शिक्षक सेवा आयोगले करिब पाँच वर्षपछि शिक्षक छनोटका लागि नयाँ पाठ्यक्रम निर्माण गरेर विसं २०७८ चैत्र १५ गते सम्पन्न माध्यमिक तह तृतीय श्रेणीको शिक्षक छनोटका लागि प्रथम पत्रको परीक्षा लियो । सो परीक्षाको नतिजा २०७९ वैसाख २० गते करिब एक महिनापछि प्रकाशन गर्यो । नतिजा प्रकाशनसंगै आयोगले सञचालन गरेको परीक्षाले धेरै विषयमा प्रश्न उब्जायो ।
आयोगले विभिन्न १४ विषयमा दरबन्दी माग संख्या १ हजार ५५२ कायम गरेर लिएको परीक्षामा ३२ हजार ०९७ जना परीक्षार्थीहरू समावेस भएका थिए । जसमध्ये ३ हजार ८८६ जना मात्र उतीर्ण हुन सके । यो नतिजा जम्मा १२ प्रतिशत मात्र हो ।
यस नतिजाले के देखाउछ ? हाम्रो शैक्षिक अवस्था कहाँनेर कसरी खस्किरहेको छ ? कुनै पाटी नेताहरूलाई यसबरे केही चाँसो छ ? शिक्षा नीति निर्माताहरूले यसवारे कुनै अध्ययन अनुसन्धान गरेका छन् ? यदि शिक्षा पढेकाहरू कमजोर हुन्छन् भन्ने हो भने त उक्त परीक्षामा विज्ञान विषय पढेकाहरू पनि त समावेश भएका थिए । उनीहरू किन सतप्रतिशत वा अधिकांश पास हुन सकेनन् ? विश्वविद्यालयको उत्पादन कस्तो छ ? जनशक्ति किन अब्बल देखिन सकेनन् ?
अहिलेसम्मको धारणा अनुसार शिक्षामा कमजोरहरू मात्र जान्छन् भन्ने छ । यो शिक्षा विषय भनेकै कमजोरहरूले पढ्ने विषय हो भन्ने छ । अब त उक्त सोच पनि फेल खाएन र ? किनकि यस आयोगमा शिक्षा, विज्ञान, व्यवस्थापन, कम्प्युटर, मानविकी समेत पढेकाहरू समावेश छन् । फेरि शिक्षा विषयभित्रबाट प्रश्न नसोधी सामान्य ज्ञान झै प्रश्नहरू मात्र सोधिएका थिए । अनि शिक्षा बाहेकका क्षेत्रबाट आएकाहरू किन धेरै पास हुन सकेनन् त ? यसबारे कसले बुझ्ने ?
अर्को कुरा नदीमा पौडिन सिपालु माछालाई रूख चढ भनेर चढ्न सक्छ र ? आकासमा उड्ने चरालाई पानीभित्र पौडी खेल भनेर पौडी खेल्न सक्छ र रु अहिलेको शिक्षक सेवा आयोगको पहिलो पत्र ठ्याक्कै यस्तै खालको दक्षता मापन गर्ने खालको थियो । फेरि त्यही गल्ती अहिले फेरि शिक्षक लाइसेन्सको पाठ्यक्रम बनाउदा गरिएको छ । के यस्तै हो हामीले चाहेको शिक्षा नीति ?
