माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क गर्ने व्यवस्था भए पनि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक तहका विद्यार्थीबाट शुल्क सङ्कलन गरेको महालेखा परीक्षकको ६१ औँ वार्षिक प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष प्रस्तुत गरेर सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा रापबोर्डले माध्यमिक तहका विद्यार्थीबाट रजिष्ट्रेसन, परीक्षा, प्रमाणपत्र लगायतका शीर्षकमा शुल्क सङ्कलन गरेको स्पष्ट गरेको छ ।सार्वजनिक विद्यालय समायोजन तथा एकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७७ मा विद्यालय आवत जावत गर्न लाग्ने समय, विद्यार्थी सङ्ख्या, जनसङ्ख्या, ठूला विद्यालय सञ्चालन गर्न विद्यालयको स्करवृद्धि गर्ने लगायतका आधारमा विद्यालय समायोजन भएमा प्रोत्साहन स्वरूप २५ लाख रुपियाँदेखि ६० लाख रुपियाँसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको भए पनि कार्यविधिबमोजिम सार्वजनिक विद्यालयहरुको नक्साङ्कन गरी विद्यालय समायोजन तथा शिक्षक दरबन्दी मिलान गरेको नपाइएको उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनमा विद्यालयहरूको समायोजन एवं शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्न सुझाव दिइएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जनशक्ति प्रक्षेपण तथा मानव संशाधन विकास योजना तयार नगरेको औँल्याइएको छ । विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अध्ययनरत कुल पाँच लाख ७९ हजार विद्यार्थीमध्ये त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा ७८.७१ प्रतिशत, अन्य विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा २१.२९ प्रतिशत रहेका छन् । साधारण विषय अध्ययन गर्ने ८०.२८ प्रतिशत र प्राविधिक विषय अध्ययन गर्ने १९.७२ प्रतिशत छन् । साधारण विषयमध्ये व्यवस्थापनतर्फ ४४.४१ प्रतिशत, शिक्षातर्फ २१.५४ प्रतिशत, मानविकीतर्फ १०.५४ प्रतिशत र अन्य संकायतर्फ ३.७९ प्रतिशत छन् । प्राविधिक धारमा विद्यार्थीको प्राथमिकता रहे पनि विज्ञानमा ७.९३ प्रतिशत, इन्जिनियरिङमा ०.०८ प्रतिशत र मेडिकलमा ५.२ प्रतिशतमात्र भर्ना भएका छन् । सीपमूलक शैक्षिक कार्यक्रमको न्युनताले गर्दा शैक्षिक बेरोजगारको सङ्ख्यामा बर्सेनि बढोत्तरी भई शिक्षातर्फको लगानीले उचित प्रतिफल दिन नसकेको महालेखाको ठम्याइ छ । विश्वविद्यालयले बायोमेट्रिक्स, बायो इन्फरमेसन, कम्प्युटेसन केमेस्ट्री, मेसिन लर्निङ, एक्चुरियल साइन्स, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स जस्ता विषय अध्यापन हुन नसकेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।
मन्त्रालयबाट आर्थिक वर्ष २०७१\७२ देखि २०७९\८० सम्म चिकित्साशास्त्र, वनविज्ञान, इन्जिनियरिङ, कृषि लगायतका विभिन्न तह तथा विषयमा स्वदेश तथा वैदेशिक छात्रवृत्तिमा अध्ययनार्थ चार हजार ३१५ विद्यार्थी मनोनयन गरेकोमा ती विद्यार्थीले अध्ययन अवधि समाप्त भएको प्रतिवेदन नदिएको, मन्त्रालयले छात्रवृत्तिमा छनोट भएका विद्यार्थीले अध्ययन अवधि पूरा गरेको र वैदेशिक छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरिसकेपछि स्वदेश फर्के नफर्केको अभिलेख राखी कबुलियतनामा अनुसार सेवा गराउने व्यवस्था नमिलाएको प्रष्ट गरेको छ । “सङ्घीय सरकारदेखि स्थानीय तहसम्म प्राविधिक जनशक्तिको अभाव पूर्ति गर्न छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका जनशक्तिलाई सरकारले परिचालन गर्न सकेको छैन । छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरी फर्केका व्यक्तिको कबुलियतनामा अभिलेख राखी सेवा गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ” महालेखा परीक्षकको ६१ औँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८१ मा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।
छात्रा शिक्षा कोष कार्यान्वयन कार्यविधिमा सामुदायिक विद्यालयका कक्षा ११ र १२ तथा विश्वविद्यालय तहमा अध्ययन गर्ने जेहेन्दार तथा विपन्न विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । कोषमा ४६ करोड ८६ लाख ६९ हजार रुपियाँ मौज्दात रकमको खर्च नभएको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । सो रकम सन्चित कोष दाखिला गर्न सुझाव दिइएको छ ।
सामुदायिक विद्यालयमा विद्यालयको हिस्सा ७५.६९ प्रतिशत, विद्यार्थीको हिस्सा ६६.२६ प्रतिशत र शिक्षकको हिस्सा ५९.१२ प्रतिशत रहेको छ । बाँकी संस्थागतका छन् । पूर्वप्राथमिकदेखि माध्यमिक तहसम्म प्रतिविद्यालय विद्यार्थी सङ्ख्या सामुदायिकमा १२०, संस्थागतमा २०४ र अन्यमा ९० रहेको छ । सामुदायिक विद्यालयको विद्यार्थी शिक्षक अनुपातको आधारमा शिक्षक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र संस्थागत तथा सामुदायिक विद्यालयबीच शैक्षिक कार्यहरूमा सहसम्बन्ध कायम गरी शैक्षिक गुणस्तरमा सामञ्जस्यता ल्याउन स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
राष्ट्रिय चिकित्सा आयोग ऐनले आर्थिक रूपले विपन्न जेहेन्दार विद्यार्थीलाई नेपाल सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । चिकित्सा शिक्षा प्रदान गर्ने सार्वजनिक संस्थाहरूमा निःशुल्क छात्रवृत्तिका लागि ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने हालको अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्न चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न इच्छुक विद्यार्थीका लागि नेपाल सरकारले बिना धितो सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्थाको कार्यान्वयन नगरेको औँल्याइएको छ ।
शिक्षक किताबखानाको गत वर्षको अभिलेखमा माध्यमिक विद्यालयतर्फ १२ हजार ७२५, निम्न माध्यमिक विद्यालयतर्फ १६ हजार २२४ र प्राथमिक विद्यालयतर्फ ७८ हजार ९११ पदको अभिलेख रहेकोमा ती सबै पदमा स्थायी पदपूर्ति हुन नसकी अस्थायी वा करारमा समेत कार्यरत रहेकोले रिक्त पदपूर्तिको लागि शिक्षक सेवा आयोगमा नपठाउने स्थिति देखिएको स्पष्ट लेखिएको छ । “यस सम्बन्धमा मन्त्रालयले अनुगमन गरी रिक्त पदमा स्थायी पदपूर्तिको लागि आयोगमा माग गर्ने प्रभावकारी व्यवस्था हुनुपर्छ” स्पष्ट लेखिएको छ ।
निम्न माध्यमिक तहको अध्यापन अनुमतिपत्र परीक्षामा एक लाख ८१ हजार ५६९ परीक्षार्थी सहभागी भएकोमा ३३ हजार १५८ अर्थात् १८.३ प्रतिशत र माध्यमिक तहमा ५७ हजार ५८८ सहभागी भएकोमा २३ हजार १२ अर्थात् ४० प्रतिशत मात्र उत्तीर्ण भई अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको देखिन्छ भन्दै महालेखाको पछिल्लो प्रतिवेदनले यसरी अध्यापन अनुमतिपत्रका लागि लिइएको परीक्षामा समेत ज्यादै न्यून प्रतिशत उत्तीर्ण भएको सबन्धमा अध्ययन, विश्लेषण गरी कारण पहिचान गर्नुपर्छ भनिएको छ ।
