हेटौँडा, २३ साउन (रासस) :प्राविधिक शिक्षाको विस्तारमा सङ्घीय सरकारले सङ्कल्प लिएसँगै प्रदेश र स्थानीय सरकारले यस लक्ष्यलाई पछ्याउन थालेका छन् । शिक्षाको अधिकार बाँडफाँटमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच केही अन्योल भए पनि सार्वजनिक शिक्षाको सुधार र प्राविधिक शिक्षाको प्राथमिकतामा तीनै तहमा समान प्राथमिकता देखिएको छ । प्रदेश नं ३ सरकारले प्राविधिक धारको शिक्षालाई प्राथमिकता दिई बजेट र कार्यक्रम तर्जुमा गरेको छ भने प्रदेशसभाबाट ‘प्रदेश प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं तालीम परिषद् स्थापना र सञ्चालन गर्न विधेयक’ पारित गरी २०७५ पुस ११ देखि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । काभ्रेको धुलिखेलमा शिक्षा तालीम केन्द्र स्थापना गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पद बहालीका बेला सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा एक प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो । उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन, २०७५ ले प्राविधिक शिक्षालयको विस्तारका साथै पाठ्यपुस्तक र पाठ्यक्रमलाई व्यावहारिक र जीवनोपयोगी बनाउन सुझाव दिएको छ । प्रदेश सरकारले शिक्षा क्षेत्रका लागि रु दुई अर्ब तीन करोड विनियोजन गरेको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मातहतको शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्र र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् (सिटिइभिटी) को आँकडाअनुसार अन्य प्रदेशको तुलनामा प्रदेश नं ३ मा प्राविधिक शिक्षाको पहुँच राम्रो देखिन्छ । यस प्रदेशमा ५०५ प्राविधिक तथा व्यावसायिक सीप विकास तथा तालीम प्रदायक संस्था छन् । माध्यमिक तहमा ३१६ र उच्चशिक्षा तहमा १४१ संस्था छन् । माध्यमिक तहका मध्ये १२ वटा आङ्गिक र १५० सम्बन्धन प्राप्त छन् । सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक धारको शिक्षा भएका ८० विद्यालय र दुई वटा साझेदारीका शिक्षालय छन् । प्रदेशमा कक्षा ९–१२ को प्राविधिक धारका ७१ विद्यालयमा सञ्चालित छन् । परिषद्ले कक्षा ११, १२ का लागि वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, विद्युतीय, सिभिल र कम्युटर इञ्जिनीयरिङ आदि विषयका पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
शैक्षिक सत्र २०७० देखि सामुदायिक विद्ययालयमा कक्षा ९ देखि देशभर प्राविधिक धारका विषय थप गरी पठनपाठन शुरु भएको थियो । विसं २००४ मा खोलिएका आधार स्कूल र विद्यार्थीलाई स्वावलम्बी बनाउन साधारण विषयका अतिरिक्त कृषि, कटाइ, बुनाइ तथा हस्तकला जस्ता व्यावसायिक विषय समावेशमा पढाइ शुरु गरिएको थियो ।
प्रदेश नं ३ सरकारको बजेटमा सिन्धुपाल्चोकको चौतारा–साँगाचोकगढी नगरपालिका–५ मा रु दुई करोडमा दिनेश राम्जी बहुप्राविधिक शिक्षालय सञ्चालनमा आएको छ । कूल ९६ जना विद्यार्थीका लागि कोटा रहेको सो शिक्षालयमा हाल सिभिल इञ्जिनीयरिङ र सूचना प्रविधिसम्बन्धी लागि भर्ना खोलिएको छ ।
