Edusanjal +2 Scholarship 2022

मावि प्रथमपत्रको नतिजाले उब्जाएको प्रश्न

Thuprai - Books and E-books

शिक्षक सेवा आयोगले करिब पाँच वर्षपछि शिक्षक छनोटका लागि नयाँ पाठ्यक्रम निर्माण गरेर विसं २०७८ चैत्र १५ गते सम्पन्न माध्यमिक तह तृतीय श्रेणीको शिक्षक छनोटका लागि प्रथम पत्रको परीक्षा लियो । सो परीक्षाको नतिजा २०७९ वैसाख २० गते करिब एक महिनापछि प्रकाशन गर्यो । नतिजा प्रकाशनसंगै आयोगले सञचालन गरेको परीक्षाले धेरै विषयमा प्रश्न उब्जायो ।

आयोगले विभिन्न १४ विषयमा दरबन्दी माग संख्या १ हजार ५५२ कायम गरेर लिएको परीक्षामा ३२ हजार ०९७ जना परीक्षार्थीहरू समावेस भएका थिए । जसमध्ये ३ हजार ८८६ जना मात्र उतीर्ण हुन सके । यो नतिजा जम्मा १२ प्रतिशत मात्र हो ।

यस नतिजाले के देखाउछ ? हाम्रो शैक्षिक अवस्था कहाँनेर कसरी खस्किरहेको छ ? कुनै पाटी नेताहरूलाई यसबरे केही चाँसो छ ? शिक्षा नीति निर्माताहरूले यसवारे कुनै अध्ययन अनुसन्धान गरेका छन् ? यदि शिक्षा पढेकाहरू कमजोर हुन्छन् भन्ने हो भने त उक्त परीक्षामा विज्ञान विषय पढेकाहरू पनि त समावेश भएका थिए । उनीहरू किन सतप्रतिशत वा अधिकांश पास हुन सकेनन् ? विश्वविद्यालयको उत्पादन कस्तो छ ? जनशक्ति किन अब्बल देखिन सकेनन् ?

अहिलेसम्मको धारणा अनुसार शिक्षामा कमजोरहरू मात्र जान्छन् भन्ने छ । यो शिक्षा विषय भनेकै कमजोरहरूले पढ्ने विषय हो भन्ने छ । अब त उक्त सोच पनि फेल खाएन र ? किनकि यस आयोगमा शिक्षा, विज्ञान, व्यवस्थापन, कम्प्युटर, मानविकी समेत पढेकाहरू समावेश छन् । फेरि शिक्षा विषयभित्रबाट प्रश्न नसोधी सामान्य ज्ञान झै प्रश्नहरू मात्र सोधिएका थिए । अनि शिक्षा बाहेकका क्षेत्रबाट आएकाहरू किन धेरै पास हुन सकेनन् त ? यसबारे कसले बुझ्ने ?

अर्को कुरा नदीमा पौडिन सिपालु माछालाई रूख चढ भनेर चढ्न सक्छ र ? आकासमा उड्ने चरालाई पानीभित्र पौडी खेल भनेर पौडी खेल्न सक्छ र रु अहिलेको शिक्षक सेवा आयोगको पहिलो पत्र ठ्याक्कै यस्तै खालको दक्षता मापन गर्ने खालको थियो । फेरि त्यही गल्ती अहिले फेरि शिक्षक लाइसेन्सको पाठ्यक्रम बनाउदा गरिएको छ । के यस्तै हो हामीले चाहेको शिक्षा नीति ?

प्रथम पत्रको प्रश्नपत्र र परीक्षाबारे पनि प्रशस्त प्रश्नहरू उब्जिए । यसले त शिक्षक सेवा आयोगको विश्वसनीयतामा समेत गम्भीर प्रश्न खडा ग¥यो । इन्स्टिच्युटहरूसँग सेवा आयोगको मिलेमतो रहेको समेत कुराहरू आए । एउटा अमुक किताब लेखक र उहाँले भनेका कुराहरू सामाजिक मिडियामा आउदा समेत कोही गम्भीर बनेन । यो मिलेमतो हो वा संजोग मात्रै हो भनेर किन खोजी नीति गरिएन ? शिक्षक सेवा आयोगले स्पष्टीकरण दिएकै भरमा कही कतै केही समस्या थिएन भनेर विश्वास गर्न सकिन्छ र ? विषयगत परीक्षा लिने पाठ्यक्रम खारेज गरेर फेरि लाईसेन्सको पाठ्यक्रम पनि ठ्याक्कै उस्तै बनाइदा झन शंका उत्पन्न भएको छ । स्मरण रहोस आयोगले २०७६ सालको माध्यमिक तहको शिक्षक लाइसेन्सको परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गर्दा करिव ६प्रतिशत मात्र उत्तीर्ण भएका थिए ।

