको प्रअ खरेल बताउनुहुन्छ । “पटकपटक छलफलमा बस्दा २०७७ वैशाख १ गते सम्ममा भवन निर्माण सम्पन्न हुने विश्वास जिसस प्रमुख सोमनाथ पोर्तेलले दिनुभयो’, प्रअ खरेलले भन्नुभयो, “तर, त्यो दिनदेखि त काम पूरै ठप्प भयो ।”
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख पोर्तेल सो विद्यालयको भवन तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले निर्वाचन अघि नै निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । “लामो समयसम्म जिविसले सञ्चालन गरेका योजना कसले जिम्मा लिने हो भन्ने कुराको टुङ्गो नहुँदा अन्योल भयो”, उहाँले भन्नुभयो ।
विसंं २०७६ मा जिविसको योजना जिससले सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्णय भएपछि सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन हुँदा समय थप गर्न नमिलेका कारण यो समस्या आएको प्रमुख पोर्तेलले बताउनुभयो । समय थप गर्न सङ्घीय मामिला मन्त्रालयमा पटकपटक पत्राचार गरेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “गतवर्ष मन्त्रालयले म्याद थप गर्न नसक्ने बताएपछि निर्माण कार्य अधुरो भएको हो ।” पछिल्लो समय सो विद्यालय भवन निर्माणको स्वामित्व भद्रपुर नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो ।
यता, भद्रपुर नगरपालिकाका प्रमुख जीवन श्रेष्ठ यही अवस्थामा नगरपालिकाले सो विद्यालय भवन निर्माणको स्वामित्व लिन नसक्ने बताउनुहुन्छ । “अहिलेसम्ममा कति काम भएको छ, सम्झौता के छ, नगरपालिकालाई केही थाहा छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “सम्झौता अनुसार कागजपत्र हेरेर भुक्तानीको स्रोत निश्चित भयो भने दायित्व लिन नगरपालिका तयार छ । तर यही अवस्थामा दायित्व लिन सकिँदैन ।” यसरी सम्बन्धित निकायको बेवास्ता र असक्षमताका कारण विद्यालय भवन अधुरो रहँदा सयौँ विद्यार्थीको पठनपाठनमा असर मात्र पुगेको छैन, दुरावस्था कहिलेसम्म रहने हो भन्ने पनि यकिन छैन ।