प्रदेश नं ३ का सामाजिक विकासमन्त्री युवराज दुलालले बहुप्राविधिक महाशिक्षालयलाई प्रदेशस्तरकै शिक्षालयका रुपमा विकास गरिने र यसको प्रगतिका आधारमा अन्य जिल्लामा यस्ता शिक्षालय विस्तार गरिने राससलाई बताउनुभयो ।
उहाँले प्रदेशमा सञ्चालित प्राविधिक धारका विद्यालयलाई प्रयोगशालामा प्रदेश सरकारले सहयोग गर्न थालेको जानकारी दिँदै प्रदेश सरकारले दुई सय नमूना विद्यालय र तीन वटा आवासीय विद्यालय सञ्चालनका लागि काम शुरु गरेको बताउनुभयो । यसका लागि रु तीन करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
सिन्धुपाल्चोकको चौतारा–साँगाचोकगढी नगरपालिका उपप्रमुख जानुका पराजुलीले सो शिक्षालयका लागि नगरपालिकाले व्यवस्थापकीय समन्वय गरिरहेको बताउँदै यसको स्थापनाबाट सिन्धुपाल्चोक र आसपासका जिल्लाका विद्यार्थीलाई प्राविधिक शिक्षाका लागि काठमाडौँ नै धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने बताउनुभयो ।
प्रादेशिक विश्वविद्यालयको खाका कोरिँदै
प्रदेश सरकारले उच्चशिक्षाको अवधारणाका सम्बन्धमा सुझाव दिन मन्त्री दुलालको संयोजकत्वमा गठित विज्ञहरु सम्मिलित कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन अध्ययनको चरणमा छ । “प्रतिवेदनले कस्तो आधारमा प्रदेश विश्वविद्यालय खोल्ने भन्ने नीतिगत आधार तय गरेको छ”, मन्त्री दुलालले भन्नुभयो, “हामी अध्ययनपछि कार्यान्वयनमा जानेछौँ ।” केन्द्र सरकारले हालसम्म प्रदेशलाई उच्चशिक्षाका कुनै पनि संस्थाको सञ्चालनका लागि जिम्मेजारी हस्तान्तरण गरेको छैन । केही समयअघि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले सङ्घीय र प्रादेशिक विश्वविद्यालयको वर्गीकरणका आधारका लागि नीति ल्याउने तयारी गरिरहेको छ ।
मन्त्री दुलालले सङ्घीय शिक्षा ऐन नआउँदा शिक्षाको अधिकार क्षेत्रमा प्रदेशको भूमिका स्पष्ट हुन नसकेको टिप्पणी गर्दै उहाँले शिक्षामा सुधारका लागि जिल्ला शिक्षा तथा समन्वय एकाइलाई केन्द्रको नभई प्रदेशको मातहतमा राखिनुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रदेशमा रहेको १६२ सामुदायिक क्याम्पसको भौतिक सबलीकरणका लागि चालू आर्थिक वर्षमा रु २३ करोड ५० करोड विनियोजन गरिएको छ ।
काभ्रे र काठमाडौँ साक्षर हुँदै
प्रदेश नं ३ का साक्षर घोषणा हुन बाँकी काभ्रेपलाञ्चोक र काठमाडौँ जिल्लालाई पूर्ण साक्षर घोषणा गर्न केन्द्र सरकारको कार्यक्रमलाई प्रदेश सरकारले समन्वय गरिरहेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव दीपेन्द्र सुवेदीका अनुसार ती दुई जिल्ला चाँडै साक्षर घोषित हुनेछन् । यो प्रदेशमा ५ वर्ष उमेर माथिका ७४ दशमलव ७४ प्रतिशत साक्षरता छ ।
सुवेदीले सामुदायिक विद्यालयको दरबन्दी अभावको समस्या टार्न शिक्षण सिकाइ अनुदान दिन थालिएको, विद्यालयहरुमा शुद्ध खानेपानी, घेराबारा, हरित विद्यालय, मर्मत संहार र विद्यालय बस सेवाजस्ता कार्यक्रम थालनी गरिएको बताउनुभयो । यसका लागि रु २४ करोड विनियोजित छ । विद्यालयमा कम्युटर ल्याब र स्मार्ट बोर्डका लागि रु सात करोड, प्रदेश सरकारले छोरी बुहारी उच्चशिक्षा कार्यक्रम, एक विद्यालयःएक नर्सजस्ता कार्यक्रममा पनि बजेट तर्जुमा गरेको छ ।
प्रकाश सिलवाल
