माध्यमिक द्वितीय श्रेणीमा बढुवा भएपछि म्याग्दीका शिक्षक देवीप्रसाद शर्मालाई विदेशबाट समेत सुभेच्छुक र आफन्तजनबाट बधाइको ओइरो लाग्यो । स्वभाविक हो, पदोन्नति हुँदा खुसीको सीमा रहँदैन । खुसीको बेग थामिएकै थिएन उनले हिजो दुःखद् समाचार सुन्नुप¥यो । शिक्षक सेवा आयोगले गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरी बढुवाबाट उनको नाम हटाइएको जानकारी दिएको थियो ।
पचहत्तर प्रतिशत कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा भएको बढुवाको नामावली आयोगले संशोधन गरेको छ । पुनरावलोकन गर्दा गण्डकी प्रदेशका चार जिल्लाका चार जना नयाँ शिक्षक बढुवा भएका छन् ।
यसो हुनुमा आफूहरुको कुनै पनि भूमिका नरहेको आयोगका पदाधिकारी बताउँछन् भने शिक्षकले आयोगको विश्वसनीयतामा नै प्रश्न चिह्न लागेको तर्क गर्छन् ।
आयोगले सुरुमा म्याग्दीमा सरला सुवेदी (९५ अङ्क), हरिप्रसाद सुवेदी (८८ अङ्क) र देवीप्रसाद शर्मा (८६.४५२ अङ्क) को नाम सार्वजनिक गरेको थियो । आयोगले नयाँ सूचनामा सरला सुवेदी, त्रिविक्रम सुवेदी र हरिप्रसाद सुवेदीको नाम सार्वजनिक गरेको छ । सरला सुवेदी, त्रिविक्रम सुवेदीको अङ्क उल्लेख गरिएको छैन तर हरिप्रसाद सुवेदीको ८४ अङ्क उल्लेख छ ।
बढुवाको सूचीबाट हटाइएका शिक्षक देवीप्रसादले पुनरवलोकन गर्दा बढुवा गरिएका नयाँ शिक्षकको अङ्क उल्लेख गरिनुपथ्र्याे भन्दै थपे, “म माथि अन्याय भएको छ । अरु पनि अन्यायमा नपरुन् । किन पहिले मलाई ८६ अङ्क दिइयो र पछि किन अङ्क घटाइयो भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनुपर्छ । त्यसैले मूल्याङ्कनको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न चिह्न लागेको छ ।”
उनले अहिले आफू मानसिक समस्यामा परेको बताउँदै पुनरवलोकन गर्दा परिवर्तित नतिजापछि मूल्याङ्कन फाराम आफूहरुले हेर्न पाउनुपर्ने माग गरे ।
शैक्षिक सत्र समाप्त भएको ३० दिनभित्र सम्बन्धित शिक्षकले आफ्नो कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम दर्ता गर्नुपर्ने नियम छ । सुरुमा प्रधानाध्यापक सिफारिसकर्ता रहने प्रावधान छ । त्यसपछि सम्बन्धित पालिका र शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइले मूल्याङ्कन गरी शिक्षा विकास निर्देशनालयमा पठाउने व्यवस्था रहेको छ । शिक्षक सेवा आयोगका सदस्य, निर्देशनालयका निर्देशक र आयोग हेर्ने जिम्मेवारी पाएका निर्देशनालयका कर्मचारी प्रदेश बढुवा समितिमा रहने व्यवस्था छ ।
मूल्याङ्कनका आधार पनि स्पष्ट गरिएको छ । जेष्ठतावापत ३५ अङ्क, शैक्षिक योग्यताका लागि २० अङ्क, तालिमका लागि १० अङ्क, कार्यसम्पादनवापत प्रत्येक वर्षको पाँच अङ्कका दरले बढीमा १५ अङ्क, अनुसननका लागि पाँच अङ्क, विशेष जिम्मेवारीका लागि पाँच अङ्क र सुपरीवेक्षक तथा पुनरवलोकन समितिले दिन पाउने १० अङ्क रहन्छ । प्रायः सबै अङ्क शिक्षकलाई पूर्व जानकारी रहन्छ तर सुपरीवेक्षक र पुनरवलोकन समितिको अङ्कमात्र गोप्य रहन्छ ।
आयोगका सूचना अधिकारी सुदर्शन मरहट्टाले कुनै शिक्षकको बढुवाको नतिजा तलमाथि पर्नुमा आयोगको लापरवाही भएको नमिल्ने तर्क गरे । “सिफारिसकर्ताबाट उपलब्ध गराइएको अङ्कलाई आयोगले चलाउन मिल्दैन” उनले भने, “अङ्क दिने आधार स्पष्ट छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि कसैले बढी अङ्क दिएको हुनसक्छ । त्यस्तो हुँदा नियमविपरीत दिइएका अङ्क हटाउँदा शिक्षक मर्कामा पर्न सक्छन् । त्यसैले सुपरीवेक्षक र पुनरवलोकनकर्ताबाट जिम्मेवारी पूर्वक मूल्याङ्कन हुनुपर्छ ।” उनले कुनै शिक्षकले पेसागत तालिम नलिए पनि त्यसवापत अङ्क पाएको, शैक्षिक योग्यतामा श्रेणीअनुसार अङ्क दिनुपर्नेमा प्रथम श्रेणीकै अङ्क दिइएको लगायतका समस्या देखिएको बताए ।