विश्वव्यापी मान्यता अनुसार अहिलेको एक्काइसौ शताब्दीमा एउटा सफल शिक्षक बन्नको लागि उसमा प्रविधि, शिक्षण कौशल र सम्बन्धित विषयवस्तुको ज्ञान आवश्यक मानिन्छ । तर हाम्रो यहाँ त यसको ठिक उल्टो तरिका अपनाएर शिक्षक छनौटको तरिका अपनाइएको छ किन ? के सामान्य ज्ञानको परीक्षामा ९० प्रतिशत अंक ल्याएर पास हुनेले कुसल शिक्षण गर्न सक्छ र ? शिक्षक बन्न विषयगत ज्ञान आवश्यक कि सामान्य ज्ञान रु को ब्यक्ति कहिले जन्मिएको थियो भन्ने कुराको ज्ञानले एउटा सफल विज्ञान वा गणितको शिक्षक बन्न सक्छ भन्ने हो र ? मलाई लाग्छ हाम्रो शिक्षा सुदूरपश्चिमेली उखान “उदा गाण बगाएर उबा गाण खोज्ने“ भने झै छ । माछालाई रूख चढ्ने परीक्षा दिलाउने खाले छ ।

समस्या कहाँनेर छ ? सजिलो उपाय छ । राजस्व उठाउने बाहेक प्रथम पत्र आवश्यक नै छैन । विषयगत परीक्षा लिने र शिक्षण कौसल मापन गर्न प्रयोगात्मक परीक्षा पनि लिने । अनि दुवैमा अलग अलग पास भएमा उक्त व्यक्ति नै सफल शिक्षक हुन लाएक भएको प्रमाणित हुनेछ । यसका अतिरिक्त अहिलेको अवस्थामा कम्प्युटर लगायत प्रविधि सम्बन्धी ज्ञान भएको समेत हुन आवश्यक छ । अहिले त कितावको भन्दा बढी ज्ञान इन्टरनेट, युट्युबबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ । नयाँ निमार्ण गरिएको बेकम्मा लाइसेन्सको पाठ्यक्रम पनि तुरुन्तै खारेज गरिन आवश्यक छ । त्यसको सट्टामा प्रविधिको ज्ञान सहित विषयगत दक्षता मापन गर्ने पाठ्यक्रम लागू गरिनुपर्दछ । नत्र भने साइकल चलाउने लाइसेन्स दिएर गाडी चलाउन लगाए झै हुनेछ ।

नेपालको शिक्षा राज्यबाट उपेक्षित छ । नेपालमा वेरोजगार समस्या राज्यस्तरबाटै सृजित समस्या हो । अहिलेसम्मका कुनै पनि पाटी र नेताहरूले शिक्षालाई कहिलै पनि प्राथमिकतामा राखेनन् । कृषिलाई मान्यता नै दिएनन् । मात्र चासो राखिरहे कहाँबाट कसरी कमिसन प्राप्त गर्ने भनेर ।

शिक्षा क्षेत्रको विकास भएन भने कुनै पनि क्षेत्रको विकास हुन सक्दैन । शैक्षिक क्षेत्रको विकास हुनुपर्दछ, शिक्षामा सबैभन्दा बढी बजेट छुट्याइनुपर्दछ, शिक्षकको दर्जा सबैभन्दा माथि राखिनु पर्दछ र निजामति सेवामा झै शिक्षकहरूको पनि बढुवा गरिनुपर्दछः प्राविबाट निमावि, निमाविबाट मावि गरेर। थप कुरा शिक्षकहरूको सेवा सुविधा अरु सबैको भन्दा माथि हुनुपर्दछ । शिक्षा क्षेत्रका नियुक्तिहरू भागबण्डा र राजनीतिक आस्थाका आधारमा नभएर दक्षता र कार्यकुशलताका आधारमा प्रतिस्पर्धात्मक हुनुपर्दछ । यसो भएमा शिक्षा क्षेत्रमा केही सुधार हुन्थ्यो कि ? शिक्षक पेसा आकर्षण बन्थ्यो कि ?

 (सहप्राध्यापक, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय)