शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ६ वर्ष पछि ‘उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन, २०७५’ सार्वननिक गरेको छ।
गत जेठ १ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उक्त प्रतिवेदन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठलाई हस्तान्तरण गरेसंगै मन्त्री ष्ठले सरोकारवालसंगको छलफलपछि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेकी हुन् ।
मन्त्रीपरिषदको २०७५ असार ३२ को निर्णयवाट तत्कालीन शिक्षा मन्त्री गिरीराजमणी पोख्रेलको अध्यक्षतामा २४ सदस्यीय उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन भएको थियो।
उक्त आयोगले ५ महिना ७ दिन समय लगाएर विभिन्न ३१ वटा परिच्छेदमा प्रतिवेदनलाई संगठित गरी २०७५ माघ १ गते तत्कालीन सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा वली समक्ष पेश गरेको थियो।
कुल ४९९ पृष्ठ रहेको उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट शिक्षामन्त्रालयमा हालैमात्र प्रदान गरिएको हो ।
बिहिबार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री श्रेष्ठले उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगका अध्यक्ष तत्कालीन शिक्षा मन्त्री गिरीराजमणी पोख्रेल आयोगका १६ सदस्यको उपस्थितिमा भएको छलफल कार्यक्रममा प्रतिवेदनलाई सर्वसाधारण लगायत सबैको जानकारीको लागि मन्त्रालयको वेवसाइटमा सार्वजनिक गर्न सुझाव दिएका थिए।
पोखरेलको अध्यक्षतामा गठित २४ सदस्यीय आयोगले प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो। सदस्यमा पूर्व शिक्षामन्त्रीहरु डा गंगालाल तुलाधर र डि आर पौडेल रहेका थिए । अन्य सदस्यहरुमा डा उषा झा, संविधान सभा सदस्य श्यामकुमार श्रेष्ठ, प्राडा मीनबहादुर विष्ट, प्राडा विद्यानाथ कोइराला, प्राडा टंकनाथ शर्मा, प्राडा मनिष पोखरेल, प्राडा रामस्वार्थ राय, डा सुशन आचार्य, डा बाबुराम अधिकारी, विमलकुमार फुयाल, चक्रमान विश्वकर्मा, प्राडा सुजनबाबु मरहट्ठा, श्री नन्दकुमार थापा मगर, डा कृष्णप्रसाद पौडेल, प्रा भारती जोशी, प्रा डा शारदा थपलिया, श्री रमेशकुमार सिलवाल, लक्ष्मण शर्मा, डा। सदानन्द कडेल, बाबुराम थापा, खगराज बराल (तत्कालीन शिक्षा सचिव) थिए। सदस्य सचिवको रुपमा मन्त्रालयका सहसचिव बैकुण्ठप्रसाद अर्याल रहेका थिए ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि प्रतिक्रिया दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले प्रतिवेदनका सकारात्मक र सान्दर्भिक पक्ष कार्यान्वयनमा लैजाने बताइन्। ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले गम्भीरतापूर्वक यो प्रतिवेदन खोजेर शिक्षा मन्त्रालयलाई प्रदान गर्नुभएको हो। उहाँकै नेतृत्वमा सरकारले प्रतिवेदनका सान्दर्भिक र सकारात्मक सिफारिसहरु कार्यान्वयनमा लैजानेछ।’ उनले भनिन्।