प्रथम पत्रको प्रश्नपत्र र परीक्षाबारे पनि प्रशस्त प्रश्नहरू उब्जिए । यसले त शिक्षक सेवा आयोगको विश्वसनीयतामा समेत गम्भीर प्रश्न खडा ग¥यो । इन्स्टिच्युटहरूसँग सेवा आयोगको मिलेमतो रहेको समेत कुराहरू आए । एउटा अमुक किताब लेखक र उहाँले भनेका कुराहरू सामाजिक मिडियामा आउदा समेत कोही गम्भीर बनेन । यो मिलेमतो हो वा संजोग मात्रै हो भनेर किन खोजी नीति गरिएन ? शिक्षक सेवा आयोगले स्पष्टीकरण दिएकै भरमा कही कतै केही समस्या थिएन भनेर विश्वास गर्न सकिन्छ र ? विषयगत परीक्षा लिने पाठ्यक्रम खारेज गरेर फेरि लाईसेन्सको पाठ्यक्रम पनि ठ्याक्कै उस्तै बनाइदा झन शंका उत्पन्न भएको छ । स्मरण रहोस आयोगले २०७६ सालको माध्यमिक तहको शिक्षक लाइसेन्सको परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गर्दा करिव ६प्रतिशत मात्र उत्तीर्ण भएका थिए ।
विश्वव्यापी मान्यता अनुसार अहिलेको एक्काइसौ शताब्दीमा एउटा सफल शिक्षक बन्नको लागि उसमा प्रविधि, शिक्षण कौशल र सम्बन्धित विषयवस्तुको ज्ञान आवश्यक मानिन्छ । तर हाम्रो यहाँ त यसको ठिक उल्टो तरिका अपनाएर शिक्षक छनौटको तरिका अपनाइएको छ किन ? के सामान्य ज्ञानको परीक्षामा ९० प्रतिशत अंक ल्याएर पास हुनेले कुसल शिक्षण गर्न सक्छ र ? शिक्षक बन्न विषयगत ज्ञान आवश्यक कि सामान्य ज्ञान रु को ब्यक्ति कहिले जन्मिएको थियो भन्ने कुराको ज्ञानले एउटा सफल विज्ञान वा गणितको शिक्षक बन्न सक्छ भन्ने हो र ? मलाई लाग्छ हाम्रो शिक्षा सुदूरपश्चिमेली उखान “उदा गाण बगाएर उबा गाण खोज्ने“ भने झै छ । माछालाई रूख चढ्ने परीक्षा दिलाउने खाले छ ।
समस्या कहाँनेर छ ? सजिलो उपाय छ । राजस्व उठाउने बाहेक प्रथम पत्र आवश्यक नै छैन । विषयगत परीक्षा लिने र शिक्षण कौसल मापन गर्न प्रयोगात्मक परीक्षा पनि लिने । अनि दुवैमा अलग अलग पास भएमा उक्त व्यक्ति नै सफल शिक्षक हुन लाएक भएको प्रमाणित हुनेछ । यसका अतिरिक्त अहिलेको अवस्थामा कम्प्युटर लगायत प्रविधि सम्बन्धी ज्ञान भएको समेत हुन आवश्यक छ । अहिले त कितावको भन्दा बढी ज्ञान इन्टरनेट, युट्युबबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ । नयाँ निमार्ण गरिएको बेकम्मा लाइसेन्सको पाठ्यक्रम पनि तुरुन्तै खारेज गरिन आवश्यक छ । त्यसको सट्टामा प्रविधिको ज्ञान सहित विषयगत दक्षता मापन गर्ने पाठ्यक्रम लागू गरिनुपर्दछ । नत्र भने साइकल चलाउने लाइसेन्स दिएर गाडी चलाउन लगाए झै हुनेछ ।
नेपालको शिक्षा राज्यबाट उपेक्षित छ । नेपालमा वेरोजगार समस्या राज्यस्तरबाटै सृजित समस्या हो । अहिलेसम्मका कुनै पनि पाटी र नेताहरूले शिक्षालाई कहिलै पनि प्राथमिकतामा राखेनन् । कृषिलाई मान्यता नै दिएनन् । मात्र चासो राखिरहे कहाँबाट कसरी कमिसन प्राप्त गर्ने भनेर ।
शिक्षा क्षेत्रको विकास भएन भने कुनै पनि क्षेत्रको विकास हुन सक्दैन । शैक्षिक क्षेत्रको विकास हुनुपर्दछ, शिक्षामा सबैभन्दा बढी बजेट छुट्याइनुपर्दछ, शिक्षकको दर्जा सबैभन्दा माथि राखिनु पर्दछ र निजामति सेवामा झै शिक्षकहरूको पनि बढुवा गरिनुपर्दछः प्राविबाट निमावि, निमाविबाट मावि गरेर। थप कुरा शिक्षकहरूको सेवा सुविधा अरु सबैको भन्दा माथि हुनुपर्दछ । शिक्षा क्षेत्रका नियुक्तिहरू भागबण्डा र राजनीतिक आस्थाका आधारमा नभएर दक्षता र कार्यकुशलताका आधारमा प्रतिस्पर्धात्मक हुनुपर्दछ । यसो भएमा शिक्षा क्षेत्रमा केही सुधार हुन्थ्यो कि ? शिक्षक पेसा आकर्षण बन्थ्यो कि ?
(सहप्राध्यापक, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय)
