बागमती प्रदेशमा प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि गठित अध्ययन कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ । कार्यदलका संयोजक प्रा.डा. युवराज संग्रौलाले बागमति प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलसमक्ष अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएका छन् ।
कार्यदलले स्नातकदेखि विद्यावारिधिसम्मका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने सिफारिस गरेको छ । आठ सेमेस्टरको स्नातक तह र चार सेमेस्टरको स्नातकोत्तर तह रहने सिफारिस छ ।
कार्यदलका सदस्यसचिव एवं प्रदेश समाजिक विकास मन्त्रालयको उच्च शिक्षा महाशाखाका प्रमुख रुद्रहरि भण्डारीले अब प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापनाको कार्य निकै अगाडि बढ्ने बताउँदै भने, “साथसाथै विश्वविद्यालय विधेयक पनि तयार हुँदैछ ।”
गत असोज ७ गते गठित आयोगमा प्रा.डा. रमेश भट्टराई, प्रा.डा. इन्दु आचार्य, डा. हरि लम्साल, शिवराज सञ्जेल, चक्रमान विश्वकर्मा सदस्य थिए । कार्यदललाई प्रदेश विश्वविद्यालयको भौतिक पूर्वाधार, विधेयक, संगठनात्मक संरचना तथा पाठ्यक्रमको आधारभूत संरचनासमेतका लागि सिफारिस गर्ने कार्यादेश दिइएको थियो ।
कार्यदलले प्रादेशिक विश्वविद्यालय राजनीतिबाट मुक्त हुनुपर्ने, कम्तीमा ५० प्रतिशत पठनपाठन परियोजना पद्धतिमा आधारित हुनुपर्ने, बौद्धिक चोरीलाई पूर्णरुपमा निधेष गर्नुपर्ने, विश्वविद्यालयका पुस्तकालय र अन्य सुविधा २४ सै घण्टा खुल्ने तथा विद्यार्थीले अधिकांश समय विश्वविद्यालय परिसरमा बसेर अध्ययन गर्नुपर्ने, प्राध्यापकहरुले अधिकाँश समय विद्यार्थीहरुसँग बिताउनुपर्ने नियमलाई कडाइका साथ लागु गर्नुपर्ने, कक्षामा व्याख्यान दिनुभन्दा पहिले प्राध्यापकले विद्यार्थीलाई गहिरो अध्ययनका लागि सामग्री उपलब्ध गराइ पढ्न अनिवार्य गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव प्रतिवेदनमा समेटिएका छन् ।
यसैगरी प्रत्येक कक्षाको मूल्याङ्कन गर्ने विधि लागु गर्नुपर्ने, विद्यार्थीको कक्षामा उपस्थिति अनिवार्य गर्नुपर्ने, विद्यार्थीलाई पटक पटक सामुदायिक सेवामा संलग्न गराइ आवासीय ढाँचामा कक्षाहरु सञ्चालन गर्ने पद्धतिलाई समेत प्राथमिकता दिनुपर्ने, विद्यावारिधि र स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थी स्नातक तहका विद्यार्थीलाई अध्यापन गर्ने तथा उनीहरुका अनुसन्धानका सुपरीवेक्षक भई कार्य गर्नसक्नुपर्ने लगायतका पनि सुझाव दिइएका छन् ।
कार्यदलले प्राविधिक विषयमा अध्ययनरत स्नातक तहका विद्यार्थीलाई ‘फिल्डवर्क स्कलरसिप’ प्रदान गर्ने, प्राविधिक विषय अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूलाई विद्यार्थी वृत्ति प्रदान गर्ने, प्रदेश स्तरको ‘स्वायत्त अनुसन्धान परिषद्’ स्थापना गरी प्रदेशको सबैलाई पायक पर्ने स्थानमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको पुस्तकालय, प्रयोगशाला र आवासगृहसहितको अनुसन्धानकेन्द्र निर्माण गर्ने, प्रादेशिक विश्वविद्यालयमा भर्ना हुन चाहने विद्यार्थीहरूको प्रादेशिक योग्यताक्रम छनोट (स्क्रिनिङ्ग टेस्ट) प्रदेश सरकारले गर्ने र त्यस्तो परीक्षामा छनोट भएका विद्यार्थीलाई आफ्नो इच्छाअनुसारका विषयमा विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षामा सामेल हुन पाउने नीति ग्रहण गर्ने, समावेशिताको सिद्धान्तअनुसार विश्वविद्यालय भर्ना सङ्ख्याका २० प्रतिशत कोटामा दलित, महिला, जनजाति तथा अपाङ्ग विद्यार्थीले आरक्षित प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने, विश्वविद्यालयलाई पाँच प्रतिशत सङ्ख्या विदेशी, विशेष योग्यता भएका (जस्तै राष्ट्रिय प्रतिभाका रूपमा स्थापित) तथा खास स्थान, वर्ग वा विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने नीतिभित्र परेका विद्यार्थी भर्ना गर्न सक्ने गरी सुविधा दिने नीति ग्रहण गर्ने पनि सिफारिस गरेको छ ।
सो कार्यदलले कृषि, जनावर तथा कुखुरापालन, मासु तथा दुग्ध उत्पादन, दुग्ध पदार्थमा आधारित खाद्यवस्तु , उड्ययन इन्जिनियरिङ, उड्डयन सेवा (पाइलट तथा एयर होस्टेज उत्पादन) तथा विमानस्थल व्यवस्थापन तथा सेवा, निर्माण सेवा, इन्टेरियर डेकोरेसन, एप्लाइड इन्जिनियरिङ्ग, चिकित्सा उपचार, सार्वजनिक स्वास्थ्य, माइक्रोबायोलोजी, मेडिकल इक्विपमेन्ट, अस्पताल व्यवस्थापन, ल्याब्रोटरी व्यवस्थापन तथा सेवा, औषधी बेचबिखन तथा अनुसन्धान आदि विषय अध्यापन गर्न सकिने सिफारिस गरेको छ ।
कार्यदलका सदस्यसचिव भण्डारीले आवश्यक ऐन आइसकेपछि विश्वविद्यालय स्थापनासम्बन्धी कार्य अगाडि बढ्ने बताउँदै भने, “कुन स्थानमा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने भन्ने टुङ्गो लागिसकेको छैन ।”
